जालना, दि. 10 (जिमाका) :- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण ) अधिनियम-2013 व महिला
व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये
ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी काम करीत असतील त्या
प्रत्येक आस्थापनेत समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. तरी संबंधित आस्थापनांनी तक्रार
निवारण समितीची तातडीने स्थापना करावी, असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी टी.ई. कराड
यांनी केले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,
मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नसल्यास अधिनियमाच्या
कलम 26 नुसार 5 हजार रुपयांपर्यतच्या दंडाची
तरतूद आहे. तरी ज्या आस्थापनेत 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी काम करीत
असतील अशा सर्व दुकाने, आस्थापना, व्यापारी संस्था, रुग्णालये, हॉटेल्स, औद्योगिक आस्थापना,
करमणूकीची ठिकाणे, महामंडळे यांनी त्यांच्या आस्थापनेत कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक
छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत तक्रार निवारण समिती
स्थापन करावी, जर यापुर्वीच समिती स्थापन केलेली असेल व समितीस 3 वर्ष झाली असतील तर
या समितीची तात्काळ पुनर्रचना करण्यात यावी. संबंधित आस्थापनांनी तातडीने समिती स्थापन
करुन यापुढे दर तीन महिन्याला म्हणजेच जानेवारी ते मार्च, एप्रिल ते जुन, जुलै ते सप्टेंबर
आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर याप्रमाणे महिना संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत विहीत नमुन्यातील
अहवाल जालना येथील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयास ई-मेलव्दारे govtlabour.officer52@gmail.com सादर करावा. असे सरकारी कामगार
अधिकारी, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
No comments:
Post a Comment