केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गत परतूर तालुक्यातील आष्टीसह 16 गावांचा विकास करण्यासाठी सुरु असलेली विविध कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करा - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 29 - केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशन अंतर्गत परतूर तालुक्यातील  आष्टीसह परिसरातील १६ गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  या 16 गावांमध्ये करण्यात येणारी विकास कामे  दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

            राष्ट्रीय रुरबन योजनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दि. 29 जुन 2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना श्री. लोणीकर बोलत होते.

            बैठकीस जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री इंगळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खतगावकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. लोणीकर म्हणाले, परतूर तालुक्यातील आष्टीसह 16 गावांमध्ये राष्ट्रीय रुरबन मिशनच्या माध्यमातुन विकास कामे करण्यात येत आहेत.  16 गावातील नागरिकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देऊन गावातील शेतकऱ्यांसह  नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी करण्यात येणारी विविध विकास कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावीत.  राष्ट्रीय रुरबन योजनेंतर्गत विविध गावात शाळाखोल्यांची उभारणी करत असताना शाळा खोल्यांची उभारणी दर्जेदार करण्यात यावी.  या सर्व शाळा डिजिटल शाळा करण्यात याव्यात.  ज्या ठिकाणी शाळाखोल्या उपलब्ध आहेत परंतू वास्तु जीर्ण अथवा मोडकळीस आली आहे अशा ठिकाणच्या खोल्या पाडून त्या ठिकाणी नव्याने शाळा खोल्यांची उभारणी करण्यात यावी.  शाळाखोल्यांच्या उभारणी संदर्भात असलेल्या अडचणी येत्या आठ दिवसाच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

            मिशनअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या १६ गावांमधील गावातील तरुण-तरुणींना स्वत:च्या पायावर उभे राहून व्यवसाय करणे सोईचे व्हावे, यादृष्टीकोनातुन प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेंतर्गत विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.  गावातील बेघरांना स्वत:चे हक्काचे घर देण्यासाठी घरकुल योजनेंतर्गत अधिकाधिक घरकुलांना मंजुरी देण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            राष्ट्रीय रुरबन मिशन हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असुन राज्यात सहा ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.  या प्रकल्पासाठी सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्या असुन यंत्रणांनी दिलेला निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.  

            याप्रसंगी पालकमंत्र्यांनी गावात करावयाच्या नळाद्वारे पाणी पुरवठा स्वच्छता, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, गाव अंतर्गत गटारे, रस्त्यावरील दिवे, गाव अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, एल पी जी गॅस कनेक्शन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा यासह गावात करण्यात येणाऱ्या सर्व विकास कामांचा विभाग निहाय आढावा घेऊन राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गतची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

*******

33 कोटी वृक्ष लागवड : पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा संपन्न मराठवाड्याला हरितक्रांतीकडे नेण्यासाठी वृक्ष लागवड मोहिमेमध्ये अधिकाधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 29 –  वाढती लोकसंख्या तसेच शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे.  वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असुन यामुळे जागतिक स्तरावर उष्णतेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.  वृक्षांच्या कमतरतेमुळे मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाले असुन त्यामुळे सातत्याने मराठवाड्याला दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.  मराठवाड्याचा कायमचा दुष्काळ संपविण्यासाठी तसेच मराठवाड्याला पाणीदार करुन मराठवाड्याला हरितक्रांतीकडे नेण्यासाठी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या काळात उद्दिष्टापेक्षा अधिकची वृक्ष लागवड करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी, पदाधिकारी व नागरिकांनी वृक्षलागवड मोहिमेत अधिकाधिक सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.

            1 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत संपूर्ण राज्यामध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असुन त्याअनुषंगाने जालना जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या वृक्ष लागवडी संदर्भात आज दि. 29 जुलै रोजी मातोश्री लॉन्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            याप्रसंगी व्यासपीठावर राहुल लोणीकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, भुजंगराव गोरे, दिलीप तौर, रामेश्वर तनपुरे, ॲड संजय काळबांडे,नानासाहेब उगले, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कल्पना क्षीरसागर सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी पी.व्ही. जगत, उप वनसंरक्षक श्री वडसकर, सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीमती पुष्पा पवार, प्रशांत वरुडे, के.बी. पांडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती वृषाली तांबे, श्रीकांत इटलोड, वनपाल श्री बुरकुले, वनरक्षक श्री कुमावत, आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, राज्यात विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आहे.  मराठवाड्यात केवळ 4 टक्के व जालना जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी केवळ 1.29 टक्के एवढेच वनक्षेत्र आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे, जल व  वायु प्रदुषण वाढत असुन त्याप्रमाणात वृक्ष लागवड न होता त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे.  ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.  वनक्षेत्राच्या कमतरतेमुळे मराठवाड्यासह जिल्ह्यात पावसाचे अत्यल्प प्रमाण आहे.  वनक्षेत्र कमी असल्यामुळेच आपणाला सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.  मराठवाड्यासह जिल्ह्यात पाऊस पाडण्यास कारणीभुत असलेल्या अधिकाधिक वृक्षांची लागवड केल्यास भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीवर आपण कायमस्वरुपी मात करण्यात यशस्वी ठरु शकतो. यासाठी  संपूर्ण राज्यात वृक्ष लागवडीचा संकल्प पुर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे येऊन या उपक्रमात सहभागी होण्याची गरज असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना जिल्हयात १ जुलै ते 30 सप्टेंबर, २०१9 या कालावधीत १ कोटी 50 लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक प्रमाणात वृक्षांची यशस्वीपणे लागवड सर्वांच्या सहकार्यातुन निश्चित पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त करत केवळ वृक्ष लागवड करुन चालणार नाही तर त्या वृक्षांचे संगोपनही करणे तितकेच आज काळाची गरजी बनली  असुन वृक्ष लागवड करतांना शास्त्रोक्त पध्दतीनेच वृक्षांची लागवड करण्यात यावी. मानवी आरोग्यास उत्तम असलेल्या वड, पिंपळ, कडूलिंब, जांभूळ, बदाम, बांबू यासह 51 प्रकारच्या वृक्षांची प्राधान्याने लागवड करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक विभागाला ठरवुन देण्यात आलेले वृक्ष लागवडीचे काम काटेकोरपणे व जबाबदारीने पार पाडण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            मराठवाड्यातील पाण्याची पातळी अत्यंत खोली गेली असुन याबाबत चिंता व्यक्त करताना श्री लोणीकर म्हणाले की,  गतकाळात मराठवाड्याला सहा हजार पाचशे टँकरच्या माध्यमातुन पाणी पुरवठा करावा लागला.  लातुर शहराला तर रेल्वेने पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला.  भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाण्यासाठी आपणच कारणीभूत असल्याचे सांगत विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात भुगर्भातुन पाणी उपश्याचे प्रमाण केवळ 20 ते 22 टक्के असुन मराठवाड्यात मात्र हे प्रमाण 80 ते 82 टक्के एवढे आहे.  पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब न् थेंब अडवण्यासाठी व जिरवण्यासाठी राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान गेल्या चार वर्षापासुन प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.  येणाऱ्या काळातही जलयुक्त शिवार अभियान अधिक गतीने राबवुन गावागावात पाण्याचे शाश्वत साठे निर्माण करणे, नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्यामध्ये अटल वन योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगत या योजनेच्या माध्यमातुन एका हेक्टरमध्ये 30 हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे.  यासाठी आवश्यक असणारी रोपे व ईतर मदत शासनाकडून करण्यात येणार असुन या योजनेसाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे ज्या गावात झाली आहेत अशा ठिकाणी बांबु वृक्षाच्या लागवड करण्यात यावी  अत्यंत कमी पाण्यावर या वृक्षांची जोपासना करता येणे शक्य आहे. बांबु वृक्षापासुन अनेक प्रकारच्या वस्तुंची निर्मिती होत असुन या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळणार असल्याने ग्रामपंचातींनी यामध्ये पुढाकार घेण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.

            जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की,  वृक्ष लागवड हा शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.  जिल्ह्याला १ कोटी 5 लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असुन वृक्ष लागवडीची प्रशासनाकडून संपुर्ण तयारी करण्यात आली आहे. मियावॉकी फॉरेस्ट हा प्रकल्प अनेक ठिकाणी यशस्वी झाला असुन या प्रकल्पाच्या माध्यमातुन कमी जागेत जास्तीत जास्त वृक्षांची लागवड होत असल्याने जालना जिल्ह्यातही हा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्नशिल असल्याचे सांगत जालना जिल्ह्यात जैवविविधता प्रकल्प राबविण्याचा मंत्री महोदयांचा मानस असुन त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  जिल्ह्यात तुती लागवडीवर भर देण्यात येत असुन चालु वर्षात 85 लक्ष तुती लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असल्याचे सांगत वृक्षारोपणाच्या या कार्यक्रमात सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती क्षीरसागर म्हणाल्या की, वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींना 3 हजार 200 रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या वृक्षांची लागवड करण्याचे आवाहन करत कन्यावनसमृद्धी योजनाही जिल्ह्यात राबविण्यात येत असुन याचा लाभही घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            कार्यशाळेचे प्रास्ताविक औरंगाबादचे उपवनसंरक्षक पी.एस. वडसकर यांनी केले. तत्पूर्वी जालना जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीसंदर्भात केलेल्या नियोजनाची माहिती सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी पी.व्ही जगत यांनी उपस्थितांना दिली. कार्यशाळेची सुरुवात दीपप्रज्वलन तसेच वटवृक्षाच्या पुजनाने करण्यात आली.  यावेळी रोपे आपल्या दारी या स्टॉलचे उदघाटनही पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*******

मुलभुत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने कामे पुर्ण करावीत -पालकमंत्री बबनराव लोणीकर जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2019-20 चा 212 कोटीचा आराखडा मंजुर

जालना दि. 14 - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह सर्व नागरिकांना पुरेसा पाणीसाठा व इतर मुलभूत सोयीसुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तत्परतेने कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी संबंधीतांना दिले.

                जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्यांनी संबंधीतांना विविध निर्देश दिले. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री  रावसाहेब दानवे, परभणीचे खासदार संजय जाधव,  राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य श्री. नागरे,  जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  निमा अरोरा, यांच्यासह सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जिल्ह्यात ज्या गोष्टीची कमतरता आहे, त्याची पुर्तता करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, मुख्य रस्ते, शाळा बळकटीकरण, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा या मुलभुत सोयीसुविधांसाठी प्राधान्याने निधीचा योग्य विनीयोग करावा. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यंत्रणेने दक्षतापुर्वक काम करण्याचे निर्देश  यावेळी दिले.         

जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2019-20 चा 212 कोटीचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आला आहे. विशेष घटक योजना, रूरबन, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, आरोग्य, सिंचन, शिक्षण आदी घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

       पालकमंत्री लोणीकर यांनी गेल्या दोन तीन वर्षापासून  जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.तसेच यावर्षीही पाऊस लांबलेला आहे त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता वाढलेली आहे. जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाईच्या समस्येचा यशस्वी सामना करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षतापुर्वक काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगुन, जिल्ह्यात टँकरद्वारा नियमित पाणीपुरवठा होतोय का, टँकर फेरीचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती याची वेळोवेळी वरीष्ठ स्तरावरुन पाहणी करावी. ज्या ठिकाणी अनियमितता, नियमबाह्य गोष्टी  आढळुन येतील त्या ठिकाणी संबंधीत टँकर ठेकेदाराला  कारणे दाखवा नोटीस बजवावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्हा परिषदेने टँकरद्वारा नियमित पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात. असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी दिले.

            एमएसईबीने ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याची कामे, टँकर भरणे, चर खोदणे इ. कामे सुरु आहे,  त्या ठिकाणी विनाखंडीत वीज पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा.  वीजेचे खांब कोसळणार नाहीत याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी तसेच जर खांब कोसळला तर तात्काळ उभे करुन द्यावेत. ज्या ठेकेदारांनी विहित मुदतीत करारानुसार दिलेली कामे पुर्ण केलेली नाहीत अशा सर्व ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर केटीवेअर ऑटोमॅटिक बसवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन नियोजन करावे, जलयुक्त शिवारमध्ये कामाच्या तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी महसूल अधिकारी व कार्यकारी अभियंता ग्रामीण यांनी करावी, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून  डि.पी. दुरुस्ती तातडीने करून द्यावे.भोकरदन तालुक्यातील जुई धरणावर चर घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता ग्रामीण यांनी प्रत्यक्ष जाऊन अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा. रोजगार हमी योजनेच्या कुशल  कामाची मजुरी  विहित मुदतीत द्यावी,असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी दिले.

 राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित केलेल्या पिक विमा लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाच्या  अनुषंगाने सर्व पात्र शेतक-यांना पिक विम्याचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी शासन निर्णयानुसार सर्व विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांचा समावेश पिक विमा योजनेत करावा. तसेच पिक कापणी प्रयोगात ज्या ठिकाणी जास्त सरासरी आली असेल त्या ठिकाणी गट विकास अधिकारी, तहसिलदार यांनी फेरतपासणी करावी  असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी संबंधितांना दिले.

             जिल्हा वार्षिक  योजना सन 2019-20 अंतर्गत 286 कोटी 60 लक्षाचे विकास कामे करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी 2018- 19 साठी 166 कोटी 86 लक्षाची मर्यादा होती. राज्यस्तरावरून जिल्ह्यासाठी 36 कोटी वाढवून 203 कोटी 16 लक्ष रुपये एकूण तरतूद मंजूर झाली. त्यापैकी 202 कोटी 87 लक्ष 74 हजार रुपये प्राप्त झाले. मार्च 2019 अखेर सर्वसाधारण योजनेतील शंभर टक्के निधी खर्च झाला आहे. विशेष घटक योजनेतून 71 कोटी 94 लक्ष रुपये आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 69 कोटी 85 लाख 94 हजार रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. 63 कोटी 1 लक्ष 94 हजार एवढा निधी मार्च अखेर खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 66 लक्ष 33 हजार आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 2 कोटी 40 लक्ष 43 हजार रुपये खर्च झाले आहेत.

            जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी शासनाने कळवलेली नियतव्ययाची मर्यादा 175 कोटी 90 लक्ष एवढी होती. वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 5 फेब्रुवारी रोजी संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये 36 कोटी दहा लाख रुपये वाढ झाली असून सन 2019- 20 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात 212 कोटी एवढा मंजूर झाला आहे. त्याचप्रमाणे विशेष घटक योजनेचा 71 कोटी 94 लक्ष, आदिवासी उपाय योजना 2 कोटी 66 लक्ष 33 हजार रुपयांचा आराखडा मंजूर असून जिल्ह्यात एकूण 286 कोटी 60 लक्षात 33 हजार एवढा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांच्या राज्य हिश्‍याचा निधी 2019-20 पासून राज्य स्तरावरून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत योजना निधी वेगळा ठेवण्यात आलेला नाही. 2019- 20 मध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार रुरबनसाठी 20 कोटी 46 लाख रुपये निधी राखून ठेवला आहे. तर जिल्ह्यातील रस्ते विकासाकरीता 3054,ग्रामीण मार्गाकरीता 11 कोटी 50 लक्ष व इतर जिल्हा मार्गाकरिता 17 कोटी रुपये निधी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक साठी 31 कोटी 80 लक्ष रुपये निधी ची तरतूद केली आहे. आरोग्य विभागासाठी 16 कोटी 79 लक्ष, जनसुविधासाठी 11 कोटी 60 लक्ष, अंगणवाडी बांधकामासाठी 5 कोटी 56 लक्ष, सिंचन 5 कोटी 50 लक्ष, जलयुक्त शिवारसाठी 25 कोटी 81 लक्ष, पशुसंवर्धनसाठी 3 कोटी 57 लक्ष, शिक्षण 7 कोटी 50 लक्ष, विद्युत विभागासाठी 7 कोटी 30 लक्ष, वन 4 कोटी 27 लक्ष , सामाजिक वनीकरणासाठी 8 कोटी 13 लक्ष, राज्य पशुसंवर्धन 2 कोटी 21 लाख, जिल्हा शल्य चिकित्सक 6 कोटी 90 लक्ष, अपारंपारिक ऊर्जा 3 कोटी, नगरोत्थान 3 कोटी, दलितेत्तर वस्त्यासाठी 2 कोटी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 5 कोटी 32 लक्ष, नाविन्यपूर्ण 9 कोटी 54 लक्ष, कौशल्य विकासासाठी 1 कोटी अशा महत्त्वाच्या तरतुदी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात करण्यात आलेल्या आहेत.बैठकीचे प्रास्ताविक  नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी केले.बैठकीस सर्व जिल्हा नियेाजन समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य, तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.