राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची आढावा बैठक संपन्न नागरिकांना घरपोच शासकीय सेवा देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पाऊले उचलावी - आयुक्त डॉ. किरण जाधव

 

       जालना दि. 17 (जिमाका):-  नागरिकांना पारदर्शक, गतिमानपणे आणि विहीत कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर  करुन जलदगतीने सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची स्थापना करण्यात आली आहे.  तरी नागरिकांना घरपोच शासकीय सेवा देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पाऊले उचलावी, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त   डॉ. किरण जाधव यांनी बैठकीत दिले.

     महाराष्ट्र राज्यसेवा हक्क आयोगाच्या सेवा हक्क कायद्याबाबतची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मंगळवार दि.17 ऑक्टोबर 2023 रोजी पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्‍ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मिना, पोलिस अधिक्षक शैलेश बलकवडे यांच्यासह जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 आयुक्त डॉ. जाधव म्हणाले की, जनतेच्या हक्कांना जपणारा हा कायदा असून या माध्यमातून प्रशासन नागरिकांच्या दारात पोहोचावे. जनतेला पारदर्शकपणे व विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी या उद्देशाने ही सेवा सुरु करण्यात आली आहे.  महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय विभाग तसेच प्राधिकरणातील अधिसुचित करण्यात आलेल्या सेवांचा लाभ जनतेला देण्यात येत आहे.  येणाऱ्या काळात जालना जिल्हा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला सेवा पुरवण्यामध्ये अग्रेसर रहावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती दर्शनीय भागात लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार  असून कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यासाठी पाचशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही डॉ. जाधव यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आयुक्त डॉ. जाधव यांनी मागील वर्षभरामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात आलेल्या सेवांचा सविस्तर आढावाही घेतला. जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात झालेल्या कामांची संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. तसेच सर्व विभाग प्रमुखांनी आपापले लॉगीन आयडी पासवर्ड तपासावेत आणि देण्यात येणाऱ्या सेवेतील प्रलंबित  प्रकरणे 10 टक्के  पेक्षा जास्त राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशी सुचना केली. बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            आयुक्त डॉ. जाधव यांनी कार्यालयास अचानक भेट देवून केली तपासणी

दुपारच्या सत्रात जालना शहरातील कृषी विभागाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयास अचानक भेट देवून कार्यालयाची तपासणी केली. यावेळी आयुक्त डॉ. जाधव यांनी  प्रत्यक्ष  संगणकावर बसून डॅशबोर्डचे अवलोकन करत प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणाची माहिती व संगणकीय‍ सॉफ्टवेअरच्या समस्या जाणून घेत विविध सुचना केल्या. तसेच निदर्शनास आलेल्या त्रुटीबाबत एक महिन्याच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या प्रसंगी जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी अमोल जाधव, तालुका कृषी अधिकारी संतोष गुर्जर, जिल्हा समन्वयक प्रल्हाद तारख, सुर्यकांत मगर यांच्यासह संबंधित विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-