पुढील वर्षाच्या खरीप पीककर्ज वाटपाचे आतापासुनच काटेकोर नियोजन करा - जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड * बँकांमधील कर्ज पुरवठा प्रकरणांची प्रलंबितता संपवा * लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेले अर्ज स्वीकारा

 

 

           जालना, दि. 4 :-  शेतकऱ्यांना शेतपीकांच्या मशागतीसाठी दरवर्षी पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे प्रत्येक बँकांना उद्दिष्ट देण्यात येते. चालु वर्षाच्या खरीप हंगामामध्ये अनेक बँकांचे कर्ज वाटपाचे काम असमाधानकारक राहिले आहे. पुढील वर्षाच्या खरीप हंगामामध्ये बँकांना दिलेल्या कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाचे आतापासुनच काटोकोर नियोजन करावे. उद्दिष्ट पुर्ण न करणाऱ्या बँकांचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस, सक्तीने शासकीय ठेवी काढुन घेण्याबरोबरच बँक व्यवस्थापकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही प्रशासनामार्फत करण्यात येणार असल्याचा ईशारा जिल्हाधिकारी              डॉ. विजय राठोड यांनी दिला.

            जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या आढावा बैठकीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड बोलत होते.           

            यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी प्रेषित मोघे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक तेजल क्षीरसागर, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री थोरात, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे विश्वजित करंजकर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती करुणा खरात  आदींची प्रमुख  उपस्थिती होती.

            जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड म्हणाले, चालु वर्षाच्या खरीप हंगामामध्ये बँकांनी कर्जवाटपाचे काम असमाधानकारक काम केल्याने अनेक बँकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या.  उद्दिष्ट पुर्ण न करणाऱ्या बँकांमधुन शासकीय खाती काढुन घेण्याचे निर्देशही सर्व शासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. पुढील वर्षाच्या खरीप हंगामामध्ये बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत संवेदनशिलपणे कर्ज वाटपाचे काटेकोर नियोजन करावे.  कर्जवाटपाचे दिलेले उद्दिष्ट कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुर्ण होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सुचना करत पीककर्ज वाटपामध्ये टाळाटाळ अथवा दिरंगांई करणाऱ्या बँकांनी कठोर कारवाईस तयार राहण्याचा ईशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी उपस्थित बँक अधिकाऱ्यांना दिला.

बँकांमधील कर्ज पुरवठा प्रकरणांची प्रलंबितता संपवा

            शासकीय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या कर्जांची प्रकरणे बँकांकडे संबंधित विभागामार्फत पाठविण्यात आली आहेत.  बहुतांश बँकांकडे योजनांची कर्ज पुरवठा प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसुन येते.  लाभार्थ्यांनी कर्जासाठी सादर केलेले अर्ज किरकोळ असलेल्या त्रुटीअभावी नाकारु नयेत. अर्जामध्ये त्रुटी नसतानाही अर्ज नाकाराल्यास त्याची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांगत बँकांमध्ये प्रलंबित असलेले अर्ज तातडीने निकाली काढुन अर्जांची असलेली प्रलंबितता संपविण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी दिले.

लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेले अर्ज स्वीकारा

            शासन दरबारी सर्वसामान्यांची असलेली कामे वेळेत व सुलभरित्या व्हावीत यादृष्टीने शासन ऑनलाईन पद्धतीवर भर देत आहे.  विविध बँकांमध्ये लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने कर्ज पुरवठ्यासाठी अर्ज सादर केल्यास बँकांकडुन ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.  बँकांनी लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन पद्धतीने केलेले अर्ज स्वीकारण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी केल्या. 

बँकांच्या शाखा वाढवा

            जालना जिल्ह्याची लोकसंख्या पहाता अनेक बँकांच्या शाखा अत्यंत कमी आहेत.  काही तालुक्यात 20 ते 25 गावांचा भार एकाच शाखेवर असल्याने नागरिकांना एकाच बँकेवर अवलंबून रहावे लागते. परिणामी नागरिकांचे व्यवहार वेळेवर न होण्यासह शासनामार्फत देण्यात येणारे विविध अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास मोठा उशिर लागतो.  त्यामुळे बँकांनी स्वर्हे करुन ज्या तालुक्यात आपल्या शाखा कमी आहेत अशा ठिकाणी आवश्यकतेनुसार नवीन शाखांचा प्रस्ताव त्यांच्या मुख्यालयास सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

विमा योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांना द्या

            प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना  ही एक मुदत विमा योजना असुन यामध्ये जर गुंतवणुकीनंतर एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 2 लाख रुपयांचा लाभ मिळतो. तसेच केवळ 12 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियममध्ये दोन लाखांचा कव्हर देणारी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आहे.  या दोनही योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक व्यक्तींना व्हावा यादृष्टीने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या बचतगटातील महिलांच्या माध्यमातुन पहिल्या टप्प्यात महिलांचा तसेच दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्या घरातील पुरुष व्यक्तींचा विमा भरण्याची कारवाई मिशन मोडवर करण्याचे निर्देशही डॉ. राठोड यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी जिल्हाधिकारी राठोड यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टँडअप इंडिया स्कीम, आत्मनिर्भर निधी यासह ईतर विभागामार्फत कर्ज पुरवठ्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा सविस्तर आढावाही घेतला.

पत आराखडा पुस्तिकेचे विमोचन

            राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांच्यामार्फत प्रत्येक वर्षी जिल्ह्याचा संभाव्यतायुक्त पत आराखडा तयार केला जातो.  सन 2022-23 साठी जालना जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा एकुा 3897.84 कोटी रुपयांचा असुन यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 2511.90 कोटी, सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगासाठी 1149.70 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 236.24 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला असुन या पुस्तिकेचे विमोचनही उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे व्यवस्थापकांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*-*-