जालना दि15- जिल्ह्यात 1
लाख 75 हजार वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करण्यात येऊन केंद्र शासनाच्या बेसलाईन सर्वेक्षणानुसार
मराठवाडा विभागात सर्वात प्रथम हागणदारीमुक्त होण्याचा बहुमान जालना जिल्ह्याने प्राप्त
केला. वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम झाले असले
तरी जनतेने त्याचा नियमितपणे वापर करावा. स्वच्छ
सर्वेक्षण 2018 अंतर्गत केंद्र शासनाच्या एसएसजी 18 या मोबाईल ॲपमध्ये जास्तीत जास्त
नागरिकांनी अभिप्राय नोंदवून स्वच्छ राज्य, स्वच्छ जिल्हा या स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्यास
स्वच्छतेचा प्रथम क्रमांक मिळवून देण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.
स्वातंत्र्य
दिनाच्या 71 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात मुख्य
शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी जनतेला उद्देशन शुभेच्छा संदेश देतेवेळी ते बोलत होते.
यावेळी आमदार राजेश टोपे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध
खोतकर, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, कैलास गोरंट्याल, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा
पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्या, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा,
अपर जिल्हाधिकारी पी.बी. खपले, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संदीप पाटील, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके आदींची
प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, 1 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 राबविण्यात येत आहे.
राज्यभरातून 340 ते 540 ग्रामपंचायतींची केंद्र शासनाच्यावतीने तपासणी करण्यात
येणार येणार असुन ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बाजाराचे
ठिकाणी तसेच धार्मिक व यात्रेच्या ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या एसएसजी 18 या मोबाईल ॲपमध्ये जास्तीत
जास्त नागरिकांनी अभिप्राय नोंदवून स्वच्छ राज्य, स्वच्छ जिल्हा या स्पर्धेत महाराष्ट्र
राज्यास स्वच्छतेचा प्रथम क्रमांक मिळवून देण्याचे आवाहन पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी
यावेळी केले.
जिल्ह्यात जानेवारी, 2018 पासून ई-पॉस मशिनद्वारे आधार
पडताळणी करुन जनतेला धान्य वाटप करण्यात येत आहे. ई-पॉसमुळे
धान्य वाटपातील गैर प्रकाराला आळा बसवण्यात येऊन खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य
पोहोचत आहे. जिल्ह्यात 3 लाख
लाभार्थ्यांना ई-पॉसच्या माध्यमातुन धान्याचे वाटप करण्यात येत
असुन या योजनेमध्ये राज्यात कोल्हापुर जिल्हा प्रथम, नागपूर द्वितीय तर जालना
जिल्हा तृतीय क्रमांकावर असल्याबद्दल
समाधान व्यक्त करत प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातुन
जिल्ह्यातील 1 लाख कुटुंबाना गॅसचे वाटप
करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 50 हजार
कुटूंबांना केवळ 100 रुपयात गॅसचे वाटप करण्यात
आले असुन येणाऱ्या काळात समाजातील गरजू,पात्र
व वंचितांना या योजनेतून गॅस उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री
श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, ही
देशातील अग्रगण्य संस्था असून मागील ८१ वर्षापासून रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात
संशोधन व नाविन्यपूर्ण कार्य करीत आहे. या संस्थेच्या उप केंद्रासाठी मौजे
शिरसवाडी, ता.जि.जालना येथील गट नं.132 मधील
200 एकर शासकीय जमिन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे
सुपूर्द करण्यात आली असून या उपकेंद्राच्या कामाचे नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांच्या हस्ते भूमीपुजन करण्यात आले आहे. सध्या औद्योगिक वसाहती मध्ये भाडे
तत्वारील जागेत हे उपकेंद्र सुरु करण्यात आले असुन उपकेंद्रामध्ये विद्यार्थ्यांना
प्रवेशही देण्यात आला आहे. यामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या
शिक्षणाची मोठी सोय झाली असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी
सांगितले.
जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने
राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पात राज्यातील 15 जिल्ह्यातील
5 हजार 142 गावांची
तर जालना जिल्ह्यातील 363 गावांची निवड करण्यात आली
असुन प्रथम टप्प्यात जिल्हयातील 67 गावांची निवड करण्यात आली
आहे. या गावांमध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, एकात्मिक शेती पद्धती, सुक्ष्म
सिंचन, सामुहिक लाभ, मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार असुन या कामांवर तीन
वर्षात 295 कोटी 33 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हवामानात होत
असलेल्या बदलामुळे तसेच निसर्गाच्या
लहरीपणामुळे पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये होणाऱ्या
उत्पादकतेच्या परिणामाबरोबरच पाणी टंचाई, कृषि
उत्पादन वाढीचा घटलेला दर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेले
नैराश्य तसेच ग्रामीण भागातून शहराकडे होत असलेले स्थलांतर रोखुन शेतकऱ्यांना
शाश्वत शेतपिकाच्या उत्पादनासाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी हा प्रकल्प अत्यंत
उपयोगी ठरेल असा विश्वासही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मराठवाड्यातील टंचाईची समस्या कायमची सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड
योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये गुजरात व तेंलगणा या राज्यासह श्रीलंका व इस्त्राईल या देशाच्या
धर्तीवर पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी पाणी यासाठी
एकत्रित ग्रीड करण्यात येणार आहे. इस्त्राईल शासनाची
राष्ट्रीय कंपनी असलेल्या मेकोरोड या कंपनी बरोबर करार केलेला असून त्याचा प्रथमिक अहवाल नुकताच मा. मुख्यमंत्री
महोदयांना सादर करण्यात आलेला आहे. मेकोरोड कंपनी
मराठवाड्यातील पाण्याचा मास्टर प्लॅन करणार आहे. त्या
अनुषंगाने मराठवाड्यातील पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी व
उद्योग धंदे यांची समस्या कायम स्वरुपी
सोडविण्यासाठी शासन कटीबध्द असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी
सांगितले.
सातत्याने
निर्माण होणाऱ्या टंचाई परिस्थितीवर मात करुन शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी
गेल्या तीन वर्षापासुन राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यात येत
आहे. जालना जिल्ह्यात सन 2015-16 मध्ये 212, 2016-17 मध्ये 186 तर 2017-18 मध्ये 149 गावांची
निवड करण्यात येऊन
398 गावात जलसंधारणाची 10 हजार 29 कामे पूर्ण
करण्यात आली आहेत. जलयुक्त
शिवार अभियानाच्या कामांमुळे जवळपास 93 हजार 639 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. येणाऱ्या
काळात जिल्ह्यातील सर्व गावामध्ये हे अभियान यशस्वीरित्या राबवुन जालना जिल्हा
टंचाईमुक्त करण्याचा मानस असुन या कामांमध्ये नागरिकांनी अधिकाधिक सहभाग
नोंदविण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.
मराठा
समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी वसतिगृह
बांधण्यात येणार असुन प्रत्येक जिल्ह्यातील वसतीगृहाच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. ५०० विदयार्थी क्षमतेची ही वसतिगृहे असून यामध्ये 150 जागा
मुलींसाठी राखीव आहेत. वसतीगृह होईपर्यंत
या विद्यार्थ्यांची तात्पुरती सोय शासनाच्या विनावापर असलेल्या इमारतीमध्ये
करण्यात येणार आहे. जालना जिल्ह्यातील
विद्यार्थ्यांसाठी शिवाजी पुतळा येथे असलेल्या जुन्या शासकीय विश्रामगृहाच्या
ईमारतीमध्ये वसतीगृह सुरु करण्यात येणार आहे. दोन
एकरमध्ये असलेल्या विश्रामगृहाच्या जागेमध्ये ८ कक्ष आणि ३१ शासकीय निवासस्थाने
आहेत. इमारतीची दुरुस्ती करुन त्याचा वापर
विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी करण्यात येणार आहे. या वसतीगृहामुळे ग्रामीण भागातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची मोठी सोय
होणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी पैशांची
निकड भासू नये यासाठी जिल्ह्यातील सर्व गरजू शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप
करण्यासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेसह जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सुचना
देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील 27 बँकांच्या 174 शाखेमार्फत 82 हजार 26 शेतकऱ्यांना 534 कोटी 53 लक्ष रुपयांचे पीककर्ज वाटप
करण्यात आले असुन येत्या 30 ऑगस्टपर्यंत पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या
सुचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. गत
वर्षात नापिकी मुळे नुकसान झालेल्या 5 लाख 64 हजार
शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी 176 कोटी 81 लक्ष
एवढ्या रुपयांचे वाटप विविध बँकेच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात
आले आहे. यावर्षी खातेदारांकडून 9 लाख 39 हजार
विमा अर्ज भरुन 32 कोटी 33 लक्ष
रुपयांची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आली असुन बोंडअळीने कापसाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना
भरपाई म्हणून शासनाने जालना जिल्ह्यासाठी 275 कोटी
37 लाख 67 हजार रुपयांचा निधी मंजूर
केला आहे. त्यापैकी 186 कोटी एवढी रक्कम विविध बँकेच्या
माध्यमातुन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री श्री
लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान
योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 1 लाख 32 हजार 427 लाभार्थ्यांना आज पर्यंत 648 कोटी 33 लक्ष 24 हजार
रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. गरजू
शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरु राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी
सांगितले.
राज्य राखीव पोलीस दलाच्या कार्यालयाची तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची अत्यंत दुरावस्था झालेली
होती. जनतेची अहोरात्र
सेवा करणाऱ्या पोलीसांची निवासस्थाने व कार्यालय सुसज्ज असावीत. यासाठी मंत्रालयीन
स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. या कामासाठी 192 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करुन
घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 557 निवासस्थाने, सुसज्ज समादेशक कार्यालय ईमारत, कंपनी कार्यालय, बिनतारी संदेश कार्यालय, वाहतुक कार्यशाळा, बहुउद्देशिय कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयाच्या
ईमारतीबरोबरच व्यायामशाळा, वाचनालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या
ईमारतीच्या उभारणीचे काम अत्यंत वेगाने सुरु असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर
यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात
घटत चाललेले वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी संपूर्ण राज्यात 1 ते 31 जुलै, 2018 या
कालावधीत ‘13 कोटी वृक्ष लागवड’ हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यात आला. जालना जिल्ह्याला या कार्यक्रमांतर्गत 36 लाख 22 हजार
वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. उद्दिष्टापेक्षा अधिक म्हणजेच 52 लाख 36 हजार
वृक्षांची लागवड करण्यात आली असून त्याचे संगोपनही करण्यात येत आहे.
वृक्ष
लागवड ही केवळ मोहिम न राहता ती एक लोकचळवळ व्हावी यासाठी प्रत्येक नागरिकाने
आपल्या घराच्या व कार्यालयाच्या परिसरात
एक तरी वृक्षाचे रोपण करुन त्याचे संगोपन करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री
लोणीकरयांनी यावेळी केले.
जालना जिल्हा
विकासाच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. ई-पॉस मशिनद्वारे धान्य वाटपात राज्यात जालना
तीसऱ्या क्रमांकावर आहे. पीकविमा भरुन
घेण्यात जालना राज्यात चौथ्या क्रमांकावर आहे. पीककर्ज वाटपात जिल्हा मराठवाड्यात दुसऱ्या
क्रमांकावर आहे. मराठवाड्यात हागणदारीमुक्त होण्याचा पहिला मान जालना जिल्ह्याला
मिळाला. तुतीच्या लागवडीमध्ये जालना राज्यात तीसरा तर रेशीम कोष उत्पादनात जालना
जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असुन
जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सर्वांनी योगदान देण्यात आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर
यांनी यावेळी केले.
यावेळी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंग
गौर यांना राष्ट्रपती पदक प्राप्त झाल्याने पालकमंत्री श्री लोणीकर यांच्या हस्ते
पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक जालनाच्या सर्व शाखांनी खरीप पीककर्ज 85 टक्के पूर्ण
केल्याबद्दल बँकेचे जिल्हा समन्वयक रत्नाकर केसकर वराष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत
गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचाही पालकमंत्री श्री लोणीकर
यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास स्वातंत्र्य सैनिक, पदाधिकारी,
अधिकारी, पत्रकार यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.