जालना
दि.10 (जिमाका) :-जालना
जिल्हा बालविवाहमुक्त होण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वय साधत बालविवाहमुक्त गाव ही
संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबवावी. तसेच जिल्ह्यातील बालकामगार शोधण्यासाठी धडक
मोहिम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी दिले.
जिल्हा बाल संरक्षण विषयावर जिल्हाधिकारी
कार्यालयात त्रैमासिक आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड बोलत होते.
बैठकीस मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम.आर. खांनवे,
सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण राजेश आहिर,जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह प्रभारी
अधिक्षक साहेबराव आडे,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आर.एन. चिमिंद्रे, जिल्हा
नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी (प्रा) कैलास दातखीळ, जिल्हा
बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ. मनोहर बन्सवाल, बालन्यायमंडळाच्या अध्यक्षा अश्विनी
धन्नावत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती संगिता लोंढे, चाईल्ड लाईनचे माधव
हिवाळे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमित घवले,मुख्याधिकारी नगर परिषद
एस.एम.खांडेकर,प्राचार्य प्रकाश शिंदे , अधिक्षक बालगृह अमोल राठोड, रामजी जगताप आदींची
प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, जालना
जिल्ह्यात वर्षभरात 52 बालविवाह रोखण्यात बालकल्याण समितीला यश आले असले तरी
जिल्ह्यात एकही बालविवाह होऊ नये यासाठी समाजातील प्रत्येकाने सर्वंकष प्रयत्न
करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागामध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी
जनमानसांमध्ये जाणीवजागृती करण्याबरोबरच कायद्याचा वचकही बसणे गरजेचे असुन
जिल्ह्यात बालविवाह होत असल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.
जिल्ह्यात बालविवाहमुक्त ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरपंच,
ग्रामसेवक यांच्या सर्व संबंधितांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे.
प्रत्येक मंगल कार्यालयात होणाऱ्या विवाहांची माहिती जमा करण्यात यावी.
तसेच लग्न लावणाऱ्या पुरोहितांनीसुद्धा लग्न लावताना वर-वधुचे वय पाहुनच लग्न
लावावे.
त्याबाबतची माहितीही त्यांनी ठेवण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी
यावेळी केल्या.
बालकांना कामावर ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
हॉटेल्स, धाबे, विटभट्टया अशा ठिकाणी बालकांकडून काम करुन घेतल्या जाते.
जालना जिल्ह्यातील हॉटेल्स, धाबे, विटभट्टया यासह इतर ठिकाणी बालकामगारांचा शोध
घेण्यासाठी धडक मोहिम राबविण्यात यावी. या कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई
करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण होण्यासाठी पोस्को कायदा
करण्यात आला असुन याअंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांची तसेच महिलांवरील
अत्याचारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यांची माहिती प्रत्येक पोलीस ठाण्यांनी समितीला
तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी
यावेळी दिल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी जिल्हा कृतीदलाचे कामकाज,
बालसंरक्षण विषयक कामकाज, बालगृह, संस्थेचे काम, बालकांसंदर्भात काम करणाऱ्या
संस्था, बालकल्याण समिती, बालन्याय मंडळ, सामाजिक तपासणी अहवाल, समुपदेश, दत्तक
विधान, ग्राम, तालुका व प्रभाग, जिल्हा बाल संरक्षण समितीचे कामकाज आदी विषयावंरही
विस्तृत आढावा घेतला.
-*-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment