अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजना

 

 

मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही अशाकरीता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.  महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदर योजना ही लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती  वेब प्रणालीवर www.udyog.mahaswayam.gov.in. अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

 

महामंडळाच्या योजनांसाठी सामाईक अटी व शर्ती :

           उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य, या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशांकरीता आहेत.  योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरुषांकरीता कमाल ६० वर्षे असेल. लाभार्थ्याचे कौटूबिक वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या आत असावे. (जे रु. ८ लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक इन्कम टॅक्स रिटर्न (पती व पत्नीचे),  लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.  दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल.  गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.  महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दि.21 नोव्हेंबर, 2017 नुसार करण्यात येईल.

 

महामंडळाच्या योजनांची माहिती

 

*वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1)

या योजनेची मर्यादा रु. 10 लाखाहून रु. 15 लाखापर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत रु. 4.5 लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. 12 टक्के असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. टिप : मात्र दिनांक 20 मे, 2022 पूर्वीच्या L.O.I. धारकांना नियमानुसार रु. 10 लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरीता रु. ३ लाखाची मर्यादा असेल.

 

 

*गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2)

या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. 25 लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. 35 लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. 45 लाखाच्या मर्यादेवर व

पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. 50 लाखापर्यतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर 5 वर्षांपर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा रु. 15 लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये एफपीओ गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खालील कार्यपध्दती अत्यंत महत्वाची असून याच पध्दतीचा अवलंब करावा.

 

पात्रता प्रमाणपत्रासाठी महत्वाची कागदपत्रे :

आधार कार्ड, (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वतः च्या ई-मेल आयडीसह),  रहिवासी पुरावा यामध्ये रहिवासी दाखला,  लाईट बिल,  रेशनकार्ड,  गॅस बिल,  बँक पास बुक,  तर उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून उत्पन्नाचा दाखला, आयटी रिटर्न यात जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वतः चे आयटी रिटर्न अनिवार्य आहे. जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला,  एक पानी प्रकल्प अहवाल. (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.) (ब) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा / उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पुर्ण प्रक्रीया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.

(क) बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी). (ड) त्यानंतर बँकेमध्ये पुर्ण EMI हफ्ता विहित कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. (इ) लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल. या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांच्या सहाय्याकरीता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती/ संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये. असे आवाहनही महामंडळाकडून करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, जालना येथे संपर्क साधावा.

-*-*-*-*-