जालना, दि. 1 (जिमाका) :- जिल्ह्यातील अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या धार्मिक
अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्था, अपंग शाळेत पायाभूत सुविधा
पुरविण्यासाठी संस्थांनी कागदपत्रांच्या मूळ, साक्षांकित प्रतीसह
परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे दि. 15 जानेवारी 2024 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले
आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाने
सन 2023-24 या वर्षासाठी सदर योजना राबविण्यात येणार असल्याने अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या
अल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य खाजगी शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा, औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्था यांनी दि. 15 जानेवारी 2024 पर्यंत अर्ज करावेत. तरी अटी व शर्ती
पूर्ण करणाऱ्या शाळांनी अर्जासोबत शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रांच्या
मूळ/साक्षांकित प्रती जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,
जालना या कार्यालयात दाखल करण्याची अंतिम मुदत दि. 15 जानेवारी 2024 पर्यंत आहे यांची
नोंद घ्यावी. तसेच सदर योजनेच्या अर्जाचा नमूना महाराष्ट्र संकेतस्थळावर शासन निर्णय
अंतर्गत तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या (https://mdd.maharashtra.gov.
-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment