जायकवाडी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या शिल्लक जमीनी मुळ मालकांना देण्यासाठी प्रयत्नशिल घनसावंगी सर्कलमध्ये वॉटरग्रीड योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव सादर करावेत -- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

            जालना, दि. 4 – जायकवाडी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमीनीतील शिल्लक जमीन त्याच मुळ मालकाकडे राहिल्या पाहिजेत अशी आपली भूमिका असुन न्यायालयाच्या चौकटीत राहून शिल्लम जमीन मुळ मालकाला मिळवुन देण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचे ग्वाही देऊन घनसावंगी सर्कलमध्ये वॉटरग्रीड योजना राबविण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी ठराव सादर करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.

            जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमीनप्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांसोबत बैठकीचे आयेाजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी, परतूरचे उप विभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संदीप पाटील, कार्यकारी अभियंता अजय सिंग आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, जायकवाडी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत जमीन संपादित करण्यात आली होती.  प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करुन शिल्लक राहिलेली जमीन परत मुळ मालकांना मिळावी यासाठी शेतकरी सातत्याने आग्रही आहेत.  यासंदर्भात आपण राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करुन हा विषय मांडला.  मागील काळात ज्या भावाने जमीन खरेदी केली होती त्या भावात आणि आजच्या भावामध्ये फार मोठा फरक असुन सध्याच्या डीएसआरनुसार शासनाकडून ही जमीन खरेदी करणे शेतकऱ्यांना शक्य नसल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी बोलुन दाखवली आहे.  हा प्रश्न मिटवण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असुन या प्रश्नासंदर्भात सर्व शेतकऱ्यांची महसुल मंत्री श्री पाटील यांच्यासमवेत पुढील आठवड्यात मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असुन हा प्रश्न सर्वांच्या सहकार्याने आपण मार्गी लावणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

            तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, श्रीलंका व गुजरात या राज्याच्या धर्तीवर जालना, परतूर व मंठा या तालुक्यातील 176 गावांना वॉटरग्रीडच्या माध्यमातुन शुद्ध व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 234 कोटी रुपयांची योजना साकारली जात असुन  या योजनेचे काम अत्यंत वेगाने करण्यात येत आहे.  या योजनेच्या धर्तीवर घनसावंगी तालुक्यातील सर्व सर्कलमध्ये वॉटरग्रीड योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.  या योजनेसाठी लोअरदुधना प्रकल्पामधुन पाणी घेण्यात येणार असुन ही योजना घनसावंगी सर्कलमध्ये राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव देणे आवश्यक आहे.  त्याचबरोबरच नागरिकांना सात रुपयांमध्ये एक हजार लिटर पाणी मीटरद्वारे पुरविण्यात येणार असुन नागरिकांनी मीटरद्वारे पाणी घेण्याबाबतचे संमतीपत्रही सादर करणे आवश्यक असल्याने ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकारी तसेच ग्रामसेवकांनी यामध्ये पुढाकार घेण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.

            याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांनी उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या. बैठकीस उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, ग्रामसेवक यांच्यासह शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******

पंचायत समितीची ईमारत महाराष्ट्रात आदर्श मॉडेल ठरावी

                                               -- राज्यमंत्री दादाजी भुसे

       जालना, दि. 1 –  ग्रामीण भागातील नागरिकांचा पंचायत समिती कार्यालयाशी सातत्याने संपर्क येत असतो.  समाजातील सर्व गोरगरीब जनतेचे कामे प्राधान्याने होऊन त्यांना न्याय देण्याचे काम पंचायत समिती कार्यालयातून करण्याबरोबरच महाराष्ट्रात ही इमारत एक आदर्श मॉडेल ठरावी, अशी अपेक्षा राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली.

          जालना येथील पंचायत समितीच्या ईमारतीच्या कामाचे भूमिपुजन राज्यमंत्री श्री भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.  त्याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

          व्यासपीठावर राज्याचे पदुम राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीष टोपे, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, भास्करराव आंबेकर, ए.जे. बोराडे, सुमनताई घुगे, रघुनाथ तौर, दत्ता बनसोडे, पांडूरंग डोंगरे, द्वारकाबाई खरात, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार निमा अरोरा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

          राज्यमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चून सर्व-सोईनीयुक्त अशी पंचायत समितीच्या कार्यालयाची ईमारत येथे उभारण्यात येत आहे.  या इमारतीच्या माध्यमातुन समाजातील गोरगरीब जनतेचे असेलेले प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याबरोबरच त्यांना न्याय देण्याचे काम व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातुन समाजातील प्रत्येक बेघर व्यक्तीला त्याच्या स्वत:च्या हक्काचे व स्वप्नातील घरकुल उपलब्ध करुन देण्यात येत असुन 2011 च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये अनेक कुटूंबांच्या नावाचा समावेश झालेला नाही.  समाजामध्ये अनेक बेघर असे आहेत की ज्यांना घराची आवश्यकता आहे. ज्यांची नावे या यादीमध्ये आलेले नसतील अशा कुटूंबांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात नमुना ड भरुन देण्याचे आवाहन करुन समाजातील प्रत्येक गरजू व पात्र लाभार्थ्याला घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

          अतिक्रमण नियमनाबाबत बोलताना श्री भुसे म्हणाले की, सन 2011 पूर्वी गावठाण व शासकीय जमीनीवर जी घरे बांधलेली आहेत अशा घरांची नमुना क्रमांक 8 वर नोंदणी करुन त्यांना कर आकारण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.  तसेच 500 चौ.फुटापर्यंतचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतलेला असल्याचे सांगत महाराष्ट्रात अतिक्रमणांची नोंद करण्याची मोहिम सुरु असुन लवकरच ही मोहिम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातुन सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असुन बचतगटांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच बचतगटांचे खाते उघडण्यासाठी एक दिवस राखुन ठेवण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत.  बचतगटांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकाविरुद्ध वेळप्रसंगी कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.  स्व. मीनाताई ठाकरे यांच्या नावाने बचतगटांच्या सक्षमीरकरणासाठी नवीन योजना सुरु होत असल्याचेही राज्यमंत्री श्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

          पदुम राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर म्हणाले की, सद्यपरिस्थितीत मराठवाड्यात पाऊस नसल्याने परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.  परतीचा पाऊस पडला नाही तर मोठ्या संकटाला मराठवाड्याला सामोरे जावे लागणार असुन या परिस्थितीचा  मुकाबला करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने मराठवाड्यावर विशेष लक्ष देण्याचे सांगत अतिक्रमण नियमनाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबाजवणी होऊन सर्वसामान्यांना याचा लाभ व्हावा,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकटीकरणामध्ये मोठा सहभाग असलेल्या बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी गटातील महिलांना अधिकाधिक बँककर्ज उपलब्ध करुन देण्याची गरज असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

           यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, भास्करराव आंबेकर आदींचीही समयोचित भाषणे झाली.

          कार्यक्रमाचे संचलन जगत घुगे यांनी केले तर आभार सुषमा खरात यांनी मानले. कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, नागरिक यांच्यासह महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******