जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त 31 मे रोजी सायकल मॅरेथॉन व प्रभातफेरीचे आयोजन

 

जालना, दि. 30 (जिमाका) :- जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभरामध्ये विविध स्तरावर तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ सेवनाने दुष्परिणामाविषयी जनजागृती करण्यासाठी व कोटपा-2003 कायद्याची अंमलबजावणी विविध विभागासोबत करण्यासाठी  राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम राबविला जातो.  

राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत सामान्य रुग्णालय जालनाच्यावतीने दि. 1 ते 31 मे 2023 या कालावधीत जागतिक तंबाखू नकार दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांच्या संकल्पनेतून जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाच्या अनुषंगाने सायकल मॅरेथॉन व प्रभातफेरीचे दि. 31 मे 2023 रोजी सकाळी 7 वाजता आयोजन करण्यात आले आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर्ससह नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सायकल मॅरेथॉन व प्रभात फेरीमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक, जालना यांनी केले आहे.

सायकल मॅरेथॉन जिल्हा परिषद जालना येथून सुरुवात होवून रेल्वेस्टेशन, गांधी चमन, शनी मंदिर मार्गे मुक्तेश्वरद्वार, सामान्य रुग्णालय ते जिल्हा परिषद तर प्रभातफेरी जिल्हा परिषद,अंबड चौफुली  मार्गे जिल्हा रुग्णालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, समाज कल्याण  मार्गे जिल्हा परिषदेत येवून समारोप होईल. सर्वांनी स्वत:ची सायकल घेवून उपस्थित रहावे, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

संसाधन व्यक्ती पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना, दि. 30 (जिमाका) :- आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्यावतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थ्यांना पाठपुरावा, हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची नामिकासुची तयार करावयाची आहे.  तरी इच्छुकांनी आपले अर्ज दि.9 जून 2023 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय जालना येथे प्रत्यक्ष अथवा पोस्टाने सादर करावेत.

        संसाधन व्यक्ती पदासाठी सर्व प्रकारच्या पदवीधारकांना  आणि ज्यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे ज्ञान व अनुभव असलेली व्यक्ती असावी. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना तंत्रज्ञान विकसन,वृध्दी नवीन उत्पादन विकसित करणे, उत्पादकांच्या गुणवत्तेची हमी अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन यासाठी सल्ला देण्यासंदर्भात 3 ते 5 वर्षाचा अनुभव असावा. अधिक माहितीसाठी मार्गदर्शक सुचना, सविस्तर पात्रता, परिश्रमीक मानधन व इतर अटी व शर्ती या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालना कार्यालयात व जालना जिल्ह्याच्या jalna.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकडून 1 जुनपासून कर्ज अर्जाचे वितरण

 

 

जालना, दि. 30 (जिमाका) :-  महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. जिल्हा कार्यालय, जालना येथे वित्त वर्ष 2023-2024 साठी मुख्यालयाकडून एकुण 200 अर्ज प्राप्त झाले  असून दि. 1 जून 2023 पासुन अर्ज वितरीत करण्यात येणार आहेत. तरी पात्र इच्छुकांनी आपले अर्ज कार्यालयीन दिवशी व वेळेत महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर, जालना येथून  प्राप्त करावेत, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. कार्यालय यांनी केले आहे.

        महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. जालना जिल्हा कार्यालयाकडून दिर्घ मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत  व्यवसायानूसार 5 लाख रुपयांपर्यत कर्ज दिले जाणार आहे. तसेच थेट कर्ज योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यत कर्ज दिले जाणार आहे. कर्जासाठीचे विहीत नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे दिव्यांगाचे युडीआयडी प्रमाणपत्र, 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र, वय 18 ते 55 वर्षापर्यंत असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभार्थी जालना जिल्ह्यातील रहिवासी असावा. एका लाभार्थ्यांस एकच अर्ज दिला जाणार आहे. असेही जिल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

सामाजिक न्याय विभागाच्या शैक्षणिक योजना

 

 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना मागासवर्गीय सर्वसामान्य तळागाळातील वंचित व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राबविण्यात येतात. या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळून आर्थिक अडचणी कमी झाल्यामुळे चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. यामध्ये शासन स्तरावर भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता या योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येते.

शासकीय निवासी शाळा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुले व मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत या हेतूने शासकीय निवासी शाळा योजना राबविली जाते. सुसज्ज इमारत, निसर्गरम्य वातावरण, डिजीटल तंत्रज्ञानाचा अध्यापनात प्रभावी वापर, सुसज्ज ग्रंथालय व प्रयोगशाळा, निवास व भोजनाची उत्तम सोय, मुबलक क्रीडा साहित्य, अद्ययावत व्यायामशाळा, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सर्व महापुरुषांच्या जयंती तसेच पुण्यतिथी कार्यक्रम, व्यक्तिमत्व विकासपर मार्गदर्शन व्याख्याने, मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेमध्ये परिपाठ, विविध स्पर्धा, परीक्षा, प्रदर्शन अशा विविध उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास केला जातो.

शासकीय वसतिगृह योजना मागासवर्गीय मुला- मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला- मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविली जात आहे. शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार साधारणपणे माहे जूनपासून शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली जाते. वसतिगृहामधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, अंथरुण-पांघरुण व ग्रंथालयीन सुविधा दिली जाते. विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश, क्रमिक पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी दिली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी विविध साहित्य दिले जाते. दैनंदिन खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना निर्वाहभत्ता दिला जातो.

अधिक माहितीसाठी संपर्क सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जालना येथे साधावा.

--  जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

 

-*-*-*-*-

उच्च शिक्षणातील ध्येय प्राप्तीसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

 

 

जालना, दि. 30- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ वसतिगृह प्रवेशास पात्र असलेल्या परंतू वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्याची पात्रता असतानाही शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या / घेतलेल्या, निवास, भोजन सारख्या सुविधांअभावी शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना कार्यान्वित आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ इयत्ता अकरावी, बारावी व त्यानंतरच्या व्यवसायिक / बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विविध महाविद्यालये, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. योजनअंतर्गत निवास, भोजनासह शैक्षणिक व अध्ययन साहित्य मोफत दिले जाते.

निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी अनुदान स्वरूपात रक्कम देण्यात येते.

 अनुज्ञेय असलेल्या रक्कमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष ५ हजार रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रति वर्ष २ हजार रुपये इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी देण्यात येते. याप्रमाणे वार्षिक खर्चासाठीची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्यात येत असते. अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, जालना येथे संपर्क साधावा.

-*-*-*-*- 

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार भरघोस उत्पन्न

 

 

जालना, दि. 30 - गावच्या शेतीला लागणारी वीज गावच्या पडीक माळरानावर तयार करून शेतकऱ्यांना दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेतून शेतीला दिवसा विनाव्यत्यय वीज देता येणार आहे. या योजनेमुळे लवकरच गावोगावी सौर प्रकल्प दिसू लागतील व गावची वीज गावच्या विकासात सहभाग घेईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज तर मिळेलच पण त्यासोबत शेतीच्या सबसिडीमुळे येणारा आर्थिक बोजा कमी होऊन इतर वीज ग्राहकांवरची क्रॉस सबसिडी सुद्धा कमी होईल. राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषि वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषि वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे ऊर्जीकरण करण्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0' राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी महावितरणद्वारे प्रति वर्ष 50 हजार रुपये प्रति एकर या दराने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून 3 हजार कृषि वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून याकरिता 15 हजार एकर जमिनीवर सुमारे 4 हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. तर ज्या ग्रामपंचायती या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतील त्यांना शासनाकडून 15 लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. या योजनेद्वारे कृषि अतिभारीत उपकेंद्राच्या 5 किमीच्या परिघात 2 ते 10 (25) मे.वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करुन या कृषि वाहिन्यांवरील कृषि ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. सदर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाईन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तेथील सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 के.व्ही उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

या योजनेतंर्गत कृषि वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरणला भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देताना जागेच्या त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणना केलेला दर किंवा प्रति वर्ष 50 हजार रुपये प्रति एकर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर प्रत्येकी वर्षी 3 टक्के सरल पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल. आपली जमीन भाडे तत्वावर देण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी https://www.mahadiscom.in/ संकेतस्थळावर अर्ज करणे अपेक्षित आहे.

 

-*-*-*-*-

 

 

 

अंमली पदार्थाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची बैठक संपन्न

 

 

        जालना, दि. 26 (जिमाका) :-  अंमली पदार्थाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अंमली पदार्थाबाबतची समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची बैठक अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार दि.26 मे 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहायक आयुक्त वर्षा महाजन यांच्यासह आरोग्य विभाग, टपाल विभाग, पोलिस व शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

-*-*-*-*-

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदासाठी मोफत पुर्व प्रशिक्षण

 

            जालना, दि. 26 (जिमाका) :-  संघ लोकसेवा आयोग नवी दिल्ली यांच्यामार्फत कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर उमेदवारासाठी  दि.3 सप्टेंबर 2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या कंम्बांईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस (CDS) या संरक्षण दलातील अधिकारी पदाच्या परिक्षेकरीता दि. 19 मे  रोजीच्या एम्प्लॉयमेंट न्युज (रोजगार समाचार) मध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाली होती.   तरी जालना जिल्हयातील इच्छुक उमेदवारानी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी उपभोगण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय जालना येथे दि.  12 जून 2023 रोजी दुपारी 3 वाजता मुलाखतीस हजर रहावे.  असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाकडे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दि. 6 जुन 2023 अशी आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी www.upsconline.nic.in  या संकेतस्थळाचा वापर करावा. कंम्बाईन्ड  डिफेन्स सर्व्हिसेस या परिक्षेव्दारा कायमस्वरुपी व अल्पमुदतीचे कमिशन साठी निवड करण्यात येते. कंम्बाईन्ड  डिफेन्स सर्व्हिसेस या परीक्षेची पुर्व तयारी करुन घेण्यासाठी छात्रपुर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक रोड, नाशिक  येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील नवयुवक-युवतीसाठी दि.19 जुन 2023 ते दिनांक 01 सप्टेंबर 2023  या कालावधीत सीडीएस कोर्स क्रं. 61 चे आयोजन करण्यात आले आहे.  या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थीची निवास, भेाजन आणि प्रशिक्षणाची नि:शुल्क सोय करण्यात आलेली आहे.

मुलाखतीस येतेवेळी   त्यांनी पुणे सैनिक कल्याण विभागाच्या पीसीटीसी ट्रेनिंग च्या गुगल प्लस पेजवर किंवा सैनिक कल्याण विभाग पुणे यांच्या www.mahasainik.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर जावून नाशिक सीडीएस क्र.61 कोर्ससाठी संबंधीत या परिशिष्टांची प्रत डाऊनलोड करुन दोन प्रतीत पुर्ण भरुन सोबत घेवुन यावी. अधिक माहीतीसाठी प्रभारी अधिकारी छात्रपुर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक रोड, नाशिक यांचा दुरध्वनी क्र. 0253-245032 वर कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष किंवा दुरध्वनीवर संपर्क करावा, असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी  जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*

जालना जिल्ह्यात हातभट्टी मुक्त गाव मोहिम प्रभाविपणे राबविण्यात येणार

 

 

            जालना, दि. 26 (जिमाका) :-             ‘मिशन हातभट्टी मुक्त गाव’ अभियान जालना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हाती घेतले  आहे. या  मोहिमेअंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये तीन  महिन्यात हातभट्टी मुक्त गाव संकल्पना प्रभाविणे राबविण्यात येणार आहे. तसेच एमपीडीएची कारवाई करण्यात येणार आहे. तरी ग्रामस्तरावरील सर्व विभागांनी एकत्र येवून हातभट्टी मुक्त गाव मोहिमेस सहकार्य करावे. असे आवाहन  अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

            हातभट्टी किंवा गावठी दारु मानवी शरिरासाठी अपायकारक असल्यामुळे प्राणहानी होवू शकते. हातभट्टीमुळे शासनाचा मोठ्या  प्रमाणात महसूल बुडतो. जालना राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्यातील हॉट स्पॉटची माहिती तयार केली आहे. या स्पॉटवर लक्ष ठठेवून त्यावर वेळोवेळी कार्यवाही करणार आहेत. त्यामुळे अवैध हातभट्टी तयार करणाऱ्या लोकांवर  वचक बसणार आहे. त्यांच्यावर कलम 93 व एमपीडीएच्या अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संबंधित गावात जावून गावातील सरपंच, लोकप्रतिनिधी, कोतवाल, पोलिस  पाटील यांना भेटून माहिती दिली जाईल. महाराष्ट्र दारु बंदी अधिनियम 1949 च्या कलम 134 नूसार सर्व  स्थानिक शासकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या गावात चालु असलेली अवैध धंद्यांची   माहिती पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देणे बंधनकारक आहे.  अवैध धंद्यांची माहिती नाही दिली  तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याद्वारे सक्त आदेश पारित होवू शकतात. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील सर्व विभागांनी एकत्र येवून हातभट्टी मुक्त अभियानास सहकार्य करावे.            गावात छापा मारल्यानंतर शासकीय पंच म्हणून गावातील लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या प्रतिनिधींनना काम करावे लागणार आहे. ज्या हातभट्टीधारकांवर दोन किंवा दोन पेक्षा  जास्त गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर कलम 93 नूसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही  गुन्हे सुरुच राहिले तर त्यांच्यावर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करुन त्यांची रवानगी कारागृहात केली जाणार आहे.

स्थानिक पातळीवरील गावकऱ्यांसह सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही हातभट्टीमुक्त अभियानामध्ये सहभागी  होण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. सन 2022-23 वर्षात 858 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 627 आरोपींना अटक करण्यात येवून 39 वाहने जप्त करण्यात आली तर अंदाजे 1 कोटी 10 लाखापेक्षा जास्तीचा मुद्देमाल जप्त  करण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 1  एनडीपीएस 1985 अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. माहे मे 2023 महिन्यामध्ये एकुण 5 एमपीडीए प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, जालना यांच्याकडे कारवाईसाठी  राज्य उत्पादन शुल्क, जालना विभागामार्फत पाठविण्यात येणार आहे. असे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

जिल्हा क्रीडा संकुलातील क्रीडा सुविधांच्या कामांचे 27 मे रोजी पालकमंत्री यांच्या हस्ते भूमिपुजन

 

 

            जालना, दि. 26 (जिमाका) :- पुणे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय अधिनस्त़ क्रीडा व युवक सेवा औरंगाबाद विभागाच्या अंतर्गत जालना जिल्हा क्रीडा संकुलातील क्रीडा सुविधांच्या कामांचे शनिवार, दि. 27 मे 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता टप्पा -1 मधील विविध विकसीत करावयाच्या कामांचे भूमिपुजन करण्यात येणार आहे. 

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री  रावसाहेब पाटील दानवे तर उदघाटक म्हणून सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांची उपस्थित राहणार आहे. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व एकविध जिल्हा क्रीडा संघटनाचे अध्यक्ष / सचिव, पदाधिकारीउपस्थित राहणार आहेत.  क्रीडा सुविधात टेनिस कोर्ट-1, सिंथेटिक बॉस्केटबॉल कोर्ट-1, व्हॉलीबॉल मैदान- 1, कबड्डी मैदान-2, खो-खो मैदान-2, सिंथेटिंक स्केटींग रिंग -1, आर्टीफिशियल क्रिकेट टर्फ-1, रिफरबीशमेंट ऑफ एक्झीस्टींग जिम हॉल-1, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते इत्यादी कामांचे अंदाजे रक्कम 2 कोटी 91 लक्ष 45 हजार 681 रूपयांच्या भूमिपुजन कार्यक्रम सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.  असेही कळविण्यात आले आहे. तरी भुमिपूजन सोहळ्यास जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, प्रतिष्ठीत व्यक्ती, क्रीडा संघटक, क्रीडा शिक्षक, क्रीडा अनुदान प्राप्त सर्व संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य़, खेळाडू, क्रीडाप्रेमी, नागरिक, महिलांनी शासकीय भूमिपुजन कार्यक्रमास उपस्थित रहावे,  असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी तथा जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे सदस्य सचिव अरविंद विद्यागर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. 

                                                              -*-*-*-*-

परदेश शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करण्याचे समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांचे आवाहन

 

 

जालना, दि. 23 (जिमाका) :- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा मार्फत दरवर्षी अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील 75 विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ही दि. 20 जुन 2023 पर्यंत आहे. या मुदतीत अर्ज सादर करुन योजनेचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे.

अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होय. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची अत्यंत महत्वाची योजना असून सन 2003 पासून राबविली जाते. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी.साठी अद्ययावत 300 च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. विद्यार्थ्यांने विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळावरील रोजगार या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. हा परिपूर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक ते कागदपत्रासह, समाज कल्याण आयुक्तालय 3, चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 411001 या पत्त्यावर सादर करावा. या योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्षे व पीएचडीसाठी 40 वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा राहील. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एमडी व एमएस अभ्यासक्रमातील प्रवेशीत विद्यार्थी पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी. असेही कळविण्यात आले आहे.

-*-*-*-*-

महाज्योतीच्या जेईई दुसऱ्या सत्रातील विद्यार्थ्यांचे सुयश 10 विद्यार्थ्यांना 90 टक्क्यावर परसेंटाईल स्कोर

 

महाज्योतीच्या प्रशिक्षकांना दिले श्रेय… !

 

जालना, दि. 23 (जिमाका) - जेईई म्हणजे जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन. जेईई मेन्स आणि जेईई एडव्हांस अशी दोन टप्प्यांत होणारी परीक्षा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अर्थात आयआयटीमध्ये प्रवेशासाठी महत्त्वाची मानली जाते. नुकताच जेईई मेन्सच्या दुसऱ्या सत्राचा निकाल नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून जाहीर करण्यात आलाय. त्यात महाज्योतीतर्फे घेण्यात येत असलेल्या जेईई प्रशिक्षण योजनेतील 10 विद्यार्थी 90 टक्क्यावर परसेंटाईल स्कोर घेऊन उत्तीर्ण झालेले आहेत. तर इतर विद्यार्थी 80 ते 85 परसेंटाईल स्कोर घेऊन मोठ्या प्रमाणात उत्तीर्ण झालेली आहेत. विद्यार्थ्यांनी आपल्या या यशाचे श्रेय महाज्योतीला दिलेले आहे. 

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या जेईई या परिक्षेचे प्रशिक्षण महाज्योती मार्फत मोफत देण्यात येते. योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी टॅब तसेच इंटरनेट डाटा पुरविला जातो. अभ्यासासाठी आवश्यक पुस्तकाचा संच घरपोच दिल्या जातो. तज्ञ प्रशिक्षकांव्दारे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केल्या जाते. प्रशिक्षणातील अडचणी दुर सारून विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्या जाते.

सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण तथा अध्यक्ष (महाज्योती, नागपूर) अतुल सावे यांनी सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच महाज्योती तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जेईई/नीट/एमएचटी-सीईटी या योजनेचा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. राजेश खवले व्यवस्थापकीय संचालक महाज्योती, नागपूर यांनी जेईईच्या दुस-या सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

___________________________

जेईईच्या दुस-या सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे मनोगत

1) जेईई प्रशिक्षण योजनेसंदर्भात ऑनलाईन माहिती मिळाली. सर्व प्रक्रिया पुर्ण करुन नाव नोंदवले. काही दिवसांनी माहाज्योतीच्या मुख्य कार्यालयाकडून निवड झाल्याचे कळविण्यात आले आणि प्रशिक्षणास सुरुवात झाली. प्रशिक्षणा दरम्यान टॅब आणि पुस्तकाचा संच मिळाला. इंटरनेटची सुविधा पुरवण्यात आली. अनुभवी शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. सराव करुन घेतला. अडचणींना दुर सारून आत्मविश्वास वाढवला. या यशाचे श्रेय निश्चितच महाज्योतीला आणि तेथील अनुभवी प्रशिक्षक वर्गाला जाते.

-आकांक्षा वरकड, वर्धा

___________________________

2) शाळेत असतांना पासून इंजिनियरींग बनण्याचे स्वप्न होत. पण जेईईचे महागडे कोचींग परवडण्यासारखे नव्हते. महाज्योतीच्या जेईई प्रशिक्षण योजनेची माहिती मित्राकडून मिळाली. ऑनलाईन नोंदणी केली. थोड्याच दिवसात निवड झाल्याचे कळवण्यात आले. आणि ऑनलाईन प्रशिक्षणास सुरवात झाली. मोफत टॅब, मोबाईल डाटा पुरवण्यात आला. त्याचा जेईईच्या तयारीसाठी खुप फायदा झाला. ऑनलाईन प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. शंकेचे निरसन केल्या गेले. अधिकाधिक सराव करुन घेतला आणि मी दोन्ही सत्रात पास झालो. मला पहिल्या सत्रात 92 तर दुसर्‍या सत्रात 95 पर्सेंटाईल गुण मिळवता आले.

- यश मनोज वाझुळकर, वाशीम

-*-*-*-*-

अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या बचतगटांच्या प्रगतीसाठी सामाजिक न्याय विभागाची योजना

 

लेख :

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गींयांना  शिक्षणासह राहणीमान तसेच आर्थिक स्तर उंचवावा यासाठी नेहमी प्रयत्न करण्यात येत असतात. दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल होवून सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा करण्याची शासनाची योजना आहे. या योजनेद्वारे 15 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर, दीड टन भार क्षमतेचे नॉन टिपींग ट्रेलर व 0.8 मी. रोटाव्हेटर 90 टक्के अनुदानावर पुरविण्यात येत असतो.

स्वयंसहाय्यता बचतगटाची नोंदणी महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी विभागाच्या कार्यालयाकडून झालेली असावी. बचत गट चालु स्थितीतअसून नियमित आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदीचा अभिलेख व पासबुकअसणे आवश्यक आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत 3 लक्ष 50 हजार रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये 90 टक्के अनुदान म्हणजे 3 लाख 15 हजार रुपये शासकीय अनुदान आणि स्वयंसहाय्यता बचतगटाचा हिस्सा 10 टक्के म्हणजेच 35 हजार रुपये इतका असेल. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची कमाल किंमत शासकीय अनुदानापेक्षा जास्त असल्यास कमाल अनुज्ञेय अनुदानाव्यतिरीक्त जादाची रक्कम बचतगटांनी स्वत: खर्च करावी लागेल.

समाज कल्याण विभागाकडून या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बचत गटाची निवड झाल्यानंतर बचत गटाने निर्धारित केलेल्या प्रमाणकानूसार मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडून मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने शासनाने निर्धारित केलेल्या किंमतीपर्यंत  खरेदी करावीत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर व खातरजमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के अनुदान मिनी  ट्रॅक्टर व त्याचीउपसाधने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतो.

स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्यांनी या अगोदर पॉवर टिलर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने शासनाकडून मिनी ट्रॅक्टर योजना आहे. याबाबतची जाणीव  लाभार्थी गटास आहे. त्यामुळे मिळालेला मिनी ट्रॅक्टर विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचतगटावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल तसेच स्वयंसहाय्यता बचतगटाकडून शासनाने मिनी ट्रॅक्टरच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपूर्ण रक्कम वसुल करण्यात येईल आणि शासनाचे अन्य योजनांचा  लाभ घेण्यास किमान 5 वर्ष अपात्र ठरविले जाईल.

ट्रॅक्टर मिळाल्यास ट्रॅक्टर विमा तसेच ट्रॅक्टरचे स्थायी पंजीकरण व ट्रेलरचे पंजीकरण लाभार्थी गटास स्वखर्चाने करावे लागेल. ज्या बचतगटांनी या अगोदर अर्ज केले होते परंतू त्यांची मिनी ट्रॅक्टरचा लाभ घेण्यासाठी निवड झालेली नाही त्यांनी  पुन्हा नव्याने  सर्व आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. उद्दीष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास  लॉटरीपध्दतीने बचत गटांची निवड केली जाते. जे लाभार्थी बचत गट किमान मर्यादेपेक्षा अधिक अश्वशक्तीचा  मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची खरेदी  करु इच्छीत असतील परंतू देण्यात येणारी रक्कम ही कमाल मर्यादीत म्हणजेच 3 लाख 15 हजार रुपयेच अनुज्ञेय राहील. कमाल मर्यादेपेक्षा  जास्तीच्या अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर  व त्याची उपसाधने खरेदीसाठी लागणारी जादाची रक्कम लाभार्थी बचत गटाने स्वत: खर्च करावी. बचत गटातील प्रत्येक सदस्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी  जोडणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहिल.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या इच्छुक स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी आवश्यक कागदपत्रासह  म्हणजेच जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड,आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका आणि विद्युत देयकाची छायांकित प्रत संलग्न करावी. अर्जाचा विहीत नमुना कार्यालयात विनामुल्य उपलब्ध असून अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जालना येथे सादर करुन लाभ मिळवावा.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

-*-*-*-*-

 

 

जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 31 मे पर्यंत अभिप्राय देण्याचे आवाहन

 

            जालना दि. 19 (जिमाका) :- जालना जिल्ह्यातील सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा विकास आराखडा” तयार करण्यात येणार आहे. त्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयास अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.

            जालना जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना, संस्था व आस्थापना यांना  आवाहन करण्यात येते की, भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत – भारत @2047  (India@2047)” करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्ट सुध्दा साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. विकसित ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना भारतातील  राज्यांना सुध्दा सन 2047 पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था  सन 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. यासाठी विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने आर्थिक विकासासाठी विचारपूर्वक आणि विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित करणे शक्य होईल व असा विकास सर्वसमावेशक असेल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदतही करेल. जिल्ह्यातील सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा विकास आराखडा” तयार करण्यात येणार आहे. त्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याकरीता पुढील बाबींबाबतच आपले अभिप्रायाची आवश्यकता आहे.

       आपल्या जिल्ह्यातील विकासाच्या संभाव्य संधी ओळखून संभाव्य गुंतवणूकीला व विकासाला चालना देऊ शकणाऱ्या बाबींबाबतच अभिप्राय.     जिल्ह्याच्या विकासासाठी कृषि व संलग्न सेवा तसेच कृषी, पशुसंवर्धन, मत्सव्यवसाय, उद्योग व व्यापार (वस्तुनिर्माण सह), जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, बांधकाम पर्यटन, इत्यादी क्षेत्रांच्या वृध्दीबाबत अभिप्राय द्यावेत. आपले अभिप्राय ई-मेल dpo.jalna@gmail.com यावर अथवा जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लेखी स्वरुपात दि. 31 मे 2023 पर्यंत पाठवावेत, असे प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

                                                    -*-*-*-*-*-    

 

 

लोकशाही दिनाचे 5 जून रोजी आयोजन

 

जालना, दि. 19 (जिमाका):- जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी करण्यात येते. त्यानुसार सोमवार, दि. 5 जून 2023 रोजी सकाळी  10.00 ते 12.00 वाजे दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लोकशाही दिनाकरीता अर्जदार यांनी अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस आधी 2 प्रतीत पाठवणे आवश्यक आहे. या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज देताना त्यांनी संबंधित तालुक्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिलेला असावा व या तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झाली नाही अशाच अर्जदाराने टोकन क्रमांकाच्या पावतीसह विहीत नमुन्यात दोन प्रतीमध्ये अर्ज सादर करावा तसेच ज्या अर्जदाराने तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात भाग घेतला नाही अशा अर्जदारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांचे कार्यालयाकडुन सुचीत करण्यात येत आहे.

कोणत्याही स्तरावर लोकशाही दिनात खालील बाबींशी संबंधित अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व,अपील, सेवाविषयक आस्थापनाविषयक बाबी, विहीत नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाशी तसीलदार यांच्या स्वाक्षरीची पोच पावती तसेच त्यासाठी दिलेल्या मुदती व नमुन्यात ज्यांनी यापुर्वीच्या आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केले असतील त्यांना तक्रार मांडता येईल. ज्यांनी पूर्वी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेला आहे. परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, अशा तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करु नये. तसेच लोकशाही दिन विहीत नमुन्याचा अर्ज  http:jalna.nic.in  या संकेस्थळावर उपलब्ध आहे, असे उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) संगीता सानप प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.

                                                          -*-*-*-*-*-*-

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने अंतर्गत 22 मे रोजी कार्यशाळा

        जालना, दि. 19 (जिमाका):- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत महाविद्यालयातील विद्यार्थी/विद्यार्थिंनींसाठी दि. 22 मे 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जालना येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे, तरी जालना शहरातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळेस वेळेवर उपस्थित राहण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त, समाजकल्याण  प्रदिप भोगले यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. 

                                                          -*-*-*-*-*-*-

भोकरदन येथे 20 मे रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा - 1816 रिक्तपदांसाठी भरती - स्वयंरोजगारासाठी विविध महामंडळाचे स्टॉल्स - मोफत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी विविध स्टॉल्स

 

 

     जालना, दि. 18 (जिमाका)  -   मॉडेल करिअर सेंटर, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जालना आणि मोरेश्वर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, भोकरदन यांचे संयुक्त विद्यमाने दि.  20  मे, 2023 रोजी सकाळी 09.00 ते 2 वाजेपर्यंत भोकरदन येथील  मोरेश्वर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय येथे  “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय  रोजगार मेळावा” आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याचे उदघाटन केंद्रिय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या हस्ते होणार आहे. 

या मेळाव्यात पुणे येथील करिअर कोच आणि  मेंटर श्री संतोष जगताप मार्गदर्शन करणार असून दहावी /बारावी/आय.टी.आय./बी.ए./बी.कॉम/ बी.एस सी./एम.कॉम/बी.फॉर्म/ डिप्लोमा व बी.ई./ डिप्लोमा  ॲग्री/बी.एस सी. ॲग्री /एम.एस.सी. ॲग्री /एम.बी.ए/एम.बी.ए./एम.एस.डब्यु. इत्यादी पात्रताधारक नोकरी इच्छूक यांचेसाठी एकूण  1816 रिक्तपदे उपलब्ध असून मुलाखतीसाठी विविध 17 कंपन्यांचे  प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

या मेळाव्यात शासनामार्फत मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी विविध शासकीय संस्थांचे स्टॉल्स लावण्यात येणार  आहे. तसेच  व्यवसाय इच्छुकांकरिता स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य करणा-या शासनाच्या विविध महामंडळांचे स्टॉल्स लावून  योजनांचे  मार्गदर्शन  करण्यात येणार आहे.                   

या रोजगार मेळाव्यामध्ये एन.आर.बी. बेरिंग लि. जालना यांची 25 पदे, कृषीधन सीड्स प्रा. लि एमआयडीसी, जालना यांची 5 पदे, कलश सीड्स प्रा. लि.  जालना यांची 7 पदे, भूमी कॉटेक्स इंडस्ट्री प्रा. लि.  जालना यांची 16 पदे, विक्रम टी प्रोसेसर प्रा.लि. जालना, यांची 10 पदे, रत्नप्रभा मोटर्स, छ. संभाजीनगर रोड, जालना , यांची 40 पदे, ज्ञानेश्वरी सिक्योरिटी सर्विसेस  जालना यांची 26 पदे, जस्ट डायल लि. पुणे यांची 50 पदे, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक  नागपूर (शहरी), यांची 45 पदे, नव-भारत फर्टिलायझर्स लिमिटेड छत्रपती संभाजीनगर,यांची 26 पदे, धूत ट्रान्समिशन प्रा. लि. शेंद्रा, एमआयडीसी, छत्रपती संभाजीनगर यांची 300 पदे, यशस्वी अकॅडमी फॉर स्किल्स  छत्रपती संभाजीनगर (पर्किन्स इंडिया/ एमएमसी हार्ड मेटल/ देवगिरी फोर्जिंग/ मॉर्गनाईट क्रूसिबल इंडिया छ. संभाजीनगर) यांची 250 पदे, डिस्टिल एज्युकेशन अँड टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. (एन्ड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज लि. वाळूज छत्रपती संभाजीनगर) यांची 135 पदे, लॅबोर्नेट सर्व्हिस इंडिया प्रा. लि   (अकार टूल्स लि. /धूत ट्रान्समिशन प्रा. लि / टाटा मोटर्स/ मारुती सुझुकी शोरूम, छ. संभाजीनगर) यांची 438 पदे, क्यूस कॉर्पोरेशन लि. पुणे  (फोर्स मोटर्स लि, आकुर्डी, पुणे / टाटा मोटर्स लि. पिंपरी, पुणे) यांची 300 पदे,  परम स्किल्स ट्रेनिंग इंडिया प्रा. लि., छत्रपती संभाजीनगर यांची 80 पदे, टॅलेनसेतु सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि.  पुणे यांची 60 पदे,अशी एकूण 1816 रिक्तपदे उपलब्ध आहेत. या मेळाव्यासाठी वरील 17 नामांकित कंपन्यांचे नियुक्ती अधिकारी उपस्थित राहणार असुन पात्र उमेदवारांच्या चाचणी व मुलाखती घेऊन विविध पदांच्या रिक्त जागांसाठी निवड व भरती करणार आहेत.

 या सुवर्ण संधीचा रोजगार  इच्छुक उमेदवारांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. यासाठी  विविध नियोक्त्यांकडे मुलाखती देण्यासाठी किमान पाच प्रतीत रिझ्युमे/बायोडाटा,  शैक्षणिक कागदपत्रे आणि आधार कार्ड/सेवायोजन नोंदणी छायाप्रतीसह  सकाळी 9 वाजता उपस्थित राहून  मुलाखती द्याव्यात आणि या रोजगार संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन  आमदार संतोष पाटील दानवे यांनी केले आहे.                                                   

                                         -*-*-*-*-*-*-

पावसाळयात विजेपासून बचावासाठी दामिनी ॲपचा वापर करावा

 

                    

जालना दि.18 (जिमाका) :-  मान्सुन कालावधीत विशेषत: जुन व जुलै या महिन्यात वीज पडून जिवीत हानी होत असते. वीज पडून जीवीत हानी होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपयायोजना म्हणून पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी दामिनी  ॲप तयार केले आहे. हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.

सुरक्षात्मक उपययोजना म्हणून तालुक्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा, शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी, नागरीक क्षेत्रीय अधिकारी/मंडळ अधिकारी अव्वल कारकुन, महसुल सहायक, गांव स्तरावरील सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, कोतवाल, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक, ग्रामपंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर यांनी हे ॲप डाऊनलोड करावे.

सदरचे ॲप जीपीएस लोकेशनने काम करीत असून वीज पडण्याच्या 15 मिनिटापूर्वी या ॲपमध्ये स्थिती दर्शविण्यात येते. आपल्या ॲपमध्ये आपल्या सभोवताली वीज पडत असल्यास त्या ठिकाणापासुन सुरक्षीत स्थळी जावे तसेच त्यावेळी झाडाचा आश्रय घेऊ नये. याबाबतचे त्यांना निर्देश देण्यात यावे. तसेच इतर सामान्य नागरीक यांना हे ॲप डाऊनलोड करण्यास प्रवृत्त करावे याबाबतच्या सूचना उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी मुख्याधिकारी यांनी आपल्या स्तरावरुन निर्गमित करण्‍याची तसेच याबाबत आपल्या स्तरावरुन व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करुन दामिनी ॲप प्ले स्टोअरवरुन डाऊनलोड करण्याचे व वापरण्याबाबत माहिती द्यावी व त्याबाबतच्या अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा.

     गावातील सर्व स्थानिक शासकीय अधिकार/कर्मचारी यांना हे ॲप डाऊनलोड करुन त्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या अलर्ट नुसार आवश्यक पुर्वसूचना गावातील सर्व नागरीकांना देऊन होणारी जीवितहानी टाळण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे  निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) केशव नेटके यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिले आहेत. 

                                                                 -*-*-*-*-*-