जालना,
दि. 10 - समाजातील दिन, दुबळया आर्थिकदृष्टया
कमकुवत असलेल्या तसेच निराधारांचे जीवनमान उंचावुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात
आणण्यासाठी शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. सामाजिक सुरक्षा अर्थसहाय्य योजनेच्या माध्यमातुन
जालना जिल्ह्यात 20 हजार निराधारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येत आहे. या निराधारांना देण्यात येणाऱ्या 600 रुपये मानधनामध्ये
वाढ करण्यात येऊन आता प्रतिमाह एक हजार रुपये मानधन देण्यात येणार असल्याची माहिती
राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणकर यांनी
दिली.
परतुर शहरातील वरद विनायक मंगल कार्यालयात सामाजिक सुरक्षा अर्थसहाय्य
योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना पालकमंत्री
श्री लोणीकर बोलत होते.
व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, विलास
आकात, अशोकराव बरकुले, रामेश्वर तनपुरे, अण्णासाहेब ढवळे, प्रदीप ढवळे, जिल्हा नियोजन
अधिकारी वैभव कुलकर्णी, माविमचे जिल्हा समन्वयक उमेश कहाते, तहसिलदार भाऊसाहेब कदम,
सरकारी कामगार अधिकारी टी.ई. कराड, लीड बँकेचे कैलास तावडे आदींची प्रमुख उपस्थिती
होती.
समाजातील गोरगरीब तसेच निराधार महिला, पुरुषांची मोठ्या प्रमाणात
संख्या आहे. या निराधारांना समाजाच्या मुख्य
प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन अनेकविध योजना राबविते. या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याची
जबाबदारी अधिकाऱ्यांबरोबरच पदाधिकाऱ्यांचीसुद्धा आहे. शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत
संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत परतूर तालुक्यामध्ये 5 हजार 954
लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. याव्यतिरिक्त
तालुक्यात 2 हजार 376 निराधारांना या योजनेचा नव्याने लाभ मंजुर करण्यात आला असुन या
निराधारांना आता एक हजार रुपये प्रतिमहा अनुदान देण्यात येणार आहे. ही रक्कम प्रत्येक लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये तातडीने
जमा करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या. त्याचबरोबर तालुक्यातील
1 हजार 769 दिव्यांगांनाही शासनाच्या येाजनेचा लाभ देण्यात येणार असुन 1 हजार 400 बांधकाम
कामगांराना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचे अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार
असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांना आरोग्य चुलीच्या धुरामुळे
अनेक आजारांचा सामना करावा लागत होता. महिलांची यापासुन सुटका करण्यासाठी प्रधानमंत्री
उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातुन देशातील 8 कोटी महिलांना गॅसचे वाटप करण्यात आले असल्याचे
सांगत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातुन येत्या 2022 पर्यंत समाजातील प्रत्येकाला
त्याच्या स्वत:च्या हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री
लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
-*-*-*-*-*-
No comments:
Post a Comment