अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या बचतगटांच्या प्रगतीसाठी सामाजिक न्याय विभागाची योजना

 

लेख :

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गींयांना  शिक्षणासह राहणीमान तसेच आर्थिक स्तर उंचवावा यासाठी नेहमी प्रयत्न करण्यात येत असतात. दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल होवून सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा करण्याची शासनाची योजना आहे. या योजनेद्वारे 15 अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर, दीड टन भार क्षमतेचे नॉन टिपींग ट्रेलर व 0.8 मी. रोटाव्हेटर 90 टक्के अनुदानावर पुरविण्यात येत असतो.

स्वयंसहाय्यता बचतगटाची नोंदणी महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी विभागाच्या कार्यालयाकडून झालेली असावी. बचत गट चालु स्थितीतअसून नियमित आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदीचा अभिलेख व पासबुकअसणे आवश्यक आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत 3 लक्ष 50 हजार रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये 90 टक्के अनुदान म्हणजे 3 लाख 15 हजार रुपये शासकीय अनुदान आणि स्वयंसहाय्यता बचतगटाचा हिस्सा 10 टक्के म्हणजेच 35 हजार रुपये इतका असेल. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान 9 ते 18 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची कमाल किंमत शासकीय अनुदानापेक्षा जास्त असल्यास कमाल अनुज्ञेय अनुदानाव्यतिरीक्त जादाची रक्कम बचतगटांनी स्वत: खर्च करावी लागेल.

समाज कल्याण विभागाकडून या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बचत गटाची निवड झाल्यानंतर बचत गटाने निर्धारित केलेल्या प्रमाणकानूसार मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडून मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने शासनाने निर्धारित केलेल्या किंमतीपर्यंत  खरेदी करावीत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर व खातरजमा करुन लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के अनुदान मिनी  ट्रॅक्टर व त्याचीउपसाधने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतो.

स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्यांनी या अगोदर पॉवर टिलर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने शासनाकडून मिनी ट्रॅक्टर योजना आहे. याबाबतची जाणीव  लाभार्थी गटास आहे. त्यामुळे मिळालेला मिनी ट्रॅक्टर विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचतगटावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल तसेच स्वयंसहाय्यता बचतगटाकडून शासनाने मिनी ट्रॅक्टरच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपूर्ण रक्कम वसुल करण्यात येईल आणि शासनाचे अन्य योजनांचा  लाभ घेण्यास किमान 5 वर्ष अपात्र ठरविले जाईल.

ट्रॅक्टर मिळाल्यास ट्रॅक्टर विमा तसेच ट्रॅक्टरचे स्थायी पंजीकरण व ट्रेलरचे पंजीकरण लाभार्थी गटास स्वखर्चाने करावे लागेल. ज्या बचतगटांनी या अगोदर अर्ज केले होते परंतू त्यांची मिनी ट्रॅक्टरचा लाभ घेण्यासाठी निवड झालेली नाही त्यांनी  पुन्हा नव्याने  सर्व आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. उद्दीष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास  लॉटरीपध्दतीने बचत गटांची निवड केली जाते. जे लाभार्थी बचत गट किमान मर्यादेपेक्षा अधिक अश्वशक्तीचा  मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची खरेदी  करु इच्छीत असतील परंतू देण्यात येणारी रक्कम ही कमाल मर्यादीत म्हणजेच 3 लाख 15 हजार रुपयेच अनुज्ञेय राहील. कमाल मर्यादेपेक्षा  जास्तीच्या अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर  व त्याची उपसाधने खरेदीसाठी लागणारी जादाची रक्कम लाभार्थी बचत गटाने स्वत: खर्च करावी. बचत गटातील प्रत्येक सदस्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी  जोडणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहिल.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या इच्छुक स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी आवश्यक कागदपत्रासह  म्हणजेच जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड,आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका आणि विद्युत देयकाची छायांकित प्रत संलग्न करावी. अर्जाचा विहीत नमुना कार्यालयात विनामुल्य उपलब्ध असून अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जालना येथे सादर करुन लाभ मिळवावा.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

-*-*-*-*-