Tuesday, 2 June 2026

घनकचरा वर्गीकरण सक्तीचे; नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई होणार · ओला, सुका, सॅनिटरी आणि घातक कचरा वेगळा करण्याचे आवाहन · जिल्हाधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार

 

जालना,दि.2(जिमाका): केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 अंतर्गत कचऱ्याचे स्रोतस्थानी वर्गीकरण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, नागरिक, व्यावसायिक आस्थापना आणि मोठे कचरा उत्पादक यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरातून निर्माण होणारा कचरा चार स्वतंत्र प्रकारांत वर्गीकृत करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे द्यावा. यामध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा आणि विशेष देखभाल/घातक कचरा यांचा समावेश आहे. कचरा मिसळून दिल्यास अथवा नियमांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.

कचऱ्याचे वर्गीकरण का आवश्यक आहे ?

कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण केल्यास पुनर्वापर, पुनर्निर्मिती आणि वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणे सुलभ होते. यामुळे लँडफिलमध्ये जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होते. तसेच शहर आणि ग्रामीण भागातील स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक बनते.

मोठ्या कचरा उत्पादकांवर विशेष जबाबदारी

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार दररोज मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, हॉटेल्स, रुग्णालये, बाजारपेठा, गृहसंकुले आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना Bulk Waste Generator (BWG) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. अशा संस्थांनी त्यांच्या परिसरातच ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे.

नियमांनुसार दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा ज्यांचे क्षेत्र 20 हजार स्के.मी आहे अथवा 40,000 लिटरपेक्षा जास्त पाणी वापर करणाऱ्या संस्थांनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. तसेच कचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. जे BWG Entity निर्देशांचे पालन करणार नाहीत त्यांचे पाणी / वीज पुरवठा थांबविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 तसेच न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करून स्वच्छ, निरोगी आणि प्रदूषणमुक्त परिसर निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे.

कचऱ्याचे चार प्रकार आहेत

ओला कचरा : स्वयंपाकघरातील अवशेष (भाज्यांचे देठ, पाने, साल), शिळे अन्न, फळांच्या साली व बिया, गवत, बागेतील कचरा, फुले व पाने, चहा व कॉफीचा चोथा, पशुखाद्य अवशेष

सुका कचरा : प्लास्टिक (बाटल्या, पिशव्या, खेळणी), कागद (वर्तमानपत्र, पुस्तके, पुठ्ठा), धातू (अॅल्युमिनियम, स्टील, लोखंड),  काच (बाटल्या, तावदाने), लाकडी वस्तू (फर्निचर, बांबू), कापड व चामडे, जुने कपडे, शूज व इतर वस्तू

सॅनिटरी कचरा : सॅनिटरी पॅड, डायपर, फेस मास्क, बँडेज, सॅनिटरी वापरातील वस्तू , संसर्गजन्य पदार्थांचे अवशेष,

विशेष देखभाल / घातक कचरा : बॅटऱ्या (मोबाईल, रिचार्जेबल), ट्यूबलाईट व बल्ब, पेंट, थिनर व रासायनिक पदार्थ, कीटकनाशके व त्यांचे अवशेष, ई-कचरा (जुने फोन, संगणक भाग), सॅनिटायझर व इतर धोकादायक पदार्थ

 

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक होणार असून, प्रत्येक नागरिकाने घरातूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची सवय लावणे काळाची गरज असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

****

विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी ‘बेनेफिशियरी सत्यापन ॲप’ द्वारे हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध

 


जालना,दि.2(जिमाका): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांना आता ‘बेनेफिशियरी सत्यापन ॲप (BSA)’च्या माध्यमातून डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार विशेष सहाय्य योजनांतील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आदी योजनाद्वारे वृध्द, विधवा, निराधार महिला-पुरुष, दिव्यांग व इतर गरजु लाभार्थ्यांना  दरवर्षी  हयात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्यास बंद करण्यात आलेले अर्थसहाय्य पुन्हा सुरू करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनांतील लाभार्थ्यांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून हयात प्रमाणपत्र सादर करता यावे यासाठी ‘Beneficiary Satyapan App’ ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर राज्य पुरस्कृत योजनांतील लाभार्थ्यांनाही ऑफलाईन प्रक्रियेऐवजी BSA प्रणालीद्वारे ऑनलाईन हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यामुळे वृद्ध, विधवा तसेच दुर्धर आजाराने ग्रस्त लाभार्थ्यांना बँक, पोस्ट कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. लाभार्थी स्वतः मोबाईलद्वारे, नातेवाईकांच्या मदतीने किंवा गावपातळीवरील ग्राम महसूल कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र आदींच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने हयात प्रमाणपत्र सादर करू शकतात.

ही सेवा लाभार्थ्यांसाठी निशुल्क असून, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा नागरी सेवा केंद्रामार्फत सेवा घेतल्यास किमान 50 रुपये सेवा शुल्क देय राहील. लाभार्थ्यांनी स्वतः अथवा कुटुंबीयांच्या मदतीने BSA प्रणालीचा वापर करून हयात प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन तहसिलदार (संगायो) प्रणाली तायडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

****

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा जालना जिल्हा दौरा

 


जालना,दि.2 (जिमाका): महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे हे जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीप्रमाणे.

श्री. शिंदे हे गुरुवार, दि.4 जुन, 2026 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, टाऊन हॉल, जुना जालना येथे आगमन व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बहुजन व्याख्यानमाला-2026 कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. तसेच रात्री 8.20 वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, टाऊन हॉल, जुना जालना येथुन मोटारीने चित्रकूट बंगलो श्रीकृष्ण नगर, नवीन मोंढा रोड, शिंदे हॉस्पिटल जवळ प्रयाण करतील. रात्री 8.30 वाजता चित्रकूट बंगलो श्रीकृष्ण नगर नवीन मोंढा रोड, शिंदे हॉस्पिटल जवळ आगमन व भास्कर आबा दानवे पाटील यांच्या निवासस्थानी राखीव. रात्री  10.13 वाजता जालना रोल्वे स्थानक येथून देवगिरी एक्सप्रेसने  मुंबईकडे प्रयाण करतील.

-*-*-*-*-*-