रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणणार - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणणार

                                      - राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर

            जालना, दि. 31 –  शेतकऱ्यांच्या शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम उद्योग शेतकऱ्यांना फलदायी ठरत आहे.  राज्यात सर्वाधिक रेशीम शेती जालना जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत असुन येणाऱ्या काळात रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मिताचा उद्योग जालन्यामध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केले.

            येथील जुनामोंढा परिसरात भव्य अशा प्रदर्शनाचे उदघाटन तसेच शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना श्री खोतकर बोलत होते.

            व्यासपीठावर गृहनिर्माण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, आदित्य ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, गोदावरी खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे उपाध्यक्ष भास्कर आंबेकर, खासदार हेमंत पाटील, आमदार अंबादास दानवे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, लक्ष्मण वडले, विनोद घोसाळकर, पांडूरंग डोंगरे, संजय खोतकर, अभिमन्यू खोतकर, ए.जे. बोराडे, पंडितराव भुतेकर, भानुदास घुगे, भाऊसाहेब घुगे, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, वस्त्रोद्योग विभागाच्या आयुक्त              डॉ. माधवी खोडे, रेशीम संचालनालयाच्या संचालक श्रीमती भाग्यश्री बानायात, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी  श्री मोहिते आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            राज्यमंत्री श्री खोतकर म्हणाले, चीन  देशामध्ये 82 टक्के एवढे रेशीमचे उत्पादन होत असुन केवळ 16 टक्के उत्पादन भारत देशामध्ये होते.  संपुर्ण जगामध्ये रेशीमपासुन उत्पादित केलेल्या मालाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.  रेशीम उद्योगाला चालना देण्याचे काम रेशीम विभागामार्फत करण्यात आले असल्याचे सांगत संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक रेशीमचे उत्पादन जालना जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत आहे.  मनरेगाच्या माध्यमातुनही रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहित केले जात असुन या माध्यमातुन राज्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यात येत आहे.  येणाऱ्या काळात रेशीम धाग्यापासुन कापड निर्मितीचा उद्योग जालन्यामध्ये आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जालना जिल्हा हा अवर्षणग्रस्त जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो.  शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबरच जोडधंदा करुन त्या माध्यमातुन आपला आर्थिक स्तर उंचावण्याची गरज असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक शेतीबरोबरच रेशीम उद्योगाकडे वळण्याची गरज असल्याचेही राज्यमंत्री श्री खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी आदित्य ठाकरे यांचेही समयोचित भाषण झाले.

            याप्रसंगी रेशीम, कृषी उद्योग, रेशीम धाग्यापासुन निर्मित विविध प्रकारचे वस्त्र,कृषि विभाग, वन विभाग, महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचा समावेश असलेल्या भव्य अशा प्रदर्शनाचे उदघाटनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, महिला व शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

कांदळवनातील ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन ११ कि.मी. चा समुद्र, खाडी किनारा झाला स्वच्छ ! - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. २५ : कांदळवन क्षेत्रात  २५ हजार लोकांच्या सहभागातून ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आल्याने ११.०३ कि.मी. चा समुद्र आणि खाडी किनारा स्वच्छ झाला आहे. शहरी वनक्षेत्र स्वच्छतेचे भारतातील सर्वात मोठे अभियान लोकसहभागातून यशस्वी झाल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

या अभियानाला लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळाले आहे. कांदळवन क्षेत्र हे समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील जैवविविधतेचे भंडार समजले जाते. मत्स्यबीज तयार होण्याचा हा उगमस्त्रोत आहे. त्याचबरोबर सुनामी आणि चक्रीवादळापासून समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील लोकांचे संरक्षण करण्यामध्ये हे क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. कांदळवनात सागरी जीवांचे चिरकाळ संवर्धन होते. कांदळवनाची कर्बाम्ल शोषून घेण्याची क्षमता मोठी असल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यामध्ये या वनांचे  मोठे योगदान असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई हे जगातील मोठे कांदळवनक्षेत्र असणारे शहर आहे. प्लास्टिकपासून कांदळवनाचा होणारा ऱ्हास थांबविण्यासाठी वन विभागाने हे स्वच्छता अभियान हाती घेतले होते. याची सुरुवात मार्च २०१५ मध्ये सुरु झाली. या अभियानांतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, बांद्रा, वर्सोवा, दहिसर, शिवडी, ऐरोली, भांडूप, गोराई, वाशी येथील कांदळवनाची स्वच्छता करण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र कांदळवन कक्षाची निर्मिती केली आहे. या कक्षामार्फत सागरतटीय क्षेत्रातील या वनांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाबरोबर कांदळवन उपजीविका योजनाही राबविली जाते. या अभियानात शिंपले, मासे, कालवे पालन, खेकड्यांची शेती अशा विविध पद्धतीने उपजीविकेची साधने विकसित करण्यात येत आहेत.  महिला बचतगटांना यात सहभागी करून घेतले जात आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात ८२चौ.कि.मी ची वाढ झाली असून देशात महाराष्ट्र यात अग्रस्थानी असल्याची माहिती वनमंत्र्यांनी दिली आहे.

वीज निर्मितीत वाढ झाल्याने राज्य भारनियमनमुक्त - चंद्रशेखर बावनकुळे

        मुंबई, दि. 24 : गेल्या पाच वर्षात वीज निर्मितीत मुबलक वाढ झाल्याने राज्य भारनियमन मुक्त झाले असून सर्व भागांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरु करणे शक्य झाले आहे. अखंडित वीज पुरवठ्यामुळे कृषी ग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने दररोज 8 ते 10 तास वीजपुरवठा शक्य झाला आहे. तसेच सौर कृषीपंप देऊन शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी सहाय्य केले जात असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            2014-15 मध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे जवळपास 50 मेगावॅट वाढ झाली. यात शिरसुफळ (ता.बारामती, जि.पुणे) येथे 36.33 मेगावॅट व 14 मे.वॅट सौरऊर्जा प्रकल्प, 2014-15 मध्ये कार्यान्वित झाले. कोराडी, (जि. नागपूर) येथील संच क्र.8 हा 660 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर 2015 ला कार्यान्वित झाला. तर 2570 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प 2016-17 ला कार्यान्वित झाला. चंद्रपूर, परळी, कोराडी येथील प्रकल्पही कार्यान्वित झाले आणि वीज निर्मिती क्षमतेत 3280 मे.वॅट वाढ झाली.

            महानिर्मितीच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण घटना 20 मे, 2019 रोजी घडली. विविध वीज केंद्रातून रेकॉर्ड ब्रेक अशी 10034 मेगावॅट वीज उत्पादन झाले. यात औष्णिक विद्युत केंद्राचे वीज उत्पादन 7577 मेगावॅट, (नाशिक-561 मेगावॅट, कोराडी-1500 मेगावॅट, खापरखेडा-951 मेगावॅट, पारस-450 मेगावॅट, चंद्रपूर-2550 मेगावॅट, भुसावळ-967 मेगावॅट), उरण वायु विद्युत केंद्र 270 मेगावॅट, सौरऊर्जा 119 मेगावॅट व जल विद्युत केंद्रांपासून 2100 मेगावॅट याचा समावेश आहे.

            महापारेषण संदर्भात 661 अति उच्च दाब उपकेंद्र निर्माण करुन वीज पारेषित करण्याची क्षमता वाढविली आहे. 46 हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणारी देशातील महापारेषण ही एकमेव कंपनी ठरली आहे. समुद्र तळाखालून साडेसात किलोमीटर लांबीची केबल टाकून घारापूरी बेटावर वीज पुरविण्याचे ऐतिहासिक काम याच कालावधीत करण्यात आले. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या दुर्गम आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 132 के.व्ही. उपकेंद्र, 60 कि.मी.आंतरराज्य वाहिनीची उभारणी करुन त्या परिसरातील 152 गावातील 12 हजार गावकऱ्यांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरविण्यात आल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 23 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई व नागपूर येथे पेन्श्न अदालत आयोजत

जालना दि.20- केद्र शासनाच्या निवृतीवेतन व निवृतीवेतनधारक कल्याण विभागाने दि.23 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या संपूर्ण देशामधील संबंधीत राज्य, केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागामार्फत निवृती वेतन मंजुर न झालेल्या सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारी यांची निवृती वेतन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात येत आहे.या पेन्शन अदालती मध्ये  महालेखाकार, मुंबई यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे. महालेखाकार, मुंबई व नागपुर कार्यालयामार्फत प्रलंबित निवृती वेतन मंजुर न झालेल्या प्रकरणाची यादी प्राप्त झाली असुन सदर यादी www.mahakosh.maharashtragov.in  हया संकेतस्थाळावर circulars and orders या tab मधील pension adalat 2019 मध्ये  AG Mumbai व AG Nagpur असा पर्याय उपलबध करुन देण्यात आला आहे.   या संकेतस्थळावर यादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर यादीतील निवृतीवेतन प्रकरणे  महालेखाकार, मुबंई व नागपुर कार्यालयाने 9 त्रुटीची पुर्तता करण्याकरिता संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे परत पाठविलेली आहेत. अदयापही सदर प्रकरणी कार्यालय प्रमुखाचे स्तरावर प्रलंबित आहे.    प्रलंबित निवृतीवेतन मंजुर न झालेल्या प्रकरणाच्या यादीत नमुद सेवानिवृत अधिकारी /कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालय प्रमुखाशी संपर्क साधुन दि.23 ऑगस्ट 2019 रोजी पेन्शन अदालतीस उपस्थितीत राहवे,  शासनाच्या इतर सेवानिवृत अधिकारी /कर्मचारी यांनी निवृती वेतन मंजुर न झालेल्या प्रकरणे असल्यास त्यांनी ही आपल्या कार्यालय प्रमुखाशी संपर्क साधुंन तक्रारीसह सदर पेन्शन अदालती मध्ये उपस्थितीत राहवे मुंबईसाठी शुक्रवार दि.23 ऑगस्त 2019 वेळ सकाळी 10.00 ते पुर्ण दिवस, ( स्थळ पुं.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटर, प्रभादेवी मुंबई ) तर  नागपुरसाठी शुक्रवार दि.23 ऑगस्त 2019, वेळ सकाळी 9.00 ते दुपारी 4.00 पर्यत ( स्थळ- साई सभागृह, शंकर नगर, अंबाझरी रोड,) नागपुर असे जिल्हा कोषागार अधिकारी जालना यांनी  कळविले आहे.

-*-*-*-*

भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण संपन्न

            जालना, दि. 15 – भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या 72 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.      यावेळी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, आमदार राजेश टोपे, उपाध्यक्ष सतीष टोपे, नगराध्यक्षा श्रीमती संगीता गोरंट्याल, माजी आमदार अरविंद चव्हाण, कैलास गोरंट्याल, उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्या, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            यावेळी जनतेला उद्देशुन संदेश देताना पालकमंत्री श्री लोणीकर म्हणाले की,  15 ऑगस्ट रोजी देश स्वतंत्र झाला.  काश्मीरदेखील स्वतंत्र होता. परंतू कलम 370 आणि 35 (अ) मुळे त्याला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाला होता.  370 कलम रद्द झाल्याने काश्मीरची स्वायतत्ता नष्ट होऊन तो आपल्या देशाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना काश्मीरी जनता खऱ्या अर्थाने भारतीय झाल्याचा आनंद होत असल्याचे सांगत हा निर्णय घेतल्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभारही व्यक्त केले. 

      महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते.  याप्रसंगी स्वराज्याचे प्रणेते छत्रपती शिवाजी महाराज, सामाजिक सुधारणेचे प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक समतेचा पाया रचणारे राजर्षी शाहू महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह आपल्या राज्याला विविध समाजसुधारकांची वैभवशाली परंपरा लाभलेली आहे.  त्या सर्वांचे प्रेरक स्मरण करणे आणि त्या आदर्शांसोबत उज्वल वाटचाल करणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे.  सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, क्रीडा, साहित्य अशा विविधांगी क्षेत्रात महाराष्ट्रातील विभूतींनी उल्लेखनीय योगदान दिलेले आहे.  हा प्रगतीचा वारसा भविष्यात अधिक समृद्ध व्हावा यादृष्टीने आपण सर्व कृतीशील राहू या आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या लौकिकात भर टाकणारी वाटचाल एकमेकांच्या साथीने करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी यावेळी केले.

            यावेळी पालकमंत्री श्री लोणीकर यांनी उपस्थित पदाधिकारी, अधिकारी तसेच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भेटी घेऊन भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या.

            कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, पत्रकार यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

*******

आरोग्यसेवा, स्वच्छतेसह मदत कार्याला प्राधान्य - विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर बाधीत कुटुंबांना 5 हजारांची मदत रोखीने;उर्वरित रक्कम बँक खात्यात जमा होणार

पुणे, दि. 11: पुणे विभागातील पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरपातळी ताशी एक इंचाहून अधिक या वेगाने ओसरत आहे. पावसाची स्थिती सामान्य राहिल्यास उद्यापर्यंत 70 ते 75 टक्के गावांचा संपर्क पूर्ववत सुरू होईल. सध्या संपूर्ण विभागातील 4 लाख 41 हजार 845 व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलवून त्यांची 524 निवारा शिबीरात व्यवस्था करण्यात आली आहे. यापुढे आरोग्यसेवा, स्वच्छतेसह मदत कार्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून बाधीत कुटुंबांना 5 हजार रुपयांची रोख मदत दिली जाणार आहे. उर्वरीत रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिली. तसेच बाधितांना युआयडीच्या आधारे मदत देण्यात यावी त्यांना अन्य कोणत्याही पुराव्याची मागणी करू नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पुणे विभागातील पूरस्थिती, बचाव व मदत कार्याबाबत माहिती देण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. म्हैसेकर बोलत होते.

डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागात पावसाचा जोर ओसरला असून अलमट्टी धरणातून 5 लाख 30 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे,मात्र धरणात 6 लाख 45 हजार क्युसेक एवढी पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे पूर पातळी कमी होण्यास वेळ लागत आहे. सांगली आणि कोल्हापूरच्या नद्या अजूनही धोका पातळीच्यावर सरासरी सात ते आठ फूट वाहत आहेत. विभागातील 163 रस्ते बंद असून 79 पूल पाण्याखाली आहेत. कोल्हापूरची अजूनही रस्ते वाहतूक सुरु झालेली नाही, पुणे-बंगळूरु महामार्गावरील वाहतूक अजूनही बंद आहे. आज संध्याकाळपासून रस्त्यांची चाचणी करून जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक कोल्हापूरला करण्यात येणार आहे. मात्र सध्या सामान्य वाहनांसाठी रस्ता बंदच राहणार आहे. पावसाची स्थिती सामान्य राहिल्यास उद्यापर्यंत 70 ते 75 टक्के गावांचा संपर्क पूर्ववत होण्यास मदत होणार आहे.

4 लाख 41 हजार 845 व्यक्तींचे स्थलांतर

पुणे विभागातील एकूण 4 लाख 41 हजार 845 व्यक्तींचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करून त्यांची 524 निवारा केंद्रात सोय केलेली आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील 1 लाख 58 हजार 97, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2 लाख 45 हजार 229, सातारा जिल्ह्यातील 10 हजार 486, सोलापूर जिल्ह्यातील 26 हजार 991 तर पुणे जिल्ह्यातील 161 लोकांचा समावेश आहे. पुरामुळे विभागात एकूण 40 व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील 19 लोक, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 6 लोक, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येकी 7 लोक तर सोलापूर जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्यातील ब्रम्हनाळ येथील बोट दुर्घटनेतील बेपत्ता असणाऱ्या 5 व्यक्तींचे मृतदेह आज सापडले असून एक व्यक्ती जिवंत आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या 17 एवढी आहे, या दुर्घटनेतील आणखी कोणीही बेपत्ता नाही.

मदत कार्याला प्राधान्य

सध्या पूराच्या पाण्याची पातळी कमी होत असल्याने कोठेही बचावाची मागणी नव्याने होत नाही. त्यामुळे मदत कार्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासनाच्यावतीने 10 हजार ब्लँकेट, साडेबारा हजार चटई एनडीआरएफच्या टीमव्दारे सांगलीकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. उद्या कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी मदत रवाना होईल. महावितरणच्या माध्यमातून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या पुरामुळे 30 उपकेंद्रातील 412 वाहिन्या, 9 हजार 489 रोहित्रे व 3 लाख 29 हजार 603 ग्राहक बाधीत झाले आहेत. त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1 लाख 18 हजार 467 ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

पासबुक, चेकची सक्ती नाही

पुरामुळे बाधीत झालेल्या कुटुंबांकडील पासबुक, चेकबुक खराब झाले असल्याचे गृहीत धरून मदत देताना बँकांनी युआयडीच्या माध्यमातून बाधितांना पैसे देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानापैकी 5 हजार रुपयांची मदत प्रत्येक कुटंबांना रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. तर उर्वरीत रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. तसेच बाधित क्षेत्रातील 469 एटीएम पैकी 218 बंद असून 251 एटीएम सुस्थितीत आहेत. बंद एटीएम तातडीने दुरूस्त करून घेण्याबरोबरच प्रत्येक एटीएममध्ये पुरेशी रक्कम ठेवण्याच्या सुचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच एसबीआय व ट्रेझरी बँकांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना तातडीने रक्कम उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणत्याही मृत जनावरांचे स्वतंत्र शवविच्छेदन न करता संबंधित बाधितांना विमा रक्कम मंजूर करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीला प्राधान्य

पुणे विभागातील बाधीत झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने दुरूस्त करून पूर्ववत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार काम सुरू आहे. सध्या मिरज शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतून सांगली शहराला तर कोल्हापूर शहराला शिवाजी विद्यापीठाच्या पंपिंग स्टेशनवरून पाणीपुरवठा केला जात आहे. कोल्हापूर आणि सांगली शहरांचा पाणीपुरवठा शहरातील पाणीपातळी घटताच करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने दुरूस्त करण्यात येणार आहेत.

स्वच्छतेचे काम सुरू

 पुरामुळे बाधीत झालेल्या ठिकाणी कचऱ्यामुळे साथीचे आजार पसरू नयेत म्हणून स्वच्छतेची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. ज्याठिकाणी पाणी ओसरले आहे त्याठिकाणी स्वच्छता सुरू करण्यात आली आहे. शहरी भागासह ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापनासाठी टेंडर काढण्यात येणार असून मशिनव्दारे स्वच्छता करण्यात येणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची टीम व साहित्य बाधीत भागात रवाना करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत 5 लाख 60 हजार पुरग्रस्त नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील पूरपरिस्थितीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 5 लाख 60 हजार 953 पुरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. शासनाचे आपत्ती नियंत्रण कक्ष, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, लष्कर, नौदल, वायूदल, तटरक्षक दलाचे जवान कार्यरत आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाने दिली.

स्थानिक प्रशासनाबरोबरच सांगली, कोल्हापूर येथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे 22, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल 3,  तसेच नौदलाच्या 18, तटरक्षक दलाचे 8, आर्मी 17, उपलब्ध बोटी 163  अशी पथके कार्यरत आहेत.

आतापर्यंत कोल्हापूर येथील 3 लाख 36 हजार 297 तर सांगली येथील 1 लाख 74 हजार 485 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

नागरिकांना तात्पुरता निवारा म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात 210 तर सांगली जिल्ह्यात 168 तात्पुरता निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. तेथील लोकांना स्वच्छ पाणी, जेवणाची व्यवस्था, औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत.  कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील 61 हजार 27 जनावरांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

बाधित गावे व कुटुंबे

कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरबाधित गावे-321, बाधित कुटुंबे-81 हजार 88 तर सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित गावे-104 व कुटुंबसंख्या-34 हजार 917 अशी आहे. या सर्व गावात प्रशासनाच्या पथकांबरोबर इतर सर्व आपत्ती निवारण दलांचे बचाव कार्य सुरू आहे.

पूरपरिस्थितीबद्दल राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्यात सतत संपर्क आहे. मंत्रालयातील आपत्ती नियंत्रण कक्ष चोवीस तास कार्यरत असून वेळोवेळी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत आहे.

मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षातील हेल्पलाईनवर आणि सोशल मीडियावर आलेल्या संदेशावर तत्काळ प्रतिसाद देऊन स्थानिक प्रशासनाला सूचना देऊन पूरग्रस्तांना मदत करण्यात येत आहे.

राज्यातील इतर बाधित गावे

सातारा-123 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-10755), ठाणे- 25 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-13104), पुणे- 108 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-13500), नाशिक-05 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3894), पालघर-58 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-2000), रत्नागिरी- 12 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-687), रायगड-60 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3000), सिंधुदुर्ग-46 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3231). असे एकूण कोल्हापूर आणि सांगली शहरासह 71 बाधित तालुके तर 862 गावे आहेत.

000

 

पूरबाधितांसाठी मदत स्वीकृती केंद्रामध्येच मदत जमा करण्याचे आवाहन

            सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.) :  सांगली जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर प्रत्यक्ष पूरबाधितांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी ती मदत स्वीकृती केंद्रामध्येच जमा करावी. मदत स्वीकृती केंद्रामध्ये प्राप्त होणारी मदत ही संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील यांच्या उपस्थितीत सर्व बाधितांपर्यंत पोहोच केली जाईल, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.  

सांगली जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस तालुक्यामध्ये अनेक गांवे बाधित झालेली असून सदर गावांमधील बाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी विस्थापित करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत नद्यांच्या पाणी पातळीमध्ये घट होऊन परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे.  पूरबाधितांना विविध दानशूर / सेवाभावी संस्था / नागरीक यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक / वस्तू स्वरुपात मदत केली जात आहे.  यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे व तालुका स्तरावर संबंधित तहसिल कार्यालयामध्ये पूरग्रस्तांसाठी मदत स्वीकृती कक्ष स्थापन करण्यात आलेले असून, त्या कक्षामार्फत विविध ठिकाणांहून प्राप्त होणारी मदत एकत्रित करुन ती पूरबाधितांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम अखंडितपणे सुरु आहे.                     

पूरबाधितांना मदत देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे संपर्क करावा - जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली - श्रीमती  शिल्पा ओसवाल            - 8007547333,तहसिल कार्यालय, मिरज - सुनील कानडे - 7709286873, तहसिल कार्यालय, वाळवा - श्रीमती शर्वरी पवार - 9422763562, तहसिल कार्यालय, शिराळा - श्री. सिद - 9421177627, तहसिल कार्यालय, पलूस - श्रीमती पाटील - 9404419378

दरम्यान श्री स्वामी नारायण मंदिक, आंबेगाव (खु.) पुणे यांच्याकडून 3 गाड्यांद्वारे गृहोपयोगी साहित्याचे 1000 किट प्राप्त झाले. त्यातील 400 किट महानगरपालिका, 300 किट पलूस तालुका आणि 300 किट मिरज तालुक्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. तहसील कार्यालय, उरण यांच्याकडून प्राप्त 257 पाणी बॉक्स, खाद्यतेल, बिस्कीटस्‌ तहसीलदार पलूस यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. सहकार महर्षि कापरी विविध कार्यकारी सेवा मर्यादित, कापरी, नगर यांच्याकडून प्राप्त गृहोपयोगी साहित्य, धान्य, अंथरूण आदि मिरज तहसीलकडे वर्ग करण्यात आले आहे. पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्राप्त मास्क,खराटे, घमेली आदि साफसफाईचे साहित्य मिरज तहसीलकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीना 5 कोटी स्वच्छतेसाठी पूरग्रस्त भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा लवकरच सुरळीत करणार - बबनराव लोणीकर

            मुंबई, दि. 13 : अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर, सांगली़, सातारा तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यामध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे या जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तो लवकरच सुरळीत करणार असून पूरग्रस्त गावातील स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायतींना 5 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली.

            पूरग्रस्त भागातील पाणी पुरवठा योजना व स्वच्छतेबाबतची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली त्यावेळी श्री. लोणीकर बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. लोणीकर म्हणाले, कोल्हापूर, सांगली व सातारा या भागातील पुराचे पाणी कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. कोल्हापूरमध्ये सुमारे 604 पाणी पुरवठा योजना, सांगलीमध्ये 130 पाणी पुरवठा योजना, साताऱ्यामध्ये 98 पाणी पुरवठा योजना या क्षतिग्रस्त झालेल्या आहेत. तसेच राज्यातील इतर पूरग्रस्त भागातील योजनाही क्षतिग्रस्त झाल्या आहेत. या सर्व भागातील स्वच्छता मोहीम व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरळीत करण्यावर भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने तात्पुरत्या उपाय योजना राबविण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवाची तातडीने तपासणी  करावी. त्या ठिकाणी टी. सी.एल. पावडर, क्लोरिनचा वापर करून जे पाणी पिण्यायोग्य आहे, त्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत करावा. तसेच या भागातील जे जलस्त्रोत दूषित आहेत, त्या जलस्त्रोतांची तातडीने तपासणी करून पाणी पिण्यायोग्य करण्यात यावे, तसेच अन्य जिल्ह्यातून हातपंप दुरुस्ती व पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष पथक रवाना करण्यात आले आहेत. जेणे करून सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही श्री. लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

           राज्यातील पूरग्रस्त भागातील नद्यांवर तेथील गावातील अनेक पाणी पुरवठा योजना आहेत. पुरामुळे या भागातील पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहीरीमध्ये गाळ साचणे, अनेक विहिरी ढासळल्या आहेत. तर काही ठिकाणीच्या बुजलेल्या आहेत. तेथील  पाईपलाईन खराब होणे, विद्युत पंप खराब होणे. या सर्व योजनांचा सर्व्हे करून यामध्ये बाधित योजनामध्ये कोणत्या उपाय योजना करणे गरजेचे आहे, त्याचे तातडीने सर्व्हेक्षण करावे. तसेच या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून जिल्हास्तरावरून उपलब्ध होणारा निधी तातडीने वापरण्यात यावा. तसेच इतर उपाय योजनांच्या बाबतीत शासनाला एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. तसेच यासाठी आवश्यक तो सर्व निधी शासन त्वरीत उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.

पूरग्रस्त भागातील गावांच्या स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायतींना 5 कोटी रुपये विशेष निधीची तरतूद         राज्यातील पूरग्रस्त भागातील ग्रामपंचायतींना स्वच्छतेसाठी 5 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली. 1500 लोकसंख्येपर्यंतच्या ग्रामपंचायतींना रु. 50 हजार तर 1500 च्या पुढील लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना 75 हजार रुपये निधी प्राथमिक स्वरुपात त्वरीत वितरीत करण्यात येणार असल्याचे श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.

मुंबईत दुधाचा तुटवडा भासणार नाही दुधपुरवठा परिस्थितीचा पदुम राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांनी घेतला आढावा

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील इतर भागातून दूध उपलब्ध करून दिले जात असल्याने आता मुंबईत दुधाचा तुटवडा भासणार नाही अशी ग्वाही पशूसंवर्धन,दुग्ध विकास आणि मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांनी दिली आहे. कोल्हापुर व सांगली जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे मुंबई शहर परिसरातील दूध तुटवड्याचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

          मुंबई शहर परिसरात दररोज सुमारे 35 लाख लिटर पिशवीबंद दुधाची विक्री होते. यात  मुंबई शहर आणि परिसरात लागणाऱ्या दुधाचा पुरवठा राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, पुणे तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर व जळगांव जिल्ह्यातून होतो.  मुंबई शहर परिसरात प्रामुख्याने अमुल, गोकुळ, वारणा, प्रभात, राजहंस, मदर डेअरी, गोवर्धन, विकास इ. प्रमुख ब्रॅन्डचे दूध विक्रीसाठी येते.

दि.१०.८.२०१९ रोजी प्रमुख सहकारी व खाजगी प्रकल्पांकडून मुंबईत पुरवठा झालेल्या सुमारे ३१.५४ लाख लिटर दुधाच्या तुलनेत दि. ११.८.२०१९ रोजी ३१.०३ लाख लिटर दूध वितरण झाले आहे. म्हणजेच दि. १०.८.२०१९ रोजीच्या तुलनेत शहरातील वितरणात ०.५१ लाख लिटरने कमी झाले.   दि.१०.८.२०१९ रोजीच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्हातील वारणा सहकारी दूध संघाचा मुंबईतील दूध पुरवठा नियमीत झाला असुन फक्त गोकुळ सहकारी दूध संघामार्फत मुंबईत येणारे दूध सरासरी ६.७५ लाख लिटर ऐवजी १.४८ लाख लिटर मुंबई वितरणासाठी उपलब्ध झाले.

 गोकुळ कडुन मुंबईत वितरणासाठी कमी पडलेल्या ६.७५ लाख लिटर दुधाची अमुलने त्यांचे वितरण २.९५ लाख लिटर , मदर डेअरी ०.१८ लाख लिटर,प्रभात डेअरी ०.०३ लाख लिटर, गोवर्धन ०.४८ लाख लिटर, गोविंद ०.०५ लाख लिटर, सोनाई  डेअरी (इंदापूर) ०.३४ लाख लिटर,नंदीनी ०.२४ लाख लिटरने असे एकूण ४.२७ लाख लिटर ने दुधाची भरपाई केली आहे.  अशाप्रकारे कोल्हापूर जिल्ह्यातून कमी पुरवठा झालेल्या 6.75 लाख लिटर दुधापैकी वरील सर्व ब्रॅन्डनी  त्यांची  वितरणाचा पुरवठा वाढवून सुमारे ४.२७ लाख लिटरचे जास्तीचे वितरण केले आहे.   तसेच नाशिक विभागातून सुध्दा सहकारी व खाजगी प्रकल्पांकडून जळगाव संघ ०.६१ लाख लिटर पतंजली आयुर्वेद ०.२८ लाख लिटर, मळगंगा डेअरी ०.२४ लाख लिटर, राजहंस ०.१०, संगमनेर ०.१० व गोदावरी खोरे ०.१० लाख लिटर असे एकूण सुमारे १.४३ लाख लिटर दुधाचा नियमीत पुरवठा मुंबईत झाला आहे. सर्व प्रमुख ब्रॅन्डकडे पुढील २ दिवसासाठी वितरणासाठी आवश्यक असलेला दुधाचा साठा उपलब्ध आहे.

 पूरग्रस्त जिल्हे सोडून नाशिक विभागातील सहकारी व खाजगी प्रकल्पांना त्यांच्या मार्फत मुंबईस होणाऱ्या दुध पुरवठयात पूर परिस्थिती सुधारणा होईपर्यत वाढ करण्याबाबत विभागामार्फत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.  अशी माहिती दुग्ध विकास आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांनी दिली आहे.

अतिवृष्टीबाधित जिल्हा परिषदेच्या शाळांना तातडीने 57 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देणार; शालेय शिक्षणमंत्र्यांची माहिती

·       शाळा दुरूस्ती, शैक्षणिक साहित्य,पोषण आहार, उपलब्ध करणार

·       पूरग्रस्त विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक योजना राबविणार

            पुणे, दि. 11 : राज्यातील 21 जिल्ह्यातील 2 हजार 177 जिल्हा परिषद शाळांना फटका बसला असून त्यांची दुरुस्ती व पोषण आहार, शैक्षणिक साहित्य व पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांना 57 कोटींचा निधी आवश्यक असून तो निधी तातडीने शिक्षण विभागाकडून खास बाब म्हणून देण्यात येईल,अशी घोषणा शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज पुण्यात केली.

राज्यातील अतिवृष्टीबाधित शाळांचा आढावा गेल्या दोन दिवसांपासून शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येत असून त्याचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी ॲड. शेलार तातडीने पुणे दौऱ्यावर आले होते. पूरपरिस्थिती ओसरल्यावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ॲड. शेलार यांनी आज सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर वगळून पूरबाधित जिल्ह्यातील संबंधितांची आढावा बैठक पुणे येथे घेतली. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जिल्हे आणि तालुकानिहाय शाळांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली.

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे आठ शिक्षण विभागापैकी सहा विभाग पूरपरिस्थितीने बाधित झाले असून 21 जिल्ह्यातील 155 तालुक्यात नुकसान झाले आहे. या 21 जिल्ह्यात  जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 177 शाळा बाधित झाल्या आहेत. याचा फटका 1 लाख 63 हजार 275 विद्यार्थ्यांना बसेल, असा अंदाज प्रशासनाने वर्तविला आहे. तातडीने 53 पूर्ण वर्ग खोल्याचे बांधकाम करावे लागणार असून  2 हजार 177 शाळांच्या वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. 36 किचनशेड बाधित झाले असून 477 शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार बाधीत झाला आहे. तर 260 शाळांमधील 27 हजार 905 विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तके ही पुरामुळे बाधित झाली आहेत. एकंदरीत यासाठी रुपये 57 कोटी एवढ्या निधीची गरज असल्याचे विभागीय उपसंचालक, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी कळविलेल्या अहवालातील माहिती आजच्या बैठकीत ॲड. शेलार यांच्यासमोर संबंधित अधिकाऱ्यांनी मांडली.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत येऊ नये आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ॲड. शेलार यांनी खास बाब म्हणून 57 कोटींचा निधी शिक्षण विभागातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे या बैठकीत घोषित केले.

हा निधी थेट शाळेच्या बँक खात्यामधे जमा करण्यात येणार असून स्थानिक पातळीवर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

पूरग्रस्त भागातील शाळा पुन्हा सुरू करताना आरोग्याच्या दृष्टीने तो संपूर्ण शाळा परिसर संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून निर्जंतुक करण्यात यावा तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या व वर्गखोल्यांची स्वच्छता याबाबत सविस्तर परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढावे, असे निर्देश ॲड. शेलार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. ज्या शाळांमध्ये पूरग्रस्तांसाठी तात्पुरती निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था नजिकच्या खाजगी शाळांमध्ये करता येईल का? अथवा दोन सत्रात शाळा भरविण्याची व्यवस्था होऊ शकते का ? याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. ज्या ठिकाणी पूर परिस्थितीमुळे शाळा  पुन्हा वापरताना योग्य  ती स्वच्छता करण्यात यावी याबाबतही सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.

पूर परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सांगली, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यांची माहिती गोळा करून त्यांचाही या योजनेत समावेश करून त्यांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

बैठकीला शालेय शिक्षणच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, बालभारती, बोर्डाचे अध्यक्ष व सचिव आणि संबंधित बाधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.

०००

आपदग्रस्तांना प्रतिकुटुंब पाच हजार रोखीने अर्थसहाय्य -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांची राज्य आपत्कालीन कक्षास भेट

मुंबई, दि. 11 : पूरपरिस्थितीत बाधीत झालेल्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपैकी प्रतिकुटुंब रोखीने पाच हजार अर्थसहाय्य तातडीने वितरीत करा तसेच उर्वरित रक्कम बँक खात्यात जमा करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. 

          मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कक्षाला भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन सचिव किशोरराजे निंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क सचिव ब्रिजेश सिंह, मंत्रालय नियंत्रण कक्षाचे सहसचिव अरुण उन्हाळे, आपत्ती निवारण प्रभागाचे संचालक अभय यावलकर यावेळी उपस्थित होते.

बाधीत नागरिकांना रोख रकमेचे वितरण करण्यासोबतच नादुरुस्त पाणीपुरवठ्याच्या योजना तातडीने दुरुस्त करुन नागरिकांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. बाधीत गावांमध्ये स्वच्छतेची मोहीम प्राधान्याने हाती घेण्यासोबतच रस्ते, पुलांच्या दुरुस्तीसह गावांमध्ये जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

स्वच्छतेच्या मोहीमेसाठी शासकीय, निमशासकीय, खाजगी स्तरावर उपलब्ध होणारी सर्व यंत्रणा कामाला लावा. बाधीत गावांमध्ये औषधांची फवारणी, पूर परिस्थितीमुळे प्रभावीत झालेल्या कुटुंबियांना दैनंदिन आर्थिक मदत तसेच पेट्रोल, डिझेल व गॅसपुरवठा सुरळीत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. खंडित वीजपुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शिरोळ येथे तातडीने चारा पोहोचविण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्या.

          महामार्गांवर ज्याठिकाणी वारंवार पाणी साचून वाहतूक बाधीत होते, अशाठिकाणी उड्डाणपुले बांधण्याचे प्रस्तावित करण्याच्या सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. सांगलीत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीसाठी कवलापूर येथे सुसज्ज विमानतळ बनविण्याबाबत सूचना दिल्या.

राज्यातील 10 जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती असून 70 तालुके व 761 गावे बाधित झाली आहेत. 4,47,695 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. मदतकार्यात एनडीआरफ 32 टिम, एसडीआरफ 3 टिम, आर्मी 21 टिम, नेव्ही 41, कोस्ट गार्ड 16 टिम राज्यात कार्यरत आहेत. 226 बोटी द्वारे बचावकार्य सुरु आहे. पूरपरिस्थितीमुळे 32 व्यक्तींचा मृत्यू झाला तर 4 व्यक्ती जखमी झाल्या. 48 जनावरे मृत्यूमुखी पडली आहेत.

कोल्हापूर येथे पाण्याची पातळी 1 फुट 11 इंचाने व सांगलीतील पाण्याची पातळी 3 फूटाने ओसरली आहे. शिरोळ येथे 62.9 फुट पाण्याची पातळी आहे. अलमट्टी धरणामध्ये 6 लाख 8 हजार 33 क्यूसेक इन फ्लो असून विसर्ग 5 लाख 70 हजार क्युसेक आहे. पुणे विभागातील 27 तालुके बाधित असून 585 गावांचा त्यात समावेश आहे. त्यामध्ये 2 महानगरपालिका आणि 15 नगरपालिकांचा  समावेश आहे.

सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांतून 4 लाख 13 हजार 985 नागरिकांना 535 आश्रय शिबीरात सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्यात एकूण 51 पथके, 95 बोटी व 569 जवानांमार्फत बचाव कार्य सूरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 54 पथके, 74 बोटी आणि 456 जवानांमार्फत बचाव कार्य सुरु आहे. सांगली जिल्ह्यात 80, कोल्हापूर जिल्ह्यात 150 आणि सातारा जिल्ह्यात 72 वैद्यकीय पथके कार्यरत आहेत.

सांगली जिल्ह्यात 66 रस्ते वाहतूकीसाठी बंद असून 33 पूल पाण्याखाली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 91 रस्ते वाहतूकीसाठी बंद असून 39 पूल पाण्याखाली आहेत. सातारा जिल्ह्यात 5 रस्ते वाहतूकीसाठी बंद असून 3 पूल पाण्याखाली आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात 33 रस्ते बंद असून 14 पूल पाण्याखाली आहेत.

          राज्यात आज अखेर 802.70 मि.मि. पावसाची नोंद झाली असून ती सरासरीच्या 109.43 टक्के आहे. मागील वर्षी यावेळी ती 79.22 टक्के होती. राज्यात आतापर्यंत 58 टक्के पाणीसाठा पावसामुळे निर्माण झाला आहे. जायकवाडी धरण 80 टक्के तर उजनी धरण 100 टक्के भरलेले आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांना दिली.

००००

पूरग्रस्तांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार - पालकमंत्री दीपक केसरकर

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात  अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुरामुळे ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना पुन्हा उभे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लागणारी सर्व ती मदत करणार असल्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर सांगितले.

पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी कुडाळ, वेंगुर्ला व दोडामार्ग तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करुन नागरिकांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

पुरामुळे अनेकांचे संसार वाहून गेले आहेत. घरात धान्य नाही, साहित्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, पूरग्रस्तांना शासनाकडून ग्रामीण भागासाठी 10 हजार रुपये आणि शहरी भागासाठी 15 हजार रुपये तातडीची मदत दिली जाणार आहे. तसेच स्थलांतरितांना प्रति दिनी प्रति व्यक्ती प्रौढांसाठी 60 रुपये आणि मुलांसाठी 45 रुपये दैनिक भत्ता दिला जाणार आहे. ही रक्कम पूरग्रस्तांच्या बँक खात्यावर मंगळवारपर्यंत जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असून त्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीचे पंचनामे करुन घ्यावेत. पडलेल्या घरांचेही पंचनामे सुरू आहेत. तसेच मातीच्या घरांमध्ये पाणी शिरले असेल तर त्याचे वेगळे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहे. मातीची घरे पाणी शिरल्याने लगेच कोसळत नाहीत. पण, नंतर ती कोसळतात. त्यावेळी पाऊस नसेल तर त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे अशा घरांचे वेगळे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. जेणेकरुन नंतर जरी घर कोसळले तर त्याची नुकसान भरपाई देण्याविषयी कार्यवाही करता येईल, शेतीच्या नुकसानीबाबत पंचनामे करुन जास्तीत जास्त मदत शेतकऱ्यांना कशी करता येईल, याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले.

अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी डोंगर खचण्याच्या घटना

यंदाच्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी डोंगर खचण्याच्या घटना घडत आहेत. कुडाळ तालुक्यातील सरंबळ, आकेरी, सावंतवाडी तालुक्यातील शिरशिंगे पैकी गोठवेवाडी, दोडामार्ग तालुक्यातील झोळंबे यासह अनेक भागात डोंगर खचत असल्याचे दिसत आहे. याठिकाणी राहणाऱ्या लोकांनी स्थलांतर करावे असे आवाहन केले.

भूगर्भ शास्त्रज्ञांना याविषयीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहे. त्या पद्धतीने पाहणी सुरू असून कोणती उपाययोजना करता येईल याविषयी अहवाल तयार करण्यात येत आहे. पण, अशा भागातील रहिवाशांनी स्थलांतर करावे. कायमस्वरुपी स्थलांतरासाठी जागा त्यांनी सांगावी. त्याठिकाणी त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल.

पुन्हा भात लावणीसाठी प्रयत्न करणार

अतिवृष्टीमुळे मुख्यतः भात पिकाचे नुकसान झाले आहे. पण, अजून वेळ गेलेली नाही. ज्याठिकाणी पुन्हा भाताची लावणी करणे शक्य आहे त्याठिकाणी लावणी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या भात लावणीसाठी कृषि यांत्रिकीकरणातून यंत्रांचा पुरवठा केला जाईल. त्यासाठी ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन तसे ठराव पाठवावेत. तसेच चांदा ते बांदा योजनेतून कुक्कुट पालनासाठी, गायी पालनासाठीच अनुदान दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गोव्याप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन उभारणार

आपत्तीप्रसंगी नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी, त्यांची सुटका व्हावी यासाठी गोव्याच्या धर्तीवर जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापनाची उभारणी करण्यात येईल. गोव्यात एका टीममागे एक 307 आणि 407 गाडी असते. त्यामध्ये त्यांची एक नाव असते. त्याप्रमाणेच जिल्ह्यातही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीतून तेरा पोलीस स्थानकांना एक नाव, एक 407 आणि एक 307 गाडी पुरवण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून पुरासारख्या आपत्तीप्रसंगी पोलिसांची नाव वापरून पुरात अडकलेल्या लोकांना ताबडतोब बाहेर काढता येईल. तसेच ग्रामस्थांना तातडीने आवश्यक असणाऱ्या वस्तू पुरवण्यात येतील, असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस गावाला भेट दिली. तसेच केळूस येथील तुळाजी तांडेल यांचे घर पाण्यात होते त्यांच्या घरालाही भेट देऊन पाहणी केली, चेंदवण येथील 92 कुटुंबे स्थलांतरीत आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना धिर दिला. दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली हेदूस यांच्या शेतीच्या नुकसानीची पाहणी केली. तर तिलारीच्या कालव्यात कोसळलेल्या दरडीची, वाहून गेलेल्या केळी बागायतीची व श्री धवसकर यांच्या भात शेतीची पाहणी केली.

एनडीआरएफच्या जवानांचे मानले आभार

दोडामार्ग तहसील कार्यालयामध्ये छोटेखानी समारंभामध्ये पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील पूरपरिस्थितीवेळी लोकांना वाचवण्यासाठी चांगले काम केल्याबद्दल एनडीआरएफच्या जवानांचे आभार मानले. यावेळी खासदार विनायक राऊत, तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्यासह दोडामार्ग तालुक्यातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. एनडीआरएफचे इन्स्पेक्टर पितांबरे पराग यांना पुष्पगुच्छ देऊन व जवानांना पुष्प देऊन त्यांचे आभार मानले.

सांगली जिल्ह्यात 14 हजारहून अधिक विस्थापितांवर 67 वैद्यकीय पथकांद्वारे औषधोपचार

                   सांगली, दि. 12 : ‍जिल्ह्यात पुराच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना स्थलांतरित होण्याची वेळ आली आहे. या पूरग्रस्तांवर उपचारासाठी पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध आहे. चार तालुक्यांमध्ये 14 हजार 891 पूरग्रस्त नागरिकांवर औषधोपचार करण्यात येत आहे.

मिरज तालुक्यातील हरिपूर, मौजे डिग्रज, पद्माळे, नांद्रे, समडोळी, सावळवाडी, माळवाडी, दुधगाव, कसबे डिग्रज, तुंग, कवठेपिरान, अंकली, ढवळी, निलजी/बामणी,जुनी धामणी, म्हैसाळ या 16 गावांतील एकूण 1 हजार 30 विस्थापितांवर 16 पथकांद्वारे औषधोपचार करण्यात आले आहेत. पलूस तालुक्यातील बुरुंगवाडी, भिलवडी स्टेशन, माळवाडी, खंडोबाचीवाडी, वसगडे, नागठाणे, अंकलखोप, विठ्ठलवाडी, दह्यारी, रामानंदनगर, दुधोंडी, पलूस या 15 गावांतील 6 हजार 484 विस्थापितांवर 17पथकांद्वारे वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. वाळवा तालुक्यातील येडेमच्छिंद्र, कासेगाव, नेर्ले, बावची, वाळवा, बागणी, बोरगाव, येलूर, कुरळप या ग्रामीण भागातील एकूण4 हजार 921 विस्थापितांवर 23 पथकांद्वारे वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. तसेच इस्लामपूर नगरपालिका क्षेत्रामध्ये मसुचीवाडी, शिगाव, वाळवा, बोरगाव, बहे,खरातवाडी, साटपेवाडी, हुबालवाडी, खरातवाडी, बोरगाव, गौडवाडी या गावांतील 1 हजार 288 विस्थापितांवर 6 पथकांद्वारे वैद्यकीय उपचार करण्यात आला आहेत. कसबे बीड, नागठाणे, औदुंबर, दुधगाव, सांगलवाडी, कसबे डिग्रज, अंकलखोप या गावांतील 1 हजार 168 विस्थापितांवर आष्टा नगरपालिका क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. वाळवा तालुक्यातील एकूण 7 हजार 377 विस्थापितांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले आहेत. शिराळा तालुक्यातील सागाव, पुनवत, मांगले, देववाडी या गावातील विस्थापितांवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.