सातत्याने पाणी टंचाईचा सामना करणारी गावे जल जीवन मिशन आराखड्यात प्राधान्याने समाविष्ट करावीत - पालकमंत्री अतुल सावे

 

 

 

जालना, दि. 8 (जिमाका) –  ज्या गावांना सातत्याने पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो, अशी गावे जल जीवन मिशनच्या आराखड्यात प्राधान्याने सामाविष्ट करावीत. या मिशन अंतर्गत ज्या गावातील कामे प्रलंबित आहेत. ती तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. ज्या ठिकाणी  कामे सुरु झालीच नाही, तेथे आगामी पंधरा दिवसांत कामे सुरु झाली नाही तर संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना राज्याचे सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री तथा जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केल्या.

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा जिल्हास्तरीय समिती तसेच जल मिशन अंतर्गत कामाची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना आदींसह पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जल जीवन मिशन अंतर्गत 719 गावांमध्ये रुपये 484 कोटी 5 लक्ष किमतीच्या 697 योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी 99 योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. जून अखेर 72, सप्टेंबर अखेर 205 डिसेंबर अखेर 298 आणि मार्च 2024 पर्यंत 23 योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

सन 2023-24 च्या जल जीवन मिशन आराखड्यात ज्या गावांत तीव्र पाणी टंचाई आहे, अशा गावांचा आराखडयात  प्राधान्याने समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना करुन पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल, हर घर जल हाशासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या उपक्रमातंर्गत जलजीवन मिशनची होणारी कामे गुणवत्तापूर्ण असावीत. जे ठेकेदार काम करीत नाहीत, त्यांना काळया यादीत टाकावे. अधिकाऱ्यांनी कामांना नियमितपणे भेटी देऊन कामे वेळेत पूर्ण करुन घ्यावीत. येत्या पंधरा दिवसांत जी कामे सुरु होणार नाहीत, त्याचा आढावा घेऊन संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करुन त्यांना ब्लॅकलिस्ट करावे.

या बैठकीत  पालकमंत्री यांनी महावितरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची सूचना करताना पालकमंत्री म्हणाले की, एक शेतकरी एक डिपी योजनेतंर्गत प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. वीजेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रार येणार नाहीत, याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. प्राप्त तक्रारींचे तातडीने निरसन करावे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत कामांचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री यांनी घेतला. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. पुढील आठवड्यात पुन्हा आढावा बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

***