जालना दि. 14 – जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2019-20 साठी 175 कोटी 90 लाख रुपयाच्या, अनुसुचित
जाती उपयोजनेसाठी 74 कोटी 70 लाख तर आदीवासी
उपयोजनेच्या 2 कोटी 76 लाख 71 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या
बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. सन 2018-19 मध्ये मंजूर असलेला निधी पूर्णपणे विहित वेळेत
खर्च करण्याचे निर्देश देत निधी वेळेत खर्च न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध
कडक कारवाई करण्याचा इशाराही पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समितीच्या
हॉलमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली
संपन्न झाली.
यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे पशुसंवर्धन,
दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे
अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, वैधानिक विकास महामंडळाचे
सदस्य श्री नागरे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी
अधिकारी निमा अरोरा, प्र.जिल्हा पोलीस अधीक्षक समाधान पवार, अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश
खपले, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी आदींची
प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले सन
2019-20 जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण
घटकांसाठी 175 कोटी 90 लक्ष रुपयांपैकी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी 68 कोटी, मुख्यमंत्री
ग्रामसडक योजनेसाठी 26 कोटी 38 लक्ष, नैसर्गिक आपत्ती व टंचाईसाठी 17 कोटी 60 लक्ष,
नाविन्यपुर्ण योजनेसाठी 8 कोटी 94 लक्ष तर जिल्ह्यातील इतर विकासकामांसाठी 54 कोटी
10 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये
गाभाक्षेत्रासाठी 116 कोटी 12 लक्ष रुपये तर बिगर गाभाक्षेत्रासाठी 16 कोटी 94 लक्ष
रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सन
2018-19 या वर्षात 277 कोटी 76 लक्ष रुपये मंजुर करण्यात आले होते. त्यापैकी प्राप्त झालेल्या 209 कोटी रुपयांपैकी
83 कोटी 40 लक्ष यंत्रणांना देण्यात आलेल्या निधीपैकी डिसेंबरअखेरपर्यंत 76 कोटी
40 लक्ष रुपये विविध यंत्रणांनी विकासकामांवर खर्च केले असल्याचे सांगत जिल्ह्याच्या
सर्वांगिण विकासासाठी शासनामार्फत देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी
सर्व यंत्रणांची आहे. जिल्ह्याच्या विकासात
कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारणार नसल्याचे सांगुन यंत्रणांनी विहित वेळेत संपुर्ण
निधी विहित वेळेत खर्च होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर
यांनी यावेळी दिले.
शासनाने
जालना जिल्ह्यास दरवर्षी साडेचार हजार सिंचन विहिरी उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. गेल्या काळात केवळ दोन हजार विहिरी करण्यात आल्या
आहेत. यासंदर्भात मंत्री जयकुमार रावल यांच्या
अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक आयोजित करुन जिल्ह्यासाठी 18 हजार सिंचन विहिरी मंजुर
करुन घेतल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे
गतकाळात या विहिरी होऊ न शकल्याची खंत व्यक्त
करत ऑनलाईन मस्टर भरण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची असुन गटविकास अधिकाऱ्यांनीही यामध्ये
वैयक्तिक लक्ष घालुन या सिंचन विहिरी गतीने पुर्ण करण्याचे निर्देश देत या कामात दिरंगाई
करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर
यांनी यावेळी दिले.
अवैधरित्या
वाळु उत्खनन व वहन करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या
असल्याचे सांगत जिल्ह्यात अवैध वाहतुक व वहन करणाऱ्याविरुद्ध तसेच वाळुची चोरी करणाऱ्याबरोबरच
त्याला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाईचे निर्देशही पालकमंत्री श्री लोणीकर
यांनी यावेळी दिले.
पशुसंवर्धन,
दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर म्हणाले की,
यंदा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असून या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अनेक उपाययोजना
राबविण्यात येत आहेत. जनतेला पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे, आणि जनावरांना चारा
उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य देऊन मागणीनुसार टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या
सुचना त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.
यावेळी
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, वैधानिक
विकास महामंडळाचे सदस्य श्री नागरे जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीष टोपे, नगराध्यक्षा श्रीमती
संगीता गोरंट्याल यांच्यासह उपस्थित सदस्यांनी जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात उपयुक्त
अशा सुचना मांडल्या.
बैठकीचे
प्रास्ताविक जिल्हा नियेाजन अधिकारी वै.र. कुलकर्णी यांनी केले.
बैठकीस
सर्व जिल्हा नियेाजन समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य, तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी
उपस्थित होते.
*******
No comments:
Post a Comment