कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसाठी जालना जिल्ह्यात विशेष शिबिरे

 

- १० ते १६ सप्टेंबरदरम्यान जिल्ह्यातील सर्व ६२ महसूल मंडळांत आयोजन 

- १८ हजार २९५ अर्जांपैकी १८ हजार २७६ अर्ज मंजूर

 

जालना, दि. ८ (जिमाका) : जिल्ह्यातील नागरिकांना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सुलभ, पारदर्शक आणि जलदगतीने मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत दि. १० ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व ६२ महसूल मंडळांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

जिल्ह्यात आढळून आलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी नोंदी तसेच नोंदींच्या याद्या आतापर्यंत ४८ ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये नोंदी प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना त्यांच्या नोंदी सहजपणे पाहता येणार असून, प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक पुराव्यांची पूर्वकल्पना मिळण्यास मदत होणार आहे.

६२ महसूल मंडळामध्ये विशेष शिबिराचे आयोजन

नागरिकांना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याच्य अनुषगांने कार्यवाही गतिमान करण्यासाठी १० ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मंडळस्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या विशेष शिबिरांमध्ये जुन्या महसूल नोंदी व पुरावे शोधणे, नागरिकांकडून प्राप्त अर्ज व कागदपत्रांची तातडीने पडताळणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करणे, ही प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील ६२ महसूल मंडळामध्ये हे शिबिर होणार आहेत.

 

या प्रक्रियेत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करून कामकाज गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक शाखा) शिरीष यादव यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नोडल अधिकारी दररोज तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी समन्वय साधून प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करणार आहेत.

 

जिल्ह्यात ५ हजार २७ नोंदी

जालना जिल्ह्यात आढळून आलेल्या कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा अशा एकूण ५ हजार २७ नोंदी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्रासाठी एकूण १८ हजार २९५ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी १८ हजार २७६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे १९ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. दि. ८ सप्टेंबर २०२६ अखेर संबंधित कार्यालयांकडे प्रमाणपत्रासाठी एकही अर्ज प्रलंबित नाही. हैदराबाद गॅझेटवर आधारित अर्जांवरही शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. दि. २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार प्राप्त झालेल्या ४२१ अर्जांपैकी ३७७ अर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने नमूद केले आहे.

 

जिल्ह्यातील नागरिकांनी आपल्या महसूल मंडळातील विशेष शिबिरास आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यांसह उपस्थित राहून अर्ज नोंदणी करावी आणि या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

 

००००