जालना दि. 28 (जिमाका) :- राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना नुसार खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार यावर्षीपासून एक रुपयांत पिकविमा योजना सुरु केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून विमा कंपन्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. खरीप आणि रब्बी या दोन्हीही हंगामात शेतकऱ्यांना आता केवळ एक रुपयांत पिकाचा विमा काढता येणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाच भरावा लागणार असून शेतकऱ्यांच्या वाट्याची उर्वरीत रक्कम ही राज्य सरकार भरणार आहे. खरीप हंगामासाठी 31 जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेत सहभागी होवून आपल्या पिकांना संरक्षित करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
सदरची योजना पुढील विमा कंपनीकडून जालना जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. पत्ता : १०३, पहिला मजला, आकृती स्टार, MIDC सेंन्ट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-४०००९३ टोल फ्री क्र. : 18002005142 / 18002004030
ई-मेल : contactus@universalsompo.comया कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपापल्या पिकांचा पिक विमा उतरवून या योजनेचा लाभ घेता येईल. ही योजना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर भाडे करार आवश्यक असणार आहे. पुढील 3 वर्ष एक रुपयांत पिकविमा ही योजना असणार असून यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेसाठी 3 वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर जालना जिल्ह्यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मुंबई ही कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. अशी योजनेची उद्दीष्टे आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल तसेच कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडे पट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक राहील. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांना प्रती अर्ज केवळ एक रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम एक रुपया वजा जाता उर्वरीत फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 110 टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करावे. आणि बँकां कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे सादर करतील.
जोखीमीच्या बाबीकरीता महावेध प्रकल्पाअंतर्गत अधिकृत स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या आकडेवारीचा वापर करुन नुकसान भरपाई निश्चिती करीता ग्राह्य धरण्यात येईल. याशिवाय तीव्र दुष्काळी परिस्थिती-2016 च्या दुष्काळ संहितेनूसार महाॲग्रीटेक, महा-मदत प्रकल्पाअंतर्गत उपग्रहाच्या सहाय्याने संकलित केलेली माहिती. शासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी परिस्थिती किंवा पावसातील खंड, दिर्घ सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण वाढ किंवा घट , कीड व रोगाच्या व्यापक प्रमाणातील प्रार्दुभाव, नैसर्गिक आपत्ती ज्यामध्ये पुरासह विविध आपत्ती ज्यामुळे व्यापक प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झालेले असणे या अटी व शर्ती आहेत.
प्रत्येक हंगामाच्यावेळी कृषी विभागातर्फे कृषी विषयक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरिक्षण व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सरव्यवस्थापक, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी सदस्य म्हणून तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सदस्य सचिव असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेत्रिय काम तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक या अनुक्रमे महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्याकडे सोपविण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी मोबाईल ॲपचा वापर करणे केंद्र शासनाने बंधनकारक केलेले आहे. अन्यथा विमा हप्ता अनुदानामध्ये केंद्र हिश्याची रक्कम वितरीत केली जाणार नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केलेले आहे. खरीप हंगाम-2017 पासून सदर योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधारकार्ड प्रमाणिकरण करणे अनिवार्य केलेले आहे. योजनेत सहभागासाठी आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले असल्याने सर्व बँकांनी आपल्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. असेही नमूद केले आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क करावा.
-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment