Friday 21 December 2018

मंत्री महादेव जानकर व राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी इव्‍हीएम, व्‍हीव्‍हीपॅटची घेतली माहिती पशुसंवर्धन विभागाचा घेतला आढावा



जालना, दि. 21 - जिल्‍हयात २० डिसेंबर ते २० जानेवारी दरम्‍यान इव्‍हीएम, व्‍हीव्‍हीपॅट जनजागृती मोहिम राबविणे सुरू असून याचाच एक भाग   म्‍हणुन आज दिनांक २१ डिसेंबर रोजी जालना जिल्‍हा दौ-यावर आलेले राज्‍याचे पशुसंवर्धन, दुग्‍ध विकास, मस्‍त्‍य व्‍यवसाय मंत्री महादेव जानकर व  पशुसंवर्धन, दुग्‍ध विकास, मस्‍त्‍य व्‍यवसाय, वस्‍त्रोदयोग राज्‍यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी जिल्‍हाधिकारी कक्षात इव्‍हीएम, व्‍हीव्‍हीपॅट विषयी माहिती घेतली व स्‍वत या मशिनवर मतदानाचे प्रात्‍यक्षिक केले.
या वेळी जिल्‍हापरिषद अध्‍यक्ष अनिरूद्ध खेातकर, जिल्‍हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, जि. प. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, उपजिल्‍हा निवडणुक अधिकारी संगीता सानप, पंडितराव भुतेकर, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी.एच. डाकोरे  यांची उप‍‍स्थिती होती
दरम्यान पशुसंवर्धन, दुग्‍ध विकास, मस्‍त्‍य व्‍यवसाय मंत्री महादेव जानकर व  पशुसंवर्धन, दुग्‍ध विकास, मस्‍त्‍य व्‍यवसाय, वस्‍त्रोदयोग राज्‍यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पशुसंवर्धन विभागाचा आढावा घेऊन चारानिर्मितीवर भर देऊन गाळपेऱ्यामध्ये चाऱ्याची पिके घ्यावीत, चारानिर्मितीसाठी मागेल त्या शेतकऱ्याला बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात यावीत.  मराठवाडा विकास पॅकेजअंतर्गत  आढावा घेऊन बँकांनी अधिकाधिक कर्जप्रकरणे मंजुर करण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश जालना जिल्ह्यात भरविण्यात येणाऱ्या पशुप्रदर्शनाचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.
यावेळी पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.एल.के. कुरेवाड, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी एच.पी. गुट्टे, सहाय्यक आयुक्त जगदिश बुकतरे, डॉ. अनिलकुमार दुबे, डॉ. आसरार अहेमद, श्री आदमाने, श्री सुरवे आदींची उपस्थिती होती.
*******






15 कोटी 16 लक्ष रुपयांच्या विविध विकास कामांचा शुभारंभ रस्ते ह्या विकासाच्या नाड्या जिल्ह्यातील विकास कामांना सहकार्य करा दळणवळणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रस्ते विकासावर भर रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती न केल्याने कंत्राटदाराकडून 25 लक्ष रुपयांचा दंड वसुल -- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर



            जालना, दि. 21 –   रस्ते ह्या विकासाच्या नाड्या आहेत.  दळणवळणाच्या दृष्टीकोनातुन महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रस्ते विकासावर भर देण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असुन जिल्ह्याचा वेगाने विकास करण्यात येत आहे.  जिल्ह्यातील विकास कामांना पदाधिकारी तसेच गावकऱ्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.
            वाटूर- जालना रस्ता डांबरीकरण तसेच वाटूर-मंठा- देवगावफाटा विशेष दुरुस्ती  या 15 कोटी 16 लक्ष रुपयांच्या विविध विकास कामांचा शुभारंभ पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्याप्रसंगी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
            व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर,   भुजंगराव गोरे, गणेशराव खवणे, भाऊसाहेब कदम , राजेश  म्हस्के, रामेश्वर तनपुरे, पंजाबराव बोराडे , विष्णू फुपाटे , बद्रीनारायण खवणे , बी डी पवार, गणपतराव वारे, विक्रम नाना माने, नरसिंग मामा राठोड, नागेशराव घारे, डिगंबर मुजमुले, दत्ताराव कांगणे, विठ्ठलराव काळे, सुरेश सोळंके, सुभाषराव पालवे, बाबुराव खरात, प्रकाश नानावटे, अनिल खंदारे, बंडू कवळे, महादेव बाहेकर, कल्याणराव कदम, अविनाश राठोड, राजेभाऊ वायाळ, उद्धवराववायाळ, सुभाषराव वायाळ, माधवसिंग जनकवार, संभाजी वारे, सुधाकर पडूळकर, जगदीश पडूळकर, सार्वजनिक बांधकामाचे श्री कोल्हे आदींची उपस्थिती होती.
            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, दळणवळणामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रस्ते विकासासाठी मंत्रीपदाची धुरा सांभाळताच आपण जिल्ह्यातील संपुर्ण रस्त्यांची माहिती घेऊन पुढील पाच वर्षात करावयाच्या रस्त्यांचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.  गेल्या तीन वर्षाच्या काळात 200 गावांमध्ये पक्के व डांबरी रस्ते तयार करण्यात आली आहेत.  गावांना रस्ते व्हावेत,  शेतकऱ्यांना त्यांचा माल वेळेवर बाजारामध्ये नेण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला जलदगतीने वाहतुक करता यावी यासाठी मतदारसंघातील प्रत्येक गावात रस्ते तयार करण्यात येत आहेत.  या रस्त्यांचे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याचे निर्देश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत.  येणाऱ्या पाच वर्षात हा रस्ता खराब झाल्यास तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारीही या कंत्राटदारांवर निश्चित करण्यात आली असुन येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील वाडी,वस्ती, तांडे व गावांमध्ये पक्क्या, दर्जेदार व मजबुत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री  श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. तसेच जालना-वाटुर या रस्त्याची देखभाल व दुरस्ती न केल्याने 1 जुनपासुन दरदिवशी 12 हजार रुपयाप्रमाणे दंड वसुली केली जात असुन आतापर्यंत अंदाजे 25 लक्ष रुपये दंड वसुल करण्यात आला असल्याची माहितीही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिली.
            जिल्ह्याच्या रस्ते विकासासाठी केंद्र शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरांसह ग्रामीण भागात दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे.    राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत दिंडी मार्ग म्हणून खामगाव-लोणार-मंठा-परतूर-माजलगाव-कळंब-बार्शी-पंढरपुर-सांगोला या 430 किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे.  हा मार्ग पुर्ण झाल्यास  परिसराचा विकास होण्याबरोबरच बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.  शेगाव ते पंढरपूर मार्गे जालना या मार्गावर गतकाळात अपघातामध्ये वारकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले होते. विदर्भातील प्रत्येक भाविकांना पंढरपूर या श्रद्धास्थानापर्यंत  कमी वेळात पोहोचता यावे यासाठी नवीन दिंडी मार्ग होणे आवश्यक होते. त्यामुळे शेगाव ते पंढरपूर मार्गे लोणार-परतूर-माजलगाव हा मार्ग व्हावा अशी मागणी वेळोवेळी  नागपूर व दिल्ली येथे जाऊन  केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केल्याने हा रस्ता तातडीने मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
            उपकेंद्रावर तसेच ट्रान्सफॉर्मरवर विजेचा अतिरिक्त ताण पडल्याने नागरिकांना व शेतकऱ्यांना पुरेसा विजेचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत होत्या. या प्रश्नावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी वीज वितरणामध्ये अत्यंत महत्वाचा घटक असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीवर शासनाने भर दिला असून जिल्ह्यातील जनतेला व शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला सुरळीतपणे वीजेचा पुरवठा होण्यासाठी जिल्ह्यासाठी नवीन 33 केव्हीचे 49 उपकेंद्रे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी 19 उपकेंद्राच्या उभारणीचे काम सुरु झाले असून 170 कोटी रुपये खर्चून जालना येथे 220 केव्ही केंद्राचे काम करण्यात येत आहे. तर परतूर येथील 220 केव्ही केंद्राचे काम पूर्ण झाले आहे. ही सर्व कामे पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला अखंडितपणे विजेचा पुरवठा होणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
            तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, श्रीलंका व गुजरात राज्य तसेच इस्त्राईल देशाच्या धर्तीवर जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 234 कोटी रुपयांची योजना साकारली जात आहे. . तसेच 92 नवीन गावांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला असुन यासाठी 120 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. येणाऱ्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत ही योजना पूर्ण करुन जनतेला शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
            शासन शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन शेतकऱ्यांना विविध योजनेच्या माध्यमातुन मदत करत असल्याचे सांगत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १ लक्ष ४८ हजार ४२७ लाभार्थ्यांना जिल्ह्यातील विविध २० बँकेच्या १६२ शाखांमार्फत ७९७ कोटी इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन जमा करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१७ मध्ये बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना २७५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असुन ५ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना पीक विम्या पोटी १७६ कोटी ८१ लक्ष इतका निधी  विविध बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे . जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना      २७ बँकेच्या १७४ शाखांमार्फत ९२४ कोटी २९ लक्ष रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले असल्याची माहितीही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिली.
            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी तसेच ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.







Tuesday 18 December 2018

अल्पसंख्याक समाजाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा – जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांचे आवाहन



            जालना, दि. 18 – अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबरोबरच अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना आहेत.  शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही अल्पसंख्याक समाज मोठ्या प्रमाणात असुन या ठिकाणी अधिकाधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी केले.  अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे बोलत होते. 
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, शहा आलमखान, एकबाल पाशा, लियाकत अलीखान, अब्दुल रज्जाक बागवान, बाबा रत्नाकर कसबे,  लेवी निर्मल, पी डी लोंढे, शेख अफसर शेखजी, भास्कर शिंदे, श्रीमती कुरेशी हुरबी अब्दुल मजीद, रुकसाना अहेमद कुरेशी नेर, ऐजाज तसरीन, फरद्यन फयाजोद्दिन अन्सारी, शेख रियाज शे. गणी, शेख इमाम, रज्जाक बागवान, शब्बीर पटेल, लियाकत अली खान, एकबाल कुरेशी, तय्यब बापु देशमुख, सय्यद जावेद तांबोली,  शाह आनम खॉन मियाखॉन, शेख अफसर शेखजी, शेख इमाम शेख, श्रीमती शेख नियामवबी अयुब, श्रीमती आशा बेगम शेख चॉद, पठाण फेरोजखान हस्तेखान, शेख युनुस लालमियॉ, फय्याज भाई, नसरुलाल खान शफखीलाखान, श्रीमती रुकसाना अहेमद कुरेशी, श्रीमती अबेदा बी शेख महेबुब, शेख फेरोज शेख अजीज, फरान फय्याज अन्सारी, श्रीमती कुरुशी एजाज नसरीन, एस ओ बनगे, सु दि.उचले, एच आर वाघले, श्रीमती आर व्ही टाक  आदींची उपस्थिती होती. 
जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाचे बरेच प्रश्न आहेत.  अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडे निधीची कमतरता नाही परंतू ठराविकच बाबींसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येतात.  नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र व ग्रामीण भागात असलेल्या अल्पसंख्याक समाजासाठी रस्ते, वीज, शादीखाना, स्मशानभूमी यासारख्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांनी यावेळी केले.  
अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेल्या योजनांची माहिती समाजातील प्रत्येकाला व्हावी यासाठी योजनांचे शासन निर्णय प्रत्येकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. तसेच समाजातील विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीमध्ये संधी मिळावी यासाठी भरतीपूर्व परीक्षेमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना सहभागी करुन घेण्यात यावे.  अल्पसंख्याक समाजाचे असलेले प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाबाबत अनेकविध उपयुक्त अशा सुचनांबरोबरच त्यांच्या असलेल्या अडी-अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर विषद केल्या. 
कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकात नायब तहसिलदार श्रीमती मयुरा पेरे यांनी अल्पसंख्याकासाठी असलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, व अपंग शाळांमध्ये पायाभुत सुविधा, डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण येाजना,अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात पायाभूत व मुलभूत सुविधा, 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्याक मुलींचे वसतीगृह, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची विस्तृतपणे माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचलन नायब तहसिलदार योगिता खटावरकर यांनी केले. 
कार्यक्रमास अल्पसंख्याक सामाजातील नागरिक, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. -*-*-*-*




इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त जनतेनी सुविधेचा लाभ घ्यावा – राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर



            जालना, दि. 18 – देशात टपाल कार्यालयाची एक वेगळी ओळख आहे.  सर्वसामान्य माणसाला सुख:दुखाचा संदेश पोहोचवणारे एकमेव माध्यम म्हणुन टपाल सेवेचा उपयोग केला जात असे. परंतू आजच्या आधुनिकतेच्या युगात देशातील सर्वसामान्य नागरिक व छोटे व्यावसायिक आजही बँकीक क्षेत्राशी जोडले गेलेले नाहीत अशा सर्वसामान्यांना इंडिया पोस्ट पेंमेंट बँक निश्चितच उपयोगी ठरेल असा विश्वास व्यक्त करत जनतेनी या बँकेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केले.
            येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेसंदर्भात आयोजित कार्यशाळेचे उदघाटन राज्यमंत्री श्री खोतकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.  
            व्यासपीठावर पंडित भुतेकर, कैलास काजळकर, पांडूरंग डोंगरे, श्री लाहोटी, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव गणेश चौगुले,  इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेचे व्यवस्थापक ए.एस. गायकवाड, एस.टी. मुंडे, पी.एस. अहिरे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
            राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, गेल्या 162 वर्षापासून टपाल कार्यालयाने विश्वासाची अखंड परंपरा जोपासली आहे.  देशाच्या प्रत्येक ग्रामीण भागात टपाल कार्यालये आहेत.  परंतू आजच्या आधुनिकतेच्या युगात या कार्यालयांना आधुनिकतेची जोड देऊन बँकींग क्षेत्राचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेची सुरुवात करण्यात आली आहे.    टपाल कार्यालये ही ग्रामीण भागापर्यंत सर्वदूर पोहोचलेली असुन बँक आपल्या दारी ही संकल्पना इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँक या माध्यमातुन प्रत्यक्षात साकार होत आहे. येणाऱ्या काळात या बँकेला फार मोठे महत्व प्राप्त होणार असुन नागरिकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहनही राज्यमंत्री श्री. खोतकर यांनी यावेळी केले.
            यावेळी इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेचे व्यवस्थापक ए.एस. गायकवाड, एस.टी. मुंडे, पी.एस. अहिरे यांनी बँकेमार्फत देण्यात येत असलेल्या सुविधांची माहिती दिली.
            आयोजित कार्यशाळोत श्रीमती चंद्रकला प्रतापकुमार अग्रवाल यांचे ऑनलाईन खाते उघडुन शुभारंभ करण्यात आला.
            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
इंडिया पोस्ट पेमेंटस बँकेची मुख्य आकर्षणे
·        पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवकाकडून बँकींग सुविधा आपल्या घरापर्यंत
·        नि:शुल्क बचतखाते आणि चालू खाते उघडण्याची सुविधा
·        बिल भरण्याची सुविधा (मोबाईल, डीटीएच रिजार्च, वीज, पाणी किंवा गॅस बील, दान किंवा विमा हफ्ता भरणे
·        आईपीपीबीच्या पब्लिक ॲपवरुन मोबाईल आणि नेटबँकींगची सुविधा
·        ऑनलाईन इतरांना पैसे पाठविण्याची सुविधा
·        क्युआर कार्डवरुन सरल आणि सुरक्षित बँकींग
·        भाजीपाला, दुध, चहा, किराणा विक्रेते, रिक्शाचालक, तसेच छोट-मोठ्या व्यावसायिकांना चालू खाते (Current Account) व चेकबुकची सुविधा
·        व्यापारी सर्व प्रकारचे पेमेंट QR  कोडने करु शकतात.
·        बचतखात्यामध्ये कमीत कमी शिल्लक ठेवण्याची गरज नाही.
·        बचत खात्यामध्ये 4 टक्के वार्षिक व्याजदर
·        आईपीपीबी खात्याबरोबर डाकघर बचत बँक खात्याला लिंक करण्याची सुविधा
·        एक लाखापेक्षा अधिक रक्कम डाकघर बचत बँकेमध्ये ॲटोमॅटीक ॲटो स्वीप होईल.
·        कुठल्याही बँकेमध्ये तसेच कुठल्याही बँकेचे पैसे देवाण-घेवाणची सुविधा आईपीपीबी बँकेत उपलब्ध
·        शासनामार्फत दिले जाणारे विविध प्रकारचे अनुदान किंवा अन्य सामाजिक कल्याण लाभ

*******




"जालना ग्रंथोत्सव-2018" चे 21 ते 22 डिसेंबर रोजी मा.कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृह येथे आयोजन ग्रंथ प्रदर्शन-विक्री आणि विविध कार्यक्रमाची मेजवानी



जालना, दि. 18 :- ग्रंथालय संचालनालय मुंबई व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, जालना यांच्या विद्यमाने "जालना ग्रंथोत्सव 2018" चे आयोजन करण्यात आले आहे. मा.कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृह, जालना  येथे 21  व 22  डिसेंबर 2018 या दोन दिवसात ग्रंथप्रेमींना विविध कार्यक्रमांची मेजवाणी लाभणार आहे. शुक्रवारी  21  डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वा. जालना ग्रंथोत्सव उद्घाटनास राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर व राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांची  प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
ग्रंथप्रसार, ग्रंथप्रदर्शन व ग्रंथविक्री असा या ग्रंथोत्सवाचा उद्देश असून प्रकाशक, ग्रंथविक्रिते आणि ग्रंथप्रेमी वाचकांना एकत्र आणण्याचा हा उपक्रम आहे. जालनासह महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणच्या प्रकाशनांची दालने याठिकाणी राहणार आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या औरंगाबाद येथील शासकीय ग्रंथगाराचे विशेष दालन या प्रदर्शनात राहणार असून या दालनात शासकीय प्रकाशने व दुर्मिळ ग्रंथ विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
शुक्रवार 21  डिसेंबर रोजी सकाळी 8 ते 9.30 वा. गांधी चमन ते मा.कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृह येथून कार्यक्रम स्थळापर्यंत ग्रंथदिंडी आयोजित केली आहे. या ग्रंथदिंडीचे उदघाटन ज्येष्ठ साहित्यिक प्र.स. हुसे, शिक्षणाधिकारी (मा) एम.एस. चौधरी तसेच शिक्षणाधिकारी (प्रा) पांडुरंग कवाणे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. ग्रंथोत्सव 2018 चा शुभारंभ राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर व राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सकाळी 10 ते 12 वाजता या वेळेत  करण्यात येणार आहे.    
यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार संजय जाधव, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर,आमदार विक्रम काळे, आमदार सतिश चव्हाण,आमदार सुभाष झांबड, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष पाटील दानवे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, पोलीस अधिक्षक, एस. चैतन्य, जिल्हा कोषागार अधिकारी  श्रीमती वैशाली थोरात, जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल आलुरकर, मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या संचालक डॉ. संजीवनी तडेगावकर, सहायक ग्रंथालय संचालक सुनिल हुसे, जिल्हा ग्रंथालय असोशिएशनचे, जालनाचे अध्यक्ष देविदास देशपांडे, नागसेन ग्रंथालय, जालनाचे अध्यक्ष राजेश राऊत यांची प्रमुख उपस्थिती होणार आहे. 
दुपारी 12  ते 2.00 वा ग्रंथाने मला काय दिले....!  तसेच द्वितीय सत्रात दुपारी 2 ते 4.00 वाजता अनुभव कथन, तृतीय सत्रामध्ये निमंत्रितांचे  कवीसंमेलनाचे आयोजन केले आहे. 
रविवार 22  डिसेंबर रोजी  प्रथम सत्रात सकाळी 10 ते 12 महात्मा गांधीना समजून घेताना, द्वितीय सत्रात दुपारी 12 ते 2.00 वाजता प्रकट मुलाखत, तृतीय सत्रात दुपारी 3.00 ते 5.00 वाजता कार्यकारी मंडळ, बदल अर्ज, संस्था नोंदणी रद्द, हिशोबपत्रे ( ऑडीट) संदर्भात मार्गदर्शन, सायंकाळी 5.00  ग्रंथोत्सवाचा समारोप  होणार आहे.  ग्रंथोत्सव कार्यक्रमास नागरिकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे यांनी केले आहे. 000000






Monday 17 December 2018

महारेशीम अभियानाचा राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांच्या हस्ते शुभारंभ




जालना, दि. 17 – दि. 17 ते 29 डिसेंबर, 2018 या कालावधीत राज्यात महारेशीम अभियान राबविण्यात येत असुन या अभियानाचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात राज्याचे पशुसंवर्धन,दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्री खोतकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. 
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबादचे सहाय्यक संचालक दिलीप हाके, रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते, आदींची उपस्थिती होती.
राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांमध्ये रेशीम उद्योगाविषयी जनजागृती व्हावी या उद्देशाने संपूर्ण राज्यात 17 ते 29 डिसेंबर, 2018 दरम्यान महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये रेशीम विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावामध्ये जाऊन रेशीम उद्योगाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देऊन हा व्यवसाय करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. येणाऱ्या काळात रेशीम विभागाचा कायापालट करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असुन जालना जिल्हा राज्यात रेशीम उद्योगामध्ये अग्रेसर राहील, याची सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
याप्रसंगी महा रेशीम अभियान चित्ररथाचे राज्यमंत्री श्री खोतकर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवुन शुभारंभ करण्यात आला.  तसेच रेशीम विकास कार्यालयातर्फे काढण्यात आलेल्या घडीपत्रिकेचे विमोचनही करण्यात आले.
कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अभियानाची वैशिष्टये
  रेशीम शेतीचे फायदे,वैशिष्टे व तंत्रज्ञान गावागावात जावुन शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचविणे, संपुर्ण राज्यात एकाच वेळेस रेशीम शेतीचा प्रचार व प्रसिध्दी करणे, रेशीम शेती करीता शासनाच्या विविध योजना, जसे मनरेगा, ISDSI,जिल्हा वार्षिक योजना ची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, योग्य लाभार्थ्यांची निवड करण्यास वाव, तुती रोपाव्दारे तुती लागवड केल्यामुळे तुती बाग जोमाने वाढते व दुष्काळातही तग धरून राहते अभियान लवकरच राबविण्यात आल्यामुळे, लाभार्थ्यांना जानेवारी-फेब्रुवारी मध्ये तुती रोपे तयार करण्यास कालावधी मिळतो.गटाने रेशीम शेतीची वाढविणे, सन 2019 मध्ये तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे.
*-*-*-*-*-*-*






पिण्यासाठी पाणी व मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करा - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर



            जालना, दि. 17 –  निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आपणा सर्वांना भीषण पाणीटंचाईचा मुकाबला करावा लागणार आहे.  टंचाईच्या अनुषंगाने पिण्यासाठी पाणी व मजुरांच्या हाताला काम या बाबींचे सुक्ष्म नियेाजन करण्याचे निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन,दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी दिले.
            जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जालना मतदासंघाच्या पाणीटंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना राज्यमंत्री श्री खोतकर बोलत होते.
            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, सभापती पांडूरंग डोंगरे, द्वारकाबाई खरात, सदस्य यादवराव राऊत, बबनराव खरात, रऊफभाई परसुवाले, श्रमती अरुणा सदाशिव शिंदे, पुष्पाताई चव्हाण, पं.स. सदस्य कैलास उबाळे, जनार्दन चौधरी, संतोषराव मोहिते, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे, संजय इंगळे, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री डाकोरे आदींची उपस्थिती होती.
            राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले की, जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये यंत्रणांनी आपली जबाबदारी गांभिर्याने पार पाडावी.  पदाधिकाऱ्यांनी गटातटाचे राजकारण न करता टंचाई परिस्थितीचा खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी सज्ज रहावे. टँकरद्वारे पाणी पुरवठा हा शेवटचा पर्याय असुन टंचाईच्या अनुषंगाने नळयोजनांची दुरुस्ती, तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना, खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण आदी बाबींवर भर देण्यात यावे. त्याचबरोबरच 200 फुटावर पाणी लागणाऱ्या बोअरसाठी तातडीने मंजुरी देण्यात यावी.  कुठल्याही पाणी पुरवठा येाजनेचा वीज पुरवठा खंडित करण्यातयेऊन तसेच तसेच विहिर अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने अदा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
            यावेळी राज्यमंत्री श्री खोतकर यांरनी टंचाईच्या अनुषंगाने जालना मतदासंघातील गावनिहाय पाण्याबाबत परिस्थिती उपस्थित सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकडून जाणुन घेत पाणी पुरवठ्याच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.
            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनीही टंचाईच्या अनुषंगाने उपस्थित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सुचना केल्या.
            बैठकीस जिल्हा परिषदेतील सर्व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी, सर्व गावचे सरपंच व ग्रामसेवकांची उपस्थिती होती.





Friday 14 December 2018


जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा
पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी घेतला आढावा
शेगाव-पंढरपुर मार्गाच्या कामात
कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारणार नाही
रस्त्याच्या दर्जात व गुणवत्तेमध्ये फरक पडल्यास कंत्राटदारावर कारवाई करणार
                                               - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 14 – जालना जिल्ह्यातील विविध विकास कामे तसेच दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांसदर्भात राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी 6 तास मॅरेथॉन बैठक घेतली. शेगाव-पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेत महामार्गाचे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्णच करण्यात यावे.  या महामार्गाच्या कामात कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत रस्त्याच्या दर्जात व गुणवत्तेमध्ये फरक पडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे खडेबोलही पालकमंत्री            श्री लोणीकर यांनी कंत्राटरास सुनावले.
            या बैठकीस जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी,  प्रकल्प संचालक सुरेश बेदमुथा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय माईनकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख,  कार्यकारी अभियंता अजय सिंग, उप विभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील, तहसिलदार श्रीमती सुमन मोरे, मेघा इंजि. इन्फ्रा लिमिटेड, हैद्राबादचे मधुसुदन राव, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी            श्री कोकणी यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, शेगाव ते पंढरपुर हा 2 हजार कोटी रुपये खर्चून रस्ता तयार करण्यात येत आहे.  या रस्त्याच्या दर्जासंदर्भात नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत आहेत.  या रस्त्याच्या गुणवत्तेमध्ये व दर्जामध्ये कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. 
..2..
रस्त्याचे काम करत असताना शासनाने ठरवुन दिलेले निकष व नियमांप्रमाणेच करण्यात यावे. या रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असणारी वाळूची मागणी जिल्हा प्रशासनास कळवण्यात यावी.  जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या वाळुच्या लिलावामध्ये सहभाग नोंदवुन आवश्यक असणारी वाळुची रॉयल्टी शासनाकडे भरणा करण्यात येऊन वाळुची उचल करावी व साठवणुक करुन ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी उपस्थित कंत्राटदारांना दिले. त्याचबरोबरच रस्त्याच्या कामांसाठी आवश्यक असणारा मुरुम हा पाझर तलावांमधुन घेता येऊ शकतो.  प्रशासनामार्फत या संदर्भात मंजुरी घेण्यात यावी.  यामुळे पाझर तलावांमधील गाळ निघुन मोठया प्रमाणात पाण्याचा संचय होण्याबरोबरच रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असणारा मुरुमही वेळेवर उपलब्ध होईल.
            पर्यटन विकास आराखड्यासंदर्भात आढावा घेताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठा वाव आहे.  जिल्ह्यात अनेक देवस्थानी अशी आहेत ज्या ठिकाणी हजारो भाविक हजेरी लावत असतात.  या ठिकाणचा विकास केल्यास भाविकांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा मिळण्याबरोबरच बेरोजगारांच्या हाताला मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणारअसल्याने जिल्ह्यातील शंभु महादेव-नांगरतास तसेच गोखुरेश्वर या तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी 25 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करुन शासनास सादर करण्यात यावा.  त्याचबरोबर निळकंठेश्वर, वटेश्वर, चतुर्वेदेश्वर, रेणुकादेवी व दर्गा या क्षेत्रांचाही प्रस्ताव एकत्रितरित्या तयार करुन शासनास सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
            वीजेमध्ये बचत होण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये एलईडी दिवे बसविण्यात येणार आहेत.  जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयांनी आपल्या कार्यालात एलईडी दिवे बसवुन घेण्याच्या सुचना करत नगरपालिका क्षेत्रामध्येही एलईडी बसवुन घेण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
            दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेऊन पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, वीजेचे देयक न भरल्यामुळे ज्या  पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे तो नियमित करण्याचा मंत्री मंडळाच्या बैठकीत
..3..
निर्णय घेण्यात आला असल्याने जिल्ह्यातील खंडीत करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना तातडीने वीज जोडणी करण्याबरोबरच नव्याने झालेल्या योजनांनाही तातडीने वीज जोडणी देण्यात यावी.  मनरेगाच्या माध्यमातुन मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश देत आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले. जनावरांच्या चारानिर्मितीसाठी लोअर दुधना प्रकल्पाशेजारी असलेल्या दोन हजार हेक्टरवर चारानिर्मिती करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिली असुन त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बियाण्यासाठीही निधीही उपलब्ध करुन दिला आहे.  चारानिर्मिती करण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित करुन त्यांना चारा निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे.  निर्मिती केलेला चारा शासन शेतकऱ्यांकडून विकत घेणार असुन मराठवाड्याला पुरेल एवढ्या चाऱ्याची निर्मिती या प्रकल्पाशेजारील शेतीमध्ये होऊ शकते, असेही पालकमंत्री श्री लोणीकर  यांनी यावेळी सांगितले.
            राष्ट्रीय रुरबन मिशनसंदर्भात आढावा घेताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, राष्ट्रीय रुरबन अभियानाच्या माध्यमातुन परतूर तालुक्यातील आष्टीसह 16 गावांचा 185 कोटी रुपयांच्या माध्यमातुन सर्वांगिण विकास करण्यात येत असुन करण्यात येत असलेल्या कामांची पहाणी केंदाच्या पथकाने नुकतीच भेट देऊन केली आहे. संपुर्ण देशभरात आष्टी व 16 गावात करण्यात येत असलेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याची भावना या पथकाने व्यक्त केली असल्याचे सांगुन या प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा 300 कोटी रुपयांचा करुन शासनास सादर करण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पात काम केलेल्या सर्व विभागाचे अभिनंदन करुन यापुढे राष्ट्रीय रुरबन मिशनचे काम अधिक गतीने व दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
            या बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
*******