लेख शासन आपल्या दारी – जनकल्याणासाठी शासनाचा अभिनव उपक्रम

 

शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील.

कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण व सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात असून शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशिष्ट आर्थिक तरतूद केली जाते. शासकीय यंत्रणा योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते.

शासनाची  नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. यासाठी शासनाने “शासन आपल्या दारी” उपक्रम सुरु केले आहे.

या उपक्रमात एकाच ठिकाणी नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कमीत कमी कालावधीत देण्यात आला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राज्यातील सर्वत्र राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक 15एप्रिल  ते 15 जून 2023 या कालावधीत शासन आपल्या दारी उपक्रम राबवण्यात येत आहे. याचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येईल. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी हे अभियानाचे जिल्हा प्रमुख आहेत व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 75  हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकारी ठरविणार आहेत. प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर  व तालुका स्तरावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी या अभियानाचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.

-- जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना