सर्वेक्षणातून अचूक व प्रमाणबध्द माहिती वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी कामास गती द्यावी

 मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने  जमीन अधिग्रहण व सर्वेक्षणाचा आढावा संपन्न

सर्वेक्षणातून अचूक व प्रमाणबध्द माहिती वेळेत

उपलब्ध होण्यासाठी कामास गती द्यावी

                                                                        - राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्य डॉ. गोविंद काळे

 

जालना, दि. 28 (जिमाका) :- मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची बिनचूक माहिती सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून समोर यावी यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून दक्षता घेण्यात येत आहे. जिल्ह्यात घरोघरी भेट देवून प्रगणकाद्वारे आयोगाकडून निर्माण करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती संकलीत केली जात आहे.  तरी सर्वेक्षणातून अचूक व प्रमाणबध्द माहिती वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी कामास गती द्यावी, अशी सूचना  राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने महसुल विभागातील जमीन अधिग्रहण व सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, उपजिल्हाधिकारी सुचिता सुत्रावे, उपजिल्हाधिकारी संगिता सानप, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रदीप भोगले, उपविभागीय अधिकारी दयानंद जगताप यांच्यासह संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची  प्रमुख     उपस्थिती होती.

डॉ. काळे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रगणक व पर्यवेक्षक हे एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून माहिती संकलीत करण्यासाठी सर्वेक्षण करीत आहेत.  सर्व्हेक्षण करताना येणाऱ्या त्रुटी गोखले इन्स्टीट्युटशी संपर्क साधून त्याबाबतची माहिती देऊन तात्काळ दूर कराव्यात.  सर्वेक्षणाचे काम 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. सर्वेक्षण करताना कुटुंबप्रमुखाशी प्रत्यक्ष भेटून 154 प्रश्न व त्यांच्या उपप्रश्नांची उत्तरे प्रगणकाने अचूकपणे भरुन घ्यावीत.  अत्यंत कमी कालावधीत होणारे हे सर्वेक्षण  देशापुढे एक आदर्श मापदंड ठरेल, यात शंका नाही. असेही ते म्हणाले.  

मराठा समाजाला आरक्षणाची  जी मागणी आहे, त्यासाठी दुय्यम डेटा आवश्यक आहे. पुर्वी मराठा समाज हा सक्षम होता. आज पूर्वीची स्थिती नाही. आज तो समाज मागास होताना दिसत आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. पूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनी सिलींगमध्ये गेल्या. विविध जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे, शासनाच्या विविध प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, रस्ते विकास यासह विविध विकास कामांसाठी त्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे ही माहिती देखील तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी, असेही डॉ.काळे यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने स्वत: मास्टर्स ट्रेनर होवून राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम सोपे केले व आयोगाला पाठबळ दिले याबाबत कौतूक करत डॉ. काळे यांनी कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.  

जिल्हाधिकारी डॉ.पांचाळ म्हणाले की, जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागात जलदगतीने सर्वेक्षण करण्यात येत असून अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली हे काम अतिशय तत्परतेने सुरू आहे.

 

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या कामकाजाची माहिती देताना जिल्हास्तरीय विशेष कक्ष, जिल्ह्यात आढळून आलेल्या कुणबी नोंदीचा तपशिल, कुणबी नोंदीची यादी चावडीवर प्रसिध्द केल्याची कार्यवाही, जिल्ह्यात आजपर्यंत निर्गमित करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे, मराठा व खुल्या प्रवर्गातील समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त नोडल अधिकारी, खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची अंदाजित संख्या, जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रगणक, पर्यवेक्षक यांची 26 जानेवारी अखेरपर्यंत झालेल्या कामकाजाची माहिती तसेच जालना जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या सर्वेक्षण करत असतांना येणाऱ्या अडचणींची माहितीही त्यांनी यावेळी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे दिली.

 

-*-*-*-*-