प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

  

 

जालना, दि. 4 (जिमाका)- सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणेसाठी कृषी व अन्न प्रकिया हा उत्तम पर्याय आहे. तसेच आजच्या अधुनिक जगात पोटभर अन्नाबरोबरच भरपूर पोषण मूल्य असणा-या प्रक्रिया उत्पादनांचीही मागणी वाढत चालली आहे. यासाठीच स्थानिक/ स्वदेशी/ गावरान/ रानमेवा/ वनउपज/ सेंद्रिय/ पारंपारिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी (“Vocal for Local”) केंद्र पुरस्कृत “आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PM FME)” ही योजना सन कृषि विभागामार्फत जालना जिल्ह्यात राबविली जात आहे.

 नव्याने स्थापित होणा-या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण/स्तरवृद्धीसाठी Credit Linked Bank Subsidy या योजनेतून दिली जात असून संबंधित जिल्ह्याच्या “एक जिल्हा एक उत्पादनाची” (ODOP) आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग इत्यादी घटकांकरिता अर्थ सहाय्य देण्यात येते. वैयक्तीक सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के / जास्तीत जास्त 10 लाख तर सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन केंद्र/मुल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के/ जास्तीत जास्त ०३ कोटी अर्थ सहाय्य देय आहे.

जास्तीत जास्त उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, भागीदारी संस्था (LLP) तसेच गट लाभार्थींमध्ये शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी/शासकीय संस्था यांनी कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी किंवा त्यांचे विस्तारीकरण/स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक गहिनीनाथ कापसे  यांनी केले आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे, ते बँकेकडे सादर करणे, FSSAI, उद्यम इ. बाबातच्या नोंदणीसाठी कृषि विभागाकडून जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) मार्फत हाताळणी सहाय्य केले जाईल. असेही त्यांनी सांगितले.

आत्मातील नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व वैयक्तिक शेतकरी , यांनी प्रकल्प करतेवेळी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेसोबत कृषि पायाभूत योजनेची सांगड घातल्यास अनुदानासोबत तीन टक्के व्याजात सवलत मिळणार आहे, असे क्षेत्रीय अधिकारी तथा तंत्र सहाय्यक (कृषि प्रक्रिया) अजय जगताप  यांनी कळविले आहे.

***