शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मागेल त्याला काम देण्यासाठी मग्रारोहयोच्या कामांचे नियोजन करा कामामध्ये हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार -- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर मंठा व परतूर तालुक्यातील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी

 जालना दि.12- जिल्ह्यात अनेक दिवसापासून पाऊस नसल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती उदभवली आहे  अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी व  मजुरांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन 11 कलमी कार्यक्रम प्रभावी राबविण्याबरोबरच मागेल त्याला त्याच्या गावातच काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी कामांचे नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या बाबतीत तालुक्याच्या करावयाच्या उपायोजनांबाबत परतुर येथील वरद विनायक मंगल कार्यालय व मंठा येथे  सरस्वती मंगल कार्यालयात  नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रंसगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री लोणीकर बोलत होते.

पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की, पावसाने दडी मारली आहे. पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान होत आहे. पावसाची अशीच परिस्थिती राहील्यास जिल्ह्यात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  या परिस्थितीचा खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत नियोजन करण्यात येत असुन सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन नियोजनाच्या या कामात प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून  शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजनेच्या माध्यमातुन प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगत दुष्काळी तसेच नापिकीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.  गतकाळात पीकविम्यापोटी शेतकऱ्यांना अत्यंत तोकडी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत होती.  परंतू केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळण्यासाठी ठोस निर्णय घेऊन केंद्र व राज्य शासनामार्फत काही हिस्सा व विमाकंपन्यांच्या हिस्सा असा एकत्रित करुन पीकविम्याची रक्कम देण्याचे धोरण आखले व प्रथमवर्षी जालना जिल्ह्याला 190 कोटी रुपये, दुसऱ्या वर्षी 463 कोटी तर या वर्षी १७६ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजुर झाला आहे.   छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करुन शासनाने ऐतिहासिक असा निर्णय घेतला असुन  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेअंतर्गत  जालना जिल्ह्यातील १ लक्ष ३९ हजार ९०३ शेतकऱ्याच्या खात्यावर जवळपास ७०४ कोटी  जमा करण्यात आली आहे   मागील वर्षी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 275 कोटी 37 एवढा निधी मंजूर केला असुन त्यापैकी 186 कोटी एवढा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.  उर्वरित निधी लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात येणार आहे    खरीप २०१७ च्या हंगामासाठी जालना जिल्ह्यातील ५ लक्ष शेतकऱ्यांना जवळपास १७६ कोटी ८१लक्ष  पीक विमा मंजूर - शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे तसेच आजपर्यंत १ लक्ष ३८ हजार ५७५ शेतकऱ्यांना ८७२ कोटी ४९ लक्ष पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे अशी माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली

मराठवाड्यासह राज्यातील जिल्ह्यात पावसाचा मोठ खंड आहे.  पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान होत आहे.  या परिस्थितीची त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असुन हा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.  त्याअनुषंगाने जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील पीकांची पहाणी करुन नियोजनाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येत आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील धरण, साठवण तलाव, लघु तलावातील पाण्याची पातळी अत्यंत खोल गेली आहे.  त्यामुळे संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे.  ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहेत अशी ठिकाणचे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्याबरोबरच ज्या गावात पाण्याचे साठे उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी मागेल त्याला टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याचे नियेाजन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीकोनातुन प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिल्या.गावपातळीवर काम करणारे तलाठी, ग्रामसेवक व कृषि सहाय्यक यांचा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये मोठा वाटा असतो.  पीकविमा असो वा दुष्काळी परिस्थिती अशा परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवुन देण्यासाठी प्रत्येक गावात तसेच मंडळामध्ये पीककापणी प्रयोग करण्यात येतात.  पीककापणी प्रयोग करुन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करुन शासनाकडे पाठविण्यात येतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात येते. त्यामुळे गावपातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पीककापणी प्रयोग वस्तुनिष्ठ व शासनाच्या निकषानुसार करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल तसेच त्यांना अधिकाधिक भरपाई कशा पद्धतीने देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देत पूर्वी पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येत होती परंतू केंद्र शासनाने यामध्ये बदल करुन 33 टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.             

पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न समोर उभा राहणार आहे.  जिल्ह्यातील चारा बाहेर जिल्ह्यात नेण्यावर बंदी आणण्याबरोबरच ज्या धरणात, प्रकल्पात पाणीसाठा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी चारानिर्मितीही करावी लागणार आहे.  यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यासाठीचेही नियेाजन करण्यात यावे. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मजुरांचा हाताला काम नसल्याने त्यांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी मागेल त्याला काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करुन ठेवण्यात यावीत. या योजनेंतर्गत 11 कलमी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबरोबरच मजुरांना काम मिळाले नाही अशी तक्रार येता कामा नये यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.सन 2018-19 या वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 206 गावांची निवड करण्यात आली असुन 104 कोटी रुपयांच्या 3 हजार 530 कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे.  ही कामे तातडीने सुरु करण्याच्या सुचना देत चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे असुन संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिला.

            जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पात राज्यातील 15 जिल्ह्यातील 5 हजार 142 गावांची तर जालना जिल्ह्यातील 363 गावांची निवड करण्यात आली असुन प्रथम टप्प्यात जिल्हयातील 67 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, एकात्मिक शेती पद्धती, सुक्ष्म सिंचन, सामुहिक लाभ, मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार असुन या कामांवर तीन वर्षात 295 कोटी 33 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये होणाऱ्या उत्पादकतेच्या परिणामाबरोबरच पाणी टंचाई, कृषि उत्पादन वाढीचा घटलेला दर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेले नैराश्य तसेच ग्रामीण भागातून शहराकडे होत असलेले स्थलांतर रोखुन शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतपिकाच्या उत्पादनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील कामेही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

            शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाण्याबरोबरच वीज मिळण्याबरोबरच विजेचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा, यासाठी 220 के.व्ही.चे 3 संच 33 के.व्ही. चे 39 तर व 132 के.व्ही. चे एक विद्युत केंद्राबरोबरच जिल्ह्यात नवीन 1 हजार 500 ट्रान्स्फार्मर आणि 12 हजार 900 शेतीपंपाना वीज जोडणीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.गेल्या दोन वर्षापासून राज्यासह जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली असून नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे, नालाबंडीग यासारख्या कामांबरोबरच 500 बंधारे बांधण्यात आले आहेत. शेतकरी यांचे पाठीशी  सरकार खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. दुष्काळाचे राजकारण करत बसू नये शेतकऱ्यांना कशी  मदत होईल असा विचार करावा असे आवाहन  पालकमंत्री लोणीकर यांनी केले

यावेळी परतूर येथील बैठकीस राहुलभय्या लोणीकर, रमेश भापकर, सुदाम प्रधान, प्रदीप ढवळे, दिगंबर मुजमुले, सिध्देश्वर सोळंके, रामप्रसाद थोरात, शिवाजी पैराव, नामदेव काळदाते, एस.डी.एम. पाटील, तहसीलदार कदम, अधीक्षक अभियंता हुमणे, कार्यकारणी अभियंता पठाण, गटविकास अधिकारी गँगवाणे, सा.बा.वि. अभियंता सोनवलकर, जिल्हा कृषी अधीकारी झणझण, तुकाराम सोळंके, शिक्षणाधिकरी कवने, शिवाजी पाईकराव, संपत टकले, तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, सरपंच, आदींसह पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंठा  येथील बैठकीस राहुलभय्या लोणीकर,  भुजंगराव गोरे, रामराव भाऊ लावणीकर, गणेशराव खवणे, बीडी पवार, संदीप गोरे, पंजाब बोराडे, सभापती स्मिता म्हस्के, तहसीलदार सुमन मोरे, गट विकास अधिकारी झरे  तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, सरपंच, आदींसह पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

वाटूर  ता परतूर येथील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी

            राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी वाटूर  ता परतूर येथील शेतकरी सुमन उत्तम वायाळ  यांच्या शेतीस भेट देऊन त्यांच्या शेतातील सोयाबीन  पीकाची पहाणी करुन त्यांच्यासोबत संवाद साधला यावेळी १ गुंठा मधील सोयाबीन काढली असता फक्त ३  किलो ५ ग्राम सोयाबीन निघाली यानुसार एकरी १ किंटल २० किलो सरासरी उत्त्पन्न येइल असा अंदाज निघाला यांनतर चत्रभुज तात्याराव शेंडगे यांचे कापूस पिकास भेट दिली १ गुंठा मध्ये २ किलो ५८ ग्राम कापूस निघाला यानुसार एकरी १ किंटल १४ किलो सरासरी उत्त्पन्न येइल असा अंदाज निघाला मनीषा विलास  भगत यांच्या सोयाबीन पिकाशी नामदार लोणीकर यांनी भेट दिली येथील पीक कापणी अहवालानुसार उत्पादनात प्रचंड घट झाल्याचे निदर्शनास आले यावेळी रमेश भापकर,गणपतराव वारे,बद्री खवणे ,विक्रम माने,सुभाष वायाळ,उद्धव वायाळ,संभाजी वारे,जगदीश पडूलकर,रामेश्वर तनपुरे,दिगंबर बांगर आदी उपस्थित होते

मेसखेडा ता मंठा  येथील पीक परिस्थितीची पालकमंत्र्यांकडून पहाणी

            राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मेसखेडा ता मंठा येथील शेतकरी तुकाराम नेवरे  यांच्या शेतीस भेट देऊन त्यांच्या शेतातील कापूस  पीकाची पहाणी करुन त्यांच्यासोबत संवाद साधला यावेळी त्यांनी मागील वर्षी २ एकर मध्ये ८ किंटल कापूस झाला असून यावर्षी फक्त १ किंटल कापूस होईल अशी माहिती दिली यावेळी भुजंगराव गोरे,रामराव लावणीकार,गणेशराव खवणे,संदीप गोरे,पंजाबराव बोराडे,नाथराव काकडे,नागेश घारे,अविनाश राठोड  शेतकरी पंडित राठोड प्रल्हाद काकडे,तहसीलदार सुमन मोरे, गट विकास अधिकारी झरे मॅडम, सर सन्माननिय जि प सदस्य, पं स सदस्य, मार्केट कमिटी संचालक, सरपंच, उपसरपंच, अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित होते

-*-*-*-*-*