जालना, दि.
30 -सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 235
कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने 212
कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करुन दिली होती. त्यामध्ये 23 कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित
राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य, कुटूंब कल्याण मंत्री तथा
जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, आमदार कैलास
गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, विभागीय
आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य
सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे,
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव
कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी पालकमंत्री राजेश टोपे
यांनी जिल्ह्यातील शाळा तसेच अंगणवाडीच्या ईमारतींची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. 899 शाळांच्या ईमारती मोडकळीस
आल्या असुन 176 अंगणवाड्यांसाठी ईमारतीसाठी निधीची मागणी केली. त्याचबरोबर
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, आयुर्वेदीक दवाखान्यांसाठीसुद्धा ईमारतींची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर जिल्ह्यात
वाळुंच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांची अवस्थाही अत्यंत वाईट असुन जिल्ह्यातील रस्ते
विकासासाठीही निधीची मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन
मंत्री श्री पवार यांनी 23 कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी मंजूर करत या निधीच्या
माध्यमातुन करण्यात येणारी विकास कामे दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करण्याचे निर्देश
दिले.
यावेळी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी
नगरपालिकांसाठी नगरोथ्थान तसेच दलित्तेत्तर योजनांच्या माध्यमातुन निधीची मागणी
केली तर आमदार नारायण कुचे यांनी ग्रामीण भागात विद्युत वहनासाठी आवश्यक असलेल्या
तारा अत्यंत जीर्ण झाल्या असुन यासाठी निधीची मागणी केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी संगणकीय
सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी
उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment