दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

 

जालना दि. 8 (जिमाका) :-   केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मार्फत जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा व्यवस्थापन संघ कार्यान्वीत आहे. या केंद्रामार्फत दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगिण विकासाकरीता जनजागृती सर्वेक्षण, निदान सल्ला मार्गदर्शन, दिव्यांगासाठी कृत्रिम अवयव व साधने, दिव्यांगाच्या शस्त्रक्रिया, दिव्यांगत्वाचे दाखले, शिक्षण व प्रशिक्षण, नौकरी इत्यादी सेवा पुरविण्याची तरतुद आहे.

 

दिनांक 20 जुन 2023 रोजी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रास जागा मिळणे बाबत व दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास देणे बाबत स्वयंसेवी संस्थाकडुन अर्ज तथा प्रस्ताव मागणीवर सदर बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आलेली आहे.त्यानुषंगाने जिल्हाधिकारी, जालना यांनी असे निर्देश दिलेले आहेत की, ज्या स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास इच्छुक आहेत अशा स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना यांचे कार्यालयास वृत्त प्रसिध्द झाल्यापासुन सात दिवसांत प्रस्ताव सादर करावेत.

अटी व शर्ती :- संस्थेकडे दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणे बाचत मा. सक्षम प्राधिकारी तथा आयुक्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक तथा बंधनकारक आहे. संस्थेला महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (DDRC) चालविण्याचा अनुभव असावा. संस्थेने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात दिव्यांग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साहित्य साधने वाटप शिबीर आयोजित करण्याचा किमान पाच वर्षाचा अनुभव असावा. संस्थेकडे दिव्यांग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साहित्य साधने वाटप व तालुकास्तरीय मोजमाप शिबीराचे आयोजन करण्याकरीता स्वतःच्या मालकीचे अध्यावत मोठे वाहन असावे. केंद्र शासनाकडून अनुदान अनुदान न मिळाल्यास संस्थेने स्वनिधीतुन योजना राबविण्यासाठी संस्थेकडे किमान रक्कम 25 लक्ष रुपये बँक बॅलन्स राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये असावा. अनुदान न मिळाल्यास संस्था स्वबळावर प्रकल्प राबवेल या बाबतचे रक्कम 100 रुपयांच्या बंधपत्रावर हमी पत्र. संस्थेकडे पॅरामेडीकल व पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ञ (भौतिकोपचार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट) व इतर कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे मागील 3 वर्षाचे ऑडीट रिपोर्ट.

 

जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (DDRC) चे प्राप्त प्रस्तावाबातचे अधिकार जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन समितीने राखून ठेवले आहेत. अशी माहिती सदस्य सचिव तथा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

-*-*-*-*-*-