युनिसेफच्या अधिकाऱ्यांची बालविवाह निर्मुलन कृतीदलासोबत बैठक संपन्न बालविवाह रोखण्यासाठी ग्राम बालसंरक्षण समित्या अधिक कार्यक्षम कराव्यात स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणासह विविध योजनांचा लाभ द्यावा

 

जालना, दि. 23 (जिमाका)- युनिसेफच्या बालसंरक्षण विभागाच्या अधिकारी व तज्ञांनी आज जालना जिल्ह्याला भेट दिली. या भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत बालविवाह निर्मुलन जिल्हा कृती दलासमवेत  या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली. बालविवाह निर्मुलनासाठी जिल्हयात प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे समितीने यावेळी कौतुक करुन बालविवाह मुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याची सूचना  केली.

बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, युनिसेफच्या  बाल संरक्षण विभागाच्या भारताच्या प्रमुख सोलिदाद हेरेरो, या विभागाच्या तज्ञ पदमनाव दत्ता, निर्मला पांडे, सल्लागार  संगीता भाटीया, राजेश्वरी चंद्रशेखर, तज्ञ अल्पा वोरा, पूनम कश्यप, बालकल्याण समितीचे अतूल देसाई, बाळकृष्ण साळुंके, एकनाथ राऊत, संगिता माटे, शालिनी लोखंडे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  रेश्मा चिमंद्रे आदींसह शिक्षण, आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि युनिसेफ यांच्या पाठिंब्याने सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अंतर्गत बालविवाह निर्मुलन कृतीदल समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ विजय राठोड यांनी जालना जिल्हयात बालविवाह निर्मुलनासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती सादरीकरणाव्दारे दिली. यावेळी युनिसेफच्या अधिकाऱ्यांनी  बालविवाहाची अनिष्ठ प्रथा पूर्णत: थांबविण्यासाठी ग्राम बालसंरक्षण समित्या अधिक कार्यक्षम करण्याची सूचना करत  याबाबत नियमितपणे जिल्हा व तालुकास्तरावर आढावा घेण्यास सांगितले. मुलींना सक्षम करण्यासाठी  त्यांच्या शिक्षणावर भर देण्याबरोबरच त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण  द्यावे. त्याचबरोबर विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावा. मुलींच्या मानसिक आरोग्याचीसुध्दा काळजी घेण्याची सूचना अधिकाऱ्यांनी केली. 

बैठकीत स्थलांतरीत कुटुंबातील किंवा बाहेरच्या जिल्हयातून जालना जिल्हयात येणाऱ्या कुटुंबातील  बालकांसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा युनिसेफच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी घेतला. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांनी सादरीकरणाव्दारे सविस्तर माहिती दिली. स्थलांतरीत होणाऱ्या कुटुंबातील एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, तसेच त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत दक्षता घेण्याची सूचना यावेळी युनिसेफच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

-*-*-*-*-*-*-