मुलभुत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने कामे पुर्ण करावीत -पालकमंत्री बबनराव लोणीकर जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2019-20 चा 212 कोटीचा आराखडा मंजुर

जालना दि. 14 - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह सर्व नागरिकांना पुरेसा पाणीसाठा व इतर मुलभूत सोयीसुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तत्परतेने कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी संबंधीतांना दिले.

                जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्यांनी संबंधीतांना विविध निर्देश दिले. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री  रावसाहेब दानवे, परभणीचे खासदार संजय जाधव,  राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य श्री. नागरे,  जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  निमा अरोरा, यांच्यासह सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जिल्ह्यात ज्या गोष्टीची कमतरता आहे, त्याची पुर्तता करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, मुख्य रस्ते, शाळा बळकटीकरण, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा या मुलभुत सोयीसुविधांसाठी प्राधान्याने निधीचा योग्य विनीयोग करावा. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यंत्रणेने दक्षतापुर्वक काम करण्याचे निर्देश  यावेळी दिले.         

जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2019-20 चा 212 कोटीचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आला आहे. विशेष घटक योजना, रूरबन, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, आरोग्य, सिंचन, शिक्षण आदी घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

       पालकमंत्री लोणीकर यांनी गेल्या दोन तीन वर्षापासून  जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.तसेच यावर्षीही पाऊस लांबलेला आहे त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता वाढलेली आहे. जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाईच्या समस्येचा यशस्वी सामना करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षतापुर्वक काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगुन, जिल्ह्यात टँकरद्वारा नियमित पाणीपुरवठा होतोय का, टँकर फेरीचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती याची वेळोवेळी वरीष्ठ स्तरावरुन पाहणी करावी. ज्या ठिकाणी अनियमितता, नियमबाह्य गोष्टी  आढळुन येतील त्या ठिकाणी संबंधीत टँकर ठेकेदाराला  कारणे दाखवा नोटीस बजवावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्हा परिषदेने टँकरद्वारा नियमित पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात. असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी दिले.

            एमएसईबीने ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याची कामे, टँकर भरणे, चर खोदणे इ. कामे सुरु आहे,  त्या ठिकाणी विनाखंडीत वीज पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा.  वीजेचे खांब कोसळणार नाहीत याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी तसेच जर खांब कोसळला तर तात्काळ उभे करुन द्यावेत. ज्या ठेकेदारांनी विहित मुदतीत करारानुसार दिलेली कामे पुर्ण केलेली नाहीत अशा सर्व ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर केटीवेअर ऑटोमॅटिक बसवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन नियोजन करावे, जलयुक्त शिवारमध्ये कामाच्या तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी महसूल अधिकारी व कार्यकारी अभियंता ग्रामीण यांनी करावी, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून  डि.पी. दुरुस्ती तातडीने करून द्यावे.भोकरदन तालुक्यातील जुई धरणावर चर घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता ग्रामीण यांनी प्रत्यक्ष जाऊन अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा. रोजगार हमी योजनेच्या कुशल  कामाची मजुरी  विहित मुदतीत द्यावी,असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी दिले.

 राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी उपस्थित केलेल्या पिक विमा लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाच्या  अनुषंगाने सर्व पात्र शेतक-यांना पिक विम्याचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी शासन निर्णयानुसार सर्व विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांचा समावेश पिक विमा योजनेत करावा. तसेच पिक कापणी प्रयोगात ज्या ठिकाणी जास्त सरासरी आली असेल त्या ठिकाणी गट विकास अधिकारी, तहसिलदार यांनी फेरतपासणी करावी  असे निर्देश श्री. लोणीकर यांनी संबंधितांना दिले.

             जिल्हा वार्षिक  योजना सन 2019-20 अंतर्गत 286 कोटी 60 लक्षाचे विकास कामे करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी 2018- 19 साठी 166 कोटी 86 लक्षाची मर्यादा होती. राज्यस्तरावरून जिल्ह्यासाठी 36 कोटी वाढवून 203 कोटी 16 लक्ष रुपये एकूण तरतूद मंजूर झाली. त्यापैकी 202 कोटी 87 लक्ष 74 हजार रुपये प्राप्त झाले. मार्च 2019 अखेर सर्वसाधारण योजनेतील शंभर टक्के निधी खर्च झाला आहे. विशेष घटक योजनेतून 71 कोटी 94 लक्ष रुपये आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 69 कोटी 85 लाख 94 हजार रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. 63 कोटी 1 लक्ष 94 हजार एवढा निधी मार्च अखेर खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 2 कोटी 66 लक्ष 33 हजार आराखडा मंजूर असून त्यापैकी 2 कोटी 40 लक्ष 43 हजार रुपये खर्च झाले आहेत.

            जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी शासनाने कळवलेली नियतव्ययाची मर्यादा 175 कोटी 90 लक्ष एवढी होती. वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 5 फेब्रुवारी रोजी संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये 36 कोटी दहा लाख रुपये वाढ झाली असून सन 2019- 20 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात 212 कोटी एवढा मंजूर झाला आहे. त्याचप्रमाणे विशेष घटक योजनेचा 71 कोटी 94 लक्ष, आदिवासी उपाय योजना 2 कोटी 66 लक्ष 33 हजार रुपयांचा आराखडा मंजूर असून जिल्ह्यात एकूण 286 कोटी 60 लक्षात 33 हजार एवढा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांच्या राज्य हिश्‍याचा निधी 2019-20 पासून राज्य स्तरावरून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत योजना निधी वेगळा ठेवण्यात आलेला नाही. 2019- 20 मध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार रुरबनसाठी 20 कोटी 46 लाख रुपये निधी राखून ठेवला आहे. तर जिल्ह्यातील रस्ते विकासाकरीता 3054,ग्रामीण मार्गाकरीता 11 कोटी 50 लक्ष व इतर जिल्हा मार्गाकरिता 17 कोटी रुपये निधी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक साठी 31 कोटी 80 लक्ष रुपये निधी ची तरतूद केली आहे. आरोग्य विभागासाठी 16 कोटी 79 लक्ष, जनसुविधासाठी 11 कोटी 60 लक्ष, अंगणवाडी बांधकामासाठी 5 कोटी 56 लक्ष, सिंचन 5 कोटी 50 लक्ष, जलयुक्त शिवारसाठी 25 कोटी 81 लक्ष, पशुसंवर्धनसाठी 3 कोटी 57 लक्ष, शिक्षण 7 कोटी 50 लक्ष, विद्युत विभागासाठी 7 कोटी 30 लक्ष, वन 4 कोटी 27 लक्ष , सामाजिक वनीकरणासाठी 8 कोटी 13 लक्ष, राज्य पशुसंवर्धन 2 कोटी 21 लाख, जिल्हा शल्य चिकित्सक 6 कोटी 90 लक्ष, अपारंपारिक ऊर्जा 3 कोटी, नगरोत्थान 3 कोटी, दलितेत्तर वस्त्यासाठी 2 कोटी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 5 कोटी 32 लक्ष, नाविन्यपूर्ण 9 कोटी 54 लक्ष, कौशल्य विकासासाठी 1 कोटी अशा महत्त्वाच्या तरतुदी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात करण्यात आलेल्या आहेत.बैठकीचे प्रास्ताविक  नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी केले.बैठकीस सर्व जिल्हा नियेाजन समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य, तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.