प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पालकमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण संपन्न दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाची 2 हजार 900 कोटींची मदत शेतकऱ्यांना लवकरच मदतची रक्कम मिळणार · प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी 403 कोटी रुपयांची प्रकरणे मंजुर · पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत जिल्हयासाठी 700 कोटी रुपयांचा निधी -- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 26 –अत्यल्प पावसामुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील 972 गावात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे.  या परिस्थितीच्या अनुषंगाने दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.  केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे सुमारे 7 हजार 900 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्राची मदत जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला असुन 2 हजार 900 कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्त स्तरावर वितरीत करण्यात आला असुन लवकरच तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.

      भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 69 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.  त्याप्रसंगी जनतेला उद्देशुन  दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाप्रसंगी पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            यावेळी नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, रामेश्वर भांदरगे, जिल्हाधिकारी प्रकाश खपले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराने 26 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी, 2019 या कालावधीत लोकशाही व सुशासन पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे.  लोकशाही प्रक्रियेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्थान, अधिकार, जबाबदाऱ्या, कर्तव्य आणि त्यांच्या निवडणुकांचे गांभीर्य अधोरेखित व्हावे आणि लोकशाहीचा पाया मजबुत व्हावा, हा या पंधरवाडा साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा पाया आहे. तो मजबुत झाला पाहिजे.  त्याद्वारे शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहचली पाहिजेत. यासाठीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्थान आणि जबाबदारी महत्वाची असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पर्जन्याची तुट, उपलब्ध भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक,मृद आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची परिस्थिती या घटकांचा विचार करुन शासनाने गंभीर व मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ घोषित केला आहे.  जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील 972 गावात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे.  या परिस्थितीच्या अनुषंगाने दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये जमीन महसुलात सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सुट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथीलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.  

            टंचाईच्या काळात जनतेला मुबलक प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी प्रशासनामार्फत उपाययोजना करण्यात येत असुन जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील 116 गावे व 06 वाड्यांना 22 शासकीय व 133 खाजगी टँकरच्या माध्यमातुन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.  तसेच 121 गावातील 207 विहिरींचेही अधिग्रहण करण्यात आले आहे. मागणीनुसार टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या सुचना जिल्हा प्रशासनास देण्यात आल्या असुन जिल्ह्यातील एकुण 6 लाख 97 हजार 398 लहान व मोठ्या जनावरांना मार्चअखेरपर्यंत पुरेल एवढ्या चाऱ्याच्या निर्मितीसाठी ज्वारी, मका व बाजरी पिकांचे बियाणे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत.  त्याव्यतिरिक्त 350 क्विंटल मका बियाण्यांची मागणी शासनाकडे नोंदविण्यात आली असल्याचेही त्यांनीयावेळी सांगितले.

        महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन जिल्ह्यात मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 35 हजार 754 कुटूंबातील 72 हजार 753 मजुरांना या योजनेंतर्गत कामे उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन जिल्ह्यातील 779 ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेची कामे करण्यात येत असुन 407 कामांवर 9 हजार 100 मजुरांची उपस्थिती आहे. मजुरांनी कामाची मागणी केल्यास तातडीने काम उपलब्ध व्हावे यादृष्टीकोनातुन 22 हजार 246 कामे सेल्फवर मंजुर करुन ठेवण्यात आली आहेत.

        छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 1 लाख 53 हजार 768 लाभार्थ्यांना  आजपर्यंत 827 कोटी 18 लाख 66 हजार रक्कमेची कर्जमाफी झाली झाली असुन पात्र व गरजूला शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरु राहणार आहे. शासन सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाहीही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिली.

        टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत असुन या अभियानांतर्गत सन 2015-16 मध्ये 212 गावांची निवड करुन 5 हजार 310 कामे पुर्ण केली आहेत.  सन 2016 मध्ये 186 गावांची निवड करुन 4 हजार 500 कामे पुर्ण करण्यात आली असुन सन 2017-18 मध्ये 149 गावांची निवड करुन 2 हजार 11 कामे पुर्ण केली आहेत. सन 2018-19 मध्ये 206 गावांची निवड करुन जलसंधारणाची कामे करण्यात येत आहेत. या कामांमुळे 1 लाख 5 हजार 969 टी.सी.एम. पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना वरदान ठरत असुन या योजनेत जालना जिल्हा अग्रेसर आहे.  आतापर्यंत 7 हजार 35 शेततळे पुर्ण करण्यात येऊन यावर  30 कोटी 27 लक्ष इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.  या शेततळयांच्या माध्यमातुन 2 कोटी 5 लक्ष 74 हजार घनमीटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्यातील टंचाईची समस्या कायमची सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना  राबविण्यात येत आहे. तेलंगणा, गुजरात या राज्यासह इस्त्राईल या देशाच्या धर्तीवर पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी पाणी यासाठी एकत्रित ग्रीड करण्यात येणार आहे. इस्त्राईल शासनाची राष्ट्रीय कंपनी असलेल्या मेकोरोड या कंपनी बरोबर करार केलेला असून कंपनीने शासनाला डीपीआरही सादर केला आहे. मराठवाड्यातील पिण्याचे शुद्ध पाणी, शेतीचे पाणी व उद्योगासाठी पाणी यांची समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी शासन कटीबध्द असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.  

        जिल्ह्यातील ग्रामीण दळणवळणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्नशिल आहे.  जालना जिल्ह्यात रस्ते विकासासाठी आजपर्यंत जवळपास 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असुन या निधीच्या माध्यमातुन जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे सुरु आहेत.  शेगाव ते पंढरपूर या 430 किलोमीटर अंतराच्या पालखी मार्ग रस्त्याचे कामही वेगाने सुरु आहे.  जिल्ह्यातुन 95 किलोमीटरचा हा रस्ता जात असुन यामुळे शेतकऱ्यांचा माल कमी वेळात व कमी पैशात बाजारपेठेमध्ये पोहोचण्याबरोबरच बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार होऊन वारकऱ्यांचीही सोय या मार्गामुळे होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज यांनी आयुष्यभर जनतेला स्वच्छतेचा संदेश दिला.  देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संपूर्ण देश स्वच्छ व सुंदर करण्याचे आवाहन केले.  पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यात 68 लक्ष शौचालयांची उभारणी करुन महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आले असुन उभारण्यात आलेल्या शौचालयांचा नागरिकांनी नियमित वापर करण्यासाठी धर्मगुरुंच्या माध्यमातुन राज्यभर प्रबोधन करण्यात येणार आहे.  नागरिकांना देण्यात आलेल्या शौचालयाचा वापर प्रत्येकाने करावा व स्वच्छ व सुंदर महाराष्ट्र घडविण्यास हातभार लावण्याचे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

            देशातील तरुणाईला रोजगार व त्या अनुषंगाने आत्मविश्वास देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरु केली आहे.  या योजनेमार्फत बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जात  असुन या योजनेची चांगली फलश्रुती समोर येत असुन मागील दोन वर्षात या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील लाथार्थ्यांची 403 कोटी रुपयांची प्रकरणे मंजुर करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ दिव्यांगांना अधिक सुलभतेने घेता यावा या दृष्टीकोनातुन संपुर्ण राज्यात “दिव्यांग व्यक्ती अस्मिता अभियान” राबवुन त्या माध्यमातुन दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र वाटपाच्या नोंदणीसाठी तालुकास्तरावर शिबीराचे आयोजन करण्यात येणार असुन याचा दिव्यांगाना फायदा होणार असुन  या वर्षापासुन एक दिव्यांग व्यक्ती व दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेला जिल्हास्तरावर “दिव्यांग प्रेरणा पुरस्कार” देऊन गौरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्याला छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले,भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा लाभला आहे. या थोर महापुरुषांनी दाखविलेल्या समतेच्या मार्गानेच सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य शासन वाटचाल करीत आहे. या दुर्बल घटकांचा विकास करण्यासाठी समाजातील मुला-मुलींना चांगले शिक्षण देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत शैक्षणिक सुविधा व योजना राबविण्याबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठीही योजना राबविण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            गेल्या चार वर्षात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत भरीव कामगिरी करण्यात आली असुन राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत  1 हजार 340 गावांच्या 900 कोटी रुपयांच्या 1 हजार 251 योजना पुर्ण करण्यात आल्या आहेत.  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 608 कोटी रुपयांच्या 211 योजना मंजुर असुन 177 योजनांची कामे सुरु करण्यात आली असुन जालना जिल्ह्याला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत 700 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जलस्वराज्य टप्पा 2 मध्ये औरंगाबाद व नांदेड जिल्ह्यातील 14 योजना मंजुर असुन त्यासाठी 113 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आहेत.  या निधीच्या माध्यमातुन सर्व कामे वेगाने करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्य शासनाने गोरगरीबांच्या आरोग्यासाठी महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना सुरु केली असुन या योजनेमध्ये जे लाभार्थी उपचार घेण्यासाठी निकषात बसत नाहीत अशा गरजुंसाठी केंद्र शासनाने आयुष्यमान भारत ही योजना जाहीर केली असुन या योजनेच्या माध्यमातुन जवळपास 10 कोटी कुटूंबांना लाभ मिळणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी परेडचे निरीक्षण केले.  परेडमध्ये पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस बल गट, महिला पोलीस दल, होमगार्ड, बँडपथक, महिला सुरक्षा दामिनी पथक, दंगल नियंत्रण पथक, अग्निशामक दलासह विविध विभागाच्या चित्ररथांचा समावेश होता.

            यावेळी उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य,पोलीस उपअधीक्षक सोपान बांगर, पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंह गौर यांच्यासह पोलीस विभागातील अधिकारी कर्मचारी, जिल्हा माहिती अधिकारी एस.के. बावस्कर, माहिती सहाय्यक अमोल शिवकांत महाजन, कॅमेरामन अनिल परदेशी तसेच आरोग्य विभाग,लघु उद्योग, कृषि विभाग, दिव्यांग पुरस्कार, स्काऊट गाईड यांच्यासह विद्यार्थी, विद्यार्थीनींचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

            कार्यक्रमाचे संचलन निशिकांत मिरकले यांनी केले.  कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, स्वातंत्र्य सैनिक, नागरिक, पत्रकार,विद्यार्थी, विद्यार्थीनीची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.

*******

3 कोटी 80 लक्ष रुपयाच्या कामाचे राज्यमंत्री श्री खोतकर यांच्या हस्ते भूमिपुजन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातुन गोरगरीबांना चांगल्या आरोग्य सेवा द्या रामनगर येथे तालुकास्तरीय क्रीडांगणाची उभारणी कर - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

            जालना, दि. 22 – रामनगर येथे  तीन कोटी 80 लक्ष रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातुन  समाजातील गोर-गरीबांना चांगल्या प्रकारच्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात. तसेच रामनगर व परिसरातुन चांगले खेळाडु निर्माण व्हावेत यासाठी रामनगर येथे सर्व सोईनींयुक्त असे क्रीडांगण उभारण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केले.

            रामनगर येथे अर्थसंकल्प निधीतुन 3 कोटी 80 लक्ष रुपये खर्चुन उभारण्यात येणाऱ्या उपजिल्हा रुगणालयाच्या ईमारतीचे भूमिपुजन राज्यमंत्री श्री खोतकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

            व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर, भास्कर अंबेकर, ए जी बोराडे,पांडूरंग डोंगरे, पंडीत भुतेकर, संतोष मोहिते, तुकाराम शेजुळ, मुरली अप्पा  शेजुळ, मुरली आबा थेटे, श्रीकांत घुले, तुलशीराम काळे, यादवराव राऊत, कमलाकर कळकुंबे, बाबुराव खरात, सोपानराव शेजुळ, शिवाजी शेजुळ, मधुकर मोठे, सुनिल कांबळे, गणेश मोहिते, श्री गवळे नाना, रामजी काळे, गजानन म्हस्के, प्रभाकर शेजुळ, हरीभाऊ शिंदे, कदीर भाई, तहसीलदार बिपीन पाटील, जिल्हा शल्य चिकित्सक मधुकर राठोड, कार्यकारी अभियंता श्री चांडक आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

            राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सेवा मिळाव्यात या दृष्टीकोनातुन रामनगर येथे उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्यात येत आहे.  या रुग्णालयाच्या माध्यमातुन रामनगरसह परिसरातील अनेक गावातील नागरिकांना या रुग्णालयाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. आजघडीला खासगी रुग्णालयाच्या माध्यमातुन आरोग्य सेवा घेण्यासाठी मोठया प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो.  या रुग्णालयाच्या माध्यमातुन रुग्णांना अधिकाधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी या रुग्णालयावर राहणार  असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            आरोग्याच्या बाबतीत प्रत्येकाने सजग राहण्याची गरज असल्याचे सांगत राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की,  आज तरुणाई अनेक व्यसनांच्या आहारी जात आहे.  व्यसनांमुळे अनेक आजारांचा सामना करावा लागत असुन आरोग्य संपत्ती जपण्यासाठी व्यसनापासुन दूर राहणे गरजेचे असल्याचेही सांगत रामनगर व परिसरातुन अनेक चांगले खेळाडू निर्माण व्हावेत तसेच त्यांच्यामार्फत जिल्ह्याचा,राज्याचा व देशाचा नावलौकिक व्हावा यादृष्टीकोनातुन रामनगर येथे सर्व सोईंनीयुक्त असे क्रीडांगण उभारण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना मतदारसंघामध्ये अनेकविध विकासाची कामे करण्यात येत असल्याचे सांगत मतदारसंघामध्ये पाणी पुरवठा, विद्युत विकास, रस्ते विकास तसेच जलसंधारणाची अनेक कामे  करण्यात येत आहेत.  कल्याणी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले असुन या नदीवर जवळपास 37 बंधारे उभारण्यात येणार आहेत.  यामुळे कल्याणी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम पुर्ण झाल्यानंतर पाणी साठवण क्षमता वाढुन परिसरातील तीन हजार एकरपेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली येण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच  या भागातील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार असल्याचेही राज्यमंत्री  श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            पशुपालनाविषयी जनजागृती व्हावी आणि पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी  जालना येथे 2 ते 4 फेब्रुवारीला अखिल भारतीय स्तरावरील भव्य पशु- पक्षी प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे असुन या प्रदर्शनामध्ये आपल्या राज्यातील तसेच अन्य राज्यातील उत्तमोत्तम आणि जास्त दुध देणाऱ्या जातीच्या गायी व म्हशी तसेच शेती व ओढ कामासाठी अतिशय चांगली व उपयुक्त असलेले बैल, विविध जातींचे अश्व, वेगवेगळ्या जातींच्या वेगवेगळ्या राज्यातील शेळ्या व मेढ्या, परस कुक्कुट पालन व व्यावसायिक कुक्कुट पालन यासाठी उपयुक्त असलेल्या वेगवेगळ्या जातींच्या कोंबड्या, व्यावसायिक वराह पालनासाठी उपयुक्त  असलेले विदेशी व संकरीत जातींचे वराह, वेगवेगळ्या जातींचे कुत्रे अशा सर्व प्रकारच्या पशुधनाचा प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणार आहे. जातिवंत घोड्या पासून ते सश्यापर्यंत सर्व पशुधन या प्रदर्शनात असणार आहेत. सुलतान, युवराज यासारख्या कोट्यावधी रुपये किंमतीच्या रेड्यांचा सहभाग हे विशेष आकर्षण असणार आहे.  या कार्यक्रमास जास्तीत नागरिकांनी अधिकाधिक संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहनही राज्यमंत्री  श्री खोतकर यांनी यावेळी केले .

            याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, भास्कर आंबेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा शल्य‍ चिकित्सक डॉ. एम.के. राठोड यांनी केले.

            सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन तसेच कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी तसेच ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******

   

कल्याणी नदीच्या पुनर्जिवनामुळे तीन हजार एकर शेतजमीन ओलिताखाली येणार - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

जालना, दि. 18 –  कल्याणी नदीच्या पुनर्जिवनामुळे पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊन जवळपास तीन हजार एकर शेतजमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे राज्याचे पशुसंवर्धन दुग्धविकास, मस्त्यव्यवाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केले.

          जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निरखेडा गावात असलेल्या कल्याण नदीच्या खोलीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ राज्यमंत्री श्री खोतकर  यांच्या हस्ते आज दि. 18 जानेवारी रोजी करण्यात आला.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

          यावेळी  पंचायत समिती चे सभापती पांडूरंग डोंगरे, पंडीत भुतेकर, संतोष मोहिते, जिल्हा खादी ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष भाऊसाहेब घुगे, हरीहर शिंदे,  तहसीलदार बिपीन पाटील, ‍                   श्री  सुखदिवे, कृष्णा लक्ष्मण सुराशे रामेश्वर भाऊ गोरे, रामेश्वर गोविद पुरी,  अरुण डोंगरे, नरसिंग गोरे, विठ्ठल सोळंके, बंडु भुतेकर, नारायण गायकवाड भागवत काळे, तुकाराम शेजुळ, मुरलीधर शेजुळ, शिवाजी शेजुळ, काशिनाथ जाधव, बापुराव जाधव, विष्णु गोरे, अंकुश जाधव, अरुण डोंगरे, मुरलीधर थेटे, गणेश बापु गोरे उप विभागीय अभियंता ए.पी. काटकर, शाखा अभियंता डी.पी. राठोड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

          राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, कल्याणी नदीचे पुनर्जिवन करण्याची गावकऱ्यांची बऱ्याच दिवसांची मागणी होती. ती आज या निमित्ताने पुर्ण होत आहे.  या नदीच्या पुनर्जिवनाचे काम यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते परंतू काही अडचणींमुळे हे काम होऊ शकले नाही.  हे काम व्हावे यासाठी आपण प्रशासनाकडे सातत्याने बैठका घेऊन काम मार्गी लावण्याच्या प्रशासनास सुचना दिल्या होत्या.  त्यानुसार कल्याणी नदीच्या पुनर्जिवनासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असुन अडीच कोटी रुपंयाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.  सिद्धीविनायकसारख्या ट्रस्टच्या माध्यमातुनही या कामांसाठी अधिकचा निधी आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचे राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

          कल्याणी नदीवर 34 बंधाऱ्यांची निर्मिती करण्यात येणार असुन यासाठी जवळपास साडेअकरा कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कल्याणी नदीच्या पुनर्जिवना चे काम पुर्ण झाल्यानंतर पाणी साठवण क्षमता वाढुन परिसरातील तीन हजार एकरपेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली येण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच  या भागातील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार असल्याचेही राज्यमंत्री              श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

          कल्याणी नदीच्या पुनर्जिवनामुळे मोठ्या प्रमाणात गाळाचा उपसा होणार आहे.  हा गाळ शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त असुन शेतकऱ्यांनी हा गाळ आपल्या शेतीमध्ये टाकावा जेणेकरुन उत्पादनात वाढ होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे सांगत कडवंची या गावाने उपलब्ध पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करुन द्राक्ष पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आहे. या पिकातुन शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांनीही द्राक्ष पीक लागवडीकडे वळण्याची गरज आहे.  पाणी साठे निर्मितीवर भर देऊन प्रत्येक शेतकऱ्यांने पाण्याची बँक तयार करण्याची गरज असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

          पशुपालनाविषयी जनजागृती व्हावी आणि पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी  जालना येथे 2 ते 4 फेब्रुवारीला अखिल भारतीय स्तरावरील भव्य पशु- पक्षी प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे असुन या प्रदर्शनामध्ये आपल्या राज्यातील तसेच अन्य राज्यातील उत्तमोत्तम आणि जास्त दुध देणाऱ्या जातीच्या गायी व म्हशी तसेच शेती व ओढ कामासाठी अतिशय चांगली व उपयुक्त असलेले बैल, विविध जातींचे अश्व, वेगवेगळ्या जातींच्या वेगवेगळ्या राज्यातील शेळ्या व मेढ्या, परस कुक्कुट पालन व व्यावसायिक कुक्कुट पालन यासाठी उपयुक्त असलेल्या वेगवेगळ्या जातींच्या कोंबड्या, व्यावसायिक वराह पालनासाठी उपयुकत्‍ असलेले विदेशी व संकरीत जातींचे वराह, वेगवेगळ्या जातींचे कुत्रे अशा सर्व प्रकारच्या पशुधनाचा प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणार आहे. जातिवंत घोड्या पासून ते सश्यापर्यंत सर्व पशुधन या प्रदर्शनात असणार आहेत. सुलतान , युवराज यासारख्या कोटी कोटी रुपये किंमतीच्या रेड्यांचा सहभाग हे विशेष आकर्षण असणार आहे.  तसेच 20 ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान जालना येथे भीम महोत्सवाचेही आयोजन करण्यात आले असुन या दोनही कार्यक्रमास नागरिकांनी अधिकाधिक संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहनही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी केले .

          इंदेवाडी येथील 9 लाख रुपये किंमतीच्या सभामंडपाचे भूमिपुजनही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

          यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.  कार्यक्रमाचे सुत्र संचलन भगवान काळे यांनी केले तर आभार भरत जाधव यांनी मानले.

          कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी तसेच नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******  

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या जैव विविधता उद्यानास पालकमंत्र्यांची भेट जिल्ह्यात वृक्ष लागवड व संगोपनावर भर द्यावा आनंदवन प्रकल्पांतर्गत आष्टी व परतूर येथे पायलट प्रोजेक्ट राबवा - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 18 – जालना देऊगावराजा रोडवर असलेल्या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या जैव विविधता उद्यानास राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज प्रत्यक्ष भेट देऊन पहाणी करत जिल्ह्यात वृक्ष लागवड व संगोपनावर भर देण्याबरोबरच आनंदवन प्रकल्पांतर्गत आष्टी व परतूर येथे पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याचे निर्देश वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

            यावेळी सामाजिक वनीकरण विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक के.बी. पांडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती वृषाली तांबे, रमेश महाराज वाघ, निवृत्ती डाके, श्री नागरे आदींची उपस्थिती होती.

            यावेळी पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, राज्यातील वनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासनामार्फत वृक्ष लागवडीवर भर देण्यात येत आहे.  जालना जिल्ह्यातही गेल्या तीन वर्षात वृक्ष लागवड मोहिम हाती घेऊन वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे.  जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना एक हजार पाचशे रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात आला आहे.  परंतू ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेली वृक्ष किती जीवंत आहेत, त्यांना पुरेशा प्रमाणात पाणी देण्यात येते काय याबाबत परीक्षण करुन अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            प्रत्येक जिल्ह्यातील वृक्षांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आनंदवन प्रकल्पाच्या माध्यमातुन वृक्ष लागवडीवर भर देण्याच्या सुचना राज्याचे वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या असुन जालना जिल्ह्यातही या योजनेच्या माध्यमातुन वृक्ष लागवडीवर भर देण्यात यावा.  पहिल्या टप्प्यामध्ये परतूर व आष्टी येथे पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात यावा.  या योजनेंतर्गत लागवडीच्या नियोजनाचा आराखडा तातडीने सादर करण्यात येऊन ज्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात पाणी आहे अशा ठिकाणाची निवड करण्यात यावी.  तसेच पाऊस पाडण्यासाठी कारणीभुत असलेल्या 51 प्रजातींच्या देशी वृक्षांचेच रोपण या ठिकाणी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

            यावेळी पालकमंत्री महोदयांनी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटीकेचे पहाणी करुन रोपवाटीकेमध्ये कुठल्या प्रकारची रोपे आहेत या संदर्भात उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणुन घेतली.  या परिसरात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वृक्षारोपणही करण्यात आले.

            जैवविविधता उद्यानात वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनांची संकल्पना राबविण्यात आलेली असुन ३४ प्रकारची विविध वने तयार करण्यात आलेली आहेत.  यामध्ये  औषधी वनस्पती उद्यान, सर्व धर्म संभाव वने, बांबू वन, राशी वन व नक्षत्र वन, पंचवटी वन,  शिव पंचायतन वने, सप्तर्षी वन, सुगंधी वन, गणेश वन, नंदनवन, अशोक वन, त्रिफळा वन, जैव इंधन वन, नैसर्गिक रंगद्रव्या वन, डिंक वन, गुलाब उद्यान, कॅक्टस गार्डन, दशमूळ वन, फुलपाखरू उद्यान, उर्जा वन, वारकरी वन, स्मृती वन, ऑक्सिजन पार्क, बालोद्यान आदी वने तयार करण्यात आली असुन हे उद्यान वनविस्तारमध्ये महत्वाचा घटक ठरत असल्याची माहिती यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांना दिली.

*******

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी केली 159 कोटी 9 लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी

            जालना, दि. 17 - जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 17 जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न झाली.  जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत 159 कोटी 9 लक्ष रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केली.

            यावेळी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, वित्तराज्यमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा नियोजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एम.के. राठोड, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था एन.व्ही. आघाव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय माईनकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            सन 2019-20 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 175 कोटी 90 लक्ष रुपयांची वित्तीय मर्यादा शासनाने दिली आहे.  परंतू जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे.  जिल्ह्यातील कृषि व संलग्न सेवा (गाभा क्षेत्र), ग्रामविकास, सामाजिक व सामुहिक सेवा, लघुपाटबंधारे, ऊर्जा, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते), सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा, नाविन्यपूर्ण योजना, टंचाई, अतिवृष्टी, गारपीट, पुरपरिस्थिती, जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यासह इतर योजनांसाठी अधिकच्या 159 कोटी 9 लक्ष रुपयांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय रुरबन योजनेच्या माध्यमातुन           परतूरसह 16 गावांच्या सर्वांगिण विकासासाठी 20 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी तसेच मानवविकास कार्यक्रमांतर्गत परतूर व भोकरदन तालुक्यासाठी अनुक्रमे 17 कोटी 63 लक्ष व 14 कोटी 85 लक्ष रुपये, जिल्ह्यातील रस्यां ्ची अवस्था अत्यंत वाईट झाली असुन दळणवळणाच्या दृष्टीकोनातुन रस्ते विकासासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रत्येक पाच कोटी रुपयांप्रमाणे 25 कोटी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करत जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्र विकसित करुन बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या पर्यटन आराखड्यासही मंजुरी देण्याबरोबरच जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्याची मागणी  पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली.

            राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनीही जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी अधिकचा निधी देण्याची मागणी वित्तमंत्र्यांकडे करुन जिल्ह्यातील प्रलंबित विकास कामांसाठीही निधी देण्याची आग्रही मागणी केली.

            आमदार नारायण कुचे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची मागणी केली.

            यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची पॉवर पाँईटच्या माध्यमातुन मंत्री महोदयांना माहिती देत जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या वाढीव निधीची मागणी केली.    

            वित्तमंत्री व नियोजन मंत्री श्री मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातुन जिल्ह्यात विकास कामे राबवत असताना इतर बाबींबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर द्यावा.  यात्रास्थळांचा विकास, शाळांची दुरुस्ती, मंठा व जाफ्राबाद येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची उभारणी, आयुर्वेद व युनानी दवाखान्यांचे बांधकाम, आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम व विस्तारीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राची देखभाल दुरुस्ती, ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम व विस्तारीकरण या बाबींसाठी जवळपास 36 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी देण्याचे मान्य करत मानव विकास मिशनच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील अंगणवाडीच्या बांधकामांसाठी 11 कोटी 74 लक्ष रुपयांचा निधी तसेच राष्ट्रीय रुरबनसाठीही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याचेही वित्तमंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी मान्य केले. तसेच तुती लागवड व वनक्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात यावा.  तसेच शासकीय विविध प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीनीचा मावेजा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी निधी उपलब्धतेसंदर्भात राज्यस्तरीय बैठकीचे लवकरच आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 यावेळी जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

***

योजनांचा लाभ अल्पसंख्याक समाजातील प्रत्येक नागरिकांमार्फत पोहोचण्यासाठी अधिकाधिक प्रस्ताव सादर करा -- उपजिल्हाधिकारी कमलाकर फड

जालना, दि. 15 – अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी शासनामार्फत अनेकविध योजना राबविल्या जातात.  या योजनांचा लाभ अल्पसंख्याक समाजातील प्रत्येक नागरिकांमार्फत पोहोचण्यासाठी योजनांचे प्रस्ताव अधिकाधिक संख्येने सादर करण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) कमलाकर फड यांनी केले.

          जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा अल्पंसख्याक कल्याण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी श्री फड बोलत होते.

          यावेळी शेख इमाम शेख बाबु, डॉ. रियाज, शहा आलम खान, शेख अफसर शेख, फय्याज खान पठाण, फरहान अन्सारी, फईम कुरेशी, शेख महेबुब, शेख अजीज आदींची उपस्थिती होती.

          प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला असुन सन 2016-17 मध्ये 782 तर सन 2017-18 मध्ये 169 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

          अल्पसंख्याक समाजाला शासनाच्या अधिकाधिक सुविधांचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी अशासकीय सदस्यांमार्फत करण्यात आली.  यावेळी अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगारांना मुद्रा योजनेसह शासनाच्या विविध योजनेतुन उद्योग, व्यवसायासाठी अधिकाधिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे, 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन भत्ता तसेच अपना घर व ख्वाजा गरीब नवाज कौशल्य विकास योजना जिल्ह्यात राबविण्यात याव्यात.  अल्पसंख्याक शाळांसाठी निधी मंजुर आहे. परंतू जागा उपलब्ध नसल्याने शाळेचा प्रश्न प्रलंबित असुन तो मार्गी लावण्यात यावा, उर्दू शाळांमध्ये मराठी विषयक शिकवण्यासाठी 17 शाळांमध्ये 24 शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती देण्यात आली असुन यामध्ये वाढ करण्यात यावी.

गावांच्या विकासासाठी निधी देण्याबरोबरच घरकुल योजना, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेमध्ये शंभर विद्यार्थ्यांच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी, 15 कलमी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा, जिल्ह्यास स्वतंत्र वक्‌फ बोर्ड अधिकाऱ्याची नेमणुक, ख्रिश्चन समाजाला रस्त्यासाठी देण्यात आलेली जमीन ताब्यात देण्यात यावी  आदी मागण्या मांडण्यात आल्या.  

          यावेळी नायब तहसिलदार श्रीमती मयुरा पेरे, शिक्षणाधिकारी (निरंतर) श्री दातखील, पोलीस निरीक्षक एन.टी. पाटील,  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे के.एस.गोरे,कौशल्य विकास विभागाचे सु.दी. उचले  यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

***  

विविध समित्यांच्या कामांचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

जालना, दि. 15 – शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवुन त्याचा लाभ तळागाळातील सर्वसामान्यांना मिळण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या‍ विविध समित्यांच्या कामाचा आढावा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत घेतला.

            जिल्हा वसतीगृह निरीक्षण समितीचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतीगृहा मधील विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निरीक्षण समित्या स्थापन करण्यात आली असुन या समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये दहा शासकीय वसतीगृहे असून तीन शासकीय निवासी शाळा आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेचे तेरा  शासकीय वसतीगृहे खाजगी संस्थामार्फत कार्यरत आहेत. या वसतीगृहामध्ये मुला-मुलींना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांची तपासणी करण्याच्या सुचना देत या मुला-मुलींना देण्यात येणारे जेवण हे चांगल्या दर्जाचे आहे काय यासाठी अचानक वसतीगृहांना भेट देऊन तपासणी करण्यात यावी. तसेच या वसतीगृहाच्या दुरुस्तीसाठी निधीची आवश्यकता असल्यास तसा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सुचना देत यासाठी निधीची कमतरता भासु दिली जाणार नसल्याचेही पालकमंत्री             श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            बैठकीसाठी उपस्थित असलेले अशासकीय सदस्य अंकुश आबा बोराडे, विक्रम माने यांचा यावेळी पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण शिवकांत चिकुर्ते यांची उपस्थिती होती.  

            वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना समितीचा आढावा घेताना पालकमंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले की, जिल्हास्तरीय समितीकडून दरवर्षी 60 कलावंत अनुदानासाठी निवडण्यात येतात. त्यामध्ये 40 पुरुष व 20 महिला यांचा समावेश असतो. या कलावंतांना दरमहा दीड हजार रुपये मानधन शासनाकडून देण्यात येते. आतापर्यंत जालना जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 76 कलावंतांना मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. सन 2017-18 मध्ये 60 कलावंत निवडण्यात आले असुन  सन 2018 19 कलावंतांची निवड सध्या बाकी आहे ती  तातडीने करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

            बैठकीसाठी उपस्थित असलेले अशासकीय सदस्य  गणपत वारे, डॉ.संजय उमाकांत पुरी, संतुकराव रंगनाथ आढावणे, रामदास  मोतीराम डाखुरकी, ज्ञानेश्वर माऊली  गव्हाणे, प्रभाकर कोंडीबा भारते, विष्णु राघुजी कंटुले यांचा पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अब्दुल मुकीम देशमुख यांची उपस्थिती होती.

            जिल्हा दक्षता समितीचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, स्वस्त धान्य दुकानामार्फत वाटप करण्यात येणारे धान्य गरजु व गोरगरीब लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-पॉसच्या माध्यमातुन धान्य वाटपासाठी जालना जिल्ह्याने पुढाकार घेण्यासाठी सातत्याने विभागाला सुचना देण्यात आल्या असल्याचे सांगत आजघडीला जिल्ह्यातील 1 हजार 280 स्वस्त धान्य दुकानातुन ई-पॉसद्वारे धान्याचे वाटप करण्यात येत असल्याचे सांगत जिल्ह्यातील 59 हजार 731 लाभार्थ्यांना उज्वला गॅस योजनेंतर्गत गॅसचे वाटप करण्यात आले असुन जिल्ह्यातील अधिकाधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देशही यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.

            या बैठकीस उपस्थित असलेले अशासकीय सदस्य श्रीमती कमल तुल्ले, जिजाबाई जाधव, कचरु रगडे, संजय ठाकरे, गोविंद पंडित, बी.डी. पवार, शिवाजी खंदारे, रामराव लावणीकर यांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी भुजंगराव गोरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर उपस्थित होते.

            पालकमंत्री पाणंद रस्ता योजनेमध्ये जालना जिल्ह्यात एकूण 165  प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत जालना जिल्ह्यासाठी एकूण दीड कोटी निधी प्राप्त झाला असून प्रत्येक महसूल विभागासाठी 37 लक्ष रुपये निधी वाटप करण्यात आलेला आहे.  सर्व यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करुन पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत तातडीने रस्ते कामे हाती घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

*******  

           

पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा व मजुरांना काम देण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने व गतीने काम करावे - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

जालना, दि. 15 – राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी जिल्ह्याच्या विकासाबाबत विविध योजनेंतर्गत झालेल्या कामाचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून घेतला. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असुन या परिस्थितीमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा व मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने व गतीने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश खपले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय माईनकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी, परतुरचे उप विभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  जिल्हयात दुष्काळी परिस्थिती असुन या परिस्थितीमध्ये मजुरांचे स्थलांतर होऊ नये तसेच त्यांच्या गावातच त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीकोनातुन मग्रारोहयोच्या माध्यमातुन मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देण्यात यावे.  मागणी करुनही काम मिळाले नाही अशी मजुरांची तक्रार येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.  मग्रारोहयोअंतर्गत 11 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिर, अमृतकुंड शेततळे, भूसंजिवनी नाडेप कंपोस्टींग, भू संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टींग, कल्पवृक्ष फळ लागवड, नंदनवन वृक्ष लागवड, समृद्ध गावतलाव, अंकुर रोपवाटीका, निर्मल शौचालय, निर्मल शोषखड्डा व समृद्ध गाव योजना या 11 कलमी कार्यक्रमाची माहिती तळागाळातील जनतेला होण्यासाठी या कार्यक्रमाचे प्रचार, प्रसार करण्यात यावा.  गावोगावी मेळावे घेण्यात येऊन या 11 कलमी कार्यक्रमांतर्गत कोणकाणते कामे करण्यात येतात,  याचा लाभ कशा प्रकारे देण्यात येतो याची माहिती देण्यात यावी.  वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना एक हजार पाचशे मोफत वृक्षांचा पुरवठा करण्यात आला होता. या वृक्षांची निगा चांगल्या प्रमाणात राखण्यात येते काय, वृक्षांना पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय, लागवड करण्यात आलेल्या वृक्षापैकी किती झाडे जीवंत आहेत याची तपासणी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

            शासनाने जालना जिल्ह्यास दरवर्षी साडेचार हजार सिंचन विहिरी उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.  गेल्या काळात केवळ दोन हजार विहिरी करण्यात आल्या आहेत.  अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे गतकाळात या विहिरी होऊ  न शकल्याची खंत व्यक्त करत ऑनलाईन मस्टर भरण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची असुन गटविकास अधिकाऱ्यांनीही यामध्ये वैयक्तिक लक्ष घालुन या सिंचन विहिरी गतीने पुर्ण करण्याचे निर्देश देत जिल्ह्यात किती विहिरी मंजुर होत्या, त्यापैकी किती विहिरी पुर्ण करण्यात आल्या, किती विहिरींचे मस्टर ऑनलाईन करण्यात आले आदी माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

            बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

बालमहोत्सवाचे पालकमंत्री बबननराव लोणीकर यांच्या हस्ते उदघाटन संपन्न

            जालना, दि. 14 – महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा क्रीडा संकुल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या चाचा नेहरु बालमहोत्सवाचे उदघाटन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

            यावेळी महाराष्ट्र बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे, जिल्हा महिला व बालविकास असधिकारी श्रीमती एस.डी. लोंढे, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष संजय काळबांडे, बालकल्याण समिती सदस्या अनया अग्रवाल, श्री गुंजाळ, श्री चौरे, बालन्यायमंडळाचे सदस्य रोजकोमल ओहोळ, श्रीमती ज्योती देशमुख आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, अनाथ बालकांच्या शिक्षणाची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाने घेतली असुन शिक्षणपासुन एकही बालक वंचित राहू नये यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशिल आहोत.  जिल्ह्यात अनाथ बालकांचे पालन पोषण करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या  बालगृहांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याबरोबरच समाजातील शेतकरी व कामगारांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळुन चांगल्या हुद्यावर जावे अशी अपेक्षाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी ससा व कासवाच्या शर्यतीची गोष्ट सांगुन जीवनात यशस्वी होण्यासाठी बुद्धीचातुर्य किती महत्वाचे असते हे पटवुन देत स्वत:ला कधीही कमी न लेखता यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करत रहावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष संजय काळबांडे म्हणाले की,  अनाथ व निराधार बालकांना समाजाच्या प्रवाहात आणणे आवश्यक असुन बालमहोत्सवासारखे कार्यक्रम बालकांमधील गुणांना वाव मिळवुन देतात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात श्रीमती लोंढे यांनी बालमहोत्सव आयोजनामागची भूमिका सविस्तरपणे विषद केली.

            कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन तालुका संरक्षण अधिकारी अमोल फदाट यांनी केले तर आभार बी.जे. मुंढे यांनी मानले.

            कार्यक्रमास जिल्हा महिला व बालविकास विभागातील सहाय्यक लेखाधिकारी श्री निर्मळ,      श्री गणगरे, तालुका संरक्षण अधिकारी एस.एस.गोरे, एन.ए. काकडे, अशोक भुसारी, श्रीमती मिनाक्षी शिंदे, आवेश खान, आर.एस. सुर्यवंशी, एम.झेङ फारुकी, बी.व्ही. बिराजदार, गजानन राठोड, नितीन धुमाळ,  भगवान गिते यांच्यासह मुलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******

सन 2019-20 च्या 250 कोटी 60 लक्ष 71 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी निधी वेळेत खर्च न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करणार जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी यंत्रणेने मागणी केलेला 479 कोटी 4 लक्ष रुपयांचा निधी वित्तमंत्र्यांकडून मंजुर करुन घेणार - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

             जालना दि. 14 – जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)  सन 2019-20 साठी 175 कोटी 90 लाख रुपयाच्या, अनुसुचित जाती उपयोजनेसाठी 74 कोटी 70  लाख तर आदीवासी उपयोजनेच्या 2 कोटी 76 लाख 71 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. सन 2018-19 मध्ये मंजूर असलेला निधी पूर्णपणे विहित वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश देत निधी वेळेत खर्च न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशाराही पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिला.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समितीच्या हॉलमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

            यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य श्री नागरे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, प्र.जिल्हा पोलीस अधीक्षक समाधान पवार, अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश खपले, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले सन 2019-20 जिल्हा वार्षिक योजनेतून  सर्वसाधारण घटकांसाठी 175 कोटी 90 लक्ष रुपयांपैकी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 68 कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 26 कोटी 38 लक्ष, नैसर्गिक आपत्ती व टंचाईसाठी 17 कोटी 60 लक्ष, नाविन्यपुर्ण योजनेसाठी 8 कोटी 94 लक्ष तर जिल्ह्यातील इतर विकासकामांसाठी 54 कोटी 10 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  यामध्ये गाभाक्षेत्रासाठी 116 कोटी 12 लक्ष रुपये तर बिगर गाभाक्षेत्रासाठी 16 कोटी 94 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            सन 2018-19 या वर्षात 277 कोटी 76 लक्ष रुपये मंजुर करण्यात आले होते.  त्यापैकी प्राप्त झालेल्या 209 कोटी रुपयांपैकी 83 कोटी 40 लक्ष यंत्रणांना देण्यात आलेल्या निधीपैकी डिसेंबरअखेरपर्यंत 76 कोटी 40 लक्ष रुपये विविध यंत्रणांनी विकासकामांवर खर्च केले असल्याचे सांगत जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनामार्फत देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी सर्व यंत्रणांची आहे.  जिल्ह्याच्या विकासात कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारणार नसल्याचे सांगुन यंत्रणांनी विहित वेळेत संपुर्ण निधी विहित वेळेत खर्च होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

            शासनाने जालना जिल्ह्यास दरवर्षी साडेचार हजार सिंचन विहिरी उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.  गेल्या काळात केवळ दोन हजार विहिरी करण्यात आल्या आहेत.  यासंदर्भात मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक आयोजित करुन जिल्ह्यासाठी 18 हजार सिंचन विहिरी मंजुर करुन घेतल्या आहेत.  अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे गतकाळात या विहिरी होऊ  न शकल्याची खंत व्यक्त करत ऑनलाईन मस्टर भरण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची असुन गटविकास अधिकाऱ्यांनीही यामध्ये वैयक्तिक लक्ष घालुन या सिंचन विहिरी गतीने पुर्ण करण्याचे निर्देश देत या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

            अवैधरित्या वाळु उत्खनन व वहन करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या असल्याचे सांगत जिल्ह्यात अवैध वाहतुक व वहन करणाऱ्याविरुद्ध तसेच वाळुची चोरी करणाऱ्याबरोबरच त्याला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाईचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

            पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर म्हणाले की, यंदा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असून या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. जनतेला पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे, आणि जनावरांना चारा उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य देऊन मागणीनुसार टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या सुचना त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य श्री नागरे जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीष टोपे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल यांच्यासह उपस्थित सदस्यांनी जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या.

            बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा नियेाजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी यांनी केले.

            बैठकीस सर्व जिल्हा नियेाजन समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य, तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*******

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लाभार्थ्यांशी साधला संवाद शासनाच्या योजनांमुळे शेतीमध्ये समृद्धता आल्याची शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली भावना

            जालना, दि. 14 – शेतीशी निगडीत असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेल्या जालना जिल्ह्यातील वैजिनाथ साहेबराव फुके, उमेरखेडा ता. भोकरदन, आसाराम रामकृष्ण बोराडे पाटोदा       ता. मंठा, सुरेश पंडितराव काळे, वडीगोद्री ता. अंबड, दीपक रंगनाथ म्हस्के, वरुड ता. जालना, कृष्णा विठ्ठल उबाळे, पळसखेडा मुर्तड ता. भोकरदन, उमेश अंकुशराव फुके, उमरखेड ता. भोकरदन या लाभार्थ्यांना शेतीशी निगडीत विविध योजनेअंतर्गत लाभ मिळाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लोकसंवाद कार्यक्रमातून संवाद साधून शासनाकडून मिळालेल्या लाभाबाबत  आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या योजनांमुळे शेतीमध्ये समृद्धता आल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनामार्फत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी देण्यात आलेले अनुदान ऑनलाईन थेट खात्यात मिळाले काय ? अनुदान मिळवण्यासाठी काही अडचणी आल्या का असा प्रश्न विचारताच आसाराम रामकृष्ण बोराडे यांनी साहेब मी माळकरी माणुस आहे खोटे बोलणार नाही अनुदान थेट माझ्या खात्यात जमा झाले यासाठी मला कुठलाही त्रास सहन करावा लागला नसल्याचे सांगत केवळ 15 दिवसात ट्रॅक्टर खरेदीसाठी एक लाख पंचवीस हजार रुपये मिळाले.  यामुळे शेतीच्या मशागतीचे कामे वेळेत व कमी खर्चात करणे सोईचे झाले असल्याचे बोराडे यांनी सांगितले.

            भोकरदन तालुक्यातील उमरखेडा या गावातील शेतकरी वैजिनाथ फुके मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना म्हणाले की, मी गरीब कुटुंबातील असुन एकट्याने शेती करणे परवडत नसल्याने गटशेती करतो. बीजोत्पादनासाठी 10 गुंठ्यामध्ये शेडनेटचा लाभ मिळाला. शेडनेटच्या माध्यमातुन मिर्ची पीक घेतले व यातून तीन लक्ष रुपयांचा लाभ मला मिळाला. मागेल त्याला शेततळे योजनेमधुन 50 हजार रुपये अस्तरीकरणासाठी 75 हजार रुपयेही मला मिळाले असुन शासनाच्या या योजनांमुळे माझ्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडुन माझे जीवन सुकर झाले असल्याची भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            अत्यल्प पावसामुळे कापुस पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही परंतू  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातुन 73 हजार 800 रुपयांचा विमा मिळाल्यामुळे मशागतीसाठी झालेला माझा खर्च निघाला. तसेच फळपीक योजनेच्या माध्यमातुन 1 लाख 18 हजार रुपयांचे अनुदान मिळाल्याने मी शासनाचा आभारी असल्याची भावना अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री या गावातील शेतकरी सुरेश पंडितराव काळे यांनी व्यक्त केली.

            माझी 25 एकर शेती असुन पाच एकरवर द्राक्ष पिकाची लागवड केली आहे.  या पिकासाठी आधुनिक औजारांची आवश्यकता होती.  शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतुन लाभ मिळाल्याने मोठा लाभ झाल्याची भावना वरुड ता. जालना येथील शेतकरी दीपक रंगनाथ म्हस्के यांनी व्यक्त केली. आमचे असलेले म्हणणे थेट मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत पोहोचविण्याची संधी लोकसंवाद कार्यक्रमातुन मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करत शासनाचे आभारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. 

            कृष्णा विठ्ठल उबाळे पळसखेड मुर्तड ता. भोकरदन येथील शेतकरी कृष्णा विठ्ठल उबाळे यांना मागेल त्याला शेततळे या योजनेचा लाभ मिळाल्याने 50 हजारावरील उत्पन्न 3 लाखापर्यंत गेल्याने शासनाचे आभार व्यक्‍ केले तर भोकरदन तालुक्यातील उमरखेडा या गावातील शेतकरी उमेश अंकुशराव फुके यांनी एचडीएफसी बँकेकडून चार लक्ष रुपयांचे कर्ज घेतले होते. परिस्थिती जेमतेम असल्याने कर्जाची परतफेड करणे शक्य नव्हते परंतू छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातुन दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाल्याने मोठा आधार मिळाल्याची भावना त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे लोकसंवाद कार्यक्रमात व्यक्त केली.

            चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी कोणाला पैसे द्यावे लागतात का, असा थेट प्रश्न विचारला. त्यावर बहुतांश शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कुठल्याही अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते. ऑनलाईनमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे शेतकऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांशी लोकसंवाद कार्यक्रमातून संवाद साधला.

            जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकसंवाद कार्यक्रमाचे समन्वयक जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर यांच्यासह जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय माईनकर, माहिती सहाय्यक अमोल महाजन व लाभार्थी यावेळी उपस्थित होते.

*******