पालकमंत्री राजेश टोपे यांची राज्यस्तरीय खरीप हंगामाच्या बैठकीत मागणी
मुंबई, दि. २१: जालना जिल्ह्यातील कापूस खरेदीला गती देण्यासाठी सीसीआयने खरेदी केंद्र वाढवावेत. दररोज ७५ ते १०० गाड्या कापसाची खरेदी व्हावी अशी मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी आज या बैठकीत केली.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्र्यांसह कृषीमंत्री दादाजी भुसे, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री अनील देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते.
यावेळी कापूस खरेदीला वेग देण्याची गरज असून सीसीआयने खरेदी केंद्र वाढविण्यासंदर्भात खासदार शरद पवार यांना भेटून त्यात लक्ष घालण्याची विनंती त्यांना केली जाईल, असेही श्री. टोपे यांनी सांगितले.
खरीप हंगामासाठी कर्ज वाटप जास्त होण्याची गरज आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या ५० टक्के कर्ज वाटप होते. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत व मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची मागणीही पालकमंत्री टोपे यांनी केली. खते, बियाण्याची मुबलक उपलब्धता असून कमी पडल्यास शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील बियाणे वापरावे, असे आवाहनही श्री.
टोपे यांनी केले.
प्रारंभी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी खरीप हंगामाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनीही सादरीकरण केले.
राज्यातील कृषि क्षेत्र दृष्टिक्षेपात
भौगोलिक क्षेत्र : ३०७ लाख हेक्टर
लागवडीलायक क्षेत्र :१७४ लाख हेक्टर
लागवडीखालील क्षेत्र
खरीप : १४९.७ लाख हेक्टर;
रब्बी : ५७ लाख हेक्टर
कोरडवाहू क्षेत्र - ८१ टक्के
एकूण शेतकरी संख्या – १.५२ कोटी;
लहान : - २८.४० टक्के,
सीमांत : - ५१.१० टक्के
सरासरी पर्जन्यमान : ११९८ मि.मि.
प्रमुख पिके :
खरीप : भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर , कापूस, सोयाबीन, ऊस
रब्बी : ज्वारी, गहू, हरभरा
------
पाऊसपाणी अंदाज -
२०२० चा नैऋत्य मौसमी पाउस सरासरी ९६ टक्के ते १०४ टक्के राहिल असा अंदाज आहे.
अल-निनो सामान्य राहणार आहे. ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये सौम्य स्वरूपात एल निनो स्थिती राहिल असा अंदाज
मान्सून मुंबईत ११ जूनपासून तर १८ जूनपर्यंत सर्व राज्यात पसरेल.
-----
खरीप हंगाम २०२० नियोजन
• विविध पिकाखालील एकूण क्षेत्र : १४०.११ लाख हेक्टर
• सोयाबीन व कापसाचे क्षेत्र ८२ लाख हेक्टर
• बियाणे बदलानुसार एकूण बियाणे गरज: १६.१५ लाख क्विंटल
• खरीप हंगाम २०२० साठी अंदाजित बियाणे उपलब्धता : १७.५१ लाख क्विंटल (महाबीज- ५.०८, राबिनि-०.३१ व खासगी-११.८६ लाख क्विंटल.)
• खरीप हंगाम २०२० (एप्रिल ते सप्टेंबर) करीता एकूण ४० लाख मे.टन खते मंजूर. खरीप २०१९ मध्ये ३३.२७ लाख मे.टन खतांचा वापर.
• १७ मे २०२० पर्यंत खतांची उपलब्धता : २६.१३ लाख मे.टन, पैकी ७.१५ लाख मे.टन खतांची विक्री
• खरीप २०२० मध्ये सोयाबीनचे अपेक्षित क्षेत्र : ४० लाख हेक्टर आहे. एकूण बियाणे गरज: १०.५० लाख क्विंटल.
संभाव्य सोयाबीन बियाणे उपलब्धता: महाबीज – ३.९१ लाख क्विंटल + राबिनि – ०.२२ लाख क्विंटल + खासगी- ७.११ लाख क्विंटल = एकूण ११.२४ लाख क्विंटल
• राज्यात कापूस पिकाखाली ४१ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असून ९८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड. या क्षेत्रासाठी १ कोटी ७० लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता. कापूस कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात कापूस बियाणे पाकीट यांचा तुटवडा भासणार नाही.
• खत पुरवठा नियोजन - ४० लाख मेट्रीक टनाचे नियोजन आहे.
• राज्यात खतं विक्रेते- ४४ हजार १४५, बियाणे विक्रेते- ३८ हजार ४७९, किटकनाशके विक्रेते- ३५ हजार ८४१ एवढे विक्रेते आहेत.
• गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने भरारी पथकांची स्थापना : प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक याप्रमाणे एकूण ३५ पथके, प्रत्येक उपविभागस्तरावर ९०, तालुकास्तरावर ३५१, राज्यस्तरावर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
• कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांना बांधावर खते, बियाणे पोहोचविण्यासाठी १७ हजार ११४ शेतकरी गट कार्यरत आहेत. ठाणे विभाग- ५६७, कोल्हापूर विभाग- १७६६, नाशिक विभाग- १२०१, पुणे विभाग- ४४५२, औरंगाबाद विभाग- ९८९, लातूर विभाग- १६६८, अमरावती विभाग- १९४८, नागपूर विभाग- ४५२३ असे शेतकरी गट कार्यरत आहेत.
-----
खरीपासाठी ४४
हजार कोटींच्या पीक कर्जाचे उद्धिष्ट -
मार्च २०२० पर्यंत महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. योजनेअंतर्गत ३२ लाख खातेदारांना लाभ देणे अपेक्षित आहे.
सहकार विभागाने खरीप हंगामात ४४ हजार २५ कोटी रुपये पीक कर्ज पुरवठ्याचे उद्धिष्ट निश्चित केले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ दिलेला नाही, त्यांना जिल्हा बँकांनी थकबाकीदार म्हणून गृहीत न धरता नवीन पीककर्ज द्यावे, अशा सूचनाही सहकार विभागाने दिलेल्या आहेत.
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment