पीएम प्रणाम योजना अंमलबजावणीसाठी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा शेतकऱ्यांनी आरोग्य संपन्नतेसाठी सेंद्रीय शेतीकडे वाटचाल करावी - केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय

 

    

 जालना दि. 30 (जिमाका) :- शेतजमिनीत रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी आणि मोठया प्रमाणात सेंद्रीय खतांचा वापर करुन मृदा समृध्द करण्याकरीता पीएम प्रणाम योजना केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे. जमीनीतील कस टिकून राहण्यासाठी आणि उत्पादनात वृध्दी होण्यासाठी पीएम प्रणाम योजना महत्वपूर्ण आहे. तरी देशातील शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या आरोग्य संपन्नतेसाठी सेंद्रीय शेतीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन केंद्रीय खतं आणि रसायन मंत्री मनसुख मांडविय  यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुरदृश्य प्रणालीद्वारे पीएम प्रणाम योजनेबाबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री एन.एस.तोमर, महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्यासह देशातील सर्व राज्याच्या कृषी मंत्र्यांची ऑनलाईन उपस्थिती होती.    

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविय म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीसह सेंद्रीय खतांचा वापर करण्यावर अधिक भर द्यावा. पशुधनापासून मिळणाऱ्या टाकावू घटकांवर राज्यात बायोगॅस प्लँट तयार करावा यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यास निश्चितच मदत होईल. असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय कृषी  मंत्री श्री.तोमर म्हणाले  की, कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी, शेतकऱ्यांना शेती करणे सोयीचे व्हावे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी, शेतीत तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे यासह शेतातील मातीतील उत्पादकता टिकून रहावी यासाठी प्रधानमंत्री यांच्याकडून वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. रासायनिक खतांचा कमी वापर करुनही उत्पादनात वाढ होवू शकते त्यामुळे नॅनो युरियाबाबतची माहिती शेतकऱ्यांनी माहिती करुन घेणे गरजेचे आहे. रासायनिक खते व औषधे आयातीवर अवलंबून न राहता आपल्याच मातीत आपण सेंद्रीय खते तयार करुन त्याचा शेतीमध्ये वापर वाढवून रसायनमुक्त शेती करण्यावर शेतकऱ्यांनी भर द्यावा. त्यातुन आपला स्वच्छ माती व स्वच्छ उत्पादन हा हेतू साध्य होईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी देशातील सर्व राज्यातील कृषी मंत्र्यांनी सांगितलेल्या सुचना विचारात घेण्यात येवून त्यावर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासनही देण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री डॉ.मनसुख यांनी संगणकीय प्रणालीद्वारे देशातील सर्व कृषी मंत्र्यांना पीएम प्रणाम योजनेचा उद्देश स्पष्ट करुन सांगितला.

कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आवाहन

बोगस खते व बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कृषी विभागाची करडी नजर असून विभागात बऱ्याच ठिकाणी बोगस बियाणांची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, सध्या पावसाचा जोर कमी असल्याने पेरणीची घई करु नये.  यंदा पाऊस बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे पुरेसा पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक असून पेरणीची घाई न करता 100 मिमी पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहनही कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

-*-*-*-*-

पत्रकारांसाठी कायदेविषयक शिबीर संपन्न पत्रकारांनी न्यायीक परिभाषा समजून घेणे गरजेचे - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वर्षा एम. मोहिते

 

जालना, दि. 30 (जिमाका) – न्यायालयीन विषयक बाबींचे वृत्तसंकलन करताना पत्रकारांनी न्यायीक परिभाषा समजूण घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने आज पत्रकारांसाठी कायदेविषयक शिबीर घेण्यात आले. यास पत्रकारांचा चांगला प्रतिसाद लाभला, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्रीमती वर्षा एम. मोहिते यांनी केले.

जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण, जिल्हा वकील संघ व जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्ममाने जिल्हा वकील संघाच्या सभागृहात आयोजित कायदेविषयक शिबीराच्या अध्यक्ष स्थानावरुन न्यायाधीश श्रीमती वर्षा एम. मोहिते या बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती ए.डी. देव, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. राहुल चव्हाण, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. बाबासाहेब इंगळे, प्रमुख वक्ते  जिल्हा माहिती अधिकारी  प्रमोद धोंगडे, ॲड. ओममाहेश्वरी जाधव, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव श्रीमती पी.पी. भारसाकडे – वाघ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            यावेळी ॲड.ओममाहेश्वरी जाधव यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया व पत्रकारीता या विषयावर तर जिल्हा माहिती अधिकारी प्रमोद धोंगडे यांनी सकारात्मक पत्रकारीता या विषयावर  मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. राहूल चव्हाण यांनी   पत्रकारीता यावर मनोगत व्यक्त केले. यावेळी वकील संघाच्या सहसचिव ॲड. श्वेता यादव, मुख्य लोक अभिरक्षक ॲड. एम. आर. वाघुंडे, ॲड. शैलेश देशमुख, ॲड. आश्विनी धन्नावत, ॲड. एस.बी. बोरकर, ॲड. महेश धन्नावत, ॲड. अरविंद मुरमे, ॲड. संजय काळवांडे, ॲड. सरिता गजरे यांच्यासह जिल्हा वकील संघाचे सदस्य व पत्रकार उपस्थित होते. यावेळी सहायक लोक अभिरक्षक ॲड. यश लोसरवार यांनी प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करुन दिला. सुत्रसंचालन जिल्हा वकील संघाचे सचिव ॲड. स्वप्निल खराबे यांनी केले. तर आभार सहायक लोक अभिरक्षक ॲड. मैजुद शेख यांनी केले.

-*-*-*-*-*-

नुक्क़ड नाटकाद्वारे युवकांनी दिला पाणी बचतीचा संदेश

 

        जालना दि. 30 (जिमाका) :- नेहरु युवा केंद्र, जालना व युवा बहुउदेशीय सेवाभावी संस्थेच्या संयुक्त़ विद्यमाने जलशक्ती मंत्रालयाच्या पुढाकाराने कॅच द रेन 3.0 कार्यक्रमांतर्गत विविध ठिकाणी पथनाट्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये बेलोरा, जानेफळ, बोरगाव फोदाट, सुभानपुर, शेलोद येथे कलाकारांनी पथनाट्य सादरीकरण यामध्ये नुक्क़ड नाटकद्वारे युवकांनी पाणी बचतीचा संदेश दिला.
         संघ प्रमुख ईश्वर कृष्णा मोरे, कलाकार रविराज रंगनाथ कोल्हे, आकाश गणेश तांगडे, संदीप कृष्णा मोरे, भाऊसाहेब फदाट, विनोद समाधान तांगडे यांनी नुक्क़ड नाटकाद्वारे पृथ्वीवरील प्रत्येकाच्या जीवनासाठी पाणी महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी जलसंधारणाची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. आवश्यक आपल्या सर्वांना तुमच्या दैनंदिनीसह विविध कामांमध्ये कमीत कमी पाणी वापरण्याचा प्रयत्न करा व पावसाचे पाणी वाया जाते, ते वाचवले पाहिजे आणि ते साठवले पाहिजे जेणे करून ते पुन्हा वापरता येईल संदेश गावोगावी देण्यात आले. यावेळी योगेश गाढे, संजय पंडीत, शरद बराटे, जयपाल राठोड, लिलाबाई जाधव, मनिषा वर्धमान वास्कर, पंचफुलाबाई बोरडे, संजय तायडे, लालसिंग राजपूत इत्यादी उपस्थित होते. असे जिल्हा युवा अधिकारी, नेहरु युवा केंद्र, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

-*-*-*-*-

कँच द रेन कार्यक्रमाचा शुभारंभ

 जालना दि. 30 (जिमाका) :- नेहरू युवा केंद्र, नॅशनल वॉटर मिशनच्या सहकार्याने कँच द रेन 3.0 बदनापुर तालुक्यातील दाभाडी येथे नेहरु युवा केंद्र जालना व तेजस जनविकास संस्था  चनेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने कँच द रेन तिसरा टप्पा कार्यक्रमाचे उदघाटन मेव्हणा येथील सरपंच बळीराम जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाला तेजस जनविकास संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजी तायडे, प्रशिक्षक वैशाली अंबिलवादे, धनराज घुगे, जयश्री जाधव, सोमिनाथ जैवाळ, दयानंद जाधव, अनिल टेकाळे, अनिल जैवाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट राज्ये आणि भागधारकांना पावसाळ्यापूर्वी हवामान परिस्थिती आणि जमिनीच्या उप-मातीच्या स्तरासाठी योग्य रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तयार करण्यासाठी प्रेरित करणे हे होते. या मोहिमेअंतर्गत, चेकडॅम, पाणी साठवण खड्डे, छतावरील आर.डब्ल्यू.एच.एस, अतिक्रमणे हटवणे आणि त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी टाक्यांचे गाळ काढणे; पाणलोट क्षेत्रातून पाणी आणणाऱ्या वाहिन्यांमधील अडथळे दूर करणे,पायऱ्यांच्या विहिरींची दुरुस्ती करणे आणि निकामी झालेल्या बोअरवेलचा वापर करणे, न वापरलेल्या विहिरींचा वापर करून पाणी पुन्हा जलपर्णीत टाकणे इत्यादी कामे लोकांच्या आणि विशेषतः लोकांच्या सक्रिय सहभागाने हाती घेण्यात आली. तरुण सर्व इमारतींचे छतावर RWHS असावेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.आणि कोणत्याही कंपाऊंडमध्ये पडणाऱ्या पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी कंपाऊंडमध्येच जप्त केले पाहिजे. मूळ उद्देश हा आहे की कंपाऊंडमधून नाही किंवा फक्त मर्यादित पाणी वाहून जाईल. यामुळे जमिनीतील ओलावा सुधारण्यास आणि भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल.कँच द रेन कार्यक्रम नेहरु युवा केंद्राचे जिल्हा युवा अधिकारी प्रणित सांगविकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जालना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.  कार्यक्रमाच्या शेवटी पाणी बचत शपथ देण्यात आली. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन दयानंद जाधव यांनी केले तर आभार सोमिनाथ जैवाळ यांनी मानले. असे जिल्हा युवा अधिकारी, नेहरु युवा केंद्र, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

बालकांचे अधिकार विषयावर कायदेविषयक शिबीर संपन्न

 

 

 जालना दि. 30 (जिमाका) :- अंमली पदार्थ सेवन व गैरवापर विरोधी आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त बालकांचे अधिकार या विषयावर कायदेविषयक शिबीर जालना येथील जिल्हा परिषद प्रशाला येथे घेण्यात आले.

यावेळी मुख्याध्यापक प्रकाश कुंडलकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव पी.पी.भारसाकडे, ॲङ योगेश खरात, ॲङ डी.ए.शेंडगे, ॲङ ए.आय.पठाण, शेख मंजूर हे उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवून समाजातून अंमली  पदार्थाचे सेवन व बालकांचे शिक्षणाचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या बाबी तसेच समाजातील गुन्हेगारीस वाव देणाऱ्या घटकांना विरोध करावा व आपल्या न्याय हक्कासाठी आग्रह धरावा, असे मार्गदर्शन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती पी.पी.भारसाकडे – वाघ यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ॲड योगेश खरात यांनी केले यात त्यांनी अंमली पदार्थ व त्याच्या गैरवापराबाबत तसेच ॲड डी.ए.शेंडगे यांनी बालकांचे अधिकार या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.  सुत्रसंचालन ॲड शेख मंजूर यांनी केले तर आभार ॲड ए.आय.पठाण यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी जालना जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले, असे सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांचे कलम 37 (1) व (3) अन्वये आदेश जारी

 

 

     जालना दि. 30 (जिमाका) :-  दि. 6 जुलै 2023 रोजी संकष्ट चतुर्थी असल्याने मौजे राजुर, माळाचा गणपती व मावा पाटोदा येथे गणपती मंदीर असल्याने दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते तसेच दि. 12 जुलै  2023 रोजी गजानन महाराज संस्थान शेगाव दिंडी ही पंढरपुर येथून परत शेगावकडे जाण्यासाठी जालना जिल्ह्यात आगमन करणार असून चार दिवस जालना जिल्ह्यात मुक्कामी असून दि. 16 जुलै 2023 रोजी सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा प्रवेश करणार आहे. सदर दिंडीत 700 ते 800 वारकरी असतात व दिंडीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते.

     सध्या महाराष्ट्रात राजकीय दृष्ट्या सत्ताधारी व विरोधकात एकमेकाविरुध्द आरोप प्रत्यारोप विविध कारणास्तव सुरु आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी तसेच शेतक-यांचे विविध मागणीसाठी विविध संघटनांकडून आत्मदहन, उपोषण, धरणे, मोर्चे, निदर्शने, रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाककारता येत नाही. 

        त्यामुळे अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना यांना प्राप्त अधिकारानुसार पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास शस्त्रे, लाठ्या, सोटे, बंदुके, तलवारी , भाले, चाकु व इतर शरीरास इजा अथवा अपाय करणा-या वस्तु जवळ बाळगणार नाही. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तु जवळ बाळगणार नाही. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. व्यक्तींचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. आवेषी भाषण, अंगविक्षेप,विडंबनापर नकला करणार नाही  आणि सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही.

 

   तसेच  अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना यांना प्राप्त अधिकारानुसार पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये  पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे.   

 

हा आदेश कामावरील कोणताही ‍ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु होणार नाही.  तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा, मोर्चा यांना लागु राहणार नाही.

       हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दि. 5 जुलै 2023  रोजीच्या 6.00 वाजेपासुन ते  दि. 19 जुलै 2023  रोजीचे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील.

-*-*-*-*-*-        

शिक्षण विभागाकडून योजना जागर दिवस कार्यक्रम संपन्न

 

 

        जालना दि. 28 (जिमाका) :- शिक्षण संचालनालय योजना पुणे मार्फत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) कार्यालयातर्फे योजना जागर दिवस 26 जुन रोजी  राष्ट्रीय हिंदी विद्यालयात शिक्षणाधिकारी मंगला धुपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम संपन्न झाला.

         कार्यशाळेत राष्ट्रीय हिंदी विद्यालये मुख्याध्यापक मनिष अग्रवाल, जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी शिक्षण व केंद्र प्रमुख उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनातर्फे नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या शिक्षणाधिकारी योजना या कार्यालयातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती शिक्षणाधिकारी मंगल धुपे, उपशिक्षणाधिकारी सय्यद तिलत आलम, सहायक योजना वसीम गालीब पटेल, पी.एस. रायमल यांनी दिली. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन जयंत कुलकर्णी यांनी केले. तर सहायक योजना अधिकारी शेख शब्बीर यांनी कार्यक्रमास उपस्थितांचे आभार मानले. तंत्रज्ञान संबंधीचे काम लघुलेखक प्रकाश ठुबे व प्रफुल्ल राजे यांनी पाहीले. कार्यक्रम करण्यासाठी श्री. कायस्थ, श्री. डोळे व श्री. देशपांडे यांनी योगदान दिले. असे उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

जालना जिल्ह्यात सरासरी 15.60 मि.मी. पावसाची नोंद

     जालना दि. 28 (जिमाका) :- जिल्ह्यात दि. 28 जुन  2023  रोजी सकाळपर्यंतच्या मागील 24 तासात सरासरी 15.60 मि.मी एवढ्या एकूण पावसाची नोंद झाली आहे.  जिल्ह्यात झालेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि.मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे असून कंसातील आकडेवारी यंदाच्या एकूण पावसाची आहे.

                  जालना-  27.70 (57.40 ), बदनापूर-  21.10 (74.60), भोकरदन-  7.00 (43.10) ,  जाफ्राबाद  9.70 (51.40), परतूर-  7.20 (39.80) ,मंठा-  14.00 (35.00), अंबड-  23.20 (67.90), घनसावंगी-  11.20 (55.50)  मि.मी. पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात आज पर्यत एकुण 53.60 मि.मी. एवढ्या पावसाची नोंद करण्यात आली  आहे.   

 

-*-*-*-*-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ शेतकऱ्यांनी एक रुपया पीक विमा भरुन पिकांना संरक्षित करावे

 

            जालना दि. 28 (जिमाका) :- राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना  नुसार खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक  धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.  त्यानुसार यावर्षीपासून एक रुपयांत पिकविमा योजना सुरु केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून  विमा कंपन्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. खरीप आणि रब्बी या दोन्हीही हंगामात शेतकऱ्यांना आता केवळ एक रुपयांत पिकाचा विमा काढता येणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाच भरावा लागणार असून शेतकऱ्यांच्या वाट्याची उर्वरीत रक्कम ही राज्य सरकार भरणार आहे. खरीप हंगामासाठी 31 जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेत सहभागी होवून आपल्या पिकांना संरक्षित करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

सदरची योजना पुढील विमा कंपनीकडून जालना जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. पत्ता : १०३, पहिला मजला, आकृती स्टार, MIDC सेंन्ट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-४०००९३ टोल फ्री क्र. : 18002005142 / 18002004030 

ई-मेल : contactus@universalsompo.comया कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपापल्या पिकांचा पिक विमा उतरवून या योजनेचा लाभ घेता येईल. ही योजना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर भाडे करार आवश्यक असणार आहे. पुढील 3 वर्ष एक रुपयांत पिकविमा ही योजना असणार असून यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेसाठी 3 वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर जालना जिल्ह्यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मुंबई ही कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. अशी योजनेची उद्दीष्टे आहेत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल तसेच कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडे पट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक राहील. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांना प्रती अर्ज केवळ एक रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम एक रुपया वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करावे. आणि बँकां कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे सादर करतील.

जोखीमीच्या बाबीकरीता महावेध प्रकल्पाअंतर्गत अधिकृत स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या आकडेवारीचा वापर करुन नुकसान भरपाई निश्चिती करीता ग्राह्य धरण्यात येईल. याशिवाय तीव्र दुष्काळी परिस्थिती-2016  च्या दुष्काळ संहितेनूसार महाॲग्रीटेक, महा-मदत  प्रकल्पाअंतर्गत उपग्रहाच्या सहाय्याने संकलित केलेली माहिती. शासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी परिस्थिती किंवा पावसातील खंड, दिर्घ सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण वाढ किंवा घट , कीड व रोगाच्या व्यापक प्रमाणातील प्रार्दुभाव, नैसर्गिक आपत्ती ज्यामध्ये पुरासह विविध आपत्ती ज्यामुळे  व्यापक प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झालेले असणे या अटी व शर्ती आहेत.

प्रत्येक हंगामाच्यावेळी कृषी विभागातर्फे कृषी विषयक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरिक्षण व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सरव्यवस्थापक, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सदस्य म्हणून तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सदस्य सचिव  असलेली  समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेत्रिय काम तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक या अनुक्रमे महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्याकडे सोपविण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी मोबाईल ॲपचा वापर करणे केंद्र शासनाने बंधनकारक केलेले आहे. अन्यथा विमा हप्ता अनुदानामध्ये केंद्र हिश्याची रक्कम वितरीत केली जाणार नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केलेले आहे. खरीप हंगाम-2017 पासून सदर योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधारकार्ड प्रमाणिकरण करणे अनिवार्य केलेले आहे. योजनेत सहभागासाठी आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले असल्याने सर्व बँकांनी आपल्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. असेही नमूद केले आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क करावा.

-*-*-*-*-

किटकजन्य आजारावर नियंत्रणासाठी आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य करण्याचे आवाहन

 

     जालना दि. 28 (जिमाका) :- डासांची उत्पत्ती थांबविण्यासाठी नागरिकांनी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. योग्य काळजी, वेळीच केलेला उपचार प्रत्येकाला होणाऱ्या आजारापासून दूर ठेवतो. त्यासाठी किटकजन्य आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वांनी हातभार लावून आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ.एस.डी. गावंडे यांनी केले आहे.

            हिवताप प्रतिरोध महिनाअंतर्गत जालना येथील इंदिरा नगरात हिवताप जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आरोग्य विस्तार अधिकारी आर.के.मंडाळ, महेंद्र वाघमारे, एस.डी.दुसाने, बी.ई.गांगुर्डे, के.एस.पालवे, एस.के.नरवडे,  एस.के. तेलंगे, टी.एस.पवार, एस.टी.आगळे, रितेश तौर उपस्थित होते.

            जालना येथील इंदिरा नगरातील हिवताप तसेच डेंगी चिकन गुनिया, हत्तीरोगाचे लक्षणे व उपचार, शासकीय योजनांची माहिती हिवताप विरोधी सुधारीत औषध योजना, शासकीय योजनांबरोबर जनतेच्या सहकार्याची आवश्यकता, सर्वेक्षण  फवारणी, डासोत्पत्ती नियंत्रणासाठी गप्पी मासेंची उपयुक्तता, मच्छरदाण्याचा वापर, डासाच्या चावण्यापासून रक्षणासाठी विविध उपायांची माहिती व संपूर्ण हिवताप, किटकजन्य आजार आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत माहिती देण्यात आली. यावेळी  परिसरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. असे जिल्हा हिवताप अधिकारी, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शाळा व संस्थांनी अनुदान योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत

जालना दि. 28 (जिमाका) :- धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनाच्या खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यास शासन मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तरी जिल्ह्यातील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळा, संस्थांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात शुक्रवार दि.30 जुन 2023 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी केले आहे. वर्ष 2023-24 या वर्षासाठी सदर योजना राबविण्यात येणार असल्याने अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य खाजगी शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका व नगरपरिषद शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहे. यास अनुसरून सदर शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून तसेच अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळा, संस्थांनी अर्जासोबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात दाखल करण्याची अंतिम दि.30 जून 2023 पर्यंत आहे. अर्जाचा नमूना महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णयाअंतर्गत तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या (https://mdd.maharashtra.gov.in) संकेतस्थळावर योजना शैक्षणिक अंतर्गत शासन निर्णयासोबतचा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे. तसेच https://jalna.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

मदरशांनी डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज सादर करावेत

जालना दि. 28 (जिमाका) :- अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देणे यादृष्टीने डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे. जिल्ह्यातील मदरशांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात शुक्रवार दि. 30 जुन 2023 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यास समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयाचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नववी, दहावी व बारावीतील तसेच औद्योगिक शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृती देणे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल या दृष्टीने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देणे यादृष्टीने डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन मंजूरी देण्यात आलेली आहे. वर्ष 2023-24 या वर्षासाठी ही योजना राबविण्यात येणार असल्याने पात्र मदरशांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून तसेच अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या मदरशांनी अर्जासोबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडून सदर परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना या कार्यालयात सादर करण्याची अंतिम दि.30 जून 2023 पर्यंत आहे. योजनेच्या अर्जाचा नमूना महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णयाअंतर्गत तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या (https://mdd.maharashtra.gov.in) संकेतस्थळावर योजना शैक्षणिक अंतर्गत शासन निर्णयासोबतचा अर्जाचा नमुना उपलब्ध आहे. तसेच https://jalna.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑफलाईन अर्ज करावेत

जालना दि. 28 (जिमाका) :- चालु शैक्षणिक वर्षासाठी जालना जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या मागासवर्गीय मुला- मुलींच्या एकूण 10 शासकीय वसतिगृहामध्ये रिक्त असणाऱ्या जागेवर इयत्ता आठवीपासून पुढे प्रवेश प्रक्रियाबाबत विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांनीसाठी मोफत प्रवेशाची संधी उपलब्ध आहे. तरी मागासवर्गीय गरजू व वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज स्विकृती करण्यात येत असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त दत्तात्रय वाघ यांनी केले आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये जालना येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृहात 22, संत रामदास मुलांचे शासकीय वसतिगृहात 20, मुलींच्या वसतिगृहात 20, अंबड येथील मुलींच्या वसतिगृहात 16 व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृहात 28, बदनापूर येथील मुलांचे शासकीय वसतिगृह, 12, भोकरदन येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृहात 32 तर मुलींचे शासकीय वसतिगृहात 25, घनसावंगी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृहात 12 आणि मंठा येथील मुलींचे शासकीय वसतिगृहात 38 जागा प्रवर्गनिहाय रिक्त आहेत. जालना जिल्ह्यातील विद्यालये व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशित असलेले मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशाचे अर्ज विनामुल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत संबधित वसतिगृहातील गृहपाल तसेच सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना ०२४८२-२२५१७२ या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

पत्रकारांसाठी 30 जुन रोजी कायदेविषयक शिबीर

जालना दि. 28 (जिमाका) :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा वकिल संघ आणि जिल्हा माहिती कार्यालय जालना यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकारांसाठी कायदेविषयक शिबिराचे आयोजन दि.30 जुन 2023 रोजी दुपारी 2 वाजता जालना येथील जिल्हा वकिल संघ सभागृहात करण्यात आले आहे. तरी या शिबिरास मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती पी.पी.भारसाकडे-वाघ व जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲङ राहुल चव्हाण यांनी केले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीमती व्ही.एम.मोहिते राहतील. तर न्यायालयीन प्रक्रिया व पत्रकारिता या विषयावर ॲङ ओममाहेश्वरी जाधव आणि सकारात्मक पत्रकारिता या विषयावर प्रमुख वक्ते जिल्हा माहिती अधिकारी प्रमोद धोंगडे हे मार्गदर्शन करणार आहेत. -*-*-*-*-

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पोस्टाची “महिला सन्मान बचत पत्र योजना” परतूर पोस्टात 30 जूनपर्यंत खाते उघडण्यासाठी विशेष अभियान

जालना, दि. 27 (जिमाका) :- महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांची आर्थिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने “महिला सन्मान बचत पत्र योजना” सुरु करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत डाक कार्यालयात (पोस्ट ऑफिस) आर्थिक गुंतवणूक केल्यास 7.5 टक्के व्याज मिळाणार आहे. शिवाय, हे व्याज चक्रवाढ पध्दतीने असणार आहे. त्यामुळे महिलांना भरपूर आर्थिक लाभ होणार आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये हे खाते सहज उघडता येते, महिलांनी (वयाची अट नाही) आपल्या आर्थिक प्रगतीस हातभार लावण्यासाठी परतूर पोस्ट ऑफिसमध्ये 30 जून 2023 पर्यंत खाते उघडून चालू असलेल्या विशेष मोहिमेचा जास्तीत जास्त महिलांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन डाक अधिक्षक डाकघर (परभणी) मोहम्मद खदीर, विभाग परभणी यांनी केले आहे, असे परतूरचे पोस्ट मास्तर महेश चिंचणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. “महिला सन्मान बचत पत्र योजना” ही योजना महिला आणि मुलींच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आहे. एका मुलीच्या नावावर अथवा मुलीच्यावतीने तिच्या नावावर तिचे पालक बचत पत्र घेऊ शकतात. या योजनेची मुदत दोन वर्ष आहे. या योजनेत किमान एक हजारापासून ते 2 लाखापर्यंत गुंतवणूक करता येते. योजनेचे ठळक वैशिष्टे :- या योजनेमध्ये महिला रु. 1,000/- ते 2,00,000/- पर्यंत गुंतवणूक करु शकतात. या खात्या अंतर्गत गुंतवणूक केल्यास 7.5% दराने व्याज दर मिळतो. खाते उघडल्यापासून एक वर्षानंतर गरज पडल्यास 40 टक्के रक्कम केवळ एकदाच काढता येते. खात्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर खात्यातील एकूण रक्कम (व्याजासहीत) काढून ते खाते बंद करता येते. आवश्यक कागदपत्र :- योजनेचा डाक कार्यालयातील विहित नमुन्यातील अर्ज. मुलींचे आधार कार्ड, पालकाचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड, मुलीचे व पालकांचे 2 फोटो व रहिवासी पुराव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी. महिला अर्जदाराचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड व 02 फोटो. योजनेची सर्व माहिती परतूर पोस्ट कार्यालयात उपलब्ध आहे, असे प्रसिध्दीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ***

वित्तीय साक्षरता परिक्षेतील गुणवंताचा गौरव

जालना दि. 27 (जिमाका) :- भारतीय रिझर्व्ह बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, जिल्हा अग्रणी बँक आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने विद्यार्थ्यांसाठी वित्तीय साक्षरता परीक्षा जालना येथील जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मंगळवार दि.27 जून 2023 रोजी संपन्न झाली. स्पर्धेत जिल्हा परिषद प्रशाला परतूर शाळेतील विद्यार्थी कु.अंजली रामेश्वर सराटे आणि संस्कृती मच्छिंद्र देवकर यांना प्रथम पारितोषिक मिळाले, जिल्हा परिषद प्रशाळा नळणी येथील कु. दिव्या गजानन साबळे आणि निखील राजू पगारे यांना द्वितीय पारितोषिक मिळाले तर जिल्हा परिषद प्रशाळा नेर येथील हरिओम जिजाभाऊ सहाने व सोमेश संतोष उफाड यांनी तृतीय पारितोषिक पटकावले. जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रबंधक महेश डांगे यांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिकाचे वितरण करण्यात आले. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी अभिनंदन केले तसेच वित्तीय साक्षरता आणि समावेशनाबद्दल शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षक व पालकामार्फत मार्गदर्शन करण्यात यावे, असे आवाहन केले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांनी आर्थिक साक्षरता ही काळजी गरज असून बचतीचे महत्व, बँक संबंधित व्यवहार, विमा, गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजन याबद्दल मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमासाठी भारतीय रिझर्व बँकेचे सहा.महाव्यवस्थापक नरसिंग कल्याणकर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, नाबार्डच्या जिल्हा विकास व्यवस्थापक तेजल क्षीरसागर, आरसेटीचे संचालक मंगेश डामरे आणि कैलास तावडे तसेच विविध शाळांचे शिक्षक उपस्थित होते. अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांनी आभार मानले. -*-*-*-*-

आषाढी एकादशीनिमित्त 29 जून रोजी जालना शहरातील वाहतूकीच्या मार्गात बदल

जालना दि. 27 (जिमाका) :- जालना शहरात आषाढी एकादशीनिमित्त गुरुवार दि.29 जुन 2023 रोजी प्रति वर्षाप्रमाणे श्री आनंदीस्वामी महाराज पालखी मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे जालना शहरात मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय येण्याची शक्यता असल्याने गर्दी राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 ची कलम 36 अन्वये शक्तीचा वापर करुन वाहतुक व्यवस्था सुरळीत रहावी व वाहतूकीची कोंडी होऊ नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जालना शहरातील वाहनांच्या वाहतूकीच्या मार्गात अंशत: बदल करण्यात आला आहे. असे आदेश पोलिस अधिक्षक तुषार दोशी यांनी जारी केले आहेत. आदेशानूसार गांधी चमनकडून शनि मंदिराकडे येणारी वाहतुक एस.बी. शाळेच्या पाठीमागुन घायाळ नगरमार्गे अमृतेश्वर मंदीर जवळुन नुतन वसाहत ते अंबड चौफुलीकडे जातील. मोतीबाग चौकाकडुन शनिमंदीरकडे येणारी वाहतुक ही मुक्तेश्वरद्वार जवळुन पाठक मंगल कार्यालय ते भाग्यनगर मार्गे रेल्वे स्टेशनकडे तसेच नुतन वसाहतीकडे जातील. लक्कड कोटकडुन विठ्ठल मंदिरमार्गे गांधी चमनकडे येणारी वाहतुक ही विठ्ठल मंदीर जवळील पेशवे चौकाजवळून मस्तगड मार्गे गांधी चमन ते रेल्वे स्थानकाकडे जातील. असा वाहतूक मार्गामध्ये बदल गुरुवार दि.29 जुन 2023 रोजी सकाळी 7 वाजेपासून ते रात्रीचे 12 वाजेपर्यंत करण्यात आला आहे. तरी सर्व वाहन धारकांनी एक दिवसीय वाहतूकीच्या मार्गाचा वापर करुन सहकार्य करावे. असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. -*-*-*-*-

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

जालना दि. 27 (जिमाका) :- जवाहर नवोदय विद्यालयातील प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या व इयत्ता पाचवी वर्गात वर्ष 2023-24 मध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांची नोंदणी सेवा केंद्रावरुन किंवा इतर यंत्रणेचा वापर करुन ऑनलाईन अर्ज दि.10 ऑगस्ट 2023 रोजी पर्यंत सादर करावेत. जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापकांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरावेत, असे आवाहन अंबा-परतूर जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य शैलेश नागदेवते यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. जवाहर नवोदय विद्यालय ही शिक्षण मंत्रालय भारत सरकारअंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था आहे. विशेष करुन ग्रामीण भागातील प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य करणारी म्हणून ओळखली जाते. जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणी-2024 साठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्यापूर्वी पाचवीच्या मुख्याध्यापकांकडून प्रमाणपत्र भरुन घ्यावेत व त्यावर विद्यार्थ्याचे छायाचित्र, स्वाक्षरी व पालकाची स्वाक्षरी करुन हे प्रमाणपत्र मुख्याध्यापकाद्वारे प्रमाणति केलेले असावे. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठीची जाहिरात, माहितीपत्रक, प्रमाणपत्र www.navodaya.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज भरण्यासाठी प्रमाणपत्रे, छायाचित्र व स्वाक्षरी हे 10 ते 100 केबीमध्ये स्कॅन करावेत. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा जन्म दि. 1 मे 2012 ते 31 जुलै 2014 या कालावधीत झालेला असावा. असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. -*-*-*-*-

जिल्ह्यासाठी सुधारीत स्थानिक सुट्ट्या जाहीर

जालना दि. 27 (जिमाका) :- धार्मिक सण उत्सवानिमित्त जिल्ह्यातील तीन सार्वजनिक सुट्ट्या जिल्हाधिकारी यांना जाहिर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानूसार जालना जिल्ह्यासाठी बुधवार दि.30 ऑगस्ट 2023 रोजी नारळी पौर्णिमेनिमित्त आणि दीपावली सणानिमित्त सोमवार दि.13 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. यापुर्वी सोमवार दि.30 जानेवारी 2023 रोजी राजाबाग सवार दर्गा उत्सवानिमित्त सुट्टी देण्यात आली होती. सुधारित अधिसुचना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी जारी केली आहे. स्थानिक सुट्ट्या जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदेची कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, जिल्ह्यातील शासकीय कोषागारे, महामंडळाची कार्यालये व इतर सर्व खाजगी शैक्षणिक संस्थाना लागू राहतील. तर जालना जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय तसेच केंद्र शासनाची कार्यालये आणि बँका यांना लागू होणार नाहीत. असेही अधिसुचनेत नमूद करण्यात आले आहे. -*-*-*-*-

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

जालना दि. 26 (जिमाका) :- थोर कल्याणकारी लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शशिकांत हदगल, तहसीलदार प्रशांत पडघन, श्री.निकम, श्री.लोंढे आदीसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. -*-*-*-*-

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ; विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव स्विकारण्याकरिता मुदतवाढ

जालना दि. 26 (जिमाका) :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत सन 2022-23 मधील अर्ज 31 मार्च 2023 पर्यंत स्विकारण्यात आले आहेत. तथापी, विदयार्थी, पालक, विविध संघटनेमार्फत विदयार्थ्याचे अर्ज स्विकारण्याबाबत करण्यात आलेली विनंती विचारात घेऊन तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या लाभापासून गरजू विदयार्थी वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने सदर योजने अंतर्गत सन 2022-23 मधील प्रवेशित विदयार्थ्याचे अर्ज स्विकारण्याकरीता दिनांक 14 जुलै 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, असे सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण दत्तात्रय वाघ यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

सामाजिक न्याय दिवस विविध कार्यक्रमांनी साजरा

जालना दि. 26 (जिमाका) :- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म दिवस सामाजिक न्याय दिवस म्हणून आज साजरा करण्यात आला. यानिमित्त सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभागाच्यावतीने विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी केलेल्या कार्याचा गौरव व त्यांच्या कार्याचे संस्कार आजच्या पिढीवर व्हावेत, म्हणून सकाळी 8.00 वाजता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा, नुतन वसाहत ते जिल्हा शासकीय रुग्णालय, जालना मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जालनापर्यंत समता दिंडी काढण्यात आली. प्रारंभी नुतन वसाहत येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा व शाहु महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण दत्तात्रय वाघ यांनी समता दिंडीस हिरवी झेंडी दाखवुन समता दिंडीचा शुभारंभ केला. दिंडी दरम्यान भारतीय संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेचे वाचन करण्यात आले. समता दिंडी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, नुतन वसाहत पासुन जिल्हा शासकीय रुग्णालय, जालना मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जालना सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना येथे सांगता झाली. यावेळी नागरीक व अनु. जाती, नवबौध्द मुलींची शासकीय निवासी शाळा, येथील विद्यार्थीनी व स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय येथील विद्यार्थी/विद्यार्थीनी तसेच शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सकाळी 10.00 वाजता राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज यांच्या जयंती निमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथील सभागृहामध्ये मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदरील कार्यक्रमास प्रमुख वक्ते म्हणुन सेवानिवृत्त उप प्राचार्य बी. वाय. कुलकर्णी हे उपस्थित होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणुन प्राचार्य, समाजकार्य महाविद्यालय रामनगर डॉ. राजकुमार म्हस्के, महाराष्ट्र नशामुक्त मंडळ, सदस्य, बी. एस. सय्यद, संत रोहीदास समाज भुषण पुरस्कार प्राप्त गोविंद पाखरे, अण्णाभाऊ साठे समाज भुषण पुरस्कार प्राप्त, बाबासाहेब गायकवाड सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण दत्तात्रय वाघ, सहाय्यक लेखाधिकारी, डी. जी. रगडे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय कार्यालय अधिक्षक, अतिश ससाणे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय हे उपस्थित होते. कार्यक्रमा दरम्यान समाज कल्याण विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या शासकीय निवासी शाळा येथील इयत्ता 10 मधील गुणवंत विद्यार्थी / विद्यार्थीनी यांचा सत्कार करण्यांत आला तसेच शाळेतील उत्कृष्ट शिक्षक / शिक्षीका, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वाधार योजना अंतर्गत लाभार्थी, राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी / विद्यार्थीनी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे अंतर्गत पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण चालविणा-या नालंदा बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था मधील पोलीस भरती मधील यशस्वी विद्यार्थ्याचा या वेळी सत्कार करण्यात आला. सुत्रसंचालन डॉ. दिलीप गिरी यांनी केले. -*-*-*-*-*-*-

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर (जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तर) पुरस्कार सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 साठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

जालना दि. 26 (जिमाका) :- महिला व बाल विकास क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या समाज सेविका व संस्थांना राज्यशासनाकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर देण्यात येतो. सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 या कालावधीतील पुरस्कारासाठी इच्छुक समाजसेविका, संस्था यांचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. राज्य, जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी महिला समाजसेविका तर विभाग स्तरीय पुरस्कारासाठी स्वयंसेवी संस्था यांनी प्रस्ताव सादर करावेत. सदर राज्य स्तरीय पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 25 वर्ष कार्य केलेले असावे. जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात कमीत कमी 10 कार्य केलेले असावे. आणि विभागस्तरीय पुरस्कारासाठी स्वयंसेवी संस्था, पब्लीक ट्रस्ट अॅक्ट 1950 किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट नुसार पंजीबध्द असावी. तसेच संस्थेचे महिला व बाल विकास क्षेत्रातील सेवा व कार्य 7 वर्षाहुन जास्त असावे. यापुर्वी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार / सावित्रीबाई फुले पुरस्कार अथवा दलितमित्र पुरस्कार मिळालेला नसेल अशा महिला समाज सेविका सदर पुरस्कारासाठी प्रस्ताव दाखल करू शकतात. अर्जदार महिलेचे कार्य जात, धर्म, पंथ आणि राजकीय पक्षाशी संबंधीत नसावे. पुरस्कार मिळण्याची पात्रता व्यक्तीगत मौलीक कार्यावरून ठरविण्यात येईल. समाजातील त्यांच्या पदाचा या बाबतीत विचार करण्यात येणार नाही. तरी जालना जिल्हयातील पात्र समाजसेविका व स्वयंसेवी संस्था यांनी आपले सन 2020-21, 2021-22, 2022- 23 व 2023-24 या वर्षासाठी चे प्रस्ताव जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील पुरस्कारासाठी विहित नमुन्यात सुट्टीचे दिवस वगळता सात दिवसात तीन प्रतित सादर करावेत. प्रस्ताव स्विकृतीचे निकष खालील प्रमाणे :-राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 25 वर्ष कार्य केलेले असावे. विभागस्तरावरील पुरस्कारासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी महिला व बाल विकास क्षेत्रात 7 वर्षा पेक्षा अधिक कार्य केलेले असावे.जिल्हास्तरावरील पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 10 वर्ष कार्य केलेले असावे. सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 पैकी कोणत्या वर्षासाठीचा प्रस्ताव आहे ते नमुद करावे. जिल्हास्तर / विभागस्तर / राज्यस्तर या पैकी जे असेल ते नमुद करावे.वैयक्तीक परिचय पत्र.बिना दुराचार प्रमाण पत्र, गैरवर्तना संबंधी खटला किंवा शिक्षा झाली नसल्याचे पोलीस प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र.सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केला नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहेत. -*-*-*-*-*-*-

शाश्वत सिंचन सुविधेसाठी कृषि स्वावलंबन योजना

जालना, दि. 26 (जिमाका) : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबविली जाते. या योजनेतून नवीन विहीर बांधकामासाठी 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जातात. जुन्या विहीरींची दुरुस्ती, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, ठिंबक, तुषार व सुक्ष्म सिंचनाचा देखील लाभ योजनेतून दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांना आपले शेत उत्पन्न वाढीसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरली आहे. माजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लाभार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली ही योजना जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत राबविली जात आहे. या योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना नवीन विहीर बांधकामासाठी शंभर टक्के म्हणजे 2 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्याकडे विहीर असेल आणि ती नादुरुस्त असल्यास केवळ दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपयाचे अनुदान योजनेतून दिले जाते. योजनेतून शेतकऱ्यांना इनवेल बोअरिंग करावयाचे असल्यास 20 हजार अनुदान दिले जातात. पंपसंचसाठी 20 हजार, वीज जोडणी आकारसाठी 10 हजार, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करावयाचे असल्यास रुपये 1 लाखाचे अनुदान देण्यात येते. सुक्ष्म सिंचन संचासाठी शासनाने निर्धारीत केलेल्या दराने अनुदानाची तरतूद आहे. ठिबक सिंचनासाठी 50 हजार तर तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपयाचे अनुदान पात्र लाभार्थ्यांस दिले जाते. योजनेच्या लाभासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील शेतकरी असावा. शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे. शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या स्वत:च्या नावे 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर पर्यंत शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा व 8 अ उतारा, आधारकार्ड आवश्यक. आधारकार्ड बॅंक खात्याशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्यरेषेखालील लाभार्थ्यांस प्राधान्य दिले जाते. लाभार्थी दारिद्यरेषेखालील नसल्यास सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजाराच्या आत असावे. नवीन विहीरीचा लाभ घेण्यासाठी नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फुटाच्या अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. नवीन विहीरीसाठी यापुर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून नवीन विहीरीचा लाभ घेतलेला नसावा. शेतकऱ्यांना एकापेक्षा अधिक पिके घेण्यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध असणे अतिशय महत्वाचे आहे. डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेद्वारे सिंचन सुविधेसाठी अनुदान उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना आपले कृषि उत्पन्न वाढीसाठी मोलाची मदत झाली आहे. योजनेचा लाभ घेतलेले अनेक शेतकरी एकापेक्षा जास्त पिके घेऊ लागले असून हे या योजनेचे फलित आहे. 000

शेती शाळा कार्यक्रम संपन्न

जालना, दि. 23 (जिमाका) :- कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्माअंतर्गत बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प हा जालना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मूल्य साखळी विकास शाळा हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याला शेती शाळाची जोड देण्यात आली आहे. जालना तालुक्यातील पाचन वडगाव येथे शेती शाळा घेण्यात आली. यावेळी कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. राहुल चौधरी, आत्माचे सहायक तंत्र व्यवस्थापक दत्तात्रय सूर्यवंशी, अर्जुन मद्दलवार यांची उपस्थिती होती. सध्या चालू असलेल्या खरीप हंगामाबद्दल, एका पिकाबद्दल शेतकऱ्याला सर्वंकष माहिती कृषि विज्ञान केंद्राचे विशेषज्ञ डॉ. चौधरी यांनी दिली. सोयाबीन पीक काढणीपर्यंतच्या कालावधीत 6 दिवस या शाळा भरतात. या शाळेत किमान 30 शेतकरी असतात. ज्या पिकाची शेतीशाळा असेल त्या पिकाच्या नवीन तंत्रज्ञानानुसार प्लॉट घेतला जातो. माती तपासणीपासून ते पीक काढणीपर्यंतचे तंत्रज्ञान त्याला पुरविले जाते. नवीन जातीचे बियाणे, लागवड पद्धत, अन्नघटक व मूलद्रव्यांची कमतरता, पाणी कधी द्यायचे, पिकाच्या पानांवर दिसणारी लक्षणे, खुणा त्या ओळखायच्या कशा व त्यावर काय उपाययोजना करण्यापासून ते प्रत्यक्ष पीक काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन ‘आत्मा’च्या स्मार्ट प्रकल्पातून करण्यात येणार आहे. जमिनीनूसार पिकांची लागवड, बियाणे निवड , बियाणे उगवण क्षमता, बीज प्रक्रिया, जमिनीनूसार रोपांचे व दोन ओळीचे अंतर कसे आणि किती ठेवावे यावर सविस्तर मार्गदर्शन डॉ. चौधरी यांनी केले. या कार्यक्रमास बिजांकुर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे संतोष काकडे यांच्यासह शेतकरी उत्पादक कंपनीचे सदस्य उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अर्जुन मद्दलवार यांनी केले. असे कृषी विभागाकडून प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

लोकशाही दिनाचे 3 जुलै रोजी आयोजन

जालना, दि. 23 (जिमाका):- महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानूसार सोमवार, दि. 3 जुलै 2023 रोजी सकाळी 10 ते 12 वाजेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकशाही दिनाकरीता अर्जदार यांनी अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस आधी 2 प्रतीत पाठवणे आवश्यक आहे. या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज देताना त्यांनी संबंधित तालुक्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज दिलेला असावा व या तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील कोणतीही कार्यवाही झाली नाही अशाच अर्जदाराने टोकन क्रमांकाच्या पावतीसह विहीत नमुन्यात दोन प्रतीमध्ये अर्ज सादर करावा तसेच ज्या अर्जदाराने तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात भाग घेतला नाही अशा अर्जदारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना यांचे कार्यालयाकडुन सुचीत करण्यात येत आहे. कोणत्याही स्तरावर लोकशाही दिनात खालील बाबींशी संबंधित अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व,अपील, सेवाविषयक आस्थापनाविषयक बाबी, विहीत नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाशी तसीलदार यांच्या स्वाक्षरीची पोच पावती तसेच त्यासाठी दिलेल्या मुदती व नमुन्यात ज्यांनी यापुर्वीच्या आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केले असतील त्यांना तक्रार मांडता येईल. ज्यांनी पूर्वी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेला आहे. परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, अशा तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करु नये. तसेच लोकशाही दिन विहीत नमुन्याचा अर्ज http:jalna.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) संगीता सानप यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-*-

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांचा जालना जिल्हा दौरा कार्यक्रम

जालना, दि.23 (जिमाका) :- केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे हे दि. 25 जून 2023 रोजी जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. दि. 25 जून रोजी रात्री 7.08 वाजता परभणी येथून जालना रेल्वे स्टेशन येथे आगमन. रात्री 7.30 वाजता कलश सीड्स ,मंठा रोड, जालना येथे आयोजित प्रबुध्द नागरीक संमेलनास उपस्थित राहणार आहेत. सोईनुसार जालना येथून भोकरदनकडे ते प्रयाण करतील.

26 जून रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती ; सामाजिक न्याय दिनानिमित्त समता दिंडी व व्याख्यानाचे आयोजन

जालना, दि.23 (जिमाका) :- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त 26 जून हा दिवस सामाजिक न्याय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या निमित्त सोमवार दि. 26 जून 2023 रोजी सकाळी 8.00 वाजता नूतन वसाहत येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन समता दिंडीला प्रारंभ होणार आहे. ही दिंडी नूतन वसाहत येथील भाजी मंडई, शासकीय रुग्णालय मार्गे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,जालना येथे जाणार आहे. याठिकाणी सकाळी 10.00 वाजता सामाजिक न्याय दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास सेवानिवृत्त प्राचार्य, बी.वाय. कुलकर्णी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण दत्तात्रय वाघ यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे. -*-*-*-*-*-

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियमानुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुलां-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्यासाठी राज्यात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना संस्थाबाहय योजना असून या योजनेअंतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील मुलामुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात संगोपनाकरीता ठेवता येते. अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले या योजनेचा लाभ घेतात राज्यामध्ये कोविडमुळे पालक मृत पावल्याने अनाथ झालेल्या बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या असंख्य असल्याने एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त बालकांना लाभ देण्याबाबत, दोन पेक्षा जास्त बालके एकाच कुटूंबात संगोपनासाठी देण्याबाबत तसेच कार्यरत स्वयंसेवी लाभार्थी संख्या वाढ, नविन संस्थाना मान्यता व संस्था निवडीचे निकष, अनुदान वितरण पद्धती निश्चित करून याबाबत यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक अधिक्रमित करून बालसंगोपन योजनेचे नाव बदलून ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी --- अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके. एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली बालके). कुटुंबातील तणाव ,तंटे , वादविवाद ,न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके. कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके. तीव्र मतीमंद बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, 40 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधिन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके. रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके. “भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) बालक हे बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र असतील. या योजनेतंर्गत मिळणारा लाभ -- या योजनेतंर्गत नुकतेच शासनाने प्रती बालक दरमहा देण्यात येणा-या परिपोषण अनुदानात 1 हजार 100 वरून 2 हजार 250 तर स्वयंसेवी संस्थेच्या सहायक अनुदानात रु. 125/- वरून रु 250/- अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून बालकांना अन्न, वस्त्र,निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा इ. सुविधा संबंधित कुटुंबांमार्फत पुरविण्यात येतात. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने सहाय्यक अनुदान रकमेमधून दोन सामाजिक कार्यकर्ता व एक डेटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन, प्रत्येक बालकाची केस फाईल, त्यांचे संबंधित अभिलेख, दस्तऐवज इ. हाताळणी व संग्रहीत करण्याचा खर्च, देखरेख, गृहभेटी करीताचा प्रवासखर्च यासह सर्व प्रकारचा प्रशासकीय खर्च करण्यात येईल. बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा कालावधी हा अनाथ, स्वतः किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, स्वत: किंवा पालक एच.आय.व्ही./किंवा कॅन्सरग्रस्त असलेली बालके, कुष्ठरोगग्रस्त पालकाची बालके, तीव्र मतीमंद बालके, अशा बालकांना वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळेल. कौटुंबिक कलहात सापडलेल्या बालकांना कौटुंबिक कलह संपुष्टात आल्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेश निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा अन्य शिक्षा भोगत असलेल्या तुरूंगातील पालकांच्या बालकांना पालकांची शिक्षा संपल्यापासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीने निर्णय घेईल. भिक्षेकरीगृहात दाखल असलेल्या पालकांच्या बालकांना पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाच्या बालकांना प्रकरण निकाली झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्या तारखेपासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाची वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे कुंटुंब विघटीत झाल्याने एक पालक असलेल्या बालकांना लाभ दिल्यानंतर त्याच्या पालकाने पुनर्विवाह केल्यास पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित करताना बाल कल्याण समितीने स्वयंसेवी संस्थेचे सामजिक कार्यकर्ता किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता यांनी प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन तयार केलेला सामाजिक तपासणी अहवाल विचारात घ्यावा. त्यानंतर बाल कल्याण समिती समोर प्रकरण परत्वे बालकास हजर करून अंतिम निर्णय घेतील. लाभार्थी निवडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे -- बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 सुधारित अधिनियम 2021 कलम 2 (14) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील बालके या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. लाभार्थ्याचा रहिवाशी दाखला (तलाठी / ग्रामसेवक / नगरसेवक / सरपंच यांचेकडून निर्गमित दाखला), लाभार्थ्याचे व पालकाचे आधार कार्ड (छायांकीत प्रत). लाभार्थ्याचे / पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी असल्याबाबतचा तलाठी / तहसीलदार यांचा दाखला. दारिद्रय रेषेखालील कुटुबांस प्राधान्य देण्यात येईल. आई / वडिलांचा अथवा दोघांच्या मृत्यू दाखला. पालक / आई/वडील यांचे समवेत घरासमोरचा फोटो. बालकांचा जन्म तारखेचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यास विलंब होत असल्यास मागच्या इयत्तेची गुणपत्रक किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. बालक व पालक बाल कल्याण समितीसमोर हजर राहणे आवश्यक आहे. 3 ते 18 वयोगटातील लाभार्थी हा शिक्षण घेत असल्यास (शाळेची गुणपत्रिका/ बोनाफाईड सोबत जोडावे.) बँक अकाऊंट क्रमांक (पासबुकची छायांकित प्रत) बालकाचा सांभाळ करत असल्याबाबतचे जैविक पालकांव्यतिरीक्त संगोपन कर्त्याचे किंवा नातेवाईकांचे हमीपत्र जोडावे. कुमारी मातेचे पाल्य, कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलेचे पाल्य, आई किंवा वडील सोडून गेलेली बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, दोन्ही पालक अपंग असलेली बालके यांचे करिता प्रकरणपरत्वे पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ग्रामसेवक यांचा दाखला,बालकांचा सांभाळ करणारी व्यक्ती व्यसनाधिन नसल्याबाबतचा बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचा सामाजिक तपासणी अहवाल. "भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांच्या बालकांकरीता (भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तसेच एका कुटुंबात दोनच बालकांना सांभाळ करण्यासाठी ठेवता येईल. स्वयंसेवी संस्थाची निवडीचे निकष --- आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातून बाल संगोपन योजना राबविण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांचे अर्ज हे जाहिरात प्रसिद्ध करून संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात जमा करतील. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात भेट देऊन तपासणी करावी व संस्थेच्या मागील तीन वर्षाच्या कार्याबाबत सखोल तपासणी करुन संस्थेला मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या व कार्यक्षेत्राबाबत शिफारस करतील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्र व मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या याबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारस करून मंजूर करावयाच्या संस्थाची जिल्हा निहाय यादी शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करतील. शासनाकडून जिल्हा व कार्यक्षेत्र निहाय संस्था व लाभार्थी संख्येस मान्यता प्रदान करण्यात आल्यानंतर. जिल्ह्यात प्रत्यक्षात बाल संगोपन योजनेचे काम सुरु करील. बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या संस्थेला देण्यात येणारी मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासुन पाच वर्षासाठी राहील. स्वयंसेवी संस्थेस २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता देण्यात येणार नाही. संस्थेची जबाबदारी व कार्य पात्र बालकांचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत बाल कल्याण समिती कडे सादर करणे. पालक कुटुंबाचा शोध घेणे. संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे. लाभार्थी बालकाच्या प्रगती बाबत लाभार्थी / संगोपनकर्त्या कुटुंबाची नियमित देखरेख ठेवणे. किमान तीन महिन्यातून एकदा गृहभेटी देऊन लाभार्थ्यांचा सामाजिक तपासणी अहवाल जिल्हा महिला व बाल अधिकारी यांचे मार्फत बाल कल्याण समितीकडे सादर करणे. प्रत्येक बालकाचा प्रस्तावा सोबतचे सर्व अभिलेख संगणकीकृत करून जतन करून ठेवणे. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी अथवा शासनाने मागणी केल्यास सदर अभिलेख उपलब्ध करून देणे. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यात लागू राहील. अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा. -- जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना ***

26 जून जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन; अंमली पदार्थांविरुध्द मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी -- अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे

जालना, दि. 22 (जिमाका) :- 26 जून हा जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन आहे, यानिमित्त अंमली पदार्थांच्या विरोधात मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी, अशी सूचना अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी केली. जिल्हा स्तरावर अंमली पदार्थांच्या वापरला आळा घालण्यासाठी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अंमली पदार्थबाबतची समस्या प्रभावीपणी हातळण्यासाठी श्री. पिनाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक डि.एन. रैतवार, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्त वर्षा महाजन, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक पराग नवलकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जी.आर.कापसे, टपाल विभागाचे अमोल स्वामी, शिक्षण विभागाच्या श्रीमती आर.ए. मालेवाड आदी उपस्थित होते. अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम अत्यंत घातक आहेत. जालना जिल्हयात कुठेही अंमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक, साठवणूक किंवा वापर होत असल्याचे निदर्शनास येताच नागरिकांनी तात्काळ याची माहिती जवळच्या पोलीस स्टेशनला द्यावी, असे आवाहन करुन श्री. पिनाटे म्हणाले की, पोलीस प्रशासनाने अंमली पदार्थांच्या विरोधात कडक कार्यवाई करावी. कृषी विभागाने ग्रामीण भागात गांजा पिकाची लागवड केल्याचे आढळल्यास तात्काळ कार्यवाई करुन याची माहिती पोलीसांना द्यावी. टपाल किंवा कुरिअरच्या माध्यमातून अंमली पदार्थाची मागणी व पुरवठा होणार नाही, यासाठी डाक विभागाने विशेष लक्ष द्यावे. राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन, शिक्षण विभागाने देखील अंमली पदार्थांच्या विरोधासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी. दि. 26 जून हा जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी सर्व शाळा व्यवस्थापनांनी विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत माहिती द्यावी, याबाबत शिक्षण विभागाने शाळांना सूचित करावे. याशिवाय अंमली पदार्थांविरोधात शपथ, पथनाटय असे उपक्रम राबवून अंमली पदार्थांच्या विरोधात जास्तीतजास्त जनजागृती करावी. ***

कन्यादान योजना, संस्था व पालकांना अर्ज करण्याचे आवाहन

जालना, दि. 22 (जिमाका) :- महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सामुहिक विवाह सोहळ्यात भाग घेवून विवाह करणाऱ्या विजाभज, इमाव व विमाप्र दाम्पत्यासाठी कन्यादान योजना राबविण्यात येते. या योजनेनूसार सामुहिक विवाह सोहळ्यात भाग घेवून आपल्या कन्येचा विवाह करणारे वधूचे वडील, आई किंवा पालक यांच्या नावे 20 हजार रुपये अनुदान क्रॉस चेकने देण्यात येते. तसेच सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रति पात्र जोडपे 4 हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते. तसेच वराचे वय 21 वर्ष व वधूचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. सन 2023-24 या वर्षासाठी सामुहिक विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या जास्तीत जास्त स्वंयसेवी संस्थांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जालना येथे प्रस्ताव सादर करावेत. सदर योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्यासाठी अर्जाचा नमुना सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, जालना कार्यालयातून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तरी जिल्ह्यातील पात्र व्यक्ती व संस्थांनी कन्यादान योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त दत्तात्रय वाघ् समाज कल्याण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

जालना, दि. 22 (जिमाका) :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा वकील संघ आणि न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती व्ही. एम. मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात दि. 22 जुन 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी आयोजित योग शिबीरात योगतज्ञ निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश तथा अति सह जिल्हा न्यायाधीश केशवराव इप्पर व मंगलताई केशवराव इप्पर यांनी आपल्या जीवनात योगाचे महत्व याबद्दल माहिती दिली. तसेच योग प्रशिक्षण दिले. यावेळी न्यायीक अधिकारी, विधीज्ञ, कर्मचारी यांनी या योग शिबीराचा लाभ घेतला. योग शिबीराचे आयोजन करण्यासाठी सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्रीमती पी.पी. भारसाकडे-वाघ, व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-

जागतिक कौशल्य स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी महास्वयंम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

जालना, दि. 21 (जिमाका) :- जागतिक कौशल्य स्पर्धा सन २०२४ मध्ये फ्रांस (ल्योन) येथे होणार असून याकरीता जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देशस्तरावर स्पर्धा घेतली जाणार असून याद्वारे गुणवान कौशल्यधारक पात्र स्पर्धक निवडले जाणार आहेत. सदर स्पर्धा दर दोन वर्षांनी होते आणि ही जगातील सर्वांत मोठी व्यवसायिक शिक्षण आणि कौशल्य उत्कृष्ठता स्पर्धा असून जगभरातील 23 वर्षाखालील तरूणांकरिता त्यांच्यातील कौशल्य सादर करण्याची ही स्पर्धा ऑलपिंक खेळासारखीच आहे.या स्पर्धेमध्ये भारतातील प्रतिभासंपन्न व कुशल उमेदवारांचे नामांकन करण्याच्या दृष्टीने जालना जिल्हयातील युवक-युवतींनी विविध ५२ क्षेत्रामध्ये होणा-या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी नोंदणी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in या महास्वयंम वेबपोर्टलवर करावी, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकताचे सहायक आयुक्त संपत चाटे यांनी केले आहे. यापुर्वी 46 जागतिक कौशल्य स्पर्धेमध्ये 62 सेक्टर मधुन 50 देशातील 10000 उमेदवार समाविष्ट असून सदर स्पर्धा 15 देशात 12 आठवडयासाठी आयोजित करण्यात आली होती. यापुढील जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2024 मध्ये फ्रांन्स (ल्योन) येथे आयोजित होणार आहे. जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२४ करीता वयोमर्यादा हा एकमेव निकष ठरविण्यात आलेला आहे. सदर स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराचा जन्म दि. १ जानेवारी, २००२ किंवा तद्नंतरचा असावा. तसेच, आडेटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, क्लाऊड कंप्युटींग, सायबर सिक्युरिटी, डिजिटल कन्स्ट्रकशन, इंडस्ट्रियल डिझाईन टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्री ४.०, इन्फॉरमेशन नेटवर्क केबलिंग, मेकॅट्रॉनिक्स आणि रोबोट इंटिग्रेशन & वॉटर टेक्नॉलॉजी या क्षेत्राकीता उमेदवाराचा जन्म दि. १ जानेवारी, 1999 किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे. फ्रान्स (ल्योन) येथे आयोजित जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2024 साठी जिल्हा, विभाग, राज्य, आणि देश पातळीवरून प्रतिभासंपन्न, कुशल उमेदवारांचे नामांकन करण्याच्या दृष्टीने आयोजित स्पर्धेकरिता सर्व शासकीय आणि खाजगी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था, एमएसएमई टूल रूम्स, सिपेट, आयआयटी, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन महाविद्यालये, आयएचएम/हॉस्पिटेलिटी इंस्टिट्यूट, कॉर्पोरेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, एमएसबीव्हीटी, खाजगी कौशल्य विद्यापीठ, इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, इतर सर्व प्रशिक्षण संस्था, कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेची कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये, तसेच, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य सोसायटीकडे अधिनस्त सर्व व्यवसायिक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, विविध व्यावसायिक आस्थापना आणि कारखाने यांचेकडील विहीत वयोमर्यादेतील इच्छूक प्रतिभासंपन्न व कुशल उमेदवारांचे नामांकन या स्पर्धेसाठी करता येईल. तसेच, या स्पर्धेत निवड झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी लागणारे मार्गदर्शन व सहाय्य महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई यांचेकडून करण्यात येईल. यासाठी सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेल्या पात्र उमेदवारांनी www.kaushalya.mahaswayam.gov.in या लिंकवर भेट देऊन नोंदणी करून आपला सहभाग निश्चित करावा. असे सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-