तीन महिन्यांचे धान्य एकत्र वाटप; ई-पॉस यंत्रणेबाबत अडचणी दूर करण्यासाठी निर्णय

  

जालना,दि.02(जिमाका) : आगामी पावसाळा व त्यानंतरच्या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाभार्थ्यांना धान्याचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत माहे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील अन्नधान्य आगाऊ उचल करून लाभार्थ्यांना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार राज्यात कार्यवाही सुरू आहे.

मात्र, विविध घटकांतील कार्यात्मक विलंबामुळे राज्यात तीन महिन्यांचे अन्नधान्य ई-पॉस मशीनद्वारे लाभार्थ्यांना एकत्रित वाटप करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले होते. त्यामुळे माहे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 या कालावधीतील अन्नधान्याचे एकत्रित वाटप न करता, दरमहा स्वतंत्रपणे वितरणास मान्यता देण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती. या विनंतीची दखल घेत केंद्र शासनाने 22 जुलै 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित कालावधीत अन्नधान्याचे वितरण करण्यासाठी आवश्यक त्या मुदतीत दरमहा अन्नधान्य वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करताना ई-पॉस प्रणालीतील अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार जिल्ह्यातील संपूर्ण अन्नधान्य महिनानिहाय गोदामांमध्ये पोहोचवून, तेथून थेट वाहतूक करून रास्तभाव दुकानांमध्ये वितरित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.

 

 

****

 

छत्रपती संभाजीनगर येथे 7 सप्टेंबरला डाक अदालत

 

डाक सेवेसंदर्भातील तक्रारी 4 सप्टेंबरपूर्वी पाठविण्याचे आवाहन

 

जालना,दि.02(जिमाका) : भारतीय डाक विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागामार्फत नागरिकांच्या डाक सेवेशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. ही डाक अदालत प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर – ४३१००१ यांच्या कार्यालयात होणार आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन सामाजिक व आर्थिक जीवनात डाक सेवेला महत्त्वाचे स्थान आहे. नागरिकांना डाक सेवा देताना संभाषणामध्ये, पत्रव्यवहारामध्ये किंवा सेवेमध्ये काही त्रुटी अथवा अडचणी निर्माण झाल्यास त्यासंदर्भातील तक्रार करण्याची संधी डाक विभागाकडून देण्यात येते. अशा तक्रारींचे योग्य प्रकारे निवारण करण्याच्या उद्देशाने डाक अदालत आयोजित करण्यात येत असल्याचे विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

या डाक अदालतीमध्ये डाक विभागाशी संबंधित डाक सेवेबाबतच्या तक्रारी तसेच कामकाजाबाबतच्या तक्रारींचा विचार केला जाणार आहे. विशेषतः टपाल वस्तू, मनी ऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्रे आदी डाक सेवांशी संबंधित तक्रारी डाक अदालतीत विचारार्थ घेतल्या जाणार आहेत.

तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत संबंधित प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारीचा संदर्भ क्रमांक, दिनांक व इतर आवश्यक माहिती उपलब्ध असल्यास ती नमूद करून तक्रार पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

डाक सेवेसंदर्भातील तक्रारी ‘प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर – ४३१००१’ या नावे ४ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी पोहोचतील अशा पद्धतीने पाठवाव्यात. तसेच  ४ सप्टेंबरनंतर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची डाक अदालतीत दखल घेतली जाणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

त्यामुळे डाक सेवेशी संबंधित प्रलंबित अथवा निवारण न झालेल्या तक्रारी असलेल्या नागरिकांनी निर्धारित मुदतीत तक्रारी सादर करून डाक अदालतीच्या माध्यमातून त्यांचे निराकरण करून घेण्याचे आवाहन प्रवर अधीक्षक डाकघर, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांनी केले आहे.

 

****

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, ‘ज्ञानज्योती’ व ‘आधार’ योजनांच्या प्रवेशाला सुधारित वेळापत्रक

जालना,दि.02 (जिमाका) : सन २०२६-२७ करीता राज्यातील उत्तर माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना व स्वयम् योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक शासनस्तरावरून प्राप्त झाले असून त्यानुसार वरील योजनांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास इच्छुकांनी दिनांक 15 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत अर्ज करावा. या योजनेसाठी व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास जालना महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी स्वयम् योजना (NT-C) व आधार योजना (OBC, VJNT, SBC) या योजनांसाठी दिनांक 15 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जालना जिल्ह्यातील व्यावसायीक व अव्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी दिनांक 15 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर व इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना या कार्यालयात अर्ज सादर करावीत. तसेच स्वयम् योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील पात्र विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, जालना यांनी केले आहे.

****

भायगव्हाण येथे 'राज्य रेशीम दिना'निमित्त शास्त्रज्ञ-शेतकरी संवाद कार्यशाळा संपन्न हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर रेशीम शेती शाश्वत उत्पन्नाचा प्रभावी पर्याय – शास्त्रज्ञ अंकुश गाडगे

 

जालना,दि.1 (जिमाका) :  महाराष्ट्र 'राज्य रेशीम दिना'चे औचित्य साधून घनसावंगी तालुक्यातील मौजे भायगव्हाण येथे 1 सप्टेंबर 2026 रोजी 'रेशीम उद्योगाच्या उन्नतीसाठी रेशीम तंत्रज्ञानाची जनजागृती' या विषयावर एकदिवसीय शास्त्रज्ञ-शेतकरी संवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय रेशीम मंडळ, संशोधन विस्तार केंद्र (औरंगाबाद) आणि रेशीम संचालनालय, जिल्हा रेशीम कार्यालय (जालना) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम पार पडला.

कार्यक्रमात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेले केंद्रीय रेशीम मंडळाचे शास्त्रज्ञ-बी श्री. अंकुश सुभाष गाडगे यांनी शेतकऱ्यांशी सविस्तर संवाद साधला. ते म्हणाले की, "सध्याच्या बदलत्या हवामानात आणि अनिश्चित पावसाच्या काळात पारंपारिक पिकांना पूरक म्हणून रेशीम शेती हा एक उत्तम आणि शाश्वत उपजीविकेचा पर्याय ठरत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत आवश्यक आहे." त्यांनी तुती लागवडीसाठी योग्य जमिनीची निवड, सुधारित तुती जाती, बागेचे खत व पाणी व्यवस्थापन, कीड व रोगांचे एकात्मिक नियंत्रण, रेशीम कीटक संगोपनगृहाचे निर्जंतुकीकरण, दर्जेदार चॉकी अळ्यांचा वापर, तापमान व आर्द्रता व्यवस्थापन, प्रौढ अळी संगोपन, योग्य माउंटेजचा वापर, दर्जेदार कोष उत्पादन आणि कोष विक्री व्यवस्थापन आदी विविध तंत्रज्ञानांची सविस्तर माहिती दिली. यशस्वी रेशीम पीक घेण्यासाठी या सर्व तंत्रज्ञानाचा एकात्मिक पद्धतीने अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागातील युवकांनी केवळ पारंपरिक शेती किंवा नोकरीवर अवलंबून न राहता रेशीम शेतीकडे मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत आणि कृषी-आधारित व्यवसाय म्हणून पाहावे, असे आवाहनही श्री. गाडगे यांनी केले. रेशीम शेतीमध्ये तुती लागवड, चॉकी संगोपन, रेशीम कीटक संगोपन, कोष उत्पादन, धागानिर्मिती आणि मूल्यवर्धित वस्तूंच्या निर्मितीपर्यंत रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. युवक आणि महिलांच्या सहभागातून गावपातळीवर रेशीम उद्योगाची मजबूत मूल्यसाखळी विकसित होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

याप्रसंगी जिल्हा रेशीम कार्यालय, जालना येथील क्षेत्रीय सहाय्यक श्री. शरद जगताप यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्यांनी 'सिल्क समग्र-2', 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना' (पोकरा) आणि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (मनरेगा/व्हीबीजीआरएएमजी) योजनेअंतर्गत तुती लागवड, सिंचन सुविधा, रेशीम कीटक संगोपनगृह, संगोपन साहित्य आणि इतर आवश्यक घटकांसाठी उपलब्ध आर्थिक सहाय्याबाबत मार्गदर्शन केले. पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी भायगव्हाणचे सरपंच श्री. सुनील कोरडे यांनी उपस्थित अधिकारी व शास्त्रज्ञांचे बहुमोल तांत्रिक मार्गदर्शनाबद्दल आभार मानले. रेशीम शेतीच्या माध्यमातून गावातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य अधिक सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायत, शेतकरी आणि रेशीम विभाग परस्पर समन्वयाने कार्य करतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच गावामध्ये रेशीम शेतीचा प्रसार करून तुती लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीतील तांत्रिक अडचणी, आर्थिक सहाय्य, कीड व रोग व्यवस्थापन आणि कोष विक्री याबाबत प्रश्न विचारले. शास्त्रज्ञ व विभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. या शास्त्रज्ञ–शेतकरी संवादामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये रेशीम शेतीविषयी जागरूकता निर्माण झाली असून, गावातील युवक आणि शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग स्वीकारण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद व्यक्त केला.

या कार्यशाळेस गावातील प्रगतिशील शेतकरी, युवक, ग्रामस्थ तसेच रेशीम विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-*-*-*-*-*-*-

जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह आदींच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सात दिवसात द्या – पालकमंत्री पंकजा मुंडे - शाळा दुरुस्तीचा निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश - आदर्श शाळा, आधुनिक ग्रंथालये आणि रेशीम ब्रँडिंगसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करा

 

मुंबई, दि. 1 : जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, कंपाऊंड वॉल आदींची सद्यःस्थितीबाबत पाहणी करून येत्या सात तारखेपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या. तसेच जालना जिल्ह्यातील शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदर्श शाळा, अंगणवाडी, आधुनिक ग्रंथालये आणि क्रीडांगणांच्या विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती तसेच नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामाबाबत तसेच जालनाई सिल्क ब्रॅँडिंगबाबत पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनातून आढावा घेतला. यावेळी जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया, जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा उपस्थित होते. तर जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरिष बनसोडे यांच्यासह इतर अधिकारी हे दृरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

श्रीमती मुंडे यांनी जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम, जुन्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, मुला-मुलींसाठीची शौचालयाची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदींचा आढावा घेतला.

 

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती, आवश्यक दुरुस्ती, उपलब्ध निधी आणि प्रलंबित कामे यांचा आढावा घेण्यात यावा. निधी मंजूर असूनही निविदा प्रक्रिया अथवा प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहणे स्वीकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच पुढील काही दिवसात जिल्ह्यातील अंगणवाडी व ग्रामपंचायत इमारतींचा आढावा घेण्यात येणार असून यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्यात शाळांच्या डिजिटलायझेशन, आदर्श शाळा उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून अस्तित्वातील अधिकाधिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा. रंगरंगोटी, आवश्यक दुरुस्ती, बालस्नेही सजावट, डिजिटल वर्गखोल्या, दर्जेदार बाके, पुस्तके आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

 

शाळांमधून समता आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश

शाळांच्या भिंतींवरील चित्रे व संदेश हे केवळ सजावटीपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांमध्ये समता, सामाजिक सलोखा, सर्वसमावेशकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविणारे असावेत. पंचतंत्रातील कथा, संत-महापुरुषांचे विचार, प्रेरणादायी प्रसंग आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या चित्रांचा समावेश करावा. स्थानिक संस्कृती आणि परिसराशी सुसंगत अशी बालस्नेही संकल्पना तयार करण्याच्या सूचना श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

 

शाळांमधील उपलब्ध मैदाने वापराविना पडून राहू नयेत. मैदानांवर मऊ लाल माती टाकून खो-खो, कबड्डी, मल्लखांब आणि बॅडमिंटनसारख्या खेळांसाठी किमान आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी उपलब्ध क्रीडांगणांचा नियमित वापर होईल, याचे नियोजन करावे. तसेच शाळांमध्ये तंबाखू अथवा मद्याचे सेवन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेने पथक तयार करून वेळोवेळी पाहणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, आदर्श शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय, किचन गार्डन, सुरक्षित हरित कुंपण, वृक्षारोपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि अखंडित वीजपुरवठा असावा. डिजिटल वर्गखोल्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि परस्परसंवादी शिक्षण घेता आले पाहिजे.

 

अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांना व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारल्यास त्यांच्या मर्यादित अनुदानातून हा खर्च भागविणे कठीण होते. त्यामुळे अंगणवाडी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी स्वतंत्र अथवा सवलतीचा वीजदर लागू करण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

नगरपालिका शाळांच्या सुधारणेचा आराखडा तयार करा

जालना नगरपालिकेच्या 16 शाळा सध्या असून विद्यार्थी संख्येवर आधारित शाळांची संख्या निश्चित करावी. विद्यार्थीसंख्या, इमारतींची सद्यस्थिती, झोपडपट्टी व वंचित वस्त्यांची ठिकाणे आणि विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ या बाबींचा अभ्यास करून शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

 

ग्रंथालयांमध्ये डिजिटल आणि संशोधन सुविधा

 

जालना महानगरपालिकेच्या हद्दीत विकसित करण्यात येणारी ग्रंथालये पारंपरिक स्वरूपाची न ठेवता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, संशोधक आणि नियमित वाचक यांच्या गरजांनुसार विकसित करावीत. स्वतंत्र अभ्यास कक्ष, मुक्त वाचन क्षेत्र, संगणक व लॅपटॉप सुविधा, दूरदर्शन संच, ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि संशोधन विभागाचा त्यात समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.

 

महापालिकेच्या वतीने सुधारणा करण्यात येणाऱ्या उद्यानांची प्रलंबित निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. उद्यानांमध्ये वृक्षारोपण, धूळ व प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपाययोजना आणि नागरिकांसाठी आरोग्यदायी सुविधा निर्माण करण्यात यावे. सर्व प्रकल्पांचे डिझाईन, खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

 

जालना रेशीम उत्पादनांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन

 

जालनाई सिल्कच्या ब्रँडिंगसंदर्भात सादरीकरण करण्याचे निर्देश देऊन श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, जालना जिल्ह्यातील जालनाई सिल्कच्या उत्पादनांना स्वतंत्र बाजारपेठीय ओळख मिळवून देण्यासाठी तीन ते पाच वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन निश्चित करावीत. मोसंबी, स्थानिक दगडी जाळी व स्थापत्यशैली तसेच अजिंठा कलाशैलीपासून प्रेरित घटकांचा डिझाईनमध्ये वापर करण्याची शक्यता तपासावी. डिझाईनची संख्या मर्यादित ठेवून ती जालना जिल्ह्याची सहज ओळख बनतील, याकडे लक्ष द्यावे. यासाठी व्यावसायिक ब्रँडिंग सल्लागाराची मदत घेऊन उत्पादनांची गुणवत्ता, कच्चा माल, विणकामासाठी लागणारा कालावधी, कारागिरांची मजुरी, किंमत आणि विक्री व्यवस्था यांचा समावेश असलेला सविस्तर व्यवसाय आराखडा तयार करावा.

 

सुरुवातीच्या टप्प्यात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना परवडणारी दर्जेदार उत्पादने बाजारात आणून ब्रँडवरील विश्वास निर्माण करावा. त्यानंतर उच्च मूल्याच्या उत्पादनांची स्वतंत्र श्रेणी विकसित करावी. उत्पादनांच्या किंमती ठरविताना विणकर आणि कारागिरांना योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

-*-*-*-*-*-*-

जवाहर नवोदय विद्यालयात लॅटरल एन्ट्रीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

जालना,दि.1 (जिमाका) :  परतुर  जवाहर नवोदय विद्यालय लॅटरल एन्ट्री (वर्ग 9 वी व 11 वी ) दि. 10 एप्रिल, 2027 साठी अर्ज  ऑनलाईन पद्धतीने भरले जात असुन जिल्हयातील इयत्ता आठवी व इयत्ता दहावी वर्गात सन 2026-27 मध्ये शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पालकांसह सेवाकेंद्रावरून यंत्रणेचा वापर करून ऑनलाईन अर्ज भरावा. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर 2026 अशी आहे.

इच्छुक विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी हयाची नोंद घ्यावी ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी फोटो, स्वाक्ष-या हे 10 ते 100 KB मध्ये स्कॅन करून वर्ग नववी साठी "https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix 9" या संकेतस्थळवरून व अकरावी साठी https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi 11 संकेतस्थळवरून भरावेत.

जिल्हाभरातील सर्व मुख्याध्यापकांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी  अर्ज भराण्याचे  आवाहन जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य एस. जी. पदार यांनी  प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

-*-*-*-*-*-*-

 

जिल्ह्यात साखरेच्या घाऊक उपभोक्तासाठी साखर साठवून ठेवण्यावर मर्यादा

 

 

जालना,दि.1 (जिमाका) :  केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने दिनांक 19 ऑगस्ट 2026 रोजी "Sugar (Stockholding Limit of Bulk Consumers) Order, 2026" निर्गमित केला आहे. हा आदेश 1 सप्टेंबर 2026 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे.

या आदेशानुसार दरमहा 10 मे.टन किंवा त्यापेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या घाऊक उपभोक्ता (Bulk Consumer) कडे 15 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. घाऊक उपभोक्ता (Bulk Consumer) मध्ये कन्फेक्शनरी उत्पादक, शीतपेय उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते तसेच मागील एका वर्षातील चालू महिन्याव्यतिरिक्त कालावधीचा विचार करता दरमहा किमान 10 मे. टन साखर वापरणारे अन्य संस्थात्मक खरेदीदार यांचा समावेश आहे.

साखर कारखान्यांकडून घाऊक उपभोक्ता (Bulk Consumer) ला थेट अथवा दलालामार्फत करण्यात येणाऱ्या साखर विक्रीची मासिक मात्रा संबंधित विक्रेता/खरेदीदाराने दाखल केलेल्या GST Returns च्या आधारे पडताळण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व साखर व्यापारी, घाऊक विक्रेते, घाऊक उपभोक्ता (Bulk Consumer) तसेच संबंधित साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सुचना आहे. सर्व संबंधितांनी केंद्र शासनाच्या आदेशातील साखर साठा मर्यादेचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाद्वारे करण्यात येत आहे.

-*-*-*-*-*-