प्रधानमंत्री पीकविमा व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न

            जालना, दि. 8 – प्रधानमंत्री पीकविमा समिती व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारीरवींद्र बिनवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

            बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कार्यकारी संचालक आशुतोष देशमुख, तंत्र अधिकारी श्रीमती डी.आर. भडीकर, बजाज अलायन्झ कंपनीचे अनुपम श्रेय, शेख वसीम, रजत धार, आयसीआयसीआय लोंबार्डचे महावीर चिकटकर, एचडीएफसी ॲग्रो इंन्शुरंन्स कंपनीचे महेश पवार, शेतकरी प्रतिनिधी डॉ. रमेश तारगे आदींची उपस्थिती होती.

            खरीप हंगाम 2019 मधील पेरणी क्षेत्र व विमा संरक्षित क्षेत्र तुलना केली असता मुग, उडीद आणि बाजारी पिकाची पेरणी क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र विमा संरक्षित झाले असुन शासन निर्णयान्वये 5 टक्के क्षेत्राची तपासणी करताना विमा कंपनीने व्हिडीओग्राफीचा वापर करण्याच्या सुचना करत क्षेत्र बदल गुणांक लावल्यामुळे शेतक-यांना विमा कमी मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे. बजाज अलायन्झ  विमा कंपनीने त्यांच्यांकडील शेतक-यांची माहिती तातडीने जिल्हा प्रशासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले.

            एखाद्यावेळी पाऊस जास्त झाल्यामुळे पुराचे पाणी शेतात शिरुन नुकसान होते. अशावेळी शेतक-यांनी 48 तासात विमा कंपनीस कळवायचे आहे. त्यानुसार जालना जिल्ह्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास विमा कंपनीने लॉस ॲसेसरची नेमणुक करुन कृषि विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयास लेखी कळविण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. 

            टाटा एआयजी जीआयसी व आयसीआयसीआय या कंपनींना बजावण्यात आलेल्या नोटीसचे उत्तर अद्यापपर्यंत कळविले नसल्याने त्यांना 6 टक्के विलंब शुल्क आकारण्यात यावा. तसेच शासकीय कर्मचा-याने मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे सीआरपीसी 188 अन्वये कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करण्याबरोबरच संबंधित विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याकरीता आयआरडीएआय यांचेकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री बिनवडे यांनी यावेळी दिले. 

            फळपीक विमा योजना मृग बहार 2019 HDFC ERGO GIC  कंपनीने 35 हजार 402 शेतक-यांची ॲनालीसिस केले असून अंबड व घनसावंगी तालुक्यात पीक नसताना मोठ्या प्रमाणात विमा काढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीकडून फिल्ड सर्वे करताना व्हिडीयोग्राफीचा वापर करावा अशा सुचना   जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्या. 

टाटा एआयजी जीआयसी  कंपनीने शेतक-यांची बाग असताना तसेच पिक अधिसुचना असताना बरेच प्रस्ताव फेटाळले होते. शेतक-यांनी तक्रार केल्यामुळे या कार्यालयामार्फत पाठपुरावा केल्यावर काही प्रस्ताव मंजुर करुन पाठविले आहेत. यावरुन विमा कंपनीने शासन निर्णयातील तरतुदींचा  भंग केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्यावरही सीआरपीसी 188 अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश देत           खरीपहंगाम 2018 मध्ये आयसीआयसीआय लोंबार्ड जीआयसी विमा कंपनीने 100 कोटी 45 लक्ष रुपये विमा मंजुर रकमेचा तपशील महसुल मंडळ निहाय व तालुकानिहाय, बँकानिहाय सादर करावा.

तसेच शेतकरी प्रतिनिधी यांनी पिक कापणी प्रयोग बोडखा, घनसावंगी  तसेच भोगगावा तक्ता नं. 2 वर गावस्तरीय समितीच्या सह्या नसुन बोगस तक्ते सादर केल्याचे मुद्दा उपस्थित केला. तसेच मोबाईल ॲप्लीकेशनचा वापर बंधनकारक करुन पावसातील खंड व दुष्काळ अधिसुचना जाहिर करावी उंबरठा उत्पन्न आकडेवारी विश्वासार्ह असावी या संबंधी चर्चा केली. तसेच TATA AIG GIC  विमा कंपनीने 122             शेतक-यांचे राहिलेले विमा मंजुर विमा रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी केली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जालना यांनी खरीप 2018 मध्ये 24 कोटी 92 लक्ष तर रब्बी 2018 मध्ये 16 कोटी 4 लक्ष फळपिकविमा मृग बहार 33 कोटी 2 लक्ष व आंबिया बहार 22 कोटी 8 लक्ष रक्क्म प्राप्त झाल्याचे सांगितले. मंजुर विमा रक्कम तातडीने शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्यासंबंधी सुचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

*******