जालना दि. 2 (जिमाका) :- महाराष्ट्र्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद
व नियंत्रण) अधिनियम, 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनाधिकृत
भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचापयत
हद्दी अंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अस्तित्वात
असलेले अनाधिकृत भुखंड, अनिधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना जालना यांच्याकडील
नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनियर, यांचेमार्फत छाननी शुल्कासह प्रस्ताव दाखल
करणेसाठी त्यांनी 125 चौमी भूखंड क्षेत्रासाठी एकूण भरणा रकमेच्या 7 टक्के मर्यादेत,
250 चौ.मी. भूखंड क्षेत्रासाठी कमाल भरणा-या रक्कमेच्या 10 टक्के सदर शुल्काची रक्क्म
ही जास्तीत जास्त रुपये 50 हजार च्या वर आकारता येणार नाही. प्रस्ताव दाखल करण्याचा
कालावधी दि. 1 जून 2022 ते 31 जुलै 2022 राहील.
प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे खालीलप्रमाणे
मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे – नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत खरेदीखत, 7/12 उतारा किंवा पि.आर. कार्ड (सहा
महिन्याच्या आतील)
भुखंडाचे बांधकामाचे नकाशे (चार प्रती 1 :100 प्रमाणातील). अनधिकृत कच्चा लेआउटची
प्रत.प्रस्तावित जागा दर्शविणारा प्रादेशिक योजना भाग नकाशा व गुगल नकाशा परवानाधारक
आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांच्या स्वाक्षरीसह. संबंधित परवानाधारक आर्किटेक्ट, इंजिनिअर
याचा परवाना प्रत. अर्जदार यांचे विहित केलेले हमीपत्र (रुपये 100 च्या स्टॅम्पपेपरवर
नोटरी करुन प्रमाणित केलेले)
वरीलप्रमाणे गुंठेवारी विकास प्रस्ताव
गुंठेवारी कक्ष तथा उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना किंवा
संबंधित तालूक्याच्या तहसील कार्यालयात प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव
नियमितकरणास पात्र असलयाची खात्री झाल्यानंतरच आवश्यक शुल्क आकारणी करुन नियमितीकरणाचा
दाखला देण्यात येईल. तसेच वरील प्रमाणे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास अशी अनधिकृत
विनापरवाना बांधकामे पाडणेची कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व नागरीकांना नोंद घेण्याचे
जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment