राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांच्या अथक परिश्रमामुळे औरंगाबाद विभागात अधिसूचित सेवेचे नोव्हे 2022 अखेर 23 लक्ष अर्जावर कार्यवाही

 

 

जालना, दि.5 (जिमाका) :- महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. या कायदयान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याकायद्याची अमलबजावणी करणेस्तव महाराष्ट्रातील सर्व महसूली विभागामध्ये डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद विभागाचे प्रथम राज्य सेवा हक्क आयोग आयुक्त , डॉ. किरण जाधव, (से.नि. भा.पो.से.) यांनी औरंगाबाद विभागामध्ये कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड , लातूर , बीड, उस्मानाबाद याजिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हास्तरावर जावून जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. बैठकीमध्ये राज्य सेवाहक्कआयोगाचेब्रिदवाक्य “ आपली सेवा, आमचे कर्तव्य” याची जाणीव करुन दिली तसेच प्रत्येक विभाग प्रमुखांचा आढावा घेवून महाराष्ट्र शासनाने विकसीत केलेले RTS MAHARASHTRA हे मोबाईल ऍ़प सर्वांना डाऊनलोड करुन घेवून त्याचा वापर कसा करावयाचा याचे प्रशिक्षण दिले. आपले सरकार यापोर्टलवर सेवा मागणी करणेबाबत

जनतेला जनजागृती करण्याचे नियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले.आयोगाच्या घोष वाक्यानुसार सरंजामशाही कार्य संस्कृतीच्या मानसिकतेत बदल करुन, पात्र अर्जदारांना केंद्रबिंदूमानून, आपलेग्राहकमानून, त्यांची कमी गैरसोय होईल, याची दक्षता घेत त्यांना नियतकालावधी मध्ये सेवा देण्यात यावी. पात्र नागरीकांना वारंवार सेवेसाठी शासकिय कार्यालयालयात येण्याची आवश्यकता गरज भासू देवू नये. त्यांच्या मोबाईलवर सर्व अधिसूचित मागणी सेवा पुरविण्यात याव्यात. सेवेसाठी पात्र नसतील तर तसे कोणत्या क्षेत्रात पात्र होतील त्याबद्दल समुपदेशन करणेहासुध्दा त्यांच्या कर्तव्यपूर्तीचा भाग असल्यामुळे समजावून सांगीतले. जनतेला विहित मुदतीत देणे बाबत प्रबोधन केले. याचाच  परिणाम मागील पूर्ण वर्षाच्या एकूण 26,92,779तुलने तयावर्षी औरंगाबाद विभागात माहे नोव्हेंबर 2022 अखेर 23,76, 681अर्ज प्राप्त झाले व यापैकी 20,58,165 लोक सेवा हक्क अर्जाचा निपटारा करण्यात आलेलाआहे.

सदर बैठकीमध्ये जिल्हास्तरावर सर्वविभागाचे प्रमुखयांचेकडे प्रलंबीत असलेल्या सेवांचा आढावा घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हयात चालू असलेल्या सेतू सुविधा / आपले सरकार सेवा केंद्राची पाहणी करण्यात आली. जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये अडचणी जाणून घेण्यात आल्या.अधिसूचित केलेल्या सेवा नियत कालावधीमध्ये मिळवून देण्यासाठी सर्व अधिकारीयांचे प्रशिक्षण घेण्यातआले. लोकसेवा अधिनियम 2015 नियम 2016 चीपुनश्च एकदा सर्व अधिका-यांकडून उजळणी करुन घेण्यात आली.

महसूल विभागातील औरंगाबाद, सिल्लोड, वैजापूर ,पैठण, कन्नड, अंबाजोगाई, बीड, इत्यादी ठिकाणी तहसीलदार उपविभागीय कार्यालयास भेटी देवून त्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली . याचबरोबर उपमहासंचालक मुद्रांक, अधिक्षक भूमि अभिलेख, तसेच सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यांच्या बैठका घेवून नियत कालावधीमध्ये सेवा पुरविणे बाबत कार्यवाही करणेबाब तप्रबोधन केले.

औरंगाबाद विभागातील ग्रामीण भागात सर्वात जास्त म्हणजे 6500 पेक्षा पदनिर्देशित असलेला विभाग म्हणजे ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येवून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम 2015 बाबत

पंचायत ग्राम पातळीवरील पदनिर्देशित अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मुख्य सचिव दर्जाचे आयुक्त यांनी जनतेला सेवा मिळवून देण्यासाठी कमतरता जाणवू नये म्हणून औरंगाबाद विभागातील खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद,गंगापूर, वैजापूर,सिल्लोड,कन्नड, पैठण, बीड, बदनापूर, सोयगाव, अंबाजोगाई अशा एकूण 12 पंचायत समितीमध्ये 1300 ग्रामसेवक तथा पद निर्देशित अधिकारीयांचे प्रशिक्षण स्वत: पूर्ण केले.उपस्थीत सर्व कर्मचारी / अधिकारी यांना आपले सरकार पोर्टल व RTS MAHARASHTRA मोबाईल ऍ़प डाऊनलोड करावयास सांगून ते ऍ़प वापरण्याचे सविस्तर प्रशिक्षण दिले. त्यांचेशी प्रत्यक्ष सवांद साधून जनतेला अधिसूचित सेवा पुरविणेसाठी संवेदन शिलता वाढविली. लोक सेवा हक्क अधिनियम 2015 मधून लहान लहान तरतूदी समजावून सांगीतल्या. “ आपली सेवा, आमचे कर्तव्य“या ब्रिद वाक्या नुसार अधिसूचीत सेवा पुरविणे हे कर्तव्य आहे याची जाणीव करुन दिली. पंचायत समिती स्तरा वरील प्रथम व व्दितीय अपिल अधिकारी गटविकास अधिकारी यांचेशी बैठकीमध्ये प्रत्यक्ष चर्चाकरुन गेल्यासात वर्षापासून पासून प्रलंबीत असलेले 3652 पैकी 3386 अपीले निकाली काढून जनतेला सेवा पुरवून देण्याचे कार्य केले आहे.

मुख्य सचिव दर्जाचे असणारे औरंगाबाद विभागाचे आयुक्त, डॉ. किरण जाधव (सेवानिवृत्त भा.पो.से) हे सर्व/ पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी यांचेशी संवाद पूर्ण वातावरणामध्ये चर्चा करुन त्यांचे अडीअडचणी जाणून घेवून त्या सोडविण्याबाबत भूमीका आजही पार पाडत आहेत.

-*-*-*-*-