यशकथा लॉकडाऊनच्या काळात पुरवठा विभागामार्फत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी विविध योजनेंतर्गत 48 हजार 36 मे.टन धान्याचे वाटप

      लॉकडाऊनच्या काळात समाजातील प्रत्येक गोरगरीबाला धान्य मिळावे यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत एप्रिल ते जुन या कालावधीत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी योजना,  प्रधानमंत्री गरीबकल्याण योजना व एपीएल शेतकरी लाभार्थी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत शिधापत्रिका धारकांना गहू, तांदुळ, साखर, दाळी या अन्नधान्याचे स्वस्तधान्य दुकानांच्या माध्यमातुन ईपॉसच्या माध्यमातुन पारदर्शकपणे व सामाजिक अंतराचे पालन करत वाटप करण्याबरोबरच ज्या व्यक्तींकडे शिधापत्रिका नाहीत अशा व्यक्तींनाही आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत धान्याचे वाटप करुन गोरगरीबांच्या दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था करण्याबरोबरच उज्वला गॅस योजनेंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडरचे वाटप करुन महिलांची चुलीच्या धुरापासुन होणाऱ्या त्रासापासुन मुक्तता केली आहे.

मोतिबाग येथे फोटोग्राफीचा व्यवसाय करुन मी माझी उपजिविका भागवत आहे. परंतू कोरोना विषाणुची साखळी तुटावी या उद्देशाने शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले असल्याने व्यवसायामध्ये मंदी आहे. व्यवसाय करण्यास जरी अडचण येत असली तरी शासनाने आम्हाला रेशनधान्य दुकानांच्या माध्यमातुन गहु, तांदुळ, दाळ उपलब्ध करुन दिले असुन माझ्या कुटूंबातील पाच व्यक्तींची गुजरान होत आहे. आमच्या पोटाची काळजी घेऊन धान्य उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल जालना शहरातील मम्मादेवी नगर येथील रहिवाशी असलेले आत्माराम निवृत्ती शहाणे यांनी शासनाचे धन्यवाद व्यक्त केले आहेत.

            जालना जिल्ह्यात विविध योजनांच्या माध्यमातुन रेशनकार्ड धारकांना 1280 स्वस्तधान्य दुकानांमार्फत  ईपॉसच्या माध्यमातुन धान्य वितरणाचे काम करण्यात येते. अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत 2 रुपये दराने गहु, 3 रुपये दराने तांदुळ तर 20 रुपये किलोप्रमाणे साखरेचे वाटप करण्यात येत असुन एप्रिल ते जुन दरम्यान 5 हजार 696  मे.टन धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी योजनेंतर्गत 2 रुपये किलोदराने गहू, 3 रुपये दराने तांदुळ वितरित करण्यात येत असुन आतापर्यंत 22 हजार 715 मे. टन धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे.  प्रधानमंत्री गरीबकल्याण योजनेंतर्गत एप्रिल ते जुन दरम्यान लाभार्थ्यांना प्रतीव्यक्ती 5 किलो तांदुळ व प्रतीकार्ड एक किलो चना अथवा तुरदाळ अशा पद्धतीने एकुण 16 हजार 402 मे.टन धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे.  एपीएल शेतकरी लाभार्थी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 2 हजार 590 मे. टन धान्याचे वाटप करण्यात आले. एनपीएच केशरी योजनेंतर्गत 8 रुपये किलो दराने गहू व 12 रुपये किलो प्रमाणे तांदुळ अशा पद्धतीने 445 मे. टन धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे तर आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत विस्थापित मजुर व विनाशिधापत्रिकाधारकांना 5 किलो प्रती व्यक्ती तांदुळ व 1 किलो प्रती कुटूंब मोफत अख्खाचना अशा पद्धतीने एकुण 188 मे. टन धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे.

गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

            लॉकडाऊनच्या काळात मास्क व सॅनिटायजर या वस्तुंचा तुटवडा भासु नये यासाठी या वस्तुंचा काळाबाजार करणाऱ्यावर प्रशासनामार्फत कडक कारवाई करण्यात येत आहे.  जालना जिल्ह्यात आतापर्यंत 19 हजार 200 मास्क तसेच 730 नग सॅनिटायजरच्या बाटल्या जप्त करण्यात येऊन दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात दोन स्वस्तधान्य दुकानांचा परवाना रद्द तर सहा दुकानांचा परवाना निलंबित करण्याबरोबरच 38 रास्तभाव दुकानाची अनामत रक्कम जप्त करुन 25 स्वस्तधान्य दुकानदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

उज्वला गॅस योजनेचा 89 हजार 190 लाभार्थ्यांना लाभ

            प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातुन जालना जिल्ह्यातील 89 हजार 190 लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जुन कालावधीत मोफत गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. माहे एप्रिल महिन्यामध्ये 41 हजार 621, मे 35 हजार 764 तर जुन महिन्यामध्ये 36 हजार 341 लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

मस्तगड, जालना येथील रहिवाशी श्रीमती हिरा मनोज बनकर म्हणतात, पुर्वी चुलीवर गोवऱ्या व लाकडाचा वापर करुन जेवण तयार करावे लागत होते.  चुलीपासुन होणाऱ्या धुरामुळे खुप मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.  धुरामुळे आरोग्याच्याही मोठ्या प्रमाणात हानी होत होती. परंतू शासनाने प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातुन मोफत गॅस सिलेंडर उपलब्ध करुन दिल्यामुळे धुराच्या त्रासापासुन मुक्तता झाली असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
	कोरोना विषाणुची साखळी तोडण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार तसेच आवश्यकतेनुसार प्रशासनामार्फत लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्याच्या सर्व सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. ज्या व्यक्तींचे हातावरचे पोट आहे अशा व्यक्तींच्या दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्थाही पुरवठा विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातुन करण्यात येत आहेत. *-*-*-*-*-*-