सन 2020-2021 च्या 257 कोटी 34 लाख 91 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी एकसंघपणे काम करावे जिल्ह्यातील विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करावीत - पालकमंत्री राजेश टोपे

            जालना, दि. 24 – पदाधिकारी व अधिकारी हे रथाची दोन चाके आहेत.  जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकास करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी एकसंघपणे काम करण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सुचनांचा आदर राखत त्यांना विश्वासात घेऊन जिल्ह्यातील विकास कामे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करण्यात यावीत, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थिताना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री टोपे बोलत होते.

            यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, आमदार नारायण कुचे, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार अंबादास दानवे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य शंकरराव नागरे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे चालु वित्तीय वर्षामध्ये मंजुर निधीच्या केवळ 60 टक्के निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता.  उर्वरित ४० टक्के निधी येत्या आठ दिवसांच्या आत वितरित करण्यात येणार आहे.  निधी खर्च करण्यासाठी केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असुन यंत्रणांना वितरित करण्यात आलेला निधी संपुर्णपणे खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.  प्राप्त निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करण्यात यावा, निधीचा अपव्यय होणार नाही याचीही काळजी यंत्रणांनी घ्यावी. ज्या विभागाचा निधी अखर्चित राहील त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी सांगितले.

            सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी यंत्रणांनी मागणी केल्यानुसार निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.  तथापि, जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकचा निधी मिळवण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये आपण  व्यक्तीश: प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना जिल्ह्यामध्ये शाळाखोल्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.  शाळाखोल्यांच्या बांधकामासाठी तसेच दुरुस्त्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातुन शिक्षण विभागाला निधी देण्यात येतो.  परंतू हा निधी या कामासाठी पुरेसा नसल्याने जिल्ह्यातील शाळाखोल्यांसाठी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा करुन अधिकचा निधी कसा प्राप्त करुन घेता येईल, यासाठीही आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

            ग्रामीण भागात विद्युत विकासासंदर्भात अनेक समस्या आहेत. अनेक अडचणीमुळे अनेक गावांना वीजेपासुन वंचित रहावे लागते.  शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाला तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात वीज मिळावी  यासाठी विद्युत विभागांचे अधिकारी तसेच सर्व पदाधिकारी यांची एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करुन यातुन मार्ग काढण्यात येईल.

            जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत.  जिल्ह्याचा विकास अधिक गतीने करण्यासाठी रिक्तपदे भरण्यासंदर्भातही आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करु, अशी ग्वाही देत शिक्षण, आरोग्य , रस्ते, वीज,पाणी यासारख्या सर्वसामान्यांशी निगडीत असलेल्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            समाजातील प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असुन रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन द्या. रुग्णालय तसेच परिसर स्वच्छ ठेवा.  रुग्णालयातील सर्व साधनसामग्री सुस्थितीत ठेवण्याच्या सुचना देत रुग्णालयासाठी औषधीसह कुठल्याही प्रकारची कमतरता भासु दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शहरामध्ये असलेल्या महिला रुग्णालयाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत.  त्याचा त्रास रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांना सहन करावा लागत आहे.  जिल्ह्यात ज्या शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात अशा प्रकारची अतिक्रमणे असतील ती येत्या आठ दिवसात काढण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सन 2020-2021 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

            या बैठकीत सन 2020-21 च्या 257 कोटी 34 लाख 91 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 181 कोटी 13 लाख रुपये, जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत 73 कोटी 96 लाख आणि जिल्हा वार्षिक योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत 2 कोटी 25 लाख 91 हजार रुपये अशा वित्तीय तरतुदीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.  यामध्ये कृषि, पशुसंवर्धन, वने व सहकार – 28 कोटी 91 लक्ष, ग्रामविकास-10 कोटी, लघुपाटबंधारे व कोल्हापुरी बंधारे-12 कोटी 50 लक्ष, विद्युत-10 कोटी, रस्ते विकास-28 कोटी 55 लक्ष, आरोग्य-33 कोटी 78 लक्ष, नगरपालिका व नगरविकास-11 कोटी 76 लक्ष, अंगणवाडी बांधकाम-6 कोटी तर शासकीय ईमारतींसाठी  7 कोटी 36 लाख रुपये आदी कामांच्या प्रारुप आराखड्यास  मान्यता देण्यात आली.

            सन्माननीय लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांनी आपल्या मौलिक सूचना मांडल्या. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*******