प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम-2023 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांनी त्वरीत कार्यवाई करावी -- जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ सोयाबीन पिकाकरीता 25 टक्के अग्रीम देण्याचे विमा कंपनींने केले मान्य

 

 

   जालना दि. 23 (जिमाका) :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप-2023 हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे, त्या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यात एकूण 49 महसुल मंडळांपैकी 8 महसूल मंडळांना कापूस व सोयाबीन तसेच उर्वरित 41 महसुल मंडळांत सोयाबीन या पिकांसाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली असुन शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी विमा कंपनींना दिले.

दरम्यान, या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या बैठकीत विमा कंपनी प्रतिनिधींनी 41 मंडळांतील सोयाबीन पिकाकरीता 25 टक्के अग्रीम देण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्यामुळे जिल्हयातील सर्वच सोयाबीन  उत्पादक विमाधारकांना 25 टक्के अग्रीम मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

  प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये सदर योजना युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्या मार्फत राबविण्यात येत आहे.

जालना जिल्ह्यात खरीप हंगाम-2023 मध्ये पिकविमा योजने अंतर्गत एकुण 10 लाख 16 हजार 254 अर्ज हे एकूण 5 लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी पिक विमा योजनेतंर्गत प्राप्त झाले.  सोयाबीन पिकासाठी 4 लाख 19 हजार 692 अर्ज असून क्षेत्र 3 लाख 808 हेक्टर तर कापूस पिकासाठी 2 लाख 12 हजार 94 अर्ज असून  क्षेत्र  1 लाख 8 हजार हेक्टर आहे, या सर्व क्षेत्रासाठी विमा भरला आहे.

जिल्ह्यात मागील अनेक दिवसांपासून पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याचे दिसुन येत आहे. त्या अनुषंगाने पिक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार तीन ते चार आठवड्यांचा पावसाचा खंड (साधारणपणे 21 दिवसांपेक्षा जास्त) असलेले 8 महसुल मंडळ व इतर 41 महसुल मंडळ असे जिल्ह्यातील एकुण 49 महसूल मंडळांमध्ये पीकविमा अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्याकडून पीक विमा कंपनी व कृषी विभागास सोयाबीन व कापूस या अधिसूचित पिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

पावसाच्या खंडामुळे उत्पादनात मागील सात वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत 50 टक्के पेक्षा जास्त घट होण्याची शक्यता आढळून आल्यास सदर मंडळातील अधिसूचित पिकासाठी संभाव्य नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 25 टक्के अग्रिम रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे. त्यानुषंगाने जालना जिल्ह्यात एकूण 49 महसुलमंडळांपैकी 8 महसूल मंडळांना कापूस व सोयाबीन तसेच उर्वरित 41 महसुल मंडळात सोयाबीन या पिकांसाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली असुन शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे बाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी विमा कंपनींना दिले आहेत, असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जी.आर. कापसे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-