जिल्हयातील आर्थिक गणना 2019 होणार पेपरलेस नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांचे आवाहन

जालना,दि.25:- देशामध्ये राष्ट्रव्यापी सातवी आर्थिक गणना घेण्यात येणार आहे.  ही गणना पेपरलेस म्हणजेच ॲपद्वारे करण्यात येणार आहे.  जिल्ह्यात या गणनेच्या माध्यमातुन संकलित होणारी माहिती अचुक व्हावी यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी संयुक्तरित्या यामध्ये काम करावे.  तसेच माहिती संकलित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रगणकांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दिले. 

            सातवी आर्थिक गणना 2019-20 च्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे बोलत होते.

            यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती चौधरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, जिल्हासुचना व विज्ञान अधिकारी रवींद्र पडुळकर, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी मनोज सयाजीराव आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे म्हणाले की, आर्थिक गणना म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत असलेल्या सर्व आस्थापनांची संपूर्ण मोजणी होय. आर्थिक गणनेच्या माहितीवरुन संपूर्ण देशात तसेच गाव, वार्ड, तालुका स्तरावर ही माहिती केंद्र व राज्य शासनाला आणि स्थानिक शासनाला नियोजन व धोरणांसाठी उपयुक्त  ठरणार आहे. तसेच औद्योगिक विकासाचा अभाव असलेल्या क्षेत्रामंध्ये विस्तार करण्यासाठी माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. गणना होणारे प्रमुख घटक उद्योग, रोजगार,कामगारांची संख्या, कारखाने, दुकाने, वस्त्रोद्योग इ. बाबत प्रत्येक घराला भेट दिली जाईल व सर्वांकडून माहिती प्राप्त करण्यात येणार असल्याने या उपक्रमाची माहिती जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवर सर्व पदाधिकारी तसेच गावकऱ्यांना देण्यात यावी.  यावेळी प्रथमच मोबाईल ॲपद्वारे आर्थिक गणना करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे या उपक्रमासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रगणकांमार्फत अचूक माहिती संकलित व्हावी यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत प्रशिक्षणाचे तातडीने नियोजन करण्याचे निर्देश देत या उपक्रमास नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            आर्थिक गणनेसंदर्भात माहिती देताना जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी मनोज सयाजीराव म्हणाले की, दि. 30 जुलै, 2019 ला प्रगणकांना यासंदर्भात जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रथमच ऑनलाइन मोबाइल ॲपदवारे  आर्थिक गणना होईल. ॲप मुळे मोबाईलची रेंज किंवा इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाली नाही तरी गणनेतील तपशील भरता येणार आहे. आर्थिक गणेनेचे क्षेत्रकाम करण्यासाठी कॉमन सर्व्हीस सेंटर ई-गर्व्हनन्स यांच्यामार्फत ऑनलाईन परीक्षेद्वारे प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हयात एकूण 1608 प्रगणक  व  785 पर्यवेक्षकांची निवड करण्यात आली असून निवड झालेल्या प्रगणकास प्रत्यक्ष भेट देऊन कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार आहे.

            या पार्श्वभूमीवर ‍ही गणना अधिक नेमकेपणाने अणि अचूक करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. जिल्हयातील सर्व शहर व गावात गणनेचे काम प्रभावीपणे होण्यासाठी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे  यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली असून त्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस चैतन्य यांच्यासह 15 सदस्यांचा समावेश असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

            बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

******* 

वृक्ष लागवडीचा उपक्रम अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबवावा वृक्ष लागवडीबरोबरच वृक्षांचे संवर्धनही करा- प्रधान सचिव विकास खारगे

जालना, दि. 20 -   वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असुन यामुळे जागतिक स्तरावर उष्णतेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. वृक्ष लागवड ही काळाची गरज बनली आहे. आपले गाव, तालुका व जिल्हा हरित होण्याच्या दृष्टीकोनातुन अधिकाऱ्यांनी वृक्ष लागवडीचा उपक्रम कल्पकतेने राबविण्याबरोबरच वृक्षांच्या लागवडीबरोबरच त्यांच्या संवर्धनासाठी यंत्रणांनी काळजी घेण्याचे निर्देश वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या कामाचा आढावा श्री.खारगे यांनी  घेतला. त्यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.  

            यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, अपर आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश महाजन, उप वन संरक्षक सतीश वडसकर, वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण श्री गुदगे, सहाय्यक वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीमती पुष्पा पवार, वनक्षेत्रपाल श्रीकांत इटलोड, प्रशांत वरुडे सतीश बुरकुले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            श्री खारगे म्हणाले,  जालना जिल्ह्यास वृक्ष लागवडीचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट वेळेत पुर्ण होण्याबरोबरच वृक्ष लागवडीमध्ये लोकसहभाग वाढवावा. वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम लोकचळवळीत रुपांतरीत होण्यासाठी लोकशिक्षण व प्रबोधन होण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.  वृक्ष लागवड करताना शासकीय जमिनी, कार्यालयाच्या परिसरात उपलब्ध असलेली जागा त्याबरोबरच रस्त्यांच्या दुतर्फा अधिकाधिक वृक्षांची लागवड करण्याबरोबरच प्रत्येक शासकीय विभागाने आपल्या विभागाशी संबंधित असलेल्या नागरिकांनाही वृक्ष लागवड कार्यक्रमामध्ये सहभागी करुन घ्यावे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आहेत.  वृक्ष लागवडीसाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांशी संपर्क साधुन त्यांना वृक्ष लागवडीसाठी उद्युक्तच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            अधिकाऱ्यांनी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाकडे केवळ शासकीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातुन न पहाता या माध्यमातुन पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडण्यासाठी बांबु तसेच तुतीच्या लागवडीवर भर द्यावा.  वृक्ष लागवड ही आज काळाची गरज बनली असुन या उपक्रमामध्ये अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होण्यासाठी जनजागृती करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.

            वृक्ष लागवड केलेल्या वृक्षांची आकडेवारी, छायाचित्रे, व्हिडीओ सातत्याने संकेतस्थळांवर, ऍपद्वारे अद्यावत करावेत. कन्या वन समृध्दी योजना, नरेगा अंतर्गत वनशेती, यासह इतर योजनांमधून अधिकाधिक वृक्ष लागवड करण्याच्या सुचना करत जिल्ह्यातील 54 विभागांनी वृक्ष लागवडीअंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावाही प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेतला.

उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवडीबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क व कोषागार कार्यालयाचे अभिनंदन 33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी अधिकची वृक्ष लागवड केल्याबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या श्रीमती भाग्यश्री जाधव तसेच जिल्हा कोषागार अधिकारी श्रीमती वैशाली थोरात यांनी अनुक्रमे 365 टक्के व 166 टक्के वृक्ष लागवड केल्याबद्दल प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी त्यांचे अभिनंदन करत कौतुक केले. सर्व विभागांनी अशा प्रकारचे काम करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. *******

मंठा तालुक्यात पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचा शुभारंभ जिल्ह्यातील एकही गाव, वाडी व वस्ती पक्या व मजबुत रस्त्यांवाचून वंचित राहणार नाही - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 14 - गावाचा, जिल्ह्याचा, राज्याच्या व देशाच्या विकासामध्ये रस्त्यांची फार मोठी भूमिका असुन दळणवळण अधिक सुलभ व जलदगतीने होण्यासाठी रस्तेविकास हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे.   शासनाने रस्ते विकासावर भर दिला आहे.  गेल्या चार वर्षात मतदार संघातील 200 गावात डांबरी व पक्या रस्त्यांची कामे करण्यात आली असून येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील एकही गाव, वाडी व वस्ती पक्या व मजबुत रस्त्यांवाचून वंचित राहणार नसल्याची ग्वाही राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्हृयाचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

            मंठा तालुक्यातील कर्नावळ येथे 25 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुख्य रस्ता ते कर्नावळ रस्ता डांबरीकरण, गावअंतर्गत सिमेंट रस्ते व आर.ओ वॉटर फिल्टर कामाचा शुभारंभ पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

            व्यासपीठावर  भुजंगराव गोरे, गणेशराव खवणे, पंजाबराव बोराडे, राजेश म्हस्के, कल्याणराव खरात, संभाजी खंदारे, शिवदास हनवते, संदीप गोरे, अविनाश राठोड, सतीष निर्वळ, विठ्ठलराव काळेख्‍ उद्धवराव गोंडगे, कैलासराव बोराडे, माऊली वायाळ, शेख एजाज, भगवानराव राठोड, कैलास चव्हाण, तुकाराम राठोड, किसन खेत्रे, नामदेव राठोड, शंकर जाधव संजय राठोड आदींची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले, जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात येत आहे.  ग्रामीण भागातही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.   जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात विकास कामे करण्यात येत असुन कर्नावळसारख्या गावाला विकास कामांसाठी एक कोटीपेक्षा अधिक रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.  पूर्वीच्या काळात विकास कामांसाठी अत्यंत तोकडा निधी गावांना मिळत होता.  परंतू विद्यमान शासनाने प्रत्येक गावच्या विकास कामाला प्राधान्‍ दिले आहे.  आपण मंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यापासुन जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासावर भर दिला असल्याचे सांगत वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मुलभूत गरजांसाठी जिल्ह्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खेचुन आणला असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, दळणवळणामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रस्ते विकासासाठी मंत्रीपदाची धुरा सांभाळताच आपण जिल्ह्यातील संपुर्ण रस्त्यांची माहिती घेऊन पुढील पाच वर्षात करावयाच्या रस्त्यांचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. गेल्या चार वर्षाच्या काळात 200 गावांमध्ये पक्के व डांबरी रस्ते तयार करण्यात आली आहेत. गावांना रस्ते व्हावेत, शेतकऱ्यांना त्यांचा माल वेळेवर बाजारामध्ये नेण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला जलदगतीने वाहतुक करता यावी यासाठी मतदारसंघातील प्रत्येक गावात रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. या रस्त्यांचे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याचे निर्देश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. येणाऱ्या पाच वर्षात हा रस्ता खराब झाल्यास तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारीही या कंत्राटदारांवर निश्चित करण्यात आली असुन येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील वाडी,वस्ती, तांडे व गावांमध्ये पक्क्या, दर्जेदार व मजबुत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्याच्या रस्ते विकासासाठी केंद्र शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरांसह ग्रामीण भागात दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत दिंडी मार्ग म्हणून खामगाव-लोणार-मंठा-परतूर-माजलगाव-कळंब-बार्शी-पंढरपुर-सांगोला या 430 किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे.  येणाऱ्या दोन ते तीन महिन्यांच्या आत हा मार्ग पुर्ण करण्यात येणार असुन हा मार्ग पुर्ण झाल्यास परिसराचा विकास होण्याबरोबरच बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असुन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            उपकेंद्रावर तसेच ट्रान्सफॉर्मरवर विजेचा अतिरिक्त ताण पडल्याने नागरिकांना व शेतकऱ्यांना पुरेसा विजेचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत होत्या. या प्रश्नावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी वीज वितरणामध्ये अत्यंत महत्वाचा घटक असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीवर शासनाने भर दिला असून जिल्ह्यातील जनतेला व शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला सुरळीतपणे वीजेचा पुरवठा होण्यासाठी जिल्ह्यासाठी नवीन 33 केव्हीचे 49 उपकेंद्रे मंजूर करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, श्रीलंका व गुजरात राज्य तसेच इस्त्राईल देशाच्या धर्तीवर जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 234 कोटी रुपयांची योजना साकारली जात आहे. या येाजनेचे 90 टक्के काम पुर्ण झाले असुन येत्या महिन्याभराच्या आत या योजनेच्या माध्यमातुन जनतेलाशुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच मंठा तालुक्यातील  95 नवीन गावांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला असुन यासाठी 130 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पालाही गती देण्यात येत असुन औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील ग्रीडचे काम अंदाजपत्रकीयदृष्ट्या एकुण 4 हजार 200 कोटीचे आहे.  त्यापैकी औरंगाबाद जिल्ह्यात 2 हजार 700 कोटी रुपये व जालना जिल्ह्यात 1 हजार 500 कोटी रुपये खर्चाचे काम होणार आहे.  मेकोरेट कंपनीकडून जुलै महिन्यात बीड व परभणी जिल्ह्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा सादर होणार असुन त्यानंतर त्या जिल्ह्यांसाठीदेखील निविदा काढण्यात येतील. ऑगस्टमध्ये नांदेड व हिंगोली व सप्टेंबरमध्ये लातुर व उस्मानाबाद जिल्ह्याचे अहवाल सादर होतील.  त्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्हयातील ग्रीडच्या कामाच्या निविदा काढण्यात येणार असुन या ग्रीडच्या माध्यमातुन पिण्याला, शेतीला व उद्योगाला पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार असुन या माध्यमातुन मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            मराठवाड्यात सध्या पाऊस नसल्याचे चिंतेचे वातावरण आहे.  येत्या महिनाभरात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याचे सांगत यासाठी 30 कोटी रुपयांचा निधीही मंजुर करण्यात आला असल्याची माहितीही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते हेलसवाडी येथे 30 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुख्य रस्ता डांबरीकरण, 7 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुस्लीम कब्रस्तान अंतर्गत काम तसेच 5 लक्ष रुपये किंमतीच्या आर.ओ. वॉटर फिल्टरचा शुभारंभ, रानमळा येथे 30 लक्ष रुपये किंमतीच्या मुख्य रस्ता ते रानमळा रस्ता डांबरीकरण कामाचा शुभारंभ व आर.ओ. वॉटर फिल्टरचा शुभारंभ करण्यात आला.  तसेच खारी आर्डा येथे 5 लक्ष रुपये किंमतीच्या जनसुविधेंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकामाचा शुभारंभ, गंगाभारतीनगर येथे केदारवाकडी विडोळी रस्ता ते गंगाभारती नगर या 20 लक्षरुपये किंमतीच्या कामाचा शुभारंभ, केदारवाकडी येथे 40 लक्ष रुपये किंमतीच्या डीपीसीअंतर्गत रस्ता डांबरीकरण व 5 लक्षरुपये किंमतीच्या अंतर्गत रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ व आर.ओ. वॉटर फिल्टरचे उदघाटन व पाटोदा येथे 2515 अंतर्गत 30 लक्ष रुपये किंमतीच्या सामाजिक सभागृहाचे भूमिपुजन व 10 लक्ष रुपये किंमतीच्या गावांतर्गत दोन सिमेंट रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.

हेलसवाडी येथील कार्यक्रमास उपस्थिती  भुजंगराव गोरे, गणेशराव खवणे,संदीप गोरे, पंजाबराव बोराडे, संभाजी खंडारे, कल्याणराव खरात, राजेश म्हस्के, शिवदास हानवते,नागेशराव घारे, कैलास बोराडे, सतीशराव निर्वळ,विठ्ठलराव काळे, उद्धवराव गोंडगे, माऊली वायाळ,शेख एजाज भाई, संमदर पठाण, गंगाराम हवळे, लालमिया पटेल,चॉदमिया शेख, असाराम खाडे, अजिस बागवान, करीम पटेल

रानमळा येथील कार्यक्रमास उपस्थिती  दयाराम पवार, अविनाश राठोड, शंतनू काकडे, गणेश चव्हाळ, पवन केंधळे, सोपानराव खरात, बंडूनाना खरात, बाळासाहेब तौर, सय्यद सलाम, नितीन चाटे, राजेभाऊ खराबे, दिलीप हिवाळे, शेषनारायण दवणे, भागवत डोंगरे, नायब गोडंगे, नारायण बागल, शरद मोरे, रामेश्वर खरात, सर्जेराव बोराडे, माऊली गोडंगे, समंदर पठाण, एजाज भाई

खारी आरडा येथील कार्यक्रमास उपस्थिती  संरपच संतोष बोराडे, राजेभाऊ ढेंगळे, साळुजी भदर्गे,अंकुशराव कळणे, उपसंरपच डिंगबरराव ढेंगळे, वचिष्ठ कळणे, नारायण कळणे, दगडूबा खरात, परमेश्वर बोराडे, चंद्रकांत बोराडे

पाटोदा बु येथील कार्यकमास उपस्थिती पंजाबराव बोराडे, अंकुश आबा बोराडे, त्रंबक बापु बोराडे, उद्धवभाऊ बोराडे, प्रभाकर बोराडे तसेच केदारवाडी येथील श्रीमती हनसाबाई राठोड कार्यक्रमास उपस्थिती होते

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह महिला व  ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

-*-*-*-*

वॉटरग्रीड योजनेच्या कामांची पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पहाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते *योजनेचे लकरच लोकार्पण १७६ गावांच्या वॉटरग्रीड योजनेची उर्वरित कामे गतीने पुर्ण करा पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

जालना, दि. 13  – जालना परतुर व मंठा तालुक्यातील 176 गावांसाठी ग्रीड पद्धतीने तयार करण्यात येत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांची राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दि. 13 जुलै रोजी रोहिना बु. येथील जलशुद्धीकरण केंद्र व मापेगाव येथील उद्भव कामांना प्रत्यक्ष भेट देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पहाणी केली. या योजनेचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात येणार  असुन योजनेचे उर्वरित काम गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

या पाहणी दौऱ्यादरम्यान जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, भुजंगराव गोरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव श्री. वेलारासू, मुख्य अभियंता श्री जगतारे, अधीक्षक अभियंता अजय सिंग, गणेशराव खवणे, बी.डी. पवार, अनिल खंदारे, रमेश भापकर, रामेश्वर तनपुरे, दिगांबर मुजमुले, सुदाम प्रधान, रंगनाथ येवले, हनुमंत उफाड, अशोक डोके, अशोक वायाळ, कार्यकारी अभियंता श्री रबडे, श्री डाकोरे, उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, तहसिलदार भाऊसाहेब कदम आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, परतूर,मंठा व जालना तालुक्यातील १७६ गावांसाठी  राज्यातील पहिल्या असलेल्या वॉटरग्रीड योजनेचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे. या योजनेची स्थापत्य कामे ८० टक्के व यांत्रिकी सह विद्युत कामे ७५ टक्के पूर्ण झाली आहेत.  या योजनेला अखंडित वीज पुरवठा व्हावा तसेच वीजेअभावी पाणी पुरवठ्यामध्ये खंड पडू नये यासाठी मापेगाव येथील एक्सप्रेस फिडर हे परतूर येथील 220 केव्ही उपकेंद्रावरून 8 दिवसात जोडून सुरू करण्याबरोबरच तीनही ठिकाणचे सोलर ऊर्जा प्रकल्प 1 महिन्याच्या आत पुर्ण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. 

  या वॉटरग्रीड योजनेत समाविष्ट असलेल्या १७६ गावांपैकी १२४ गावांना पूर्वी टँकर द्वारे, विहीर अधिग्रहण द्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता . त्यामुळे या गावांचा पिण्याचे पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्या करीता १७६ गावांची ग्रीड पाणी पुरवठा योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत विशेष मंजूर करून घेण्यात आली होती . या योजनेची मूळ किंमत 234 कोटी 41 लक्ष इतकी असून या योजनेची  स्थापत्य कामे आर. ए .घुले, पालघर यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.  त्यानंतर मंजूर झालेल्या ९२ गावांच्या ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेत बऱ्याच गावांची पाईप लाईन व १७६ ग्रीड योजनेची पाईपलाईन एकमेकांना समांतर येत असल्यामुळे पाईप लाईन ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दोन्हीही योजना सुधारित करण्यात आल्या. सुधारित योजनेमध्ये ९२ गावांच्या ग्रीड योजनेतील ५८ गावांचा समावेश १७६ ग्रीड योजनेत करण्यात आला व १७६ ग्रीड योजनेतील ६१ गावांचा समावेश ९२ गावांच्या ग्रीड योजनेत करण्यात आला असल्यामुळे आता  या योजनेत १७३ गावांचा समावेश आहे.  या  योजनेचा स्रोत निम्न दुधना प्रकल्प असून या योजनेत परतूर तालुक्यातील ८१, मंठा तालुक्यातील ५१ व जालना तालुक्यातील ४१ गावांचा समावेश आहे.योजनेचा समावेश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमात करण्यात आला असून या योजनेची धारित मंजुरी  किंमत रु. २४३ कोटी ३४ लक्ष इतकी असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. 

   जालना, परतूर व मंठा तालुक्यातील गावांसाठीची ही योजनेचे काम लवकरच पुर्ण होणार असुन या योजनेच्या पुर्णत्वानंतर ही गावे टंचाईमुक्त होऊन गावांना मुबलक प्रमाणात  शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करणे शक्य होणार असून या गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. 

  या योजनेच्या कामाच्या  प्रगती बाबत माहिती देताना अधीक्षक अभियंता अजय सिंग म्हणाले की, या योजनेच्या उदभवाची कामे प्रगतीपथावर असून त्यातील जुन्या मापेगाव बु. येथे निम्न दूधनाच्या जलाशयात उध्दभव विहीर व पंपगृह (१२ मी व्यास,जमिनीखाली १२ मी) असून २१ मी उंचीचे काम पूर्ण होऊन प्रगती ९० टक्के आहे.  आर.सी.सी जोडपूल लांबी २७० मी चे काम ९४ टक्के पूर्ण झाले आहे. अशुद्ध पाण्याची ऊर्ध्ववाहिनी (७०० मिमी व्यास, लांबी १५२०० मी ) चे काम ८८ टक्के पूर्ण झाले असून १५०५० मी. पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. या योजनेचे जलशुद्धीकरण केंद्र(क्षमता -३२ दलली) रोहिना  बु. जवळ परतूर आयटीआय च्या मागे प्रस्तावित असून त्याचे कामे ८५ टक्के झाले असून येथेच ३३. ८० लक्ष ली क्षमतेचा संप बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. वाटूर फाटा येथे २४.९० लक्ष ली क्षमतेचा संप चे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत शुद्ध पाण्याची ५०० ते १५० मिमी  व्यासाची  डी. आय. पाईप लाईन एकूण लांबी ९४ किमी पैकी ९० किमी पाईप प्राप्त असून ८५ किमी  पाईप लाईन टाकण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत  तांत्रिकदृष्ट्या १२  झोन प्रस्तावित असून एका झोन मध्ये १२ ते १८ गावांचा समावेश आहे. या एका झोनकरीता एक मुख्य संतुलन टाकी प्रस्तावित करण्यात आली  असुन  १२  ची कामे सुरु  असून ९४ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. मुख्य संतुलन टाक्यांपासून गावातील पाण्याच्या उंच टाकीपर्यंत पाणी नेण्यासाठी ५०० ते १०० मिमी व्यास डी आय व एचडीपी आय पाईपलाईन  एकूण लांबी ५७७ किमी पैकी ५७२ किमी पाईप प्राप्त झाले असून ४५२ किमी पाईप लाईन टाकण्यात आली असून ८३ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.  ६७ गावांमध्ये नवीन जलकुंभ प्रस्तावित केले असून ६० जलकुंभाचे कामे प्रगतीपथावर असून ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ कार्यालय इमारत, विश्रामगृह, गोडाऊन आदी कामे प्रगतीपथावर असून ४२ टक्के काम पुर्ण झाले आहे. या योजनेत ३७ गावांमध्ये ५७ किमी  वितरण व्यवस्था टाकण्यात येणार ६० टक्के कामे पूर्ण असून  या शिवाय ९६ गावांमध्ये नवीन वितरण व्यवस्था टाकण्याची कामे ८० टक्के पूर्ण झाली आहे.   अशा प्रकारे स्थापत्य कामे आता पर्यंत प्रगती ८० टक्के असून  आतापर्यंत या कामांवर १४८ कोटी रुपये खर्च झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

  या पाहणी दौऱ्यादरम्यान पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह पत्रकारांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

-*-*-*-