राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठकीमध्ये जालना जिल्ह्यासाठी 235कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

            जालना, दि. 30 -सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 235 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने 212 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करुन दिली होती.  त्यामध्ये 23 कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.

      येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस  राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य, कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी             श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

      यावेळी पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्ह्यातील शाळा तसेच अंगणवाडीच्या ईमारतींची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे.  899 शाळांच्या ईमारती मोडकळीस आल्या असुन 176 अंगणवाड्यांसाठी ईमारतीसाठी निधीची मागणी केली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, आयुर्वेदीक दवाखान्यांसाठीसुद्धा ईमारतींची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.  त्याचबरोबर जिल्ह्यात वाळुंच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांची अवस्थाही अत्यंत वाईट असुन जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठीही निधीची मागणी केली.  यावर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री श्री पवार यांनी 23 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी मंजूर करत या निधीच्या माध्यमातुन करण्यात येणारी विकास कामे दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

       यावेळी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी नगरपालिकांसाठी नगरोथ्थान तसेच दलित्तेत्तर योजनांच्या माध्यमातुन निधीची मागणी केली तर आमदार नारायण कुचे यांनी ग्रामीण भागात विद्युत वहनासाठी आवश्यक असलेल्या तारा अत्यंत जीर्ण झाल्या असुन यासाठी निधीची मागणी केली.  

यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न

            जालना,दि.26- भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात  जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. 

यावेळी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र परळीकर,  निवासी उपजिल्हाधिकारी  निवृत्ती गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती रीमा बसैय्ये, उपजिल्हाधिकारी (सामान्यप्रशासन)  शर्मिला भोसले, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी वै.र.कुलकर्णी, तहसिलदार प्रशांत पडघन, श्री. भुजबळ, संतोष बनकर यांच्यासह प्रशासकीय इमारतीमधील सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, महिला कर्मचारी यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

शिवभोजन योजनेचा पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते शुभारंभ

            जालना, दि. 26 – समाजातील गरजु व गरीब व्यक्तींना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करुन देणाऱ्या शिवभोजन योजनेचा शुभारंभ राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य, कुटूंबकल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते जिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात  करण्यात आला.

            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, आमदार कैलास गोरंट्याल, उपाध्यक्ष महेंद्र पवार, मनोज मरकड, रघुनाथ तौर, निवार देशमुख, बबलु चौधरी, रामधन कळंबे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा,निवासी उपजिल्हाधिकारी निवृत्ती गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती रिना बसय्यै, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मधुकर राठोड यांच्यासह पदाधिकारी, अधिकारी व नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.                        

            पालकमंत्री श्री टोपे म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शिवभोजन योजनेअंतर्गत राज्यात स्वस्त दरात शासकीय अनुदान प्राप्त भोजनालयातून भोजन उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी वरण, भात समाविष्ट असलेली जेवणाची थाळी दहा रुपये प्रति थाळी याप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जालना जिल्ह्यामध्ये जिल्हा रुगणालय तसेच महिला रुग्णालयाच्या परिसरात हे शिवभोजन प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आले आहे. राज्य शासन या योजनेसाठी प्रत्येक जेवणाच्या ताटा मागे अर्थात प्रत्येक थाळीसाठी शहरी भागामध्ये रुपये 50 तर ग्रामीण भागामध्ये रुपये 35 असे दर कंत्राटदारांना देणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकांकडून केवळ 10 रुपये रक्कम घेतली जात असली तरी सदर थाळीची किंमत ही शहरी भागांमध्ये 50 रुपये व ग्रामीण भागामध्ये          35 रुपये असणार आहे. दहा रुपये वगळता अन्य रक्कम ही अनुदान असणार आहे. जेवण दुपारी बारा ते दोन या कालावधीतच या भोजनालयातून शिवभोजन थाळी मिळणार आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक गरजु व गरीब व्यक्तीला चांगली सेवा देण्यात यावी.  या ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या अन्नाचा दर्जा उत्तम ठेवण्याबरोबरच या ठिकाणी स्वच्छता राहील याची दक्षता घेण्याची सुचना करत  या योजनेचा लाभ गरीब व गरजू जनतेने घ्यावा, असे आवाहनही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी केले.

आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करणार

                                      - पालकमंत्री राजेश टोपे

            जालना, दि. 26 – सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या सेवा अधिकाधिक चांगल्या प्रमाणात पोहोचविण्यासाठी आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी केले.

            भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते करण्यात आले.  यावेळी जनतेला उद्देशुन संदेश देताना ते बोलत होते.

            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, उपाध्यक्ष महेंद्र पवार, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नाराण कुचे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा,निवासी उपजिल्हाधिकारी निवृत्ती गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती रिना बसय्यै, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) श्रीमती शर्मिला भोसले, तहसिलदार संतोष बनकर, प्रशांत पडघन, श्री. भुजबळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री टोपे म्हणाले रुग्णांना आरोग्याच्या चांगल्या व दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. येणाऱ्या काळात  आरोग्य विभाग सक्षम करुन रुग्णांना अधिक कार्यक्षमतेने आरोग्य सेवा देण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचे सांगत बदलत्या जीवनशैलीमुळे मेंदुचे आजार वाढले आहेत. मेंदुच्या आजाराची तपासणी व निदान करण्यासाठी सी.टी. स्कॅन मशिन जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत होते.  परंतू आता जिल्हा रुग्णालयात सी.टी. स्कॅन मशिन उपलब्ध झाली असुन ही सेवा सुरु झाली असुन  एमआरआय मशिन मंजुर करुन या सेवेचा लाभही थोड्याच दिवसात रुग्णांना मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मराठवाडा विभागासाठी आजपर्यंत मनोरुग्णांच्या उपचारासाठी मनोरुग्णालय नव्हते.  जालना येथे या मनोरुग्णालयाच्या उभारणीसाठी शासनाने मंजुरी दिली असुन येत्या महिन्याभरात या मनोरुग्णालयाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.  आरोग्यविषयी प्रतिबंधात्मक आणि प्रबोधनात्मक सेवा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता सर्व उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे टप्प्या-टप्प्याने आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रूपांतर केले जात असल्याचे सांगत आरोग्य विभागास औषधी व लसींची साठवणुक करण्यासाठी स्वतंत्र ईमारत नव्हती.  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १ कोटी 50 लक्ष रुपये खर्चुन जिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात या ईमारतीची उभारणी करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले.

            निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने नापिकीचा सामना करावा लागल्याने शेतीसाठी घेण्यात आलेले पीककर्ज फेडण्यासाठी शेतकरी राजा असमर्थ ठरला. या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असुन महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 ची घोषणा शासनाने केली आहे. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्याकडील उचल केलेले एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्जखात्यात अल्प मुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर, 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखापर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.  तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांच्यावरील रक्कम भरुन घेऊन या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार आहे.   जे शेतकरी त्यांच्याकडील कर्जाच्या रक्कमेची प्रामाणिकपणे परतफेड करत आहेत. अशांसाठीसुद्धा ५० हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याच्यासंदर्भात शासन विचाराधिन असल्याचेही  त्यांनी यावेळी सांगितले.

            शेतीच्या मशागतीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळावे अशी अपेक्षा असते.  जालना जिल्ह्यासाठी रब्बी व खरीप पीक वाटपासाठी एक हजार 500 कोटी रुपये लक्षांक ठरविण्यात आला आहे.  जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजु शेतकऱ्याला पीककर्ज देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी आढावा घ्यावा व पीककर्जापासुन एकही गरजू शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी केली. 

            शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प जिल्ह्यात राबविण्यात येत असुन या योजनेमध्ये 350 पेक्षा अधिक गावांची निवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चांगली अशी ही योजना असुन अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन करत कृषि विभागाने ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची सुचनाही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी केली.

           

            आपण साजरा करीत असलेला प्रजासत्ताक दिन हा लोकशाहीचा उत्सव असुन विविध प्रयत्नांमुळे आपली लोकशाही अधिक मजबुत होत आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरणाची कास धरणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व त्यांच्या स्वप्नाची पूर्तता करणाऱ्या 73 व 74 व्या घटना दुरुस्त्या लक्षात घेता या वर्षामध्ये व त्यापुढे होणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांनी राष्ट्रीय कर्तव्य भावनेतुन सहभाग घ्यावा.  तसेच स्वत:बरोबर इतर सहकाऱ्यांनाही मतदानाच्या कर्तव्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी केले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी परेडचे निरीक्षण केले.  परेडमध्ये पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस बल गट, महिला पोलीस दल, होमगार्ड, बँडपथक, महिला सुरक्षा दामिनी पथक, दंगल नियंत्रण पथक, अग्निशामक दलासह विविध विभागाच्या चित्ररथांचा समावेश होता.

            यावेळी उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल अधिकारी, कर्मचारी विद्यार्थी, विद्यार्थीनींचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

            कार्यक्रमाचे संचलन निशिकांत मिरकले यांनी केले.  कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, स्वातंत्र्य सैनिक, नागरिक, पत्रकार,विद्यार्थी, विद्यार्थीनीची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.

सन 2020-2021 च्या 257 कोटी 34 लाख 91 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी एकसंघपणे काम करावे जिल्ह्यातील विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करावीत - पालकमंत्री राजेश टोपे

            जालना, दि. 24 – पदाधिकारी व अधिकारी हे रथाची दोन चाके आहेत.  जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकास करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी एकसंघपणे काम करण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सुचनांचा आदर राखत त्यांना विश्वासात घेऊन जिल्ह्यातील विकास कामे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करण्यात यावीत, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थिताना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री टोपे बोलत होते.

            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, आमदार नारायण कुचे, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार अंबादास दानवे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य शंकरराव नागरे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे चालु वित्तीय वर्षामध्ये मंजुर निधीच्या केवळ 60 टक्के निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता.  उर्वरित ४० टक्के निधी येत्या आठ दिवसांच्या आत वितरित करण्यात येणार आहे.  निधी खर्च करण्यासाठी केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असुन यंत्रणांना वितरित करण्यात आलेला निधी संपुर्णपणे खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.  प्राप्त निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करण्यात यावा, निधीचा अपव्यय होणार नाही याचीही काळजी यंत्रणांनी घ्यावी. ज्या विभागाचा निधी अखर्चित राहील त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी सांगितले.

            सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी यंत्रणांनी मागणी केल्यानुसार निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.  तथापि, जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकचा निधी मिळवण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये आपण  व्यक्तीश: प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना जिल्ह्यामध्ये शाळाखोल्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.  शाळाखोल्यांच्या बांधकामासाठी तसेच दुरुस्त्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातुन शिक्षण विभागाला निधी देण्यात येतो.  परंतू हा निधी या कामासाठी पुरेसा नसल्याने जिल्ह्यातील शाळाखोल्यांसाठी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा करुन अधिकचा निधी कसा प्राप्त करुन घेता येईल, यासाठीही आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

            ग्रामीण भागात विद्युत विकासासंदर्भात अनेक समस्या आहेत. अनेक अडचणीमुळे अनेक गावांना वीजेपासुन वंचित रहावे लागते.  शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात वीज मिळावी  यासाठी विद्युत विभागांचे अधिकारी तसेच सर्व पदाधिकारी यांची एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करुन यातुन मार्ग काढण्यात येईल.

            जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत.  जिल्ह्याचा विकास अधिक गतीने करण्यासाठी रिक्तपदे भरण्यासंदर्भातही आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करु, अशी ग्वाही देत शिक्षण, आरोग्य , रस्ते, वीज,पाणी यासारख्या सर्वसामान्यांशी निगडीत असलेल्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            समाजातील प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असुन रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन द्या. रुग्णालय तसेच परिसर स्वच्छ ठेवा.  रुग्णालयातील सर्व साधनसामग्री सुस्थितीत ठेवण्याच्या सुचना देत रुग्णालयासाठी औषधीसह कुठल्याही प्रकारची कमतरता भासु दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शहरामध्ये असलेल्या महिला रुग्णालयाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत.  त्याचा त्रास रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांना सहन करावा लागत आहे.  जिल्ह्यात ज्या शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात अशा प्रकारची अतिक्रमणे असतील ती येत्या आठ दिवसात काढण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सन 2020-2021 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

            या बैठकीत सन 2020-21 च्या 257 कोटी 34 लाख 91 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 181 कोटी 13 लाख रुपये, जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत 73 कोटी 96 लाख आणि जिल्हा वार्षिक योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत 2 कोटी 25 लाख 91 हजार रुपये अशा वित्तीय तरतुदीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.  यामध्ये कृषि, पशुसंवर्धन, वने व सहकार – 28 कोटी 91 लक्ष, ग्रामविकास-10 कोटी, लघुपाटबंधारे व कोल्हापुरी बंधारे-12 कोटी 50 लक्ष, विद्युत-10 कोटी, रस्ते विकास-28 कोटी 55 लक्ष, आरोग्य-33 कोटी 78 लक्ष, नगरपालिका व नगरविकास-11 कोटी 76 लक्ष, अंगणवाडी बांधकाम-6 कोटी तर शासकीय ईमारतींसाठी  7 कोटी 36 लाख रुपये आदी कामांच्या प्रारुप आराखड्यास  मान्यता देण्यात आली.

            सन्माननीय लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांनी आपल्या मौलिक सूचना मांडल्या. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*******

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019

खातेदारांनी बँक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न करुन घ्यावीत

जालना दि.23- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 योजनेची जिल्हयात अंमलबजावणी सुरु करण्यांत आली आहे. दि. 7 जानेवारी 2019 रोजी सर्व बँकस्तरावर ज्या खातेदारांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्नीत केलेली नाही अशा खातेदारांच्या यादया बँक शाखा, ग्रामपंचायत कार्यालय  व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे कार्यालय येथे लावण्यांत आलेल्या आहेत. जिल्हयातील आधार क्रमांक संलग्न नसलेल्या खातेदारांची संख्या            31 हजार 544 इतकी असुन आतापर्यंत एकुण 23 हजार 17 इतक्या खातेदारांनी त्यांचे बँक खाते आधार संलग्न करण्यात आलेली आहेत. जिल्हयातील एकुण 8 हजार 527 खाती आधार संलग्न होणे बाकी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 1 हजार 912, एस. बी. आय. 2 हजार 234, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 872, महाराष्ट्र ग्रामिण बँक 735, युनियन बँक ऑफ इंडीया 1 हजार 164, बँक ऑफ बडोदा 529 , सिंडीकेट बँक 280 , सेंट्रल बँक ऑफ इंडीया 142 तर बँक ऑफ इंडीया 332 यांचा समावेश आहे.

ज्या खातेदारांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्नीत केलेली नाहीत, अशा खातेदारांनी तात्काळ त्यांचे आधार क्रमांक त्यांचे बँक खात्याशी संलग्नीत करण्यासाठी संबधीत बँकेशी संपर्क साधावा व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 चा लाभ घ्यावा, असे आवाहन  जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जालना यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.