जालना, दि. 15 (जिमाका) :- सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 260 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने 181 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करुन दिली होती. त्यामध्ये 79 कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्य केली.
औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त
व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा
बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार बबनराव
लोणीकर, आमदार कैलास
गोरंट्याल, आमदार
अंबादास दानवे, आमदार विक्रम काळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, वित्त व नियोजन विभागाचे
अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान
सचिव नितीन गद्रे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विनायक देशमुख, जिल्हा परिषदेचे
प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद प्रताप
सवडे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल
सुर्यवंशी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांची इमारतींची
अत्यंत दुर्दशा झाली असून शाळांच्या ईमारती
मोडकळीस आल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक
आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र,
दवाखान्यांसाठीसुद्धा ईमारतींची आवश्यकता असून आरोग्य व शिक्षणासाठी
अधिकच्या निधीची मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री श्री पवार
यांनी जालना जिल्ह्यासाठी 79 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी मंजूर केला.
उपमुख्यमंत्री
तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी 260 कोटी रुपयांचा
निधी मंजूर करत असून यापैकी 10 कोटी रुपये क्रीडा संकुळासाठी देण्यात येत आहेत. उपलब्ध
करून देण्यात आलेल्या निधीतून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यात यावीत. सर्वसामान्यांना आरोग्याच्या
सेवा अधिक चांगल्या प्रमाणात मिळाव्यात यासाठी आरोग्य सेवा सक्षमीकरनावावर अधिक भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी आमदार
बबनराव लोणीकर, आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्यासह उपस्थित लोकप्रतिनिधी
यांनी विकास कामासाठी निधीची मागणी केली.
या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
-*-*-*-*-*-*-
