जालना जिल्हयाच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजना -2022-23 अंतर्गत मंजूर निधी वेळेत पूर्ण खर्च करावा -- पालकमंत्री अतुल सावे

 जालना जिल्हयाच्या विकासासाठी

जिल्हा वार्षिक योजना -2022-23 अंतर्गत

मंजूर निधी वेळेत पूर्ण खर्च करावा

-- पालकमंत्री अतुल सावे

जालना, दि. 20 (जिमाका) :- जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजना - 2022-23 अंतर्गत मंजूर निधी सर्व विभागांनी वेळेत पूर्ण खर्च करावा. एक पैसाही परत जाता कामा नये. निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित विभागप्रमुखाला जबाबदार धरण्यात येईल. असे निर्देश राज्याचे सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना - 2022-23 बाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस खासदार संजय जाधव, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, आमदार कैलास गोरटंयाल, आमदार संतोष दानवे, आमदार राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अक्षय शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना आदींसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे ज्या विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता बाकी आहे, त्यांनी याच आठवडयात मान्यतेसाठी प्रस्ताव दाखल करावेत. यात कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई करु नये. या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 282 कोटी निधी मंजूर आहे, हा संपूर्ण निधी वेळेत खर्च केल्यास पुढील वर्षी कुठलाही कट न लागता जिल्हयाला पूर्ण निधी मिळेल. याचबरोबर अनुसूचित जाती उपयोजना आणि ओ.टी.एस.पी.चा निधीही वेळेत खर्च करावा.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विविध प्रश्न मांडले. आमदार कैलास गोरटंयाल यांनी दुर्गा माता मंदिर परिसरात पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या आजुबाजूला असलेले अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली. पालकमंत्री यांनी नगर पालिका प्रशासनाला सात दिवसांत अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. यासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करुन देण्याची सूचना पोलीस अधीक्षकांना केली. वाळू चोरी व बोगस टरबूज बियाण्यांबाबत आमदार राजेश टोपे यांनी प्रश्न मांडला. यावर निर्देश देताना पालकमंत्री म्हणाले की, वाळू चोरी ही गंभीर बाब असून शासनाच्या महसुलाचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे. वाळू चोरी रोखण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागाने कडक कारवाई करावी. यात कुठल्याही प्रकारची हयगई करु नये. मुरुम चोरीबाबत आमदार लोणीकर यांनी मांडलेल्या प्रश्नालाही पालकमंत्री यांनी वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. कुठल्याही प्रकारच्या पिकांच्या बोगस बियाणे तक्रारीची कृषी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घ्यावी. केवळ बियाणे विक्रीच्या दुकानावर कारवाई न करता थेट कंपनी विरुध्द गुन्हा दाखल करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. पोकराची प्रलंबित कामे वेळेत मार्गी लावावीत. आमदार संतोष दानवे यांनी मांडलेल्या फळपिक विमाबाबत तक्रारींचे कृषी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ निरसन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.

बैठकीत मागील बैठकीच्या कार्यवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता, चालू वर्षातील खर्चाचा आढावा आणि जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत कामात बदलासंदर्भात यंत्रणेच्या प्रस्तावास मान्यता आदी विषय मांडण्यात आले होते. सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांनी केले.

***