जालना दि.12 (जिमाका) :- जालना जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी एल.जी.बी.कंपनी, महिको संशोधन केंद्र आणि एनआरबी बेअरींग कंपनी या औद्योगिक आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट देत तेथे काम करत असलेल्या महिला कामगारांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रत्येक आस्थापनेत महिला तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे. आस्थापनाअंतर्गत महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत केल्या नसल्यास येणाऱ्या 15 दिवसाच्या आत समिती गठीत करुन अहवाल सादर करावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशा सुचना राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी दिल्या.
बुधवार दि.12 जुलै 2023 रोजीच्या भेटी दरम्यानच्या दौऱ्यात जिल्हा समन्वयक ॲड. पी. जी. गवारे, औद्योगिक उपसंचालक डी. आर. शिरोडकर, जिल्हा कामगार अधिकारी अमोल जाधव, डी.एस.खरे यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. चव्हाण म्हणाल्या की, महिला कामगारांना शासनाने विविध सुविधा पुरविण्यात याव्यात यासाठी नियमावली तयार केलेली आहे. या नियमावलीचे पालन सर्व खाजगी आस्थापनांनी करणे गरजेचे आहे. कारखान्यात महिला कामगारांची संख्या जास्त असल्यास अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीन तसेच ते वापरलेले पॅड नष्ट करण्याची मशीन, पाळणाघर तसेच स्वतंत्र शौचालयासह आराम खोली असणे बंधनकारक आहे. असे सांगून कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, गरोदरपणातील रजा यातील येणाऱ्या अडचणी समजून घेवून याबाबत उपाययोजना करण्याविषयी सुचना केल्या. प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान महिलांना समान काम समान वेतन, कामगारांच्या कौटूंबिक व जीवनावश्यक आरोग्याच्या गरजा, शिक्षण तसेच कामगारांच्या मुलांसाठी असणाऱ्या पाळणाघरांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन विविध सुचना दिल्या. महिला आयोग हा महिलांच्या समस्या सोडवणूक करण्यासाठी सक्षम असल्याचे सांगताच औद्योगिक आस्थापनेत प्रत्यक्ष अचानक भेटी देवून महिला आयोगाच्या सदस्या पाहणी करत असल्यामुळे आम्ही अचंबित झालो असून महिला आयोग महिलांसाठी खुप चांगले काम करत असल्याबद्दल महिला कामगारांनी राज्य महिला आयोगाच्या कामाचे कौतूक करत आभार मानले. यावेळी संबंधित कंपनीचे एचआर व्यवस्थापक, यांच्यासह संबंधित विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment