महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना

 

        महिलांच्या प्रगतीसाठी राज्य शासनामार्फत अनेक योजना राबविण्यात येतात. राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकातील महिलांसाठी विविध योजनांची  प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजना कोणत्या आहेत. याची माहिती प्रस्तुत लेखात  देण्यात आली आहे.

शासकीय महिला वसतिगृहे - १६ ते ६० वर्ष वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रित,परित्यक्ता, कुमारीमाता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाहामार्गे पुनर्वसन करण्याकरीता महिला वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या महिला वसतिगृहात कोर्टामार्फत पोलीसांमार्फत, स्वच्छेने इतर संस्थेतुन बदलीवर गरजू महिला प्रवेश घेऊ शकतात. या संस्थेत स्वेच्छेने आलेली गरजु महिला २ ते ३ वर्ष तिथे राहू शकतात. या ठिकाणी महिलांना माहेर योजनेअंतर्गत दरमहा एक हजार रुपये व तिच्यावर अवलंबून असलेल्या बालकास पाचशे रुपये, दुसऱ्या बालकास चारशे रुपये अनुदान देण्यात येते. जालना जिल्ह्यात शासनामार्फत एक शासकीय महिला वसतिगृह महिला राज्यगृह (सावित्रीबाई फुले महिला वसतिगृह) कार्यरत आहे.

महिला संरक्षण गृहे - अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम १९५६ अन्यये पोलीसांनी वेश्या व्यवसायातून सुटका केलेल्या महिलांना व स्वेच्छेने दाखल होणाऱ्या महिलांना संरक्षण देऊन पुर्नवसन करण्याकरीता शासनातर्फे दोन संरक्षणगृहे चालविण्यात येतात. या गृहांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकिय सोयी-सुविधा  पुरवून त्यांना कुंटूबात पाठविणे शक्य नसल्यास व्यवसायिक प्रशिक्षण व्यवसाय रोजगार, नोकरी, विवाह यासारख्या मार्गाचा अवलंबन करून पुनर्वसन करण्यात येते.

आधारगृहे सुधारीत माहेर योजना - १६ ते ६० वर्ष वयापर्यंतच्या निराधार,निराश्रित, कुमारी माता,परित्यक्ता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत आधारगृहे चालविली जातात. सुधारित माहेर योजनेअंतर्गत महिलेस दरमहा २५० रुपये व तिच्या सोबत पहिल्या मुलास १५० रुपये, दुसऱ्या मुलास १०० रुपये अनुदान देण्यात येते. संस्थेमध्ये पोलीसांमार्फत महिलांना दाखल करण्यात येते. महिला स्वेच्छेनेही गृहामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थेस प्रत्येक महिलेच्या पालण पोषणासाठी दरमहा ७५० रुपये  अनुदानही देण्यात येते.

महिला मंडळांना अनुदान - नोंदणीकृत महिला मंडळामार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्राद्वारे आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटूंबातील महिलेस टंकलेखन, भरतकाम, खाद्यपदार्थ बनविणे, रेडीयो, टी. व्ही. दुरुस्ती, शिवणकला आदी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. जेणेकरून महिला प्रशिक्षण पुर्ण करुन स्वतःचे आर्थिकदृष्ट्या पुनर्वसन करु शकतील. यासाठी महिला मंडळांना अनावर्ती अनुदान २८ हजार ५०० रुपये व ६ महिन्याच्या एका प्रशिक्षण सत्रासाठी  २१ हजार ५०० रुपये देण्यात येते. तसेच याप्रमाणे वार्षिक रुपये ४३ हजार रुपये अनुदानही देण्यात येते.  प्रशिक्षण काळात महिलेस ७५ रुपये दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी ६ महिन्याचा असतो. ही योजना शहरी भागासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जालना व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद, जालना यांच्याकडे महिला व बाल विभागामार्फत चालविले जाते.

व्यवसायीक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन -  आर्थीकदृष्ट्या मागास कुंटुंबातील इयत्ता १० वी पास झालेल्या मुलींना शासनमान्य प्रशिक्षण केंद्रातुन पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक तसेच नर्सिग आय. टी. आय. मधील प्रशिक्षण घेवून शैक्षणिकदृष्ट्या स्वतःचे पुनर्वसन करण्यासाठी विद्यावेतनही देण्यात येते. ही योजना शहरी भागासाठी जिल्हा महिला व बालविभागामार्फत चालविली जाते.

स्वयंरोजगारासाठी महिलांना व्यक्तीगत अनुदान - निराधार, निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा, नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या आर्थिकदृष्टया मागास महिलेस स्वतःच्या कुंटुबास आर्थिक हातभार लावण्यासाठी खाद्यपदार्थ बनवून विकणे, फळे भाजीपाला विक्री आदी स्वरूपाचा छोटा व्यवसाय करण्यासाठी महिलेस अनुदान एकदाच देण्यात येते. ही योजना शहरी भागासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जालना व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद, जालना यांच्याकडे महिला व बाल विभागमार्फत चालविले जाते.

 निराधार विधवांच्या मुलींसाठी विवाह अनुदान - निराधार, निराश्रित व अर्थिकदृष्ट्या मागास विधवा महिलांना तिच्या मुलींच्या विवाहासाठी हातभार लागावा, या हेतुने शासनामार्फत १० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. विवाहसमयी मुलीचे वय १८ व मुलाचे वय २१ वर्ष पुर्ण झालेले असावे. सदर योजना शहरी भागासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जालना व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद जालना यांच्याकडे महिला व बालविभागामार्फत चालविले जाते

अनाथ मुलींच्या विवाहसाठी अर्थसहाय्य - शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची अधारगृहे, महिला वसतीगृहे व सुधारीत माहेर योजने अंतर्गत असलेल्या संस्था तसेच संरक्षणगृहे अल्पमुदती  निवासगृहे व शासनमान्य अनुदानित बालगृहे व या सर्व संस्थामधील अनाथ मुलींच्या विवाहसाठी १५ हजार रुपये अनुदान शासनामार्फत दिले जाते त्या पैकी  १०  हजार रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात येतात व   ५ हजार रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य घेण्यात येते.  

देवदासीसाठी कल्याणकारी योजना - अ) निर्वाह अनुदान:- ४० वर्षावरील आर्थीकदृष्ट्या मागास देवदासीना उदरनिर्वाहासाठी दरमहा ३०० रुपये अनुदान देण्यात येते ब) देवदासींना विवाहासाठी अनुदान:- १८ वर्षावरील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या देवदासी किंवा देवदासींच्या मुलींच्या विवाहासाठी १० हजार रुपये अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते. क)   शैक्षणिक मदत -  आर्थीकदृष्ट्या मागास देवदासींच्या इयत्ता १ ली ते १० वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलींचे  शैक्षणिक दृष्ट्या पुनर्वसन व्हावे यासाठी त्यांना शालेय पुस्तके, वह्या,  गणवेश व इतर साहित्य घेण्यासाठी मुलींस ४०० रुपये व मुलास ३७० रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येते ड) संस्थाना प्रोत्साहनपर अनुदान -  देवदासी प्रथा नष्ट होण्यासाठी समाज प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी नोंदणीकृत संस्थाना १० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दरवर्षी देण्यात येते. इ) देवदासींच्या मुला-मुलींसाठी वसतीगृहे -  राज्यातील सांगली व कोल्हापुर या दोन जिल्ह्यात जत व गडहिंग्लज येथे स्वयंसेवी संस्थेमार्फत देवदासींच्या मुला-मुलींसाठी दोन वसतीगृहे चालविले जात आहेत. दरमहा प्रति प्रवेशित ७५० रुपयांप्रमाणे सहाय्यक अनुदान दिले जाते. वसतीगृहाची मान्य संख्या प्रत्येकी ७५ असून एकुण १५० लाभार्थी लाभ घेतात.

            बहुउद्देशिय महिला केंद्र - केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम कायदेविषयक मार्गदर्शक माहिती देणे शिक्षण व्यवसायीक प्रशिक्षण निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे,  महिलांशी खुल्या वातावरणात विचारांची आदान प्रदान करणे, वाचनालय,  आपदग्रस्त महिलांना आधार देणे अशा सेवा या केंद्रातून महिलांना दिल्या जातात.  याकरिता केंद्रास आवर्ती अनुदान १ लक्ष ३६ हजार रुपये व अनावर्ती २ लक्ष ७४ हजार ५०० अनुदान दिले जाते,  जालना जिल्ह्यामध्ये दिलासा बहुउद्देशिय केंद्र कार्यरत आहे.

हुंडा दक्षता समिती - हुंडा पद्धतीस आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर समिती कार्यरत असून  चर्चासत्रे शिबीरे या माध्यमातून प्रचार कार्य केले  जाते. या कार्यासाठी समितीला दरवर्षी  ८ हजार ३०० रुपये  अनुदान दिले जाते.

कामधेनू योजना - गरजू महिलांना घरच्या घरी काम मिळून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी सर्व शासकीय निमशासकीय संस्थांना लागणाऱ्या वस्तू निर्मितीचे ५० टक्के काम नोंदणीकृत महिला संस्थांना देण्यात येते. सदर योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याकडे चालविण्यात येते

                महिला व बालकल्याण समिती - सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. समितीद्वारे विविध योजना राबविल्या जातात.  ५ ते १० टक्के निधी जिल्हा परिषद खर्च करते व उर्वरीत निधी शासन देते.  

महिलांकरिता समुपदेशन केंद्रे - सामाजिक व अनैतिक संकटात सापडलेल्या स्त्रीयांना आश्रय देवून त्यांना सल्ला व मार्गदर्शन करणे, हेल्पलाईन सुविधा पुरविणे इत्यादी कामे या केंद्रात केली जातात.  या योजनेअंतर्गत प्रत्येक केंद्रात दरवर्षी  २ लक्ष ३० हजार ६६० रुपये एवढे सहाय्यक अनुदान देण्यात येते  राज्यात टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र संस्था, मुंबईमार्फत १० महिला समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत.  सन २००६-०७ या वर्षात नविन १० महिला समुपदेशन केंद्र स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. 

        शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना –  शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी जादार दराने कर्ज घेऊन फेड अशक्य झाल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याने या आत्महत्यांना आळा बसावाव कर्जबाजारीपणा वाढू नये म्हणून ही योजना राबविण्यात येते.  ही सुधारीत योजना जिल्हा नियोजन समिती मार्फत राबविण्यात येते.  सदर योजनेस पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा  १ लक्ष इतकी आहे.  अशा मुलींच्या विवाहासाठी प्रतिजोडपे १० हजार रुपये एवढे अनुदान वधुच्या आईच्या नावे, आई हयात नसेल तर वडीलांच्या नावे. आई-वडील  दोन्ही ह्यात नसतील तर वधुच्या नावाने अनुदान देण्यात येते. तसेच ज्या स्वयंसेवी संस्थेने सामुहीक विवाह सोहळा आयोजित केला असेल त्या संस्थेला प्रति जोडप्यामागे २ हजार रुपये एवढे अनुदान शासनामार्फत दिले जाते. तसेच  जे जोडपे सामुहिक विवाहात सहभागी न होता नोंदणी कार्यालयात जावून नोंदणीकृत विवाह करतील त्यांना प्रति जोडपे १०  हजार रुपये अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते. या योजने अंतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती , विमुक्तजाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गिय प्रवर्गातील दांम्पते पात्र राहणार नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच अदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे.

            घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 200५ - हा कायदा केंद्र शासनमार्फत दि.१४ सप्टेंबर २००५ पासून जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात प्रकाशित करण्यात आला  असून तो दि. २६ ऑक्टोबर, २००६ पासून अंमलात आला आहे.  तसेच केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार  या कायद्याचे नियम तयार करण्यात आले असून ते दि.२६ ऑक्टोबर, २००६ पासून अंमलात आले आहे.  या कायद्याची संपुर्ण माहीती कायदा व नियम (www.wcd.nic.in) या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

            मनोधैर्य योजना - बलात्कार / बालकावरील लैंगिक अत्याचार/ऑसिड हल्ल्यातील पिडीत महिला व बालक यांना पुनःस्थापक न्यायाची खात्री  देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात मनोधैर्य ही योजना दि.२ ऑक्टोबर २०१३ पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बलात्कार, बालकावरील लैंगिक अत्याचार, अॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला, बालके व  त्यांच्या वारसदारांना या योजनेतंर्ग तातडीने आर्थिक मदत आणि मनोसपचार तज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येते. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

                                                                                                                                                -- जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

***