महाविद्यालयांनी प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर करावेत; जालना जिल्हा समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

 

 

जालना दि. 9 (जिमाका) :- शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 मधील प्रवेशित व भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र अनु. जाती, विजाभज, इमाव तसेच विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज जिल्ह्यातील 20 महाविद्यालयांनी तात्काळ प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी समान संधी केंद्रामध्ये नियुक्त केलेल्या समन्वयकांची मदत घेऊन अर्ज नोंदणी वाढवावी तसेच प्रलंबित अर्ज संबंधित महाविद्यालयांनी शुक्रवार दि. 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत अर्जाची पडताळणी करुन पात्र अर्ज मंजुर  करावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त अमित घवले यांनी केले आहे.

शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 मधील प्रवेशित व भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र अनु. जाती, विजाभज, इमाव तसेच विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन प्रणालीवर अर्ज नोंदणी करिता जालना जिल्ह्यातील महाविद्यालयांचे दिनांक 24 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर 2022 या कालावधील तालुकानिहाय महाविद्यालयांचे कॅम्प घेण्यात आले असुन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची तात्काळ अर्ज नोंदणी व अर्ज मंजुर करणे, शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांकडुन शिक्षण शुल्क वसुल न करणे, महाविद्यालयांत समान संधी केंद्र स्थापन करणे बाबत समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त अमित घवले यांनी महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांना दिल्या आहेत.परंतु दि.7 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे फक्त 6 हजार 731  अर्ज नोंदणी झालेले असुन मागील वर्षात नोंदणी झालेल्या पेक्षा 3 हजार 905 अर्ज अद्यापही कमी नोंदणी झालेले आहेत. पैकी 2 हजार 376 अर्ज महाविद्यालयीनस्तरावर अद्यापही प्रलंबित असुन महाविद्यालयांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार, कॅम्प घेऊनही अर्ज मंजुरी बाबत कार्यवाही करत नसुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील 20 महाविद्यालयामध्ये सन 2021-22 मधील नोंदणी 4 हजार 33 तर सन 2022-23 मधील नोंदणी 1 हजार 970 असून सन 2022-23 मधील महाविद्यालयीन स्तरावर 1 हजार 182  प्रलंबित आहेत. ज्या महाविद्यालयांकडे जास्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने दि. 23 जानेवारी 2023 रोजी नोटीस देण्यात आलेली असून कार्यवाही न केल्यास प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल असे कळविले आहे. तसेच सहायक आयुक्त, समाज कल्याण जालना कार्यालयांकडुनही दि. 27 जानेवारी 2023 रोजी संबंधित महाविद्यालयांस नोटीस देऊन महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल अशी सक्त ताकीद दिली आहे. असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

-*-*-*-*-