जालना जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्यशासन कटीबध्द -- पणन, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री अब्दुल सत्तार भारतीय स्वातंत्र्याच्या 76 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण संपन्न

 

 

जालना, दि. 15 (जिमाका) :- जालना जिल्हयातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीकरीता तसेच जिल्हयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्यशासन कटीबध्द आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे पणन, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या 76 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात श्री. सत्तार यांच्या हस्ते आज मुख्य शासकीय ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी मंत्री तथा आमदार राजेश टोपे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  वर्षा मीना,  जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी आदींसह स्वातंत्र्य सैनिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार व नागरिक उपस्थित होते.

कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, यंदा भारतीय स्वातंत्र्याला 76 वर्षे पूर्ण होत आहे. या गौरवशाली पर्वानिमित्त “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" समारोपीय उपक्रमातंर्गत “माझी माती, माझा देश” अभियान आपल्या जिल्हयात प्रभावीपणे राबविण्यात आला आहे. याबद्दल सर्वांचे आभार…!  जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व 'देशभक्तीची भावना कायमस्वरुपी मनात राहावी व त्याचे संस्मरण व्हावे या उद्देशाने "स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासह आपल्या जालना जिल्ह्यातही विविध उपक्रमांचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले आहे.

जालना जिल्ह्यात यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत सरासरी इतका पाऊस झालेला नसला तरी चिंतेचे कारण नाही. पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्यशासन निश्चितपणे ठोस उपाययोजना करेल, अशी ग्वाही देऊन श्री. सत्तार पुढे म्हणाले की,  जिल्हयात चालू खरीप हंगामामध्ये एकूण 5 लक्ष 97 हजार 333 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे.  साधारण एकूण खरीप हंगामातील सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत 96 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे.  नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्पातंर्गत  जालना जिल्हयातील 363 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये  54 प्रकारच्या विविध घटकांचा समावेश आहे. कामे पूर्ण केलेल्या 76 हजार 249 लाभार्थ्यांना 568 कोटी 63 लक्ष रुपयांचे अनुदान अदा करण्यात आले आहे. या योजनेत प्रामुख्याने शेडनेट हाऊस, सामुहिक शेततळे या बाबींसाठी लाभ देण्यात आला आहे.  या प्रकल्पामध्ये जालना जिल्हा राज्यात दुस-या क्रमांकावर आहे.

श्री. सत्तार म्हणाले की, जालना जिल्हा रेशीम शेतीत अग्रेसर आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी शेती म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिल्या जाते. आपल्या जिल्हयात सद्यस्थितीत 940 शेतकऱ्यांनी सुमारे 953 एकर क्षेत्रामध्ये तुतीची लागवड केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जालना शहरातच रेशीम कोष खरेदी-विक्रीची बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना दूर जाण्याची गरज नाही. यावर्षी  माहे  जुलै अखेर जालना रेशीम कोष बाजारपेठेत 12 कोटी 286 लक्ष रुपयांचे 291 मेट्रीक टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री झाली आहे. राज्यातील  इतर रेशीम कोष बाजारपेठेच्या तुलनेत जालना येथे सर्वाधिक रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री झाली आहे.  चालू वर्षात रेशीम उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याकरीता प्रशासनामार्फत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. जालना येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ॲटोमॅटीक रिलींग मशीनचीही उभारणी करण्यात आली असून याव्दारे जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट दर्जाचे रेशीम सुताची निर्मिती करण्यात येत आहे. रेशीम हातमागाची यावर्षी सुरुवात करुन जास्तीत जास्त महिला बचतगटांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  भविष्यात जालना हा “रेशीम जिल्हा” म्हणून  ओळखला जाईल, अशी मला खात्री आहे. 

छोट्या व्यवसायिकांना लघु व्यवसाय सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून पीएम स्वनिधी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत राज्यात उद्दिष्टपूर्तीमध्ये जालना जिल्हा आघाडीवर आहे.  जिल्ह्यात 8 हजार 497 छोट्या व्यावसायिकांना सुमारे 9 कोटी 18 लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत 1 लाख 69 हजार 288 शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला असून रुपये 1 हजार 59 कोटी इतकी लाभाची रक्कम आहे. याच योजनेतंर्गत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये 50 हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येत आहे. आतापर्यंत या योजनेतंर्गत 42 कोटी 36 लक्ष एवढी रक्कम 16 हजार 519  शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. भूविकास बँक कर्जमाफी योजने अंतर्गत  जालना जिल्हा भूविकास बँकेकडील 2 हजार 923 कर्जदारांची थकीत  रक्कम व्याजासह सुमारे रुपये  5 हजार 812 लक्ष इतकी आहे.  ही संपूर्ण कर्जाची रक्कम व्याजासह माफ करण्यात आली आहे.

जालना जिल्ह्यात महाडीबीटी पोर्टलद्वारे सन 2022-23 या वर्षात 1 लक्ष 1 हजार 468 शेतकऱ्यांची विविध योजनेच्या लाभासाठी निवड केली असून त्याव्दारे 15 हजार 366 शेतकऱ्यांना  40 कोटी 94 लक्ष  रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच एक रुपयात सर्व समावेशक पिकविमा योजना खरीप-2023 अंतर्गत जिल्ह्यातील 10 लक्ष 15 हजार 474 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतंर्गत 3 लाख 70 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.

सर्वसामान्य जनतेने सण उत्साहात साजरे करावेत यासाठी गुढीपाडवा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त जिल्हयातील 3 लाख 45 हजार 662 शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा” वाटप करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हयातील एकूण 24 शिवभोजन केंद्रातून मागील वर्षात ते चालू वर्षातील जुलै-2023 अखेरपर्यंत गरीब व गरजू व्यक्तींना  11 लाख 16 हजार 559 एवढया थाळींचे वितरण करण्यात आले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना स्वत:च्या हक्काचे  घर बांधण्यासाठी स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनाने रेती उत्खनन, साठवणुक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीव्दारे नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार रुपये  600/- प्रती ब्रास वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 10 ठिकाणी वाळू डेपो निश्चित करण्यात आले आहेत. नुकतेच अंबड तालुक्यातील एकूण चार वाळुघाटांसाठी आपेगाव व पिठोरी सिरसगाव या ठिकाणी वाळू डेपो सुरु करण्यात आले आहेत.  उर्वरित डेपोही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहेत. 

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जालना जिल्हयातील सात-बारावरील सर्व नोंदी/फेरफार हे ऑनलाईन झालेले आहेत. जिल्हयात चालू वर्षात सुमारे 11 लक्ष 2  हजार 99 फेरफार प्रमाणित झाले आहेत. तर तब्बल 23 लक्ष 44 हजार 935 एवढे सात-बारा, 8-अ, फेरफार  अभिलेख वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरीत करण्यात आले आहेत.

कौशल्य विकास व रोजगार कार्यालयाकडे मागील वर्षी एकूण 8 हजार 580 उमेदवारांनी रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी नोंदणी केली होती. या वर्षात रोजगार मेळावे, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम आणि इतर माध्यमातून 5 हजार 257 उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तर विविध  महामंडळांकडून 2 हजार 317 उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत चालू वर्षात  183 लाभार्थ्यांना विविध बँकांमार्फत रुपये 18 कोटीचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. मोफत  शालेय गणवेश योजनेतंर्गत जिल्हा परिषद व नगर पालिकेच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सुमारे  1 लक्ष 50 हजार 669 विद्यार्थ्यांसाठी रुपये 11 कोटी 60 लक्ष 15 हजार 130 निधी वितरीत करण्यात आला आहे. समग्र शिक्षा अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व खाजगी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 2 लक्ष 55 हजार 739  विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तकांचेही वितरण करण्यात आले आहे.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा अंतर्गत संत भगवानबाबा स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह मंजूर आहेत. त्यापैकी अंबड येथील वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरु असून आज अखेर येथे प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या 38 आहे.  जिल्ह्यात सर्वेनूसार ऊसतोड कामगारांची संख्या 31 हजार 209 आहे. त्यापैकी 27 हजार 431 व्यक्तींना ओळखपत्र देण्यात आले आहेत. तर 8 हजार 500 कामगारांची रेशन पोर्टेबिलीटी करण्यात आली आहे. 

रमाई आवास योजना- नागरी अंतर्गत मागील वर्षात एकूण 504 पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. यावर्षी 784 घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे.  तर रमाई आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत यंदा 12 हजार 811 घरकुलांचे उद्दिष्ट असून त्यानुसार लाभार्थी  निवडीची कार्यवाही सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास  योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील  15 हजार 969 लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे.

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजने अंतर्गत एकूण 29 तांडा / वस्त्यांसाठी रुपये 2 कोटी 80 लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. तर  धनगर समाजाच्या मुला-मुलींना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये  प्रवेशाकरीता चालू  वर्षात 15 इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. या शाळेमध्ये एकूण 1 हजार 550 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता आहे.

  जालना जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यात येत असून  ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेतंर्गत आठ दवाखाने आणि 223 उपकेंद्रांमार्फत सर्वसामान्यांना आरोग्यसेवा पुरविल्या जात आहेत. जिल्हयात नव्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर 44 नवीन रुग्णवाहिकाही उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हयातील दिव्यांग व्यक्तींना वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य देण्यासाठी 2 हजार 440 जणांची नोंदणी करण्यात आली असून लवकरच जिल्हा व तालुका स्तरावरुन दिव्यांगांना साहित्य वाटप केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील खेळाडुंना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी जालना येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाचा सध्या कायापालट करण्यात येत आहे. या ठिकाणी अत्याधुनिक सर्व  सुविधा देण्यात येणार असून सर्व कामे प्रगतीपथावर आहेत.  कायदा व सुव्यवस्था आबाधित ठेवण्यासाठी  पोलीस यंत्रणा सदैव  कार्यरत असते. आपल्या जालना जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जनतेनेही पोलीसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करुन  जिल्हयातील पोलीस विभागाच्या सहा पोलीस अंमलदारांना पोलीस महासंचालक यांच्या  सन्मानचिन्हाने गौरविण्यात आले आहे, ही अभिमानाची बाब आहे, असे श्री. सत्तार यांनी सांगितले. 

भाषणानंतर श्री. सत्तार यांनी उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिक, मान्यवर व नागरिकांची भेट घेतली.  यावेळी उल्लेखनीय कार्याबद्दल स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी रामेश्वर खनाळ, आशिष खांडेकर, प्रमोद बोंडले, सॅम्युअल कांबळे, गोकुळसिंग कायटे, विनोद गडधे, कृष्णा तंगे, सचिन चौधरी, लक्ष्मीकांत आडेप, देविदास भोजने, योगेश सहाने, कैलास चेके, धीरज भोसले, चंद्रकला शडमल्लु तसेच गणपती नेत्रालय, ग्रामीण रुग्णालय व ट्रामा युनिट, घनसावंगी तर शिष्यवृत्ती परिक्षेत यश मिळविलेला गोल्डन ज्युबली स्कुलचा विद्यार्थी अमोघ अमीत काबरा आणि दिव्यांगाच्या हितासाठी कार्य करणारे  दिव्यांग जगदिश नरसैय्या येनगुपटला यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

***