जालना, दि. 17 - जिल्हा वार्षिक योजनेची
राज्यस्तरीय बैठक राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.
17 जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न
झाली. जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा
वार्षिक योजनेत 159 कोटी 9 लक्ष रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा
व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केली.
यावेळी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता
मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास,
मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, वित्तराज्यमंत्री दीपक
केसरकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त
डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी
अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा नियोजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी जिल्हा शल्य चिकित्सक
डॉ. एम.के. राठोड, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था एन.व्ही. आघाव, जिल्हा अधीक्षक कृषि
अधिकारी विजय माईनकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
सन 2019-20 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक
योजनेंतर्गत 175 कोटी 90 लक्ष रुपयांची वित्तीय मर्यादा शासनाने दिली आहे. परंतू जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी
अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील
कृषि व संलग्न सेवा (गाभा क्षेत्र), ग्रामविकास, सामाजिक व सामुहिक सेवा, लघुपाटबंधारे,
ऊर्जा, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते), सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा, नाविन्यपूर्ण
योजना, टंचाई, अतिवृष्टी, गारपीट, पुरपरिस्थिती, जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक
योजना यासह इतर योजनांसाठी अधिकच्या 159 कोटी 9 लक्ष रुपयांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर
राष्ट्रीय रुरबन योजनेच्या माध्यमातुन
परतूरसह 16 गावांच्या सर्वांगिण विकासासाठी 20 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी तसेच मानवविकास
कार्यक्रमांतर्गत परतूर व भोकरदन तालुक्यासाठी अनुक्रमे 17 कोटी 63 लक्ष व 14 कोटी
85 लक्ष रुपये, जिल्ह्यातील रस्यां ्ची अवस्था अत्यंत वाईट झाली असुन दळणवळणाच्या दृष्टीकोनातुन
रस्ते विकासासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रत्येक पाच कोटी रुपयांप्रमाणे 25 कोटी
उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करत जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्र विकसित करुन बेरोजगारांना
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या पर्यटन आराखड्यासही
मंजुरी देण्याबरोबरच जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्याची
मागणी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी
केली.
राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनीही जिल्ह्याच्या
सर्वांगिण विकासासाठी अधिकचा निधी देण्याची मागणी वित्तमंत्र्यांकडे करुन जिल्ह्यातील
प्रलंबित विकास कामांसाठीही निधी देण्याची आग्रही मागणी केली.
आमदार
नारायण कुचे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी
निधीची मागणी केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी
जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची पॉवर पाँईटच्या माध्यमातुन मंत्री महोदयांना माहिती
देत जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या वाढीव निधीची मागणी केली.
वित्तमंत्री
व नियोजन मंत्री श्री मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातुन
जिल्ह्यात विकास कामे राबवत असताना इतर बाबींबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक त्या मुलभूत
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर द्यावा. यात्रास्थळांचा
विकास, शाळांची दुरुस्ती, मंठा व जाफ्राबाद येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची
उभारणी, आयुर्वेद व युनानी दवाखान्यांचे बांधकाम, आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम व विस्तारीकरण,
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राची देखभाल दुरुस्ती, ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम
व विस्तारीकरण या बाबींसाठी जवळपास 36 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी देण्याचे मान्य करत
मानव विकास मिशनच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील अंगणवाडीच्या बांधकामांसाठी 11 कोटी
74 लक्ष रुपयांचा निधी तसेच राष्ट्रीय रुरबनसाठीही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याचेही
वित्तमंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी मान्य केले. तसेच तुती लागवड व वनक्षेत्र
वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच शासकीय
विविध प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीनीचा मावेजा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी निधी
उपलब्धतेसंदर्भात राज्यस्तरीय बैठकीचे लवकरच आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी
यावेळी सांगितले.
यावेळी जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांच्यासह सर्व संबंधित
विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
***
No comments:
Post a Comment