जालना दि. 10 (जिमाका) – महाराष्ट्र
गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण) अधिनियम, 2021 अंतर्गत
महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे
अनधिकृत भुखंड, अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र
वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्त्वात असलेले
अनधिकृत भुखंड, अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी सहायक संचालक,
नगर रचना जालना यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनियर, यांच्यामार्फत
छाननी शुल्कासह प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दि. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ
देण्यात आलेली आहे.
तरी जालना जिल्ह्यातील नागरीकांना आवाहन करण्यात येते
की, ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अस्तित्त्वात असलेले अनधिकृत भुखंड,
अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी दि. 31 डिसेंबर 2022 पुर्वी विहित
कागदपत्रासह प्रस्ताव गुंठेवारी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथे दाखल
करावे. तसेच वरीलप्रमाणे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास अशी अनधिकृत विनापरवाना
बांधकामे पाडणेची कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व नागरिकांनी नोंद घेण्याचे
आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment