जालना, दि. 15 (जिमाका) - भारत निवडणूक आयोगाच्या
निर्देशानुसार लोकसभा निवडणूक-2024 च्या अनुषंगाने
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती (मिडीया सर्टीफीकेशन अॅण्‍ड
मॉनिटरिंग कमिटी) जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन
करण्यात आलेली आहे. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीमध्ये प्रचारासाठी इलेक्ट्रॉनिक /
सोशल मिडीयास देण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीचे पूर्व प्रमाणिकरण करणे. एखादी बातमी पेड न्यूज आहे का हे
तपासून उचित कारवाई करणे, आदी कामे ही समिती करणार आहे.
समितीची आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीस
समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, उपजिल्हा निवडणूक
अधिकारी शशिकांत हदगल, उपविभागीय अधिकारी तथा समितीचे सदस्य श्रीमंत हारकर, सायबर विभागाच्या पोलीस निरीक्षक
शालिनी नाईक, पत्रकार विजय सकलेचा, समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा माहिती अधिकारी
प्रमोद धोंगडे आदी उपस्थित होते.
माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीचे कामकाज – टीव्‍ही
चॅनेल, रेडीओ एफएम, आकाशवाणी, सिनेमागृह,
सोशल मिडीया तसेच वृत्‍तपत्रांच्‍या इ-आवृत्‍तीतील (जाहिराती) सार्वजनिक ठिकाणी दाखवायच्‍या
दृक-श्राव्‍य (ऑडिओ –व्‍हीज्‍यूअल) जाहिरातींसाठी प्रसारणपूर्व प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्‍यासाठी विहीत
नमुन्‍यातील अर्ज (इंग्रजी किंवा मराठी भाषेतील) दोन प्रतींमध्‍ये आवश्यक
माहिती भरुन सादर केला जावा. अर्जासोबत दोन सीडी/पेनड्राईव्ह ( सीडीमधील गीत,
संवाद, घोषणा यांच्या टंकलिखीत मजकुरासह दोन प्रती – ट्रान्‍सस्‍क्रीप्‍ट ) जिल्हा माहिती कार्यालय, तळमजला, जिल्हाधिकारी
कार्यालय, जालना येथील जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण
समितीच्‍या कक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांच्‍या जाहिराती राज्‍यस्‍तरावरील समितीकडून प्रमाणित करुन दिल्‍या
जातील.
प्रत्‍येक ऑडिओ जाहिरात किंवा ऑडिओ-व्‍हीज्‍यूअल
जाहिरात ही स्‍वतंत्र असावी. एकाच सीडीमध्‍ये एकापेक्षा अधिक
जाहिराती असू नये. अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्‍ता, जाहिरात कोणत्‍या उमेदवारासाठी आहे त्‍याचे नाव, पक्षाचे नाव, जाहिरात
कुठे दाखवणार, जाहिरातीचे शीर्षक, जाहिरात
निर्मितीचा खर्च, जाहिरातीतील
भाषा याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख असावा. सीडीमधील मजकूर प्रसारण योग्‍य असावा. इतरांची बदनामी करणारा, जाती-जातींमध्‍ये, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा नसावा. देशविघातक कृत्‍याला प्रोत्‍साहन देणारा नसावा. मुद्रीत माध्‍यमातील (प्रिंट मिडीया) जाहिराती मतदानाच्‍या दिवशी किंवा मतदानाच्‍या एक दिवस अगोदर प्रकाशित करावयाची असल्‍यास जिल्हास्तरीय समितीचे प्रमाणपत्र घेणे
बंधनकारक आहे.
पेड न्यूज म्हणजे काय- पैसे देऊन अथवा वस्तुच्या बदल्यात
माध्यमांमध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक्स) प्रसारीत किंवा प्रकाशित वृत्त किंवा
विश्लेषण. स्पर्धात्मक प्रकाशनामध्ये छायाचित्रे आणि शिर्षकासह समान लेख /वृत्त
आढळणे. उमेदवाराची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडून येण्याची शक्यता वर्तविणारे
लेख. पेडन्यूजबाबत प्रेस कौन्सिलच्या
मार्गदर्शक तत्वांचे पालन वृत्तपत्रांनी करणे अपेक्षित आहे. पेडन्यूज संदर्भात
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती निरीक्षण करेल. पेडन्यूज आढळल्यास
समितीमार्फत पुढील कार्यवाही केली जाते.
-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment