Thursday 23 August 2018

महाराष्ट्र भूजल (विकास व्यवस्थापन) नियम 2018 च्या मसुदा नियमांवर जिल्ह्यातील पदाधिकारी व जनतेनी हरकती व सुचना पाठवाव्यात - पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांचे आवाहन



            जालना, दि. 23 – पाणी हे राष्ट्रीय संपत्ती आहे.  मराठवाड्यासह राज्यातील काही भागातील जनतेला सातत्याने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असुन उपलब्ध पाण्याच्या वापराचे योग्य नियोजन करुन अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात भविष्यातील पाणीसंकट टाळण्यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र भूजल (विकास व्यवस्थापन) नियम 2018 च्या मसुदा नियमांवर जिल्ह्यातील पदाधिकारी व जनतेनी हरकती व सुचना पाठविण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणकर यांनी केले.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम 2018 कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.   
            व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, उपाध्यक्ष सतीष टोपे, सदस्य श्री चव्हाण, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्या, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, पुणे येथील भूजल सर्वेक्षण विभागाचे अतिरिक्त संचालक आय.आय शहा, औरंगाबाद येथील उपसंचालक पी.एल. साळवे, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक श्री मेश्राम, कनिष्ठ भू-वैज्ञानिक डॉ.शरद गायकवाड, उप अभियंता श्री सगदेव आदींची उपस्थिती होती.
            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मराठवाड्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला.  लातुरसारख्या शहराला रेल्वेने पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला तर राज्यात टँकरने पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला.  पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वाहुन जाण्याने तसेच पाण्याच्या अतिउपश्यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळी अत्यंत खोल गेलेली आहे.  पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्याबरोबरच तो अडवण्यासाठी राज्यासह जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवून शाश्वत पाणी साठे निर्मितीवर भर देण्यात येत असला तरी पाणी वापरासंबंधात काही नियम असणे गरजेचे आहे.  या बाबींचा विचार करुन महाराष्ट्र भूजल (विकास व्यवस्थापन) नियम 2018 च्या मसुदा नियमावली तयार करण्यात आली असुन यासाठी जनतेकडून अभिप्राय व सुचना मागविण्यात येत आहेत.  राज्यात या मसुद्याच्या माहितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यशाळा घेण्यात आल्या असुन अशा प्रकारच्या कार्यशाळा नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर घेऊन समाजामध्ये पाण्याच्या वापराबाबत माहिती करुन देण्याचे आवाहनही पालकमंत्री        श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.
            85 लक्ष एवढी लोकसंख्या असलेल्या व पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असलेल्या इस्त्राईल देशाचा मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या अनुषंगाने नुकताच दौरा केला असल्याचे सांगत पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  इस्त्राईल देशात इतर देशांच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.  या देशामध्ये पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब् न थेंबाचे वापराचे अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करण्यात आले असुन पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाणी वापरासाठी अत्यंत कडक असे नियम आहेत.  पाण्याच्या एका थेंबाचाही या देशामध्ये अपव्यय होत नसल्यानेच या देशाची प्रगती झाल्याचे दिसुन येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
            पडणाऱ्या पावसाच्या तुलनेत मराठवाड्यात शेतीपिकासाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा करण्यात येतो.  जास्त पाणी लागणाऱ्या ऊसासारखी पीके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात.  तसेच पडणारे पाणी कालवा, चारीच्या माध्यमातुन शेतीला देण्यात येते. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर अधिक उत्पादन देणाऱ्या पीकांची लागवड करण्यासाठी कृषि विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे सांगत प्रत्येकाने आपल्या घराच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाचे पुनर्भरण करण्याची गरज असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
            जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे म्हणाले की, दैनंदिन जीवनामध्ये पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगासाठी पाण्याची मोठी मागणी असते.  उपलब्ध पाण्याचा साठा  व पाण्याची असलेल्या मागणीनुसार पुरवठा करणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी अधिनियमाची नियमावली तयार करण्यात आली असुन 31 ऑगस्टपर्यंत जनतेनी मसुद्यासंदर्भात त्यांचे असलेले अभिप्राय, सुचना शासनाकडे सादर करण्यात याव्यात. तसेच अधिनियमांतर्गत शासनाच्या प्रत्येक विभागाची असलेली जबाबदारी व नियमावलीची माहिती होण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयेाजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनीही नियमावलीबाबत उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या.
            सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान भारतरत्न स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी श्रद्धांजली अर्पण करुन कार्यशाळेची सुरुवात करण्यात आली.  कार्यशाळेत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक श्री मेश्राम यांनी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम 2018 बाबत पॉवर पाँईंटच्या माध्यमातुन उपस्थितांना माहिती दिली.
            कार्यशाळेस पदाधिकारी, अधिकारी व नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
*******
           



No comments:

Post a Comment