कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व विक्रेत्यांनी अँटीजेन टेस्ट करुन घ्यावी --जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे

 

           

     जालना दि. 18 (जि.मा.का.) :- जालना जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे आणि वाढत्या रुग्ण संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात नागरी आणि ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा जिल्ह्यात दि. 31 ऑगस्ट 2020 च्या रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत वाढविण्यात  आला आहे.

        राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोविड-19 ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च 2020 अन्वये लागू कुरन खंड 1,3 व 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे त्याअन्वये जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कोरोना विषाणू नियंत्रण आणण्यासाठी व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपायोजना आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

        प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा  एक भाग म्हणून साथरोग प्रतिबंध कायदा 1997 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली मधील तरतुदीनुसार आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 कलम लागू असून  दि. 31 ऑगस्ट 2020 रोजी  पर्यंत लॉकडाऊन कालावधी वाढवला असल्याने 31 ऑगस्ट 2020 रोजी रात्री 12.00 वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता कलम 144  लागू करण्यात आले असून  या कालावधीमध्ये   मोठया प्रमाणात सार्वजनिकस्थळी मुर्ती घडवणारे आणि मुर्ती विक्रेते यांना फिरत्या गाड्यावर घरोघर जाऊन त्यांचे मातीचे तयार केलेले बैल, श्री गणेश मुर्ती विक्री करण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीमध्ये  दिनांक 22 ऑगस्ट 2020 रोजीपर्यंत सुट देण्यात येत आहे. तथापी, जालना जिल्ह्यातील जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफ्राबाद, परतूर, मंठा, अंबड, घनसांवगी या शहरातील अशा विक्रेत्यांनी आप-आपल्या  शहरातील शासकीय रुगणालयात स्वत:ची अँटीजेन टेस्ट करुन घ्यावी. सर्व विक्रेत्यांनी  अँटीजेन टेस्ट साठी जाताना स्वत:चे आधार कार्ड सोबत ठेवावे

            तसेच सर्व नागरिकांनी अशा विक्रेत्यांची अँटीजेन टेस्ट झाली असलेबाबत खात्री करुनच बैल अगर श्री गणेश मुर्ती खरेदी करावी. या आदेशचे उल्लंघन करणा-या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 तसेच भारतीय दंडसंहिता 1860 चे कलम 188 नुसार ते शिक्षेस पात्र असलेला अपराध समजला जाईल.असे जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केले आहे.       

                                                                 *-*-*-*-*-*